२३ पुस, काठमाडौं । संविधानमा निर्माणमा सुरूदेखि जोडिएको थोरै संविधानविद् मध्ये एक हुन्, डा. विपीन अधिकारी । त्यतिबेला उनी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।

देशको कार्यकारी प्रमुख रुझेको बिरालो जस्तो म्याउँ–म्याउँ गर्ने अवस्थामा नपुगुन् भनेर आफूले संविधान बनाउने वेलामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने प्रावधान राखौं भनेर लबिङ गरेको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘तर संविधान निर्माताहरूले मेरो आग्रह मानेनन् । नमानेको कुरा अहिले संविधानमा छ भनेर औचित्यका आधारमा अदालतले त्यसलाई सही भन्न सक्दैन । किनभने, संविधानमा त टेक्नुपर्दछ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन् । ओली पक्षका केही व्यक्तिहरूले संसद भंग कानुनसम्मत् भएको जिकिर पनि गरेका छन् । डा. अधिकारी भने यो मुद्दा जग्गा खिचोलामा स्वामित्व महत्वपूर्ण की भोगचलन भने जस्तो ढुलमुल नभएको बताउँछन् ।

अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको उनको निष्कर्ष छ । प्रस्तुत छ, संविधानविद् डा. अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन् । यो संवैधानिक समस्या हो कि राजनीतिक ?

राजनीतिक विषयवस्तु सन्निहित भएको संवैधानिक समस्या हो । सर्वोच्च अदालतका लागि राजनीतिक विषय अप्रासंगिक हो । किनभने, अदालतले हेर्ने वैधानिकता, संवैधानिकता हो । संवैधानिकताको कसीमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस दुरुस्त छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । दुरूस्त छ भने छ, छैन भने छैन भन्ने, बदर गर्ने हो । त्यसो हुनाले यो संवैधानिक समस्या हो ।

कतिपयले यसलाई संवैधानिक संकट पनि भनेका छन् । कतिले त ‘कू’ समेत भनेका छन् । संवैधानिक संकट वा ‘कू’ भन्न मिल्ला ?

जग्गा खिचोला, देवानी अपराधका स–साना मुद्दाहरूमा न्यायाधीशको व्याख्या फरक आउनसक्छ । सर्वसाधारणको हिसाबले हेर्दा त्यस्तो मुद्दामा यता वा उता पल्टिन सक्छ । तर संवैधानिक कानुन अन्तर्गतको फैसला त्यस्तो हुँदैन । किनभने एउटा त संविधानमा टेक्नुपर्‍यो । अर्को, खुला प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्‍यो ।

संवैधानिक संकट तब हुन्छ जब कानुनी रुपमा कुनै निकास हुँदैन । र, निकासका लागि फेरि राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ । संसद विघटनको सन्दर्भमा संवैधानिकता जाँचिन्छ र त्यो अनुसार अदालतले निर्णय दिन्छ । त्यसपछि अस्थिरता समाप्त हुन्छ ।

यो ‘कू’ पनि होइन । ‘कू’ पछि निकास हुँदैन । ‘कू’ लाई अदालतले बदर गर्न मिल्दैन । अहिलेको सन्दर्भ कानुनको उचित प्रक्रियाबाट हल हुने विषय हो । यसलाई अस्थिरता ल्याउने विषय भन्न पनि मिल्छ ।

यहाँले कानुनी निकास सम्भव छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा ‘संसद विघटन राजनीतिक विषय हो, यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन’ भनिएको छ नि ?

यो राजनीतिक विषय हो, त्यसकारण अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने टिप्पणी गरेको सुनिन्छ । तर त्यो स्वार्थी टिप्पणी हो । किनभने, संविधान भनेकै राजनीतिक दस्तावेज हो ।

अर्कोतिर कुनै अदालतले राजनीतिक औचित्यको विषयमा प्रवेश गर्दैन । अदालतले संविधानको सर्वोच्चतालाई बहाली गर्ने हो । हामी संसदको सर्वोच्चता होइन संविधानको सर्वोच्चता मान्दछौं । संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्न हरेक कुरा संविधान बमोजिम हुनुपर्दछ ।

