१३ पुस, काठमाडौं । नेपालले वाषिर्क बजेट बनाउँदा ठूलो रकम वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहेर बनाएको हुन्छ । ठूलो आकारको बजेट बनाउने दबाबमा रहने अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायताको प्रक्षेपण बढाउन बाध्य हुने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा वैदेशिक सहायताबाट ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बेहोर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण राजस्व संकलन समेत घटेको यो वर्ष वैदेशिक सहायता प्राप्ति पनि फलामको चिउरा हुने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको आंकडा अनुसार चालु आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म कुल वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ९० अर्ब ५४ करोड ६५ लाख आएको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान सहायता र ७७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋणको प्रतिवद्धता आएको थियो । प्रतिवद्धता अनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अवस्था भने दयनीय नै छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार साउन-कात्तिकमा वैदेशिक ऋण प्राप्ति रु.१४ अर्ब ८६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र देखिएको छ । कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार बजेटरी सहायताका आयोजनामा प्रतिवद्धता भएअनुसारको रकम कति आउने भन्ने विषय आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा समेत भर पर्छ ।
‘आयोजनाको कामले गति लिए, कामपछि भुक्तानी दिनु पर्ने भए सोहीअनुसार सोधभर्नाका लागि रकम आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजनाले गति नलिएको अवस्थामा प्राप्तिको आंकडा स्वतः कमजोर बन्छ ।’
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्राप्ति कम देखिनुमा सोधभर्नाको मूख्य भूमीका रहने उनले बताए । सामान्यतया काम सकिएको विवरण पाएपछि दाताले आफ्नो प्रतिवद्धताबाट त्यसअनुसारको रकम पठाउछन् ।
पछिल्लो समय आयोजनाहरुले अपेक्षित गति लिएका छैनन् । त्यसमाथि, प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले अचानक संसद बिघटनको निर्णय गरेपछि सरकार नै काम चलाउ बनेको छ । बिकासे मन्त्रालयहरुबाट आयोजना बुझेका मन्त्रीहरु बाहिरिएर नयाँ आएका छन् । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेको रिटसर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ ।
कात्तिकसम्मको लगानी प्रतिवद्धता
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा सडक र सुशासनतर्फ बढी वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । कुल प्रतिवद्धता रकमको ५९ प्रतिशत यस क्षेत्रमा छ । उर्जामा ३१ प्रतिशत रकम प्रतिवद्धता आएको छ । स्वास्थ्य तथा कोभिड १९ सहायतामा कुल प्रतिवद्धताको ५ प्रतिशत हिस्सा छ । अन्य (शिक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, वन तथा वातावरण)मा ५ प्रतिशत प्रतिवद्धता छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले भैरहवा विमानस्थल तथा नदी नियन्त्रण परियोजनाका लागि गत साता घोषणा गरेको ऋण र अनुदानको प्रतिवद्धता यसमा समावेश छैन । भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध विमानस्थलको दोस्रो चरणको संरचना निर्माण गर्न एडिबीले १५ करोड अमेरिकी डलर (पौने १८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
यसबाहेक नदी र बाढीजन्य प्रकोप नियन्त्रण परियोजनाका लागि समेत एडिबीबाट ४ करोड अमेरिकी डलर -पौने ५ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र १ करोड डलर (१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ ।
चालु आवको पहिलो महिनामै नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच रणनीतिक सडक संजाल र व्यापार अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता भएको थियो । विश्व बैंकसँगै भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि समेत ऋण सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यसैगरि, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारसंग रु.३४ करोड बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । चालु आवमै नेपाल सरकार र विश्व बैंक समुहबीच साउथ एसिया सबरिजनल इकोनोमिक कोअपरेशन -सासेक) पावर ट्रान्समिसन एण्ड डिष्ट्रिब्यूसन सिस्टम परियोजना कार्यान्वयन गर्न २३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलितपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।
यो परियोजनाकै लागि नर्वे सरकारसंग पनि ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौतामा समेत यसै अवधिमा सम्झौता भएको छ ।
शतप्रतिशत पुनर्निर्माण प्रतिवद्धता प्राप्तिको संकेत
१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछि नेपालमा आयोजना भएको दाता सम्मलेनमा प्रतिवद्धता भएको रकम भने शतप्रतिशत नै प्राप्ति हुने संकेत देखिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दाता सम्मेलनमा कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको थियो । त्यसमध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ राहत र उद्धारमा खर्च भएको भन्दै दाताहरुले कटौती गरेका थिए । भारतीय एक्जिम बैंकले दिने भनेको रु.७५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये ४९ अर्ब नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तरण गरिएको छ ।
प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीका अनुसार ऋण भएकोले एक्जिम बैंकको शर्त पालना गरेपछि मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्न मिल्छ । सोहीकारण भारत सरकारबाट प्राप्त हुने ऋण अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी त्यहाको स्रोत पुनर्निर्माणमा लगाउने गरी सहमति बनेको छ ।
त्यसअनुसार अब पुनर्निर्माणमा वास्तविक प्रतिवद्धता वैदेशिक सहायता रकम २ अर्ब ९४ अर्ब कायम भएको छ । यसमध्ये २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ ।
यसबाहेक गैरसरकारी संस्थाबाट ९० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न सम्झौता भएको र रु.७२ अर्ब खर्च समेत भइसकेको सिइओ ज्ञवाली बताउँछन् । यसअनुसार पुनर्निर्माणमा वास्तविक प्रतिवद्धताको शतप्रतिशत प्राप्ति हुने वातावरण बनेको उनले बताए ।
