१२ पुस, काठमाडौं । महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका योगेश भट्टराई १७ महिनामै बिदा भए । जाँदाजाँदै उनले भने, ‘मेरो १७ महिने कार्यकालमध्ये १० महिना कोरोनाका कारण कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्यो, लक्ष्यअनुसार काम गर्ने वातावरण नै बनेन ।’
हुन पनि यो बीचमा पर्यटनमन्त्रीको हैसियतका रुपमा योगेशसँग ठ्याक्कै देखाउन सक्ने नजिता हात परेन । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको गौतमबुद्ध विमानस्थल उद्घाटन गर्न पाएनन् । २५ वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी भएको निजगढ विमानस्थल शिलान्यास गर्ने उनको धोको पुरा भएन । लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको सभाहल उद्घाटन गर्न पन उनी चुके ।
मन्त्री भट्टराईले वाषिर्क २० लाख पर्यटक भित्राउँदै अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएका थिए । केही दुरगामी महत्व राख्ने विषयमा नीतिगत तयारी र काम उनले गरेका थिए । यसको नतिजा आउन केही समय पर्खनै पर्ने थियो ।
अब यो सबै कामको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकालसमक्ष आएको छ । आइतबार पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री ढकालले विगतमा पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न आएका मन्त्रीहरुको नियतिबारे थोरै बोले । उनले पर्यटन मन्त्रालयमा राम्रो काम गर्ने ठाउँ भए पनि केही बदनामीका कारण छवि राम्रो नबसेको समेत बताउन भ्याए । यसबीचका केही काण्डहरु उनले पक्कै स्मरण गरेका होलान् । अब ती काण्डबाट आफू बच्दै राम्रा कामको निरन्तरता दिने चुनौति उनका सामू छ ।
स्मरणीय के छ भने यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा छँदा मन्त्री ढकाल विवादै विवादबाट गुजि्रएका थिए । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमिता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले थप छानविन गरेर कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा समेत पठाएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्माले महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर उनलाई ‘पुरस्कृत’ गरेका छन् । उनी थप विवादित बन्ने छन् कि स्वास्थ्यमा छँदा धमिलिएको छवि सुधार्नेछन्, त्यो हेर्न उनका आगामी कामलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेवानीको कार्ययोजना कार्यान्वयन
३७ अर्बभन्दा बढी ऋण बोकेको नेपाल एयरलाइन्सले चौथो वर्षपछि संचालन मुनाफामा जाने लक्ष्यसहित १० वर्षे व्यवसायिक योजना बनाएको छ । यो योजनाको फाइल अहिले पर्यटन मन्त्रीको टेवलमा छ ।
नेपाल एयरलाइन्स शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी हो । सोहीकारण उसले दायित्व फरफारक गरी व्यापार बढाउन आफ्नो अभिभावकका रुपमा नेपाल सरकारबाट २० अर्बभन्दा बढी स्रोतको अपेक्षा गरेको छ । यद्यपी यस्तो रकम एकै वर्ष दिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री समेतलाई आश्वस्त पार्ने काम अब ढकालको काँधमा आएको छ ।
सन् २०३० सम्म आन्तरिकमा ६ र अन्तराष्ट्रियतर्फ ६ गरी कुल १२ जहाज थप गर्दै बजारमा नेपाल एयरलाइन्सको हिस्सा बढाउने गरी कार्ययोजना आएको छ । यो कार्ययोजनालाई मूर्तरुप दिनेतर्फ लाग्ने वा विगतका मन्त्रीहरु जस्तै ‘निजी वायुसेवा कम्पनीका एजेन्ट’ को आरोपमा मुछिने, यो भने मन्त्री ढकालकै हातमा छ ।
सातामा दुई दिन बिदा
चैत २०७६ मा सरकारले लकडाउन र उडानहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि नेपालमा पर्यटक आगमन बन्द भयो । त्यसपछि होटेल, एयरलाइन्स, पर्यटक यातायात र टूर एण्ड ट्राभलमा पछिल्लो समय आइरहेको अर्बौं रुपैयाँको लगानी संकटमा पर्यो । विजनेश नभएपछि मालिक र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध धरापमा पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यवसायीलाई दिएका सहुलियतको समेत अवधि सकिन लागेको छ ।
यसबीचमा पर्यटन व्यवसायलाई बचाइराख्न योगेश ल्याएको अर्को अवधारणा हो सातामा दुई दिन बिदा । यसले सरकारको काम खासै प्रभावित नहुने, घुमघामको वातावरण पनि बन्ने भएकाले कम्तिमा पर्यटन क्षेत्र धरासायी हुनबाट बच्ने तर्क मन्त्री भट्टराईको थियो । सोहीअनुसार उनले अर्थ, सामान्य प्रशासन, गृहलगायत मन्त्रालयका समेत प्रतिनिधि समेत राखेर अध्ययन गराएका थिए । टोलीले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । विचाराधिन अवस्थामा रहेको यो विषयलाई सबैको चित्त बुझ्ने गरी अगाडी बढाउनु ढकालसामु अर्को चूनौति छ ।
