५ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न नसक्ने भनी संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दिएको अभिव्यक्तिले प्रवेश पाएको छ ।
सोमबार बहसका क्रममा अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको सुनाए । त्यसले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण के थियो भनेर बुझिने उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले संविधान बन्नु अगाडि हो कि पछाडि भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा घिमिरेले कहिले भन्ने प्रष्ट भन्न सकेनन्, तर संसद विघटनभन्दा पहिलेको भएको बताए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले हाँस्दै भने, ‘संविधान निर्माणका क्रममा भएको भए एउटा होला, बनिसकेपछि हो भने अर्को होला नि ।’
अधिवक्ता घिमिरेले भने जहिलेको भए पनि नेम्वाङको त्यो भनाइले संविधान बनाउनेको मनसाय बुझाउने बताए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘मैले जोक मात्र गरेको क्या ।