अत्यधिक बहुमतप्राप्त दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका प्रधानमन्त्री श्री खडगप्रसाद शर्मा ओलीले संसदको प्रतिनिधि सभालाई २०७७ साल पुस ५ गते विघटन गर्ने सिफारिस गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोहीबमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सूचना जारी गरिदिइन् । एउटा स्थायी सरकार, जो पाँच वर्षसम्म चल्नुपर्ने अपेक्षा जनताको थियो, त्यस आकांक्षालाई ठूलो आघात परेको छ । यसबाट देश पुनः एकचोटि अस्थिरताको भुमरीमा फस्न पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधसभा विघटन विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ । नेकपाकै एक खेमा, नेपाली कांग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरु सडक प्रदर्शनमा यस कदमको विरुद्ध उभिएका छन् । सभामुखले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
दुई वर्षअगाडि श्रीलंकामा समेत राष्ट्रपतिले त्यहाँको संसद विघटन गरेका थिए । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको त्यस कदमलाई असंवैधानिक करार गरेका थिए । केही फरक प्रसंग, तर संसद विघटनको असंवैधानिकता परीक्षण गरेको श्रीलंकन सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला हालको नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको परिवेशमा समेत सान्दर्भिक हुने भएकाले यहाँ चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेको छु ।
सन् २०१८ को अक्टोबर २६ का दिन श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणील विक्रमसिंघेलाई अपदस्त गरी महिन्द्रा राजापाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको घोषणा गरेका थिए । रणील विक्रमसिंघेले भने आफूसँग संसदको बहुमत रहेको र राष्ट्रपतिले आफूलाई अपदस्त गर्न नसक्ने भन्दै सभामुखलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसद बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले भने संसद बैठक बोलाउनुको सट्टा संसदलाई नै २७ अक्टोबरमा विघटन गरिदिए ।
सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यस संवैधानिक विवादको मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक मात्र भनेन, रणील विक्रमसिंघेलाई नै आधिकारिक प्रधानमन्त्रीको मान्यता समेत दियो ।
त्यस फैसलाको केही महत्वपूर्ण अंशलाई यहाँ साभार गरिएको छ । श्रीलंकाको संविधानको धारा ७० (१) ले संसदले आफ्नो कार्यकाल साढे चार वर्ष पूरा गरेपछि र संसदको दुई तिहाई बहुमतले संसद विघटनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र संसद विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको विपरीत, श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिए ।
श्रीलंकाको संविधानको धारा ७०(१) ले दुई अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्ने प्रावधान राखेको छ । पहिलो संसद सुरु भएको समयदेखि साढे चार बर्ष पूरा गरेपछि र दोस्रो, संसदका दुई तिहाइ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी संसद भंग गर्ने आग्रह गरेको खण्डमा ।
श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले लेखक विन्द्राको पेज १२८४ मा उल्लेखित विचारलाई उदृत गरेको छ, जसमा भनिएको छ कि लोकतान्त्रिक संविधानलाई संकीर्ण र रुढिवादी तरिकाले व्याख्या गरिनुहुन्न । संवैधानिक प्रावधानहरुको व्याख्या संविधानका आधारभूत संरचनाहरुको सन्दर्भमा गरिनु पर्दछ ।
गुप्तासमेत विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (१९८२ एआईआर एससी) १९७ को मुद्दाको हवाला दिँदै भनिएको छ, संविधानमा यदि एउटा कुनै महत्वपूर्ण सिद्धान्त छ, जुन हरेक संरचनामा प्रतिविम्बित हुन्छ, त्यो हो विधिको शासन । राज्यको हरेक अंगलाई सीमामा बाँध्ने र विधिको शासनलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउने काम अदालतको हो ।
धारा ३३ (२) (ग) ले राष्ट्रपतिको आठवटा शक्तिमा संसद विघटन गर्ने कुरा रहे पनि त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छैन । त्यसकारण राष्ट्रपति यो अधिकार कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने हेर्नको लागि संविधानका अन्य धाराहरु हेर्न जरुरी छ । विघटन गर्ने नसक्ने होइन गर्न सक्छ । तर, कुन अवस्थामा भन्ने बहस हो । राष्ट्रपतिले संसद विघटन कसरी गर्ने अर्थात प्रकृया महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार दिन नसक्ने संसदमात्र भंग हुन सक्छ । उत्पादन क्षमता हुँदासम्म भंग हुन सक्दैन भन्ने मनसाय देखिन्छ ।
श्रीलंकाको संविधानको धारा ४८ (१) र ४८ (२) मा राष्ट्रपतिले संसदको विघटन धारा ७० बमोजिम गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसले विघटन धारा ७० भन्दा अन्य धाराबमोजिम हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ ।
धारा ३३ (२) (ग) ले राष्ट्रपतिलाई संसद, बोलाउन, स्थगित गर्न र विघटन गर्न असीमित अधिकार दिएको छ । जसमा धारा ७० को कुनै सरोकार छैन भन्ने तर्क मौलिक नियमविपरीत छ । त्यसकारण यो तर्क अस्वीकार्य छ । राष्ट्रपति संविधान अधीनस्थ हुन्छ । त्यसकारण संविधानअन्तर्गत काम गर्न बाध्य हुन्छ ।
