प्रतिनिधिसभा भंग र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले कोरोना महामारीलाई बिर्साएको छ । यो विषयमा नागरिक ध्रुवीकृत भएका छन् । संवैधानिक कानुनविज्ञहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छन् भने उनका समर्थकहरुले संवैधानिक र प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रुपमा अर्थ्याउन खोजेको देखिन्छ ।
नागरिक अगुवा केदारभक्त माथेमा भने प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फगत एउटा असंवैधानिक कदममात्रै मान्न तयार छैनन् । शिक्षाविद् माथेमाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम सार्वजनिक संस्था भत्काएर लोकतन्त्र मास्ने कडीको निरन्तरता हो । अन्ततः यसले राष्ट्रियता कमजोर पार्ने उनको विश्लेषण छ ।
प्रस्तुत छ, माथेमासँग अनलाइनखबरले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
गुठी विधेयक, चिकित्सक शिक्षा विधेयक लगायतका विषयमा यहाँ सडकमै आउनु भएको थियो । अचेल सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिनुहुन्न किन ?
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण सेल्फ-आइसोलेसनमा बसेको छु । कोभिड-१९ विरुद्वको खोपको सम्बन्धमा नागरिक समाजको तर्फबाट विज्ञप्तिचाहिँ निकालेका थियौं । खोपको विषयमा सरकारले राम्रो तयारी गर्नुपर्छ । यसविषयमा सरकारले को-कोसँग कुराकानी गरेको छ ? कुन खोप ल्याउँदैछ ? कहिले ल्याउँदैछ ? प्राथमिकतामा को-को छन् ? भन्ने जस्ता कुराहरू पारदर्शी रुपमा आउनु पर्दछ ।
कतिपय साथीहरूले गुठी, चिकित्सा शिक्षा, थिमि, संस्कृति जुन विषय आए पनि बोल्ने ? सबै विषयको ठेक्का लिएको छस् ? पनि भन्छन् । ठेक्का लिएको होइन, सरकारलाई सचेत नगरी नहुने भएर विज्ञप्ती निकालेको हुँ । कमसेकम सरकारले तयारी गर्नुपर्दछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा संसारमै नमुना काम गरेको पटक-पटक भनेको छ । यस्तो बेला आइसोलेसनमा बस्न जरूरी छ र ?
कोरोना नियन्त्रणको विषयमा नेपालमा हामीले जति सुनेका छौं, त्यो सरकारको मुखबाट मात्रै सुनेका छौं । विदेशमा स्वतन्त्र निकायले पनि कुल संक्रमित, परीक्षण, उपचार, खोप लगायतका विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा अहिले संक्रमित होइन परीक्षण घटेको हो । कोरोनाको जोखिम उस्तै छ । मेरै साथीहरूको पनि कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेको छ । जस्तो, फिजिक्सका प्राध्यापक केदारलाल श्रेष्ठ कोभिड-१९ बाटै बित्नुभयो भयो । स्कूल, कजेलमासँगै पढेका धेरै बितीसकेका छन् । उच्चरक्तचाप, मिर्गौला, मुटुको समस्या भएकाहरूले सावधानी अपनाउनै पर्दछ ।
अंग्रेजीमा ‘टेक समथिङ्ग विथ अ पिन्च अफ साल्ट’ भनिन्छ । अर्थात् सरकारले दिएको सूचना लिन त लेऊ तर सर्तक भएर । हामी कहाँ स्वतन्त्र सूचना दिनसक्ने संस्थाहरु छैनन् । सरकारले राम्रो गरिरहेको भन्ने मलाई लाग्दैन । गरिरहेको होला तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति छैन ।
सरकारले ज्यादै राम्रो गरिरहेको छ तर नराम्रो कामलाई मात्रै उचालिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका एकथरी समर्थकले सरकारको राम्रो काम जनतालाई बताउन ‘साइबर सेना‘ नै बनाउँदै छन् । सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रसार कम भए जस्तो लाग्दैन ?