राजनीतिक विषयसँग गाँसिएर कुनै संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हुँदा त्यसको समाधान दिनु र राजनीतिक विषय छोड्नु अदालतको कर्तव्य हो । राजनीतिक विषय राजनीति गर्नेलाई छोड्ने हो । संवैधानिक विषय चाहिँ अदालतकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।

त्यतिमात्र होइन, यो अदालतले संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्ने सपथ खाएको छ । राजनीतिक मुद्दा भनेर छोड्न मिल्दैन । संवैधानिक विवाद सन्निहित भएकाले अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दछ र उचित निर्णय पनि दिन्छ ।

शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा न्यायालयले यो राजनीतिक प्रश्न हो त्यसकारण अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा पनि यो सन्दर्भ उल्लेख छ । देउवाजीका पालमा राजनीतिक विषय भएपछि अहिले पनि राजनीतिक नै हुनुपर्ने होइन र ?

देश चलाउने भनेको सबै राजनीतिक कुरा हुन् । तिनलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र हेरिनुपर्दछ । औचित्य प्रमाणित गर्न सकिएला, तर औचित्य प्रमाणित भयो भन्दैमा असंवैधानिक काम गर्न पाइदैन ।

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ‘डेलिभरी’ दिनका लागि म्याउँ–म्याउँ गर्ने अधिकार मात्रै भएर पुग्दैन, तर संसद भंग गर्ने अधिकारले नै अस्थिरता निम्त्यायो भनेर संविधान बनाउने बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने पक्षमा कोही उभिन चाहेन । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नागरिक अगुवाहरूको विज्ञप्ति नै निस्केको थियो । कतिपयले त्यसलाई चाकरी गरेको भने । तर चाकरी त जागिर चाहिएकाहरुले गर्ने हो ।

जनताको सार्वभौमिकता भनेको कागजको खेलौना होइन । जनताले भोट दिएर जिताएको प्रधानमन्त्रीले शक्ति र सामर्थ्यको प्रयोग गर्न पाउने कुरा संविधान बनाउने बेलामा स्वीकार गरिएन । अहिलेका प्रधानमन्त्री आफैंले पनि ठूला नेता, संविधानसभा सदस्य, विवाद समाधान समिति सदस्यको रुपमा यो स्थिरताको प्रावधान भनेर लत्याएको होइन र ?

जबकी, त्यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो । प्रतिनिधिसभा एकदमै बलियो हो, तर प्रधानमन्त्री त्यो भन्दा कम बलियो होइन । यी दुई संस्था एउटा बिरालो र अर्को बाघ भयो भने अस्थिरताले निरन्तरता पाउँछ ।

संविधानको आलोकमा संसद विघटनलाई संवैधानिक देख्नु हुन्छ कि असंवैधानिक ?

विघटनको सिफारिस कुन धारा अन्तर्गत गरिएको हो भन्ने स्पष्ट हुनु जरूरी छ । यो कुरामा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्न । सरकार गठन गर्ने धाराअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भन्ने हुँदैन ।

संसद विघटन भनेको एकदमै अहम विषय हो । संविधानले यो कुरालाई स्वीकार गरेको भए, स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गर्ने थियो । त्यस्तो प्रावधान संविधानमा देखिदैन । परिलक्षित कुरा कतिपय हुन्छन् । संविधानको आशय, ‘स्पिरिट’ के हो भन्ने कुरा आउन सक्छन् । त्यो हेर्न पनि संविधानको प्रष्ट प्रावधानमा टेक्नुपर्छ ।

‘बोर्डरलाइन केस’ यता ढल्किन सक्छ उता पनि ढल्किनसक्छ । अदालतले सही कता हो भनेर स्पष्ट व्याख्या गर्ने हो । तर विघटन गर्न पाइने स्पष्ट प्रावधान छैन । त्यस्तो प्रावधान नराख्नुको पछाडि स्पष्ट इतिहास पनि छ । यो संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन ।

उहाँले ल्याउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको सन्दर्भ काँचो धरातलमा आधारित छ । बाँकी कुरा दुबै पक्षलाई सुनेर सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्ला ।

प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम प्रतिनिधिसभाको हो । मन्त्रीहरू त माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनबाट आउँछन् । प्रक्रिया नै सुरू नभई प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने गरी थारो भइसकेको थियो भन्न सकिदैन । विकल्पहरू प्रयोग हुनसक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भन्नका लागि अधिवेशनमा जानुपर्दथ्यो ।

संविधानको धारा ७६ र धारा ८५ मा संसद विघटनबारे उल्लेख छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यो धाराको प्रयोग गर्न किन नपाउने ?

