२६ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं मुख्य सडकमार्ग चक्रपथको चक्रपथको कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला खण्ड विस्तारको प्रक्रिया सुरु भएको अढाई वर्ष बढी भयो । चक्रपथ विस्तार आयोजनाले २०७५ जेठ १४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अझैसम्म यो खण्डको निर्माणस्थल काम थाल्न योग्य (साइट क्लियर) भएको छैन ।
यो ११.६ किलोमिटरको खण्डलाई चीन सरकारले ८ लेनमा विस्तार गरिदिने योजना छ । तर, साइट क्लियरमा नै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै अन्योलहरु सकिएका छैनन् ।
चीनले यो खण्डमा साइट क्लियर नभई निर्माण कम्पनी परिचालन नगर्ने निर्णय नै जानकारी गराएको छ । तर, सडक विभाग अझै पनि अनेकन प्रक्रिया र विवादमा रुमल्लिएर बसेको छ ।
सरकारले गत वर्ष नै यो खण्डको सडक सीमा ३१/३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेपनि अझै मुआब्जा वितरण सुरु भएको छैन ।
विवाद र प्रक्रियाले अलमल
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार यो खण्डमा रुख पोल र संरचनाहरु हटाउने काम लगभग सकिएको छ । गोगंबुको आकाशे पुल पनि हटाइएको छ । अन्य अस्थायी संरचना पनि हटाइसकिएको छ । तर, यो खण्डमा रहेका विभिन्न स्थानमा रहेका निजी घरजग्गा, चैत्य लगायतका संरचनाहरुबारे विवाद छ ।
सडक विस्तारका क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रभित्रका केही संरचना हटाउनपर्ने भएपछि विवाद भएको छ । सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वयम्भू क्षेत्रको सीमा छुट्याउने स्तम्भ, हातले घुमाउने माने, हजार मूर्तिसहतिको स्तुप -साङ्गेे तोङ्कु) भत्काउने तयारी गरेपछि स्थानीयले विरोध थालेका थिए ।
सम्पदा प्रेमीहरुले ‘विश्वसम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने योजना’ भनेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले पुरानो योजनाअनुसार काम नगर्ने आश्वासन दिएका छन् । तर, विवादित सो क्षेत्रमा चक्रपथ विस्तार कसरी गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन ।
सडक विभाग अन्तरगतको चक्रपथ विस्तार आयोजनाका अनुसार चक्रपथबाट दायाँ-बायाँ ३१-३१ मिटर सडकको ‘राइट अफ वे’ हो । विभागले २०३१/०३२ सालमै चक्रपथको दुबैतर्फ २५-२५ मिटरको ‘राइट अफ वे’ तोकेको थियो ।
२०४८ सालमा सरकारले मुख्य सडकमा थप ६ मिटरको ‘सेट ब्याक’ पनि तोक्यो । सेट ब्याक क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन निषेध गरिएको थियो । तर, ०५६/५७ सालपछि स्वयम्भू डाँडातर्फको भागमा सडक क्षेत्रभित्र विभिन्न धार्मिक संरचना थपिएको विभागको दाबी छ ।
त्यसक्रममा हजार बुद्धसहितको ७५ फिट अग्लो नमूना बौधि चैत्य बनेको दावी विभागको छ । सडक विभागसँग छलफल नगरी ती संरचना बनाइएकोले अहिले समस्या भएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पहिलो २५ मिटरलाई आधार मान्दा सो संरचनाले १.१५ मिटर सडक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । त्यसमा ६ मिटर सेट ब्याक जोड्ने हो ७.८५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउनुपर्छ । सडक विभागले अतिक्रमित क्षेत्र मानेर ७.८५ मिटर नै खाली गर्न खोजेको छ । ७.८५ मिटर खाली पार्दा हजार मूर्तिसहितको स्तुप पुरै हटाउनुपर्छ । स्वम्यभू डाँडाको अर्को साइडमा पनि विवाद छ । त्यहाँ बनाइएको गुम्बाको पर्खालले ३१ मिटरभित्र १ं.५ मिटर मिचेको छ ।
सरकारले स्वयम्भू क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको साथ खोजेको छ । तर, सम्पदाप्रेमी र स्थानीयबासीले ‘स्वयम्भू विश्वसम्पदा क्षेत्र बचाऔं अभियान’ नै गठन गरेर आन्दोलित भएपछि सरकार पछि हटेको छ ।
अभियानका संयोजक आचार्य नुर्बु शेर्पा युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्र भनेर तोकेको सीमाभित्रका संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्न नहुने र यसो गर्दा स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्रबाट बाहिरिने जोखिम हने बताउँछन् ।
२०५७ सालमा पुरातत्व विभागसहित विभिन्न सरकारी निकायसँग अनुमति लिएरै यि संरचना बनाइएको अभियान्ताको दावी छ ।
चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि ९८ प्रतिशत ‘साइट क्लियर’ भए पनि बाँकी क्षेत्रमा विवाद सल्टाउन गाह्रो भएको आयोजनाले बताएको छ ।
महाराजगञ्ज चोकमा बनेका १९ वटा घरको मुआब्जाको वितरण पनि भएको छैन । भत्काउनुपर्ने भवनको मूल्याकंन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत गराएर मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने छ ।
यी सबै काम सकिएपछि चिनियाँ अधिकारीलाई काम अघि बढाउन औपचारिक आग्रह गर्ने योजना रहेको सडक विभाग छ ।
‘गोंगबुसम्मको साइट खाली भएपछि चीनले काम थाल्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ महानिर्देशक शर्मा भन्छन् ।
डिजाइन टुंगिन बाँकी
यो खण्डको डिजाइन चीनले गरिरहेको छ । तर, फाइनल डिजाइन बनाएर विभागसँग छलफल सुरु भएको छैन । चीनले दिएको डिजाइन स्वीकृत भएपछि चिनियाँ ठेकदार कम्पनी फिल्डमा आउने हो ।
हालसम्म चक्रपथको डिजाइन पनि नआईसकेको र आएपछि उपयुक्त परिमार्जनसहित पारित गरेर काम अघि बढाइने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसअघि कलंकी-कोटेश्वर खण्डको डिजाइनमा भएको जस्तो त्रुटि यसमा नदोहोराउने विभागले बताउँदै आएको छ । चक्रपथ सहरी सडक भएपनि राजमार्गको शैलीमा अव्यवहारिक ढंगले बनाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
विभागले तिलगंगादेखि धोबीखोलासम्मको धार्मिक तथा पुरातात्विक पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने चक्रपथको खण्ड कसरी विस्तार गर्ने भन्ने योजना बनाइसकेको छैन । तिलगंगादेखि कोटेश्वरसम्म विभाग आफैंले विस्तारको काम गर्ने योजना भए पनि मुआब्जामा ठूलो रकम तिर्नुपर्ने देखेपछि विभाग पछि हटेको छ ।