राम्रो काम त सबैले देखी हाल्छ नि । मेलम्चीको पानी घर-घरको धारामा आए कसले देख्दैनन् र । धारामा पानी झरिसकेको छ भने कसैले हजार पटक दोहोर्याएर पानी आएकै छैन भने पनि कसले पत्याउँछ र ।
रिंगरोड बाहिर ड्राइभमा निस्कदा कँही राम्रो सडक छैन । चापागाउँ, गोदावारी, लुभु, छम्पी कुनै पनि बाटो राम्रो छैन । सडक राम्रो भए सबैले राम्रो भनिहाल्छ नि । सरकारले प्रचार गर्नै पर्दैन ।
पोहर साल लकडाउन हुनु अगाडि भीमफेदी गएको थिएँ । त्यता नयाँ-नयाँ कृषि फर्म, पशु फर्म खुलेका छन् । राम्रा-राम्रा रेष्टुरेन्ट छन्, तर सडक खत्तम छ । सडक निजी क्षेत्रले बनाउँदैन, सरकारले बनाइदिन पर्यो नि ।
बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनका बेला दक्षिण एसियाली राष्ट्र प्रमुखहरू नेपाल आए । त्यस्तो सम्मेलनको अन्तिम दिन रिसोर्टमा रि-टि्रट गर्ने चलन हुन्छ । रिर्सोटमा गएपछि टाइ-सुट खोलेर आराम गर्छन् । ‘मिस्टर प्राइममिनिस्टर’, ‘अनरेवल प्रेसिडेन्ट’ नभनी मिस्टर थापा, मिस्टर शर्मा सम्बोधन गरिन्छ । रिल्याक्समा अनौपचारिक कुराकानी गरिन्छ । तर, काठमाडौं जस्तो सुन्दर ठाउँका रिसोर्टमा लगिएन, विशिष्ट पाहुना हिंडाउन मिल्ने सडक नभएर । सोल्टी होटलको स्विमिङ पुलमा रि-टि्रट दिइयो । काठमाडौंमै पाहुना हिंडाउन मिल्ने सडक बनाउन सक्नुभएको छैन भने ठूलो कुरा के गर्नुहुन्छ ?
राम्रो कुक पाहुनाको अगाडि जानै पर्दैन । कुकले मिठो पकाएको छ भने खानेमान्छेले थाहा पाइहाल्छ ।
यहाँले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको नेतृत्व गर्नुभयो । समग्र शिक्षा सुधारको पक्षमा पनि निरन्तर आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । कोभिड-१९ संकटका बेला शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको भूमिका कस्तो देखियो ?
कोरोनाको असर सबै ठाउँमा समान छैन । धनगढीमा एउटा अवस्था छ भने हेलम्बुमा अर्कै । आ-आफ्नो ठाउँको अवस्था अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्दथ्यो ।
नेपाल संघीय प्रणालीमा गएको छ । भर्खर-भर्खर वामे सरेको संघीयतालाई केन्द्र सरकारको मद्दतको आवश्यकता छ । तर, केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त्यसअनुसार सहयोग गरेको देखिएन ।
शिक्षाको विषयमा केन्द्र सरकारले सुझाव, सल्लाहसमेत दिएन । काठमाडौंबाट ‘अनलाइन कक्षा, अनलाइन कक्षा’ भनेर मात्रै सरकारको दायित्व पुरा हुँदैन । कति विद्यार्थी छन् अनलाइनको पहुँचमा ? ठूलो संख्या अनलाइन कक्षाको पहुँचमा छैनन् । महामारीका बेलामा शिक्षकहरू बिदामा बसेका छन् । कोभिड-१९ लम्बियो भने के गर्ने भन्ने तयारी खोई ?
सार्वजनिक शिक्षा बलियो भएको भए महामारीका बेला धेरै सजिलो हुने थियो । ठूल्ठूला सार्वजनिक विद्यालय हुन्थ्यो भने समाधान खोज्न धेरै गाह्रो हुँदैनथ्यो । पहिला त ध्यान पुगेन रे । यत्रो महामारी झेलीसकेपछि लौ केही न केही नगरी नहुने रहेछ भनेर तयारी गर्नुपर्ने हो नि । तर त्यसतर्फ शुन्य चिन्ता देख्छु ।
त्यसकारण हामीसँग सुनाउने कुरा केहि छैन, रोदन मात्र छ । हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर दिएको सुझाव, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुरा बरु भारतको नयाँ शिक्षा नीतिमा समेटिएको देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउन नचाहेको भन्दा पनि नसकेको होला ?
सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउन चाहेको भए उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाउँदैनथ्यो । आफ्नै मन्त्री अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन किन लुकाउँथ्यो ?
