जबज, आन्तरिक लोकतन्त्र र एमालेको शक्ति

हिन्दु धर्म होस् या बुद्ध । दुवैमा मन्त्र दिने चलन छ । ब्रतबन्ध अथवा नेवार समुदायको न्हिकँ वा देखा दिने बेला पुजारी, पण्डित या गुरुले कानमा मन्त्र फुक्छन् ।

मन्त्र दिदा अरुले नसुनोस् भनेर कपडाले छोपिन्छ । मन्त्र राम्रोसँग नबुझे वा बिर्सेमा जति बुझेको छ, आफ्नो जप, ध्यान र तपस्यामा त्यही कुरा भन्ने गर्छन् । तर मन्त्रको अर्थ बुझेका हुँदैनन् ।

आजको नेकपा एमालेमा मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) पार्टी नेता–कार्यकर्ता माझ त्यही मन्त्रको हालत बनेको छु । जुन कार्यक्रममा जाँदा पनि सिद्धान्त भनेर उच्चारण गरिरहेका हुन्छन् । शब्द उच्चारण गरे बापत आफूलाई मदन भण्डारीको सच्चा भक्त, बिँडो थाम्ने उत्तराधिकारी बनेको अनुभव गर्छन् ।

तर जबज सिद्धान्त हुँदा त्यसका मूल विषयबस्तु के हुन् ? अहिलेको राजनीतिक–सामाजिक व्यवस्थालाई कसरी मार्गदर्शन गरिरहेको छ ? यिनका बिषयबस्तु व्यवहारमा सही ढंगले उतारिएको छ कि छैन ? मेरा यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउन एमालेबाट प्रकाशित केही सामाग्री अध्ययन गरेकी छु । मैले त्यसबारे सबै जानेँ, बुझेँ भन्ने दाबी गर्न सक्दिनँ । त्यसको लागि अझै अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

जबजको पृष्ठभूमि र एमालेको दायित्व

दोश्रो विश्व युद्धपछि पूँजिवादी शक्तिहरूले अन्तर्विरोधको बाबजुद विभिन्न सुधार मार्फत आफूलाई सुदृढ तुल्याउँदै गए । अमेरिका शक्ति राष्ट्रको रुपमा उदय भयो । सन् ७० को दशकबाट अमेरिकाको नेतृत्वमा नवउदारवादी नीति अगाडि बढ्यो ।

विश्वका देशहरू कोर र पेरिफेरि भनेर परिभाषित गरिए । अमेरिका लगायत पश्चिमी विकसित पूँजिवादी मुलुकहरू कोर र बाँकी विश्वलाई पेरिफेरि भनियो ।

पेरिफेरि मुलुकहरूबाट कच्चा सामान र सस्तो श्रमशक्ति आपूर्ति गर्ने र कोर मुलुकले दक्ष जनशक्तिद्वारा उत्पादित बस्तुहरू पेरिफेरि मुलुकहरूको बजारसम्म बिस्तार गर्ने । यो नीति सवै मुलुकलाई स्वीकार्न बाध्य पारियो । त्यसबारे राष्ट्रिय कानून बनाउन र राष्ट्रहरूमा लागू गर्न विश्व बैँक, आईएमएफ जस्ता बहुराष्ट्रिय निगमलाई परिचालित गरियो । उनीहरूले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार दिनको १ अमेरिकी डलर भन्दा कम आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरु गरिबीको रेखामुनि रहेको मूल्याँकन गरे । त्यही मूल्यांकनको आधारमा पहिलो, दोश्रो र तेश्रो विश्वको रुपमा विश्वका मुलुकहरूलाई विभाजित गरे ।

विश्व अर्थव्यवस्था तथा विश्वव्यापीकरणको यो व्यवस्थाको विरुद्धमा फिलिपिन्स लगायत पूर्वि एशिक्षाका कैँयौँ मुलुकहरूमा आन्दोलनहरू भए, तर सफल हुन सकेनन् । नेपालले सन् १९८४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीले संरचनागत सुधार कार्यक्रम (Structural Adjustment Program)  लागू गरे । तत्पश्चात नेपालले नीजिकरण र उदारीकरणको नीति अबलम्वन गर्‍यो ।

त्यस्तो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई बचाउने, हुर्काउने र अघि बढाउने काम चुनौतीपूर्ण थियो । राजाको नेतृत्वमा रहेको पंचायत व्यवस्थाविरुद्ध ३० वर्षसम्म संघर्ष गरे पश्चात प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय व्यवस्था, जनताले स्वतन्त्र रुपमा प्रतिनिधि छान्न पाउने प्रणाली लगायत उपलब्धि बचाउनु पनि आवश्यक थियो । ठीक त्यही बेला एमालेले जबज निम्न पृष्ठभूमिमा आएको देखिन्छ ।

