२२ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सवारी लाइसेन्स परीक्षाका लागि लिने प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) को जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेका छन् । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ट्रायल सेन्टर बन्द गरेर निजीलाई दिने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रदेश १ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय झापा र सुनसरीले जग्गा भाडामा लिएर निशुल्क रुपमा ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री राईले सरकारी ट्रायल सेन्टर बन्द गरेर निजी ट्रायल सेन्टर छनोट गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णयपछि यातायात व्यावस्था कार्यालयलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी ट्रायल सेन्टर छनोट गर्न पत्र पठाइएको छ । मन्त्रालयले लिखित पत्र पठाएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले ट्रायल सेन्टर छनोटको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरीले ट्रायल सेन्टर छनोटको सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशनालय इटहरीका प्रमुख भीम गौतमको संयोजकत्वमा सवारी लाइसेन्स ट्रायल सेन्टर सुदृढीकरण सम्बन्धमा गठित कार्यादयलले ट्रायल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
संघीय सरकार मातहत रहदा यातायात व्यवस्था कार्यालयले लाइसेन्सको ट्रायल निशुल्क रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । प्रदेश मातहत आएपछि मुख्यमन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने र ट्रायल दिदा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
अब ट्रायल सेन्टरमा आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने छैन । ‘हिजो पनि ट्रायल सेन्टरमा भाडामा सवारी पाइन्थ्यो’ प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशक इटहरीका प्रमुख भीम गौतमले भने ‘अब उनीहरुकै सवारी भाडामा लिएर ट्रायल दिन पाइनेछ ।’
न्यूनतम शुल्कका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यालयको पायक पर्ने स्थानको ट्रायल सेन्टर छनोट गरिने उनले बताए ।
सांसद भन्छन् – नीतिगत भ्रष्टाचार
उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी बिचौलियालाई ट्रायल सेन्टरको जिम्मेवारी दिनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम भएको प्रदेश सांसद सूयर्माराज राईले बताए ।
‘सरकारले व्यय भार काम गर्ने उद्देश्यले परिपत्र गरेको रहेछ’ उनले भने, ‘सरकारको व्यायभार कम गर्दा उपभोक्ताको व्यायभार बढाउनु असर शासन होइन ।’
उपभोक्तालाई सहुलियत र सहजता प्रदान गर्नुको साटो सरकारले अनावश्यक भार थप्ने काम गरेको बताउदै उनले भने ‘सरकारले आफ्नै ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गरोस् ।’ प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बा कुशलले नयाँ परिपत्रले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन् : जानकारी छैन
प्रदेश १ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतीरमण पराजुली मुख्यमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय र परिपत्रका बारेमा आफूलाई लिखित जानकारी नभएको बताए ।
उनी सडक पुल तथा यातायात व्यावस्था महाशाखा प्रमुख पनि हुन् । आफू मातहत रहेको क्षेत्रमा भएको निर्णय र परिपत्रका बारेमा जानकारी नै नभएको उनले बताए । ‘मलाई साथीहरुले फोन गरेर सोधिरहनु भएको छ । तर मसँग डकुमेन्ट आइपुगेको छैन’ उनले भने ।