हाम्रा सचिवहरू मन्त्रीको मुख हेरेर निर्णय लिन्छन् । कर्मचारीतन्त्र बलियो भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । यो यो कारणले मिल्दैन, राष्ट्रको हितमा छैन भन्न सक्तैनन् । बरु आफ्नो एकजना मान्छे घुसाउन तलदेखि माथिसम्म नियम यताउता पारिन्छ । संस्थाहरू कमजोर पार्दा हुने यही हो
विरामी भएपछि डाक्टरकोमा जानु भयो । डाक्टरले यो-यो परीक्षण गरेर आउनु भने । त्यही अनुसार सबै परीक्षण पनि गर्नुभयो, तर परीक्षण रिर्पोट चाहिँ डाक्टरलाई नदेखाएर लुकाउनु भयो । त्यसबाटै थाहा हुन्छ सरकारको नियत ।
अहिले त कोरोना, खोप, शिक्षा, राम्रो सडक जस्ता कुराबाट त मुलुकको ध्यान पुरै हट्यो नि, होइन ?
कोभिड-१९ महामारी ठूलो युद्ध हो । तर यो युद्धका लागि तयारी भएन । डा. सन्दुक रुइतले एउटा जुम मिटिङमा यत्रो ठूलो युद्धका लागि राम्रो व्यवस्थापकको खाँचो छ भन्नुभएको थियो । कोरोना, खोप, खानेपानी, सडकबारे चर्चा गर्ने फुर्सदै छैन, नेताहरूलाई । यस्तो महामारीका बेला मुख्य मुद्दा राजनीति भएर आयो ।
प्रधानमन्त्रीले तीन महिनापछि चुनाव गराउन चाहेको देखियो । अब त त्यसको पो तयारी र खर्चको जोहो गर्नुपर्ने भयो त ?
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ- ‘फस्ट थिंग फस्ट’, अर्थात् पहिलो कुरा पहिले । हाम्रा लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको त कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईँ हो । खोप ल्याएर हुन्छ की, सामाजिक दुरी कायम गराएर हुन्छ की, पहिला जनतालाई त्यसबाट छुटकारा दिलाउनपर्यो । जनताको ज्यान जोगाउनु पर्यो । डुबेको व्यापार-व्यावसायबाट उठ्ने अवसर दिनुपर्यो । काम गुमाएकाहरूलाई काममा फर्काउन पर्यो ।
साढे दुई वर्ष अगाडिको कुरा सम्झनुस् त, बलियो सरकार आएको छ, अब देशले प्रगती गर्छ भन्ने कत्रो आशा थियो जनतामा ? अब केही हुन्छ भन्नेहरू अहिले बडा निरास भएका छन् ।
केपी शर्मा ओलीज्यूले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि ललितपुरको एउटा होटलमा बृद्धिजीवीहरूको बृहत भेलागर्नुभएको थियो । डा. युवराज खतिवडाले संयोजन गर्नुभएको त्यो भेलामा मैले उहाँलाई दुई वटा सुझाव दिएको थिएँ । पहिलो- २०४६ सालपछि संस्थाहरू एकदमै कमजोर भएर गए । अब कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, शिक्षा प्रणाली, न्याय क्षेत्र सबै बलियो हुनुपर्छ । जतिसुकै घमण्ड गरे पनि राष्ट्रियता अड्ने भनेको यि संस्थाहरूमा हो । संस्थाहरूले क्षमतावान भएर डेलिभरी दिनसक्ने हो भने त राष्ट्रियता त्यसै पनि बलियो हुन्छ । संस्थाहरू बलिया भएनन् भने कोटमा लगाएको ब्याजको झण्डामा सीमित हुन्छ राष्ट्रियता ।
दोस्रो- देश र जनताको हित हुन्छ भने अलोकप्रिय निर्णय पनि लिनुपर्छ है भनेको थिएँ । वैद्यको औषधि सबै मिठो त हुँदैन नि । शरीरलाई हित गर्छ भने तितो औषधि पनि खानुपर्ने हुन्छ । निर्णय लिँदा चुनावमा सहयोग गर्नेहरूको मुख हेर्ने होइन, देशलाई बलियो पार्छ कि पार्दैन ? आर्थिक व्यवस्था र संस्थाहरू मजबुत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हेर्नुपर्यो ।
तर, संस्थाहरूलाई झन् कमजोर पार्ने काम भयो । मैले काम गरेको विश्वविद्यालयकै कुरा गरौं । के त्यहाँ राम्रो भइरहेको छ ? छैन । प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय सबैतिर चलखेल गरियो । यसरी संस्थाहरूलाई कमजोर पार्दा व्यक्तिगत रुपमा फाइदा होला, स्वार्थ समूहले फाइदा लेलान्, तर राष्ट्रलाई त घाटा भयो ।
म आफ्नै उदाहरण दिन्छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा म लेक्चरर, हेड अफ डिपार्टमेन्ट, क्याम्पस प्रमुख र उपकुलपति भएँ । अहिले त्यहाँ जाँदा मन चिरिक्-चिरिक् हुन्छ । हाम्रो विश्वविद्यालय भन्दा जुन गौरव हुनुपर्ने हो, त्यो वोध हुदैन त्यहाँ ।
कुनै विदेशी आएर मलाई तपाईंको विश्वविद्यालय, एउटा राम्रो पुस्तकालय देखाउन लैजानुस् भन्यो भने कहाँ लैजाने ? राष्ट्रियताको चर्को-चर्को कुरा गर्दैमा हुन्छ ?