अहिलेको संविधानमा भएको सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधानहरू २०४७ सालको संविधान जस्तो नै हो । चुनावपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउँछ । एउटै दलको बहुमत आएको छैन भने दुई वा सो भन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्छ ।

त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ । त्यो भनेको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन दिने हो । त्यो सरकारले पनि संविधानले दिएको अवधीभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने चौथो प्रक्रियामा जान्छ ।

त्यसमा के हुन्छ भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्येबाट बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भएकालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्दछ । उसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन बल्ल प्रतिनिधिसभा सरकार जन्माउने सामर्थ्य राख्दैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

यो थारो भयो, सरकार बनाउन सक्दैन, मुलुक चल्दैन भन्ने निश्चित भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सरकार निर्माणका लागि भएका सम्पूर्ण अभ्यास उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिलाई संसद भंग गर्न सिफारिस गर्नसक्दछ । धारा ७६ ले कल्पना गरेको कुरा त्यस्तो अवस्थाका लागि मात्रै हो ।

संसदबाट गठन भइसकेको सरकारले ताजा जनादेशका लागि भनेर प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था थियो । भलै, मध्यावधी निर्वाचनपछि उहाँले आफ्नो पार्टीलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन र फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन । त्यस्तो विशेषाधिकार अहिलेको संविधानमा छँदै छैन ।

जबकी, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार दिइनुपर्दछ । संसद्ले आफ्नो एजेन्डामा काम नगर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आत्मघाती निर्णय लिनसक्दछ । ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने वा माटो सुँघ्न बाध्य पार्ने वातावरण बनाउन सक्दछ । त्यो गराउन संविधानको स्पष्ट प्रावधानमा टेक्न भने पर्दछ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार संविधानले दिएकै छैन ।

सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भंग गर्न मन लाग्ला रे, त्यो पाइन्छ ? पाइँदैन । किनभने, त्यसका लागि संविधानमा प्रावधान छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा मलाई ६४ प्रतिशतको समर्थन थियो भनिरहनु भएको छ । म विना धारा ७६ अनुसार अर्को सरकार बन्नै सक्दैनथ्यो पनि भन्नुभएको छ । अर्कोतिर यो संविधान स्वयम् ओलीसहित ६०१ जनाले बनाएको हो । आफैंले बनाएको संविधानको मर्म प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएन भन्न मिल्छ ?

संसदमा ६४ प्रतिशत बल भएको प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुभएको छ भने त्यो उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदाको कुरा हो । नियुक्त हुँदाका बखत पनि उहाँको संसदमा कति शक्ति छ भन्ने कुरा प्रमाणित छैन ।

त्यतिमात्रै होइन, आफ्नै संसदीय दलमा बहुमत नहुने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि उहाँले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको टिप्पणी पनि सुनिएको छ । त्यस्तो अवस्था नहुँदो हो त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम प्रतिनिधिसभाको हो । मन्त्रीहरू त माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनबाट आउँछन् । प्रक्रिया नै सुरू नभई प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने गरी थारो भइसकेको थियो भन्न सकिदैन । विकल्पहरू प्रयोग हुनसक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भन्नका लागि अधिवेशनमा जानुपर्दथ्यो । अधिवेशनमा गएको भए बल्ल प्रतिनिधिसभाको सामर्थ्य थाहा हुन्थ्यो । त्यो सामर्थ्य जाँच्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीले रूचाउनु भएन ।

प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हो । कार्यकारी प्रमुखसँग विशेषाधिकार पनि हुन्छ । जनताले पाँच वर्षका लागि जनादेश दिए । तर उनले म घेराबन्दीमा परेँ, चलाउन सकिन अब सरकार चलाउँदिन, ताजा जनादेशमा जान्छु भन्न लोकतन्त्रमा किन नपाउने ?

