१९ पुस, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै साता अनुमोदन गरेको तिब्वत नीति र समर्थन ऐन २०२० सम्बन्धी नयाँ कानुनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भएको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि तिब्बती शरणार्थीहरु बसिरहेका छन् ।
सो कानुनमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी घोषणा गर्नेदेखि तिब्बती समुदायको आर्थिक र सामाजिक अधिकारको विषय समावेश रहेका छन् । त्यसैले नयाँ कानुनको बाछिटा नेपालसम्मै पर्ने देखिन्छ ।
दलाई लामाको उत्तराधिकारी कसले छनौट गर्ने ?
चीन र अमेरिकाको बीचमा तिब्बती नेता दलाई लामाको उत्तराधिकारी कसले छनौट गर्ने भन्नेमा विवाद यस अगाडि नै उत्पन्न भइसकेको छ । दलाई लामा लगायत यस कानुनमा उल्लेख भएका विषयहरु यस प्रकार रहेका छन्-
· १५ औं दलाई लामालगायत तिब्बती बौद्ध नेताहरुको उत्तराधिकारी वा पुनर्जन्मको विषय तिब्बती बौद्ध समुदायले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ ।
· उत्तराधिकारी वा पुनर्जन्म प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने चिनियाँ अधिकारीहरुमाथि वित्तीय, आर्थिक र भिसा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाउने ।
· तिब्बत मामिलामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भूमिकालाई बढाउने
· तिब्वती निर्वासित समुदायलाई समर्थन गर्ने
पछिल्लो समयमा तिब्बतको मानव अधिकारको अवस्था एकदमै नाजुक भन्दै गएको अमेरिकी अधिकारीहरुले बताएका छन् । अमेरिकाको धारणा नयाँ दलाई लामाको घोषणा तिब्बत बाहिर रहेका तिब्बती समुदायले छनौट गर्न पाउनुपर्ने रहेको छ ।
चीनको कडा प्रतिक्रिया
सो कानुनको चीनले भने कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । चीनले यो विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मूल्य र मान्यताको उल्लंघन गरेको भन्दै यसको आलोचना गरेको छ । चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले भनेको छ, ‘यो चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो र यसले पृथकतावादीहरुलाई नकारात्मक सन्देश दिएको छ ।’
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तिब्वत कमिटीले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर कुनै पनि बाह्य पक्षलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेको छ ।
चीनले दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौट गर्ने र अन्य प्रणाली सयौं वर्षदेखि रहेको र १४औं दलाई लामाको छनौट र पहिचान परम्परागत अभ्यास अनुसार नै भएको बताएको छ ।
त्यतिबेलाको छनौटलाई चीनको केन्द्र सरकारले अनुमोदन गरेको समेत चिनियाँ पार्टीले जनाएको छ । सो पार्टीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र बोल्ने अधिकार अमेरिकालाई छैन ।’
तिब्वतको निर्वासित सरकारको प्रतिक्रिया
तिब्तवको निर्वासित सरकारले ट्रम्पले पारित गरेको सो कानुनको स्वागत गरेको छ । केन्द्रीय तिब्बत प्रशासन प्रमुख लोभसाँग सांगेले भनेका छन्, ‘फेरि नयाँ इतिहास कोरिएको छ, ट्रम्पले ओम्नीबस विलमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसको अर्थ तिब्वत नीति र सहयोग विल कानुन बनेको छ ।’ सो कानुन पारित गर्नका लागि तिब्बती नेताहरुले लामो समयदेखि लबिङ गरिरहेका थिए ।
नेपाललाई के असर गर्छ ?
नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुको हक अधिकारको रुपमा अमेरिकाले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ ।
उनीहरुको मानव अधिकारको विषय प्रत्येक वर्ष अमेरिकाले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने गर्दछ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल र शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोग कार्यालयको बिचमा भएको भद्र सहमतिको विषय अमेरिकाले बेला-बेलामा उठाउने गर्दछ ।
सो सहमति अनुसार तिब्बती शरणार्थीहरुलाई भारत जान नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी लामो समयदेखि नेपालमा रहेका शरणार्थीहरुको स्थायी बसोबासको लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सहभागी हुनका लागि पनि नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अमेरिकी माग रहेको छ । त्यसैले नयाँ कानुनको निर्माणसँगै सरकारलाई अमेरिकी दबाब बढ्नसक्छ ।
उता चीनले भने तिब्बती समुदायलाई कुनै पनि सहयोग नगर्न र उनीहरुलाई गतिविधि गर्न नदिन नेपाल सरकारलाई दबाव दिने गरेको छ ।