हाम्रा सचिवहरू मन्त्रीको मुख हेरेर निर्णय लिन्छन् । कर्मचारीतन्त्र बलियो भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । यो यो कारणले मिल्दैन, राष्ट्रको हितमा छैन भन्न सक्तैनन् । बरु आफ्नो एकजना मान्छे घुसाउन तलदेखि माथिसम्म नियम यताउता पारिन्छ । संस्थाहरू कमजोर पार्दा हुने यही हो ।
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति ढिलो भयो भन्दै ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको बहुमत पुग्ने बनाउन ३० मंसिरमा अध्यादेश ल्याए । त्यही अध्यादेश अनुसार लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पनि गरिए । यसले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँछ की कमजोर ?
अध्यादेशमार्फत कानून घुमाउने मात्र होइन, भागबन्डा पनि भएको सुनेका छौं । संवैधानक आयोगहरूमा प्रमुख, आयुक्त, सदस्यहरू नियुक्त गर्नु भनेको ठूलो कुरा हो । कहिले काहीँ राजनीतिक विचारधारा पनि हेर्नु पर्ला रे, तर आफ्नो मान्छे भन्दैमा अक्षम र अकर्मण्यलाई नियुक्ति गर्नै हुँदैन ।
तर, फलानाको भागबाट फलाना, उसलाई उसको सिफारिस भनेर नियुक्त गरिए । यस्तो निर्णयले संस्थालाई कसरी बलियो पार्छ ? यसलाई जनताले कसरी हेरिरहेका छन् ? जनता हरेक दिन सडकमा आउँदैन । यसको मतलब जनतालाई केही थाहा छैन भन्ने होइन ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख हुनु भनेको देशको सबै शक्ति हुनु हो । यति माथिल्लो तहले त राष्ट्रबाहेक केही नसोच्नु पर्ने हो । यो तहले त नेपाललाई बलियो पार्ने व्यक्तिहरु चयन गर्ने हो । अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐन नै हेरफेर गर्ने कुरा पटक्कै राम्रो होइन । व्यक्ति स्वार्थका लागि राष्ट्रहितको यति ठूलो विषयलाई दाउमा लगाउन मिल्दै मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णयलाई संस्था कमजोर बनाउने कदम हो, होइन ?
त्यही हो । मैले विश्वविद्यालयमा काम गरेँ । त्यहाँ पनि राजनीति, प्रतिपक्षी, मन मिल्ने/नमिल्ने, सबै कुरा हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानु पर्छ । नेतृत्व भनेकै त्यसैका लागि हो । विपक्षी उन्मुलन गर्ने त फासीवाद भइहाल्यो नि ।
प्रतिपक्ष जहाँ पनि हुन्छ । घरपरिवार पनि विपक्षी हुन्छ, त्यो चाहिन्छ पनि ।
नेतृत्वसँग दृष्टिकोण हुन्छ । त्यो दृष्टिकोण लिएर आफू मात्रै दौडिने होइन । सबैलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्ष मात्रै होइन आफ्नै पार्टीलाई पनि मिलाएर लैजान सक्नुभएन ।
म उपकुलपति हुँदा शंकर पोखरेल, एनपी साउदहरू विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू विभिन्न माग लिएर आउनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग बैठक हुन्थ्यो । विपक्षीको कुरा पनि सुनेपछि समस्या हल हुन्थ्यो । निषेध गरेर गएको भए त्यस्तो हुदैथ्यो ।
मैले जे गर्दा पनि भइहाल्छ भन्ने प्रवृत्ति केपी शर्मा ओलीमा देखिदा अहिलेको अवस्था आयो । जनताले मलाई छानेको हो, अरुलाई किन सुन्नु पर्यो र भन्ने भाव उहाँमा देखियो । त्यो त ‘डेमोक्रेटिक लिडरशीप’ भएन । नेतृत्वमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण नहुँदा सरकारको त कुरै छोड्नुस्, उहाँले पार्टीसमेत बचाएको देखिएन
प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधीको कुरा नसुन्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्ने हो ?