सोभियत संघ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीहरूको उदाहरण दिँदै विरोधीहरूले गरेका प्रचार र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका बहुदलीय प्रतिपर्धा नगर्ने, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमत प्रतिपक्षमा नरहने र कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकदलीय तथा अधिनायकवादी भनेर लगाउने आरोप र असफलताहरूबाट सिक्दै सिद्धान्तको प्रादुर्भाव गरेको देखिन्छ ।

खासगरी सोभियत संघको कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न खोज्दा धेरै मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरू असफल बन्न पुगे । अरु मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पृष्ठभूमिमा तयार सिद्धान्त र कार्यक्रम जस्ताको तस्तै आफ्नो मुलकमा लागू नगरिकन देशको विशिष्टताका आधारमा निर्माण हुनु पर्दछ । यसै बिशिष्टताका आधारमा कम्युनिष्टहरू एकदलीय सिद्धान्तको पक्ष पोषक होइन भन्ने प्रमाणित गर्न जबज प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

नेपाल जाती, भाषा, संस्कृतिले विविधता भएको समाज भएको र केबल वर्गीय र राजनीतिक द्वन्द्वमा मात्र सीमित नभई, जातीय, लैँगिक, क्षेत्रीय असमानता र मतभेदको सम्बोधन गर्नु पनि एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी थियो । विभिन्न क्षेत्रका यस्ता अन्तर्विरोधहरू समाधानका लागि संविधानले परिभाषित गरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

राज्यव्यवस्थामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणको बीचमा संविधान सम्मत ढंगले प्रतिस्पर्धा हुन दिनु पर्दछ । संबिधानले निषेध गरेका बाहेक अरु सवै वर्गीय एवं राजनीतिक आर्थिक विविधताहरूलाई प्रकट हुन दिने अवसर दिनु पर्दछ र प्रतिस्पर्धा गर्ने मौलिक हकलाई बन्देज गर्नु हुँदैन भन्ने आधारमा पनि सिद्धान्तको प्रतिवादन भएको हो ।

मदन भण्डारीको अगुवाईमा २०४६ सालको तत्कालीन नेकपा (माले) को चौथो राष्ट्रिय महाधिबेशनले पहिलो पटक सुस्पष्ट रुपमा जनताको जनवादी व्यवस्थामा पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको पद्धति अपनाउने बिषयलाई संस्थागत गर्यो । र, २०४७ मा नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) एकीकृत भएपछि जबज कायम गर्दै एकदलीयतालाई अस्वीकार गरिएको छ । सोहि सालको पार्टी एकताको प्रस्तावमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित जनताको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्नु आजको न्यूनतम लक्ष्य हो भनेको छ ।

जबजले अगाडि सारेका नीतिहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने हामीले निम्न कुरा पाउन सक्दछौं ।

सामन्तवाद र साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट परास्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावादी शक्तिहरूको समन्वय र शक्ति पुरानो अवस्थामा नरहेको र विश्वमा देखिएको नयाँ परिस्थिति अनुसार चल्नु आवश्यक छ । संविधान, नियम र कानूनको आधारमा विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई भित्र्याई देशको विकास गर्नु आवश्यक छ । संविधानको सर्वाेच्चता, वहुलवादी खुला समाज, वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, आवधिक आम निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, कानून अनुसारको शासन, मानव अधिकारको रक्षा, जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, विकास र समाजवादमा संक्रमण गर्ने भौतिक तयारी गर्ने दृष्किोणहरू अपनाएको छ । सिद्धान्तले जोड दिएको छ, यसको सारतत्वलाई संयोजन गरेर भन्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नु बढी सार्थक र उपयोगी छ । सिद्धान्तको यी मूल मर्महरूलाई बिश्लेषण गर्ने हो भने विश्वमा आएको नयाँ परिवर्तनलाई स्वीकार्ने, शान्तिपूर्ण तरिकाद्वारा समाजवादको बाटो अवलम्बन गर्ने र कानूनी राज्य अन्तर्गत रही प्रतिस्पर्धाको आधारमा सरकार संचालन गर्ने वा नेतृत्व गर्ने ।

नेपालका सवैजसो राजनीतिक पार्टीले जबज भनुन् या नभनुन यही सिद्धान्त अनुसार सरकारमा बस्ने र प्रतिपक्षमा बस्ने परम्परालाई अवलम्बन गर्दै आएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भने पार्टीभित्रको अनुशासनलाई कडाइका साथ अवलम्बन गर्न लेनिनवादी सिद्धान्त अपनाएका छन् । जसमा अल्पमत बहुमतको मातहतमा, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत र सम्पूर्ण सदस्यहरू केन्द्रिय कमिटी मातहतमा हुनु पर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