उहाँले अहिले गर्नुभएको जनतामा जाने कुरा २०४७ सालको प्रावधान अनुसार बेठीक होइन । तर अहिलेको संविधानमा अनुसार त जनतामा जान पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नैपर्दछ ।

हामी प्रधानमन्त्रीप्रति सहानुभूति राख्न सक्दछौं । २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री चयन भएको हो । त्यसरी चयन भएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हैसियत अनुसार काम गर्न पाउनुपर्दछ भन्नेमा विमति छैन ।

आफ्नै पार्टीले उहाँको गोडामा बन्चरो हानेको हामीले पनि देखेका छौं । त्यसबारे हामी अलग–अलग धारणा राख्न सक्दछौं । प्रधानमन्त्रीलाई झ्यालढोका थुनेर विरालोलाई जसरी चुट्न खोजिएको धारणाअनुसार उहाँप्रति सहानुभूति राख्न सकिन्छ, तर प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार उहाँ लगायतबाटै संविधानमा खोसिएको छ । पहिला खोसीसकेको विशेषाधिकार अहिले प्रयोग गर्न पाइन्न ।

संसदको अवधारणा भनेको ‘फिस्क्ड टर्म पार्लियामेन्ट’को हो । हाम्रो संसद अब भंग हुँदैन । संविधान बनाउँदाखेरीको दस्तावेज केलाउने हो भने कसरी कसरी त्यो विशेषाधिकार खोसियो भन्ने हेर्न सकिन्छ ।

जबकी व्यक्तिगत रुपमा म त्यस्तो विशेषाधिकार खोस्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिएँ । प्रधानमन्त्री बलियो हुनुपर्छ, कामगर्न सक्ने हुनुपर्छ त्यसकारण त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिऊँ भन्दा उहाँहरू नै मान्नुभएन । मैले आफूले बनाएको नमुना संविधानमा त्यो कुरा राखेको थिएँ । निर्वाचित प्रधानमन्त्री, देशको कार्यकारी प्रमुख रुझेको बिरालो जस्तो म्याउँ–म्याउँ गर्ने अवस्थामा नपुगुन् भनेर त्यस्तो प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो ।

संविधान निर्माताहरूले त्यो मानेनन् । नमानेको कुरा संविधानमा छ भनेर औचित्यका आधारमा अदालतले त्यसलाई सही भन्न सक्दैन । किनभने, संविधानमा त टेक्नुपर्दछ ।

राजनीतिक रुपमा विशेषाधिकार सही वा गलत के थियो भन्ने कुराको जिम्मेवारी संविधानसभाले लिनुपर्दछ । तर संविधानमा त्यो कुरा छैन भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने हो ।

नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किएका बेला यहाँलगायत नागरिक अगुवाले ‘प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न देऊ’ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो । अहिले संसद विघटनको व्यवस्था संविधानमै छैन भनिरहनु भएको छ । त्यसो भए प्रधानमन्त्रीज्यूसँग के विकल्प थियो त ?

प्रधानमन्त्री साधारण मन्त्रीहरू भन्दा फरक हुन्, उनको पावरको हैसियत फरक छ, उनले देशलाई गर्नुपर्ने डेलिभरीको स्तर फरक छ भनेर संविधानमा उल्लेख भएन । प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म मिलाउने, नसके विदा हुने हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेताको रुपमा देखाउनु पर्ने सामर्थ्य देखाउन सक्नु भएन होला ।

प्रधानमन्त्रीको कामको वैधानिकता अदालतले हेर्दैछ । अदालतले उहाँलाई माया लागेर निर्णय गर्ने होइन । औचित्यका आधारमा संसदीय व्यवस्थामा यस्तो विशेषाधिकार हुन्छ भनेर संविधानमै नभएको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन । संविधान भनेको त्यत्ति हो जति लेखिएको छ । जुन–जुन मूल्यमान्यता स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका छन्, त्यति नै हो संविधान ।

यहाँहरुले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन, त्यो आन्तरिक रुपमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मनन् गर्नुभएको हो?

