१४ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । यो कदमलगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका सात मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिए । अर्थात्, ओलीको क्याबिनेटमा सातवटा मन्त्रालय खाली भए ।
केपी ओलीलाई पञ्चायतकालदेखि नै साथ दिँदै आएका पूर्वएमालेका त्यागी नेताहरुले रिक्त मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्न पाउने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, केपी ओलीले पार्टी फुटाएर बनाएको आफ्नो एकमना क्याबिनेटमा पनि पहिलेजस्तै पूर्वमाओवादीकै नेताहरुलाई प्राथमिकता दिए । पार्टीमा त्याग गरेका नेताहरुलाई सम्झेनन् ।
ओली समूहकै पुराना नेता विजय सुब्बा सारा मान्छेहरु छाडेर केही मान्छेलाई पटक-पटक अवसर दिइरहनुलाई दुनियाँले नै राम्रो नमानेको बताउँछन् ।
ओलीले बिर्सेका जबजवादी
मोरङको क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद घनश्याम खतिवडा पञ्चायतकालदेखि नै पार्टीमा अनवरत खटिएका त्यागी नेता हुन् । उनी सुरुदेखि नै ओली पक्षमै छन् । अहिले पार्टी विभाजन हुँदा पनि ओलीलाई नै साथ दिएका छन् । उनी भर्खरै ओली समूहको केन्द्रीय सदस्यसमेत मनोनित भएका छन् । तर, केपी ओलीले सरकार पुनर्गठन गर्दा खतिवडालाई सम्झेनन् । बरु, प्रभु साहलाई सम्झिए ।
पार्टी विभाजन हुनुभन्दा अगाडि पनि सांसद खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर आफूमाथि न्याय गरिदिन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री नै नभए मोती दुगडजस्तै राज्यमन्त्री भए पनि बनाइदिन ओलीसँग उनले आग्रह गरेका थिए । साथै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेटेर खतिवडाले ‘न्याय’ मागेका थिए । तर, पुस १० मा माओवादीलाई निकालिसकेर ओलीले बाह्रौंपटक गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा खतिवडा परेनन् ।
मोरङका व्यापारी मोती दुगडलाई समेत मन्त्री बनाइसक्दा पनि ओलीले मदन भण्डारीसँगै काम गरेका मोरङका पुराना जबजवादी नेता खतिवडालाई एकचोटि राज्यमन्त्रीसम्म बनाएन् । लेटाङमा गाविस अध्यक्षसमेत चलाइसकेका खतिवडासँग वन, सहकारी र कृषि क्षेत्रमा समुदायस्तरमा काम गरेको राम्रो अनुभव छ । पार्टीमा उनी पद्माकुमारी अर्यालभन्दा सिनियर नेता हुन् ।
खतिवडाजस्तै, ओलीलाई लगातार साथ दिइरहेका तर, मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका नेताहरु ओली समूहमा धेरै छन् । हरेक पटक सरकार गठन हुँदा उनीहरु निराश हुँदै आएका छन् । कमसेकम पार्टी फुटेपछि त न्याय पाइने उनीहरुले आश गरेका थिए तर, प्रधानमन्त्रीले माओवादीसँगै मिलेर फेरि पनि ‘संयुक्त सरकार’ बनाएको ओली समूहका असन्तुष्ट नेताहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनकुटा एमालेको नेतृत्व गर्दै ‘क्लिनस्वीप’ नतिजा निकालेका राजेन्द्र राई, खोटाङका विशाल भट्टराई, संखुवासभाका पुराना नेता राजेन्द्र गौतम, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्ने कृष्णकुमार श्रेष्ठलगायत नेताहरु ओलीको रोजाइमा परेनन् । जबकि, ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बाहेक सबैको जिम्मेवारी लगातार परिवर्तन गरेर घुमाई-घुमाई अवसर दिए ।