हो । नेतृत्वले विरोधीको मन पगाल्न सक्नुपर्दछ । कमसे उसले गरेको यो काम ठीक हो भन्ने पार्नसक्नु पर्यो । अमेरिकामा आफूले ल्याएको विधेयक पारित गराउन राष्ट्रपतिले हाउसमा लविङ गर्छन् । नेतृत्वले गर्ने लविङ देशका लागि हो । सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा ल्याउँदा कसले विरोध गर्यो ? गर्नपर्ने राम्रो काम गर्दा त सबैले समर्थन गर्ने रहेछन् नि ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
म कानुनको विद्यार्थी होइन, तर यो कदम असंवैधानिक छ भन्नका लागि कानुनको ज्ञाता हुन जरुरी छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यावसायी सबैले एक स्वरमा यो असंवैधानिक हो, संविधानमा यस्तो व्यवस्था छँदैछैन भनिरहेका छन् । उहाँहरूले सल्लाह गरेर बोलेको पनि होइन तर असंवैधानिक भन्नेमा सबैको एक स्वर छ ।
संसद विघटन चानचुने कुरा होइन । चीनबाट टोली नै आयो । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेपाललाई यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलाको कालखण्डमा पुर्याएको छ । सिंगो देशलाई अनिश्चितता लगेको छ ।
त्यतिबेला संविधानसभा चुनाव हुन्छ की हुँदैन, चुनाव भएपनि एउटा दलको बहुमत आउँछ की आउँदैन भन्ने अनिश्चय थियो । चुनाव भयो, नेकपाले बहुमत प्राप्त गर्यो । अब स्थिरता आउँछ, राजनीतिक स्थिरताले बिकास, समृद्वि ल्याउँछ भनेर बसेको बेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो ।
संसद पुनर्स्थापनाको लाथि सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट परेका छन् । अदालतले स्थिरताको पक्षमा निर्णय गर्ला भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
अदालतप्रति धेरै आशावादी छु । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एकदमै अनुभवी छन् । उहाँहरूलाई त्योभन्दा ठूलो पद पाउनु पर्ने पनि छैन होला । उहाँहरूको इज्जत-प्रतिष्ठा यसमा गाँसिएको छ । मलाई लाग्छ, उहँहरू संविधान अनुरुप नै जानुहुन्छ । संविधानभन्दा बाहिरको अपव्याख्यातिर लाग्नुहुन्न ।
कतिपयले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बाहिर विरोध, बहस, टिप्पणी हुनु राम्रो होइन भनेका छन् । नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा दलहरूले आफ्नो धारणा राख्नु राम्रो होईन त ?
यस्तो सार्वजनिक विषयलाई लिएर सचेत समाजमा छलफल हुदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । यो त अदालतको पनि परीक्षाको कुरा हो ।
अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएन भने के होला ?
मलाई त्यस्तो लाग्दै लाग्दैन । यस्तो बेला नागरिक सकृयता पनि चाहिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कवि-साहित्यकार, कलाकारहरू यो बिषयमा आकषिर्त हुन बाँकी छ । म आन्दोलन हेरिरहेको छु, सुनीरहेको छु । सशरीर उपस्थित हुन भने सकेको छैन ।
यो पटक संवैधानिक व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि संसद भंग गरिएको देखियो । भोली अरु नेताले यसो नगर्लान् भन्न सकिदैन । भविष्यमा संस्थाहरू बलियो बनाउन के गर्नुपर्ला ?
कसैलाई जाँच्ने हो भने उसलाई शक्ति दिनु भनिन्छ । शक्तिमा पुगेपछि उसले के गर्छ हेर्नुपर्दछ । नेतृत्वले आफ्नो पार्टी, विपक्षी र सम्पूर्ण जनतालाई सँगसँगै लैजानसक्नुपर्दछ ।
तर, मैले जे गर्दा पनि भइहाल्छ भन्ने प्रवृत्ति केपी शर्मा ओलीमा देखिदा अहिलेको अवस्था आयो । जनताले मलाई छानेको हो, अरुलाई किन सुन्नु पर्यो र भन्ने भाव उहाँमा देखियो । त्यो त ‘डेमोक्रेटिक लिडरशीप’ भएन । नेतृत्वमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण नहुँदा सरकारको त कुरै छोड्नुस्, उहाँले पार्टीसमेत बचाएको देखिएन ।
