२९ पुस, काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरुले परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन महत्वका विषयमा सहमति नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक भोलिबाट नयाँ दिल्लीमा सुरु हुँदैछ, जसमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेतृत्वको टोली भोलि नै भारत जाँदैछ ।
त्यसको अघिल्लो दिन अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वराजदूतहरु लीलामणि पोखरेल र हरिन्यलाल श्रेष्ठ लगायतले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट नकार्न नसकिने बताएका छन् । ‘सीमा विवाद लगायतका कारण चिसिएको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुन न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिँदैन । साथै, कोभिड-१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
तर मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने तथा आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्यपक्ष सक्रिय रहने दृष्टान्त रहेको भन्दै उनीहरुले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै सहमति/सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले भनेका छन्, ‘बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिविना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिएपनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम-कारबाही नगर्नका लागि हामी हामी सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने भनी गरेको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि वर्तमान सरकारको हैसियत कामचलाउमा परिणत हुन पुगेको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावना विपरीत छ भनी चारैतिर विरोध भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन भने बाँकी नै छ। सँगसँगै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख भएको र प्रधानमन्त्री आफु उत्तरदायी हुनुपर्ने संयन्त्र आफ्नै सिफारिसमा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य नरही उनीहरूको हैसियत स्वतः धारा ७७ -३ बमोजिमको काम चलाउ मन्त्रिपरिषदको हुन गएको अवस्था छ।
यसरी सरकार निर्माण र संचालनसम्बन्धी उत्तरदायित्व निर्वहन र अनुगमनको संविधान निर्दिष्ट वैध संसदीय संयन्त्रको अभावमा उत्तरदायित्व विनाको अधिकारको यथारुचि प्रयोग संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले विधिको शासन विपरीत, स्वेच्छाचारी र अस्वीकार्य मानिन्छ । लोकतन्त्र र सँविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नुपनि हुदैन ।
अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा संझौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने जस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिदैन ।
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन माघ १ देखि ३ गते सम्म भारतको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको व्यहोरा प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। भ्रमण गर्नै नहुने भन्ने हैन । शिष्टाचार र सद्भाव आदान प्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूची छन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भ्रमण गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमा सीमा विवाद लगायत विभिन्न कुराहरुले गर्दा केही समयदेखि चिसिएको देखिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुन न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिंदैन। साथै, कोभिड-१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ।
तर नेपालमा अहिले तरल राजनीतिक अवस्था छ । संसदको शक्तिशाली सदन विघटित छ। दलहरूबीच विग्रह छ । संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण शुरु हुँदैगर्दा तिनीहरू प्रतिको आस्था खण्डित हुन पुगेको छ। स्मरणीय के छ भने यस्तो असहज अवस्थाको लाभ उठाई विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धिसम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अद्यापि अभिशप्त छौं ।
मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्यपक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा, भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिबद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति विना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिएपनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम-कारबाही नगर्नका लागि हामी हामी सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं।
१) ईन्दिरा दली
२) डा. ऋषी अधिकारी
३) कृष्ण ज्ञवाली
४) डा. खगेन्द्र प्रसाई
५) दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री
६) निनु चापागांई
७) मानवी पौडेल
८) युवराज पाण्डे
९) लीलामणि पौड्याल
१०) सूर्यनाथ उपाध्याय
११) डा. सूर्यराज आचार्य
१२) डा. सोमलाल सुवेदी
१३) शारदाप्रशाद त्रिताल
१४) डा. शूरवीर पौड्याल
१५) हिरण्यलाल श्रेष्ठ