तर जुनबेला लेनिनले यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे, त्यो भन्दा धेरै फरक विश्व परिस्थिति बनिसकेको छ । विश्वव्यापीकरण र विश्व आर्थिक व्यवस्था, ईन्टरनेट, मोबाईल, एआई जस्ता प्रविधिको विकास र नागरिकहरूमा यसको पहुँच, नागरिकहरूलाई एक देशबाट अर्को देशमा आवत जावत गर्न र बस्न पाउने सुविधा, सामाजिक संजालहरूको विकास आदिले विश्वका जनताहरूको अवस्थालाई निकै धेरै परिवर्तन गरिसकेको छ । आजको समाजमा कोही पनि मानिसहलाई लेनिनवादी सिद्धान्तलाई कण्ठस्त गराएर मात्र अनुशासनमा बाँध्न सक्ने अवस्था रहेको छैन ।

जुर्गेन हबरमास, जो बिसौं शताव्दीको पछिल्लो पुस्ताका चर्चित जर्मन दार्शनिक हुन् । उनले भनेका छन् कि बिसौँ शताव्दीको औद्योगिक क्रान्ति पछि विश्वमा प्रविधि र सामाजिक परिवर्तन तीब्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ ।

जसले विश्व आर्थिक व्यवस्थालाई सामान्यीकरण गरिएको छ । यस्तो समाजमा मार्क्सले जस्तै भविष्यबाणी गर्न सम्भव छैन । अहिले विश्व समाजमा स–साना परिवर्तनहरूले पनि ठुलठूला प्रभाव पारिरहेका छन् ।

राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरूको चेतना तथा व्यवहारहरू पनि हिजोको जस्तो आज छैन । हिजो राजनीतिमा लाग्नु भनेको खतरा मोल्नु हो या त्याग्नु हो भन्ने अर्थ लाग्थ्यो भने आजको राजनीतिमा सुविधा र शक्तिले भरिपूर्ण हुनु भन्ने बुझाई देखा परिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको अनुशासन र लोकतान्त्रिकरण कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने बिषयमा नयाँ सिराबाट खोज्नु, सही निश्कर्ष निकाल्नु र व्यवहारमा लागू गर्नु जरुरी भैसकेकोछ ।

अहिलेको समाज मार्क्सको व्याख्या जस्तो उत्पादनका साधनहरूमा कब्जा गर्ने र श्रम शोषणद्वारा अतिरिक्त मुनाफा आर्जन गरी आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई माथि उठाउने पूँतिपति वर्ग र श्रम बेचेर वा अतिरिक्त श्रम बेचेर सवै कुरा गुमाउने सर्वहारा वर्ग हुने जस्तो अवस्था मात्र छैन ।

विश्व आर्थिक व्यवस्था, उदारीकरणद्वारा हुने (Have) वा नहुने (Have not) मुलुकहरू बीचको आर्थिक असमानता बढे जस्तै नेपालको वर्गीय स्वरुप निर्धारणमा पनि नयाँ कारणहरू देखा परेका छन् । मार्क्स भन्दा पछिका अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा राजनीतिक सत्ताभित्र शक्तिको प्रयोग (जसमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलहरू पर्दछन्) द्वारा नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदय भएको छ ।

अहिले यो परिपरिस्थितिमा एमालेले कस्तो बाटो रोज्ने भन्ने निर्णयले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरणको प्रकृया अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्दछ । पार्टीले बहुसंख्यक जनताको विश्वास जित्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने तय गर्दछ ।

जबजको सिद्धान्तलाई न्यूनतम लक्ष्य मान्ने र पूँजीवादको विकासद्वारा समाजवादमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य बोकेको कम्युनिष्ट पार्टीले आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता एकअर्काको पूरक हुन् र व्यवस्थित आर्थिक विकासको निम्ति राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउनु हुँदैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

केही व्यक्तिहरूको सानो समूहले बनाएको केन्द्रिकृत योजना र नीतिहरू (जसलाई खास व्यक्ति वा समूहको हीतको लागि जुन बेला पनि परिवर्तन गर्न सक्छ) ले पार्टीलाई ‘दासता तर्फको यात्रा’ मा धकेल्न सक्छ । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणलाई सुदृढ गर्र्दै पार्टीलाई आमजनताबीच लोकप्रिय बन्दै जानुको साटो पार्टी निरंकुशतातर्फ जाने र आम जनसमुदायबाट अलगथलग बन्ने स्थितिमा पुग्न सक्छ ।