कार्यकारी प्रमुखलाई संसद विघटन गर्ने असीमित अधिकार रहेको ठान्ने हो भने अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ । किनभने कार्यकारी आफू अल्पमतमा परेपछि आफूलाई अविश्वास लगाउन लागेको बेला संसद विघटन गरिदिन सक्छन् । वा आफूलाई मन नपरेको नयाँ संसद गठन भयो भने पनि विघटन गरिदिन सक्छन् । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना नै भत्काइदिन्छ ।
संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा पनि सुरुको अवस्थामा संसद भंग गर्ने खराब प्रवृत्तिले आजित भएका थिए । पछि उनीहरुले निश्चित अवधिसम्म संसद भंग गर्न नपाउने ऐन लिएर आए ।
संसद विघटनका लागि कार्यकारी प्रमुखलाई असीमित अधिकार दिने हो भने त्यसले संसदमाथिको सर्वोच्च शक्ति बनाउने छ, जसले धारा ३३ (क), जसमा कार्यकारी प्रमुख संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा गरेको छ, त्यसलाई निष्कृय वनाउँछ ।
श्रीलंकाको सन् १९७८ को संविधानको धारा ७० (१) मा राष्ट्रपतिले समय समयमा संसद विघटन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख भएको, तर अहिलेको संविधानको १९ औं संविधानले धारा ७० बाट उक्त शब्द हटाएको छ । श्रीलंकन सर्वोच्च अदालतले धारा ६२ (२) ले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्न स्वतन्त्र अधिकार दिएको तर्कलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
श्रीलंकाको संविधानको धारा ७० को शर्तमा राष्ट्रपतिले संसदको कार्यकाल साढे चार वर्ष पुग्नुअघि उहाँले संसद विघटन गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ । संसदको साढे चार वर्षको कार्यकालपछि संसदको दुई तिहाई बहुमतले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेमा पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई नमान्ने स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ । साढे चार वर्षपछि भने संसद विघटन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।
धारा ६२ (२) अनुसार पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि संसद स्वतः विघटन हुनेछ । यसमा राष्ट्रपतिले घोषणा गरिहनुपर्दैन र केवल निर्वाचनको तिथि र नयाँ संसद बस्ने तिथि मात्रै उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाको स्पष्ट र साधारण अर्थमा व्याख्या गरिनुपर्दछ । संविधानको व्याख्या अदालतमा लोकतन्त्र, विधिको शासन, र शक्तिको सन्तुलन कायम गर्ने दायित्व अनुकुल भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने काम अदालतको हो भन्दै राष्ट्रपतिको संसद विघटन भएको सूचना संसदको कार्यकाल साढे चार वर्षअघि नै जारी भएको हुँदा बदर गरिदिएको थियो ।
संविधानको प्रावधान विपरीतको विघटनमा मताधिकारलाई अदालतले मान्यता दिन सक्दैन । कानूनीरुपमा हुने आम निर्वाचनमात्रै वैध हुन्छ समेत भनिएको छ । मूल नै दुषित भएको पानीको धारोले पँधेरोमा सफा पानी दिन्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । शक्ति विभाजन भनेको नेपालको संविधानले कुनै पनि सार्र्वजनिक अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिएको छैन ।
श्रीलंकाको उक्त राजनितिक तथा संवैधानिक संकटको अनुभवबाट नेपालको वर्तमान संवैधानिक संकटलाई तुलना गर्ने हो भने धेरै कुरा स्वतः स्पष्ट देखिन्छ । २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि पटक– पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विषाक्त अनुभवका आधारमा नै हो २०७२ को संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागी शर्त तोकिदिएको छ । अर्थात संविधानको धारा ८५ मा सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । तर, यसै धाराले प्रतिनिधि सभाअगावै विघटन हुन सक्ने परिकल्पना पनि गरेको छ । यस अर्थमा धारा ८५ आफैं प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने धारा भने होइन भन्ने स्पष्ट छ ।
अब संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रकृया तोकिएको धारा खोज्ने हो भने धारा ७६ (७) मात्र एउटा धारा देखिन्छ जसमा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछ ।
संविधानको यस धारालाई हेर्दा जुनसुकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन को सिफारिस गर्नपाउने छुट छैन र राष्ट्रपतिले समेत जुनसुकै सिफारिसको आधारमा संसद विघटन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार राख्दैनन् भन्ने प्रष्ट छ ।
बरु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१०) ले पनि प्रधानन्त्री र मन्त्रीहरु सामूहिकरुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसबाट संसदलाई स्वेच्छाचारी ढंगबाट अटेर गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र हुँदैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
संविधान लेखिनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, यसलाई संविधानवादको कसीमा सही कार्यान्वयन गर्न सकियो वा सकिएन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न रहन्छ । संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको पहिलो संविधान यस देशका लागि भने सातौं संविधान हो ।
श्रीलंकाको अनुभवले समेत सिकाउँ छ कि, नेपालको संविधान र संविधानवादले एकचोटि फेरि जुन प्रकारको क्षति व्यहोरेको छ त्यसलाई मल्हमपट्टी सर्वोच्च अदालतले कति चाँडो र कसरी गर्छ भन्ने हेर्न आज नेपाली जनता व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।
(अधिवक्ता झा प्रदेश २ सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता हुन्)