संसद विघटनको कुरा त हामीले सोचेका पनि थिएनौं । २०४७ यता बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि पार्टीबाट चुनौती भइरह्यो । अनिर्वाचित पार्टीले निर्वाचित सरकारलाई जहिले पनि नियन्त्रणमा राख्ने काम भयो । त्यही कारण परिवर्तनको संवाहकको रुपमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाउने भयो ।

२०४७ सालमा कांग्रेसको बलियो सरकार बनेको थियो, तर छत्तिसे र बहत्तरे समुहले गर्दा काम गर्न सकेन । जबकी, संसद कहिले पनि रडाको गर्ने थलो भएको छैन, जहिल्यै समाधान दिएको छ । प्रतिनिधिसभालाई औंलो ठड्याउने अवस्था कहिल्यै आएको छैन ।

कहीँ समस्या छ भने त्यो माउपार्टीमा छ । पार्टीमा पनि ती व्यक्तिहरू समस्या भएका छन् जसले चुनाव जितेका छैनन् वा जिते पनि मन्त्रालयको नेतृत्व लिन पाएका छैनन् । त्यसकाविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भनेर हामी विज्ञप्ति निकालेका थियौं । त्यो प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मात्रै थिएन । व्यक्तिगत लाभहानी हेरेर त्यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका थिएनौं ।

लोकतन्त्र भनेको विरालोको शासन होइन । यसलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको शासन भनेर मान्ने हो भने त्यो उनलाई शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिन्छ ।

अदालतलाई ‘मिसलिड’ गर्न सकिन्छ कि, हिजो जस्तो जबर्जस्ती गर्न सकिन्छ कि भन्ने मान्छेहरू देशभित्र र बाहिर पनि छन् । हामी त्यता लाग्ने होइन । सात दशक पुरानो इतिहास भएको हाम्रो अदालत यस्तो मुद्दामा कहिल्यै चिप्लिएको छैन ।अदालतप्रतिको अफवाह बन्द गर्नुपर्दछ ।

देशको कार्यकारी प्रमुखलाई अप्ठ्यारो पर्दा अदालतले सहयोग गर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ ?

संविधानवादमा ‘सीमित सरकारको अवधारणा’ हुन्छ । जतिसुकै सही भए पनि असीमित अधिकार कसैसँग हुँदैन । जति अधिकार छ त्यति प्रयोग गर्ने हो । अधिकारको प्रयोग गलत कि सही छ भन्ने अदालतले हेर्छ । तर, औचित्य हेर्दैन । त्यो राजनीतिक प्रश्न हो ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि संसदमा राजनीतिक क्षमता देखाउन पर्‍यो । संविधानमा टेकेर उभियो भने मात्रै वैधानिकता परीक्षण पुरा हुन्छ । होइन भने गाह्रो हुन्छ । फेरि भन्छु, संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।’

२०४७ को संविधानमा भएको विशेषाधिकार पटक–पटक दुरुपयोग भयो भनेर वर्तमान संविधानमा त्यो राखिएन । यहाँले त्यो राखिनपथ्र्यो भनिरहनु भएको छ । थप प्रष्टाइ दिनुस् न ।

अवस्था कस्तोसम्म आयो भने प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि सहमति अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्ने । प्रधानमन्त्रीलाई पुरै बन्धक (होस्टेज) बनाएर पनि परिवर्तन गराइयो ।

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मात्र त्यस्तो बनाएको भए अवस्था यस्तो हुने थिएन । तर, सबै चलखेल भए । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री परिवर्तनको संवाहक नै बन्न पाएन । स्थिरताका लागि राखिएको प्रावधानले गर्दा प्रधानमन्त्रीय पद्धति ‘कम्प्रोमाइज्ड’ भयो ।

संसद विघटन गरेका स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा हाम्रो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री त सबै रुझेको बिरालो जस्ता भए । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अलग खालको पहिचान बनाउनु भएको थियो । अहिले अवैधानिकताको चक्रमा पर्दा हिजो उहाँले बनाएको व्यक्तित्व धराशयी भयो ।

हिजो संविधान बनाउँदा रुझेको बिरालो जस्तो प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरेपछि आज बाघ बन्न खोजेर त हुँदैन । तपाईं बाघ बन्ने हो भने त्यो अधिकार संविधानमा राख्नुपर्‍यो नि !

अर्को प्रसंग । विवादित अध्यादेशपछिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति देखियो । बैठकमा उपस्थिति मात्र होइन, नियुक्तिमा आफ्नो भाग पनि उठाएको चर्चा चल्यो । संवैधानिक इजलासमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ । संविधानमा प्रष्ट प्रावधान छ भने किन संशय व्यक्त भइरहेको छ ?