समान भाडादर, इन्धनको मूल्य
आफ्नो १७ महिने कार्यकालमा योगेश भट्टराईले अघि सारेको अर्को योजना थियो ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छूट । यो योजना आशिंक कार्यान्वयनमा आएपनि निजी कम्पनीहरुले विभिन्न शर्त राखी कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेका छन् ।
यो शर्तमा केही नरम भएका वायुसेवा कम्पनी विदेशी र नेपालीलाई लिने फरक फरक भाडादर समान गराउने सरकारको योजनामा भने सहमत छैनन् । तर, भट्टराई यो घोषणा कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडानमा थिए । अब यसको जिम्मेवारी ढकालको काँधमा आएको छ ।
अर्कोतर्फ नेपाल आयल निगमले नेपालमा हवाई उडानलाई विलासिताको वस्तु भित्र राखि महंगो नाफा खाइरहेको छ । यसले वायुसेवा कम्पनी त समस्यामा परेका छन् नै उपभोक्ताले समेत महंगो मूल्यमा टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई सल्टाउने दायित्व पनि अब मन्त्री ढकालको हो ।
निजगढ विमानस्थल
नेपाली आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षासहित प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा योगेश भट्टराईले हरेक महिना उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक डाकि पूर्वतयारीका काम अगाडी बढाइरहेका थिए । सबैभन्दा पछिल्लो समय बसेको बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्रोतको टुंगो लगाउने र निर्माणको मोडालिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसबाहेक रुख कटानमा वन मन्त्रालयबाट भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउने काममा पर्यटनको समन्वयसमेत महत्वपूर्ण हुनेछ । निजगढमा वस्ती स्थानान्तरणको मोडालिटी समेत टुग्याउने चूनौति नयाँ मन्त्रीसमक्ष आइपुगेको छ । सरोकारवालाको तिव्र विवादलाई समाधान गरी यो विमानस्थललाई निर्माणको चरणमा लैजानु ढकालको चुनौती हो ।
दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल
पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छँदा योगेश भट्टराईले तीन साताअघि भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध विमानस्थलमा पुगेर बाँकी काम २५ दिनभित्र सक्न निर्देशन दिए, । त्यस दिनसम्म विमानस्थलको प्रगति ९३ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौताको अवधि सन् २०२० डिसेम्बरभित्रै सकिने छ । सम्झौता अवधिभित्रै आयोजनाको काम सक्न मन्त्री भट्टराईले दिएको निर्देशन आफैमा महत्वकांक्षी थियो । तर, त्यसको फलोअप गर्ने जिम्मेवारी अब ढकालको काँधमा आएको छ ।
कालोसूचीबाट उन्मुक्ति
पछिल्ला धेरै पर्यटन मन्त्रीहरुको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ यूरोपेली यूनियनको कालोसूची । हरेक मन्त्रीले भन्ने गर्छन्, ‘छिट्टै हट्छ ।’ तर, कहिले ? यो प्रश्न फेरी भानुभक्त ढकालतर्फ सोझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेपछि संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पनि अलपत्र परेका छन् । त्यसैले अब कम्तिमा ६ महिना नेपाल यो सूचिबाट हट्ने छैन । विधेयक पास भई ऐनको रुप नदिएसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत पुनर्संरचना सम्भव छैन । त्यसो नभएसम्म इयूको कालोसूची हट्ने छैन ।
पर्यटन पुनरुत्थान
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले गरेको वर्गिकरणमा पर्छ पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्र । हवाई, होटेल र पर्यटनका सबैजसो कम्पनी अहिले सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।
भट्टराईले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आफ्नो क्षेत्रको सुझाव बुझाएका थिए । त्यसअनुसार अर्थले बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत केही सम्बोधनको प्रयास गरेका थिए । तर, एकमुष्ट रुपमा आएका धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेका छैनन् । आएका कार्यक्रम पनि अधुरो रहेको भनी व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको पर्यटन, हवाई र होटेल क्षेत्रलाई ढकालले कसरी बचाउँछन्, त्यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