यो तीन वर्षे अवधिमा केही मन्त्रीहरुले तीनभन्दा बढी मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसके । तर, पार्टी नेतृत्वमा नपुगेका र कमजोर ओलीलाई साथ दिनेहरु पनि यसपटक अवसर पाएनन् । यस्तो अवसर नपाउनेमा ओलीका लागि ‘धरहराबाट हाम फाल्छु’ भन्ने महेश बस्नेतसमेत परेका छन् । अहिले ओली नेतृत्वको नेकपा बनाउन जिल्ला दौडाहामा रहेका बस्नेत स्वयं मन्त्री बन्न इच्छुक थिए । तर, फेरि पनि पूर्वमाओवादीलाई नै भागवण्डा गरिएपछि बस्नेतको नाम ओलीको क्यानबिनेटमा अटेन ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यो तीन वर्षको अवधिमा १२ औं पटक गरिसकिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ४३ जना मन्त्री भइसके । त्यसमध्ये २१ जना पूर्वमन्त्री बनिसके । अहिले पनि तीन राज्यसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । तर, ओलीलाई साथ दिँदै आएका केही महत्वपूर्ण पात्रहरु शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा परेनन् ।
ओलीको रोजाइमा नपरेकामध्ये उच्च तहका नेता हुन्, छविलाल विश्वकर्मा । उनी ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरु मध्ये त्यस्ता एक्ला पात्र पनि हुन्, जसले अहिलेसम्म निर्वाचित सांसदबाहेक थप सुविधाको जिम्मेवारी पाउन सकेनन् । उनीसँगै ओलीलाई साथ दिने ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमालले महत्वपूर्ण राजकीय जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । ओलीको समूहमा उभिएका विश्वकर्माले यसपटकको मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा पनि अवसर पाएनन् ।
आफैं पद माग्दै नहिँड्ने भएकाले पनि अवसर नपाएको हुनसक्ने, उनी निटकहरुले बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समूहका सिनियर नेता छविलाल विश्वकर्मालाई अवसर नदिएर यसपटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा दलित अनुहार देखाउन विमला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनी उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनेकी छन् । उनलाई राज्यमन्त्री बनाउन औसतमा राम्रै काम गरेका जगत विश्वकर्मा भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रीबाट हटाइएका छन् ।
एक प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन नहुने मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका जगत विश्वकर्माले विशेषगरी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता -साग) मा नेपाललाई ऐतिहासिक कीर्तिमानी पदक दिलाएका थिए । ३३ महिना मन्त्री बन्न पाएकाले जगत स्वयम्ले भने गुनासो गरेका छैनन् । तर, दलित अनुहार नै देखाउनका लागि पनि विमला भन्दा छविलालको उचाइ कयौं गुणा माथि हो ।
यसपटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा काठमाडौंमा बलियो प्रभाव राख्ने कृष्ण राई पनि मन्त्रीकै आशामा थिए । ओलीलाई साथ दिँदै आएका राईलाई मन्त्री बनाउन राष्ट्रपति भण्डारीले पनि आग्रह गरिन् । तर, राई मन्त्री बनेनन् ।
प्रतिनिभिसभा विघटन गरेपछि मन्त्री बनाउँदा गैरसांसद नेतालाई पनि रोज्न ओलीलाई बञ्देज थिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रा मान्छेलाई राखेर चुनावी सरकार बनाउने भन्दा पनि लोभीहरुलाई फकाउने ललिपपका रुपमा मन्त्री पद वितरण गरे ।
ओली समूहमा रहेका एक असन्तुष्ट नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले पनि ओलीजीले आफूलाई वैचारिकरुपमा स्पष्ट जबजवादीका धारमा नभई माओवादी समूहसँगै सम्झौता गर्न खोजेको देखियो, उहाँको यो नीति माधव-प्रचण्ड समूहको भन्दा फरक रहेन ।’
माओवादीलाई पुरस्कार !
यसपटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ओली आमवृत्तबाट त आलोचित भए नै, आफ्नै समूहभित्र पनि असन्तुष्टि देखा पर्यो ।
सिन्धुपाल्चोक-२ (ख) को प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित दावा तामाङ लामालाई समेत ओलीले युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । ९ मन्त्री थप गर्दा पाँचजना त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छोड्नेहरु नै परे ।
तीमध्ये रामबहादुर थापा (गृहमन्त्री) र टोपबहादुर रायमाझी (ऊर्जा) बाहेक अरु राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेता होइनन् । रायमाझी र थापाले गएको साउनदेखि नै ओलीलाई साथ दिँदै आएका थिए । त्यसैको पुरस्कार स्वरुप मन्त्री दिइयो । मणि थापा (खानेपानी) पनि यसअघि कतै चुनाव नजितेका, समानुपातिकमा परेका नेता हुन् । उनीहरुबाहेक दावा लामा, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साह त पुस ९ गतेसम्म प्रचण्ड-माधव समूहमै थिए ।
प्रभु साह ओलीलाई कहिल्यै साथ दिएका नेता होइनन् । संसद विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध त उनले कडा आक्रोश नै पोखेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘…संविधानको मूल मर्म र जनादेश विपरीत दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहदारहँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नु आफैंमा आत्मघाती एवं आपत्तिजनक कार्य हो ।’ तर, तिनै साहलाई ओलीले मन्त्री बनाए । स्रोतका अनुसार, साहसँग रहेका भनिएका ३० जना जति नेताहरु ओली समूहमा जान मानेका छैनन् ।
खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएका लामा पनि सपथ लिने बिहानमात्रै ओली समूहमा लागेका हुन् । यतिसम्म कि लामाकी पत्नीसमेत ओली समूहको विरुद्धमा छिन् । मकवानपुरकी प्रदेश सांसद रहेकी कुमारी मोक्तानले ओली समूहका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकी छन् ।
त्यस्तै श्रम मन्त्री बनेका कैलाली गौरीशंकर चौधरी पनि ओलीको कदमविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएका पूर्वमाओवादी नेता हुन् । लेखराज भट्टको सिफारिसमा उनलाई मन्त्री बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, केपी ओलीले रघुवीर महासेठलाई माधव नेपाल समूहमा लाग्न नदिनका लागि उनकी पत्नी जुली महतोलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बनाएका छन् । राम्रो छवि भएका त्यागी नेताहरुलाई बिर्सेर चुनावमा चन्दा दिन सक्ने जुलीलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै ओली समूहभित्र असन्तुष्टि देखापरेको छ ।
केपी ओलीले वैचारिकरुपमा पनि माओवादीसँगै सम्झौतापरस्त नीति लिएको र पार्टी एवं सरकारको नेतृत्वमा पनि ‘माओवादीलाई काखा र जबजवादीहरुलाई पाखा’ लगाउने नीति लिएको गुनासो ओली समूहभित्रै पैदा भएको छ ।
यसरी पार्टी बन्दैन : सुब्बा
अहिले केपी ओलीको रणनीति अवसरवादीहरुलाई पद बाँडेर पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगको देखिएको छ । प्रचण्ड-माधव समूह छोडाउन उनले मन्त्री बनाउने र इच्छा राख्ने जतिलाई केन्द्रीय सदस्य एवं जनवर्गीय संगठनको उच्च तहको पद दिने नीति लिएका छन् ।
तर, ओली समूहका नेता विजय सुब्बा भने यसरी पार्टी नबन्ने बताउँछन् । ‘आसेपासेको कुरा सुनेर पार्टी बिगि्ररहेको छ । यो सबै पार्टीमा छ । यो गलत प्रवृत्ति र शैली हो । यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ । अहिले संकटको घडीमा नयाँ पार्टी बनाउँदा यसबाट झनै जोगिनैपर्छ’, उनी भन्छन् ।
तर, संगठनको चुस्तता र नेतृत्वको परिपक्वता खोज्ने भन्दा पनि जसरी पनि आफ्नो बनाउने नीति अपनाउँदा ओलीलाई साथ दिने पुराना नेताहरु सधैं संघर्ष गरिरहने, तर भर्खर आउनेले पुरस्कार पाउने अवस्था देखिन्छ ।
सुब्बा भन्छन्, ‘म केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडानका लागि दृढतापूर्वक उभिएको मान्छे हुँ । तर, केपी ओलीको मान्छे हुँ भन्नेहरुले जुनखालको अलोकपि्रय बनाउने गतिविधि गरिरहेका छन्, यसलाई रोक्नुपर्छ । केपी ओलीको प्रतिष्ठाप्रति विश्वास छ भने आँच पुग्नेगरी कुनै पनि निर्णय, कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिनहुन्न ।’