प्रधानमन्त्री होस् वा हामी जस्ता सर्वसाधारण, सबैले संविधानलाई नै अस्त्र बनाएर हिँड्नुपर्दछ । यो संविधानमा अझै पनि धेरैको गुनासो छ । राजावादी, हिन्दुवादी, मधेशवादी, जनजाति, दलित, महिलाका आ–आफ्ना गुनासा छन् । १०० प्रतिशत स्वीकार कसैले गरेका छैनन् ।

सर्वसाधारणलाई आफूले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिले राम्रो गर्छन् भन्ने विश्वास छ । न्यायालयलगायत संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पार्टी कार्यकर्ता नै नियुक्त भइरहेका छन् । विज्ञले स्थान पाएका छैनन् । न्यायाधीशहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुन् भने त प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्लान्, त्यो भन्दा बढी के गर्लान् भनेर पनि भनिदै छ । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।

न्यायाधीश बन्नुभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि अलग हुनसक्दछ । व्यवसायमा हुँदा कसको वकिल भएँ, कसको पछि लागें, कुन पार्टीको कार्यकर्ता भएँ भन्ने पनि होला । तर, न्यायाधीशको सपथ लिइसकेपछि अर्कै मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्छ । अदालतले निर्णय गर्ने भनेको ठाडो आदेश जस्तो हुँदैन । खुल्ला प्रक्रिया अन्तर्गत पक्ष-विपक्षलाई सुनेर, कानूनमा टेकेर खुल्ला विधिबाट निर्णय गर्नुपर्दछ । कानून र संविधान छोडेर त्यो प्रक्रियामा जान सकिदैन ।

जग्गा खिचोला, देवानी अपराधका स–साना मुद्दाहरूमा न्यायाधीशको व्याख्या फरक आउनसक्छ । सर्वसाधारणको हिसाबले हेर्दा त्यस्तो मुद्दामा यता वा उता पल्टिन सक्छ । तर संवैधानिक कानुन अन्तर्गतको फैसला त्यस्तो हुँदैन । किनभने एउटा त संविधानमा टेक्नुपर्‍यो । अर्को, खुला प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्‍यो ।

न्यायाधीशले नैतिकता, विवेक छोडेर ठाडै आत्महत्या गर्दैन । कतिपय ठाउँमा गल्ती होलान्, त्यस्तोमा दोहोर्‍याउने वा ठूलो बेन्चमा जाने व्यवस्था हुन्छ । निर्णयमा नसोचिएको त्रुटि देखिए सर्वोच्च अदालत आफैंले पनि सच्याउन चाहन्छ ।

त्यसो हुनाले कार्यकर्ता हो भन्ने किसिमले अदालतलाई बदनाम गर्नुहुँदैन । अदालतको प्रतिष्ठा कायम राख्नुपर्दछ । विश्वास गर्नुपर्दछ कि संवैधानिक विषयमा अदालतले प्रष्ट निर्णय गर्न सक्दछ, त्यो क्षमता अदालतसँग छ ।

अदालतलाई ‘मिसलिड’ गर्न सकिन्छ कि, हिजो जस्तो जबर्जस्ती गर्न सकिन्छ कि भन्ने मान्छेहरू देशभित्र र बाहिर पनि छन् । हामी त्यता लाग्ने होइन । सात दशक पुरानो इतिहास भएको हाम्रो अदालत यस्तो मुद्दामा कहिल्यै चिप्लिएको छैन । म तपाईंहरूलाई त्यो विश्वास दिलाउन सक्दछु । अदालतप्रतिको अफवाह बन्द गर्नुपर्दछ ।

रिट निवेदकहरूले बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेका छन् । एउटा संविधानविद्को आँखाले के देख्छ– संवैधानिक इजलास नै पर्याप्त छ ?

सुरूमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक बेन्चमा ‘रेफर’ गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरेरै गर्नुभयो होला । त्यसो नगरेर अर्को प्रक्रियाबाट पनि जान सकिन्थ्यो । तर एउटा प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थालाई ठूलो विवादको विषय बनाइराख्नु आवश्यक छैन । बृहत पूर्ण इजलासमा जाँदा पनि आकाश वा पातालबाट न्यायाधीश आउने होइन ।

यही बेञ्चको पर्याप्त क्षमता छ । संवैधानिक इजलासलाई नै अर्को प्रक्रियामा जान आवश्यक छ भन्ने लाग्यो भने निर्णय गर्न सक्दछ । पूर्ण न्याय हुने सबै प्रक्रिया पालना गर्न सक्दछ । हामीले हाम्रो संरचनालाई विश्वास गर्नैपर्छ ।

यो मुद्दामा पक्ष–विपक्षको मात्रै होइन, तेस्रो पक्षको पनि प्रतिनिधित्व हुनु जरुरी छ भनेर नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी मागिएको छ । कुनै राजनीतिक पार्टीलाई पनि आफ्नो वकिल मुकर्रर गर्न आवश्यक लाग्छ भने अदालतलाई अनुरोध गर्नसक्दछ । त्यसका लागि अझै समय छ ।

त्यसकारण, संवैधानिक इजलास सक्षम छैन, यसले हेर्नु हुँदैन, यो भन्दा अर्को विकल्प राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले राम्रो सोच राख्ने हो । इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूले राम्रो फैसला दिनसक्नुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानतः मिल्दैन हैन ?

म प्रधानमन्त्रीको वकिल भइदिएको भए तपाईंको यो मुद्दा अलि कमजोर छ, आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि संगठनप्रति भर गर्दा हुन्छ भन्ने सल्लाह दिन्थेँ होला । अदालतले के गर्छ भन्ने बताउन त हामीले अदालतलाई नै पर्खिनुपर्छ ।

त्यस्तो सल्लाह विघटन गर्नुअघि कि अहिले दिनुहुन्थ्यो ?

विघटनअघि होइन, अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो सल्लाह दिन्थें । अदालतबाट फैसला आउँदैछ म के गरुँ भनेको भए आफ्नो संगठनमा विश्वास गर्नुस्, आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने वैकल्पिक तयारी गर्नुस् भन्थें । अदालतको आश नगर्नुस् भन्ने थिएँ वकिलको रुपमा ।

संवैधानिक संकट वा ‘कू’ होइन भन्नुभयो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको यही कदमका कारण मुलुक ‘पोलिटिकल डेडलक’मा छ । यो बेला सबभन्दा सहज निकास के हुन सक्छ ?

आखिर दुई वर्षपछि निर्वाचन गर्नैपर्छ, अहिले गतिरोध पनि भयो, निर्वाचनमै जाँदा राम्रो भन्ने मानिसहरु पनि छन् । त्यसो गर्नु भनेको हाम्रो संविधानको प्रस्ट लिखित प्रावधानको दुरुपयोग हो । त्यसो गर्दा असंवैधानिकताको चक्रमा जान्छौं । एउटा असंवैधानितालाई छोप्न अर्को असंवैधानिकताको चक्रमा फस्छौं । यो संविधान धान्न सक्दैनौं । त्यसैले त अदालतको व्यवस्था गरिएको हो ।

म त संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना नै प्रशस्त देख्छु । कथंकदाचित अदालतले सदर गर्‍यो भने निर्वाचन होला । पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा रहँदैन । कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीको हैसियत राजीनामा दिइसकेको प्रधानमन्त्रीसरह हुन्छ ।

राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री पुनः प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने आफूलाई फेरि त्यही संसदीय प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । त्यो प्रक्रियामा उहाँको हैसियत सामान्य सांसदसरहकै हुन्छ । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता चयन हुन सक्नुभयो भने उहाँले फेरि त्यो अवसर पाउन सक्नुहुन्छ ।

संसद् पुनर्स्थापना सबैभन्दा उत्तम समाधान हो भन्न सकिन्छ ?

अवैधानिक भनेपछि त वैधानिक बनाउनु पर्‍यो नि ।

वैधानिक बनाउनु भनेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नु हो ?

हो । जब प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार छैन भने त्यो अधिकारको प्रयोगलाई सर्वोच्चले बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । बदर गर्नेबित्तिकै प्रतिनिधिसभा स्वतः ब्यूँतिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मिति दिनुपर्‍यो, राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान हुन्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कारवाही सुरू गर्छ ।

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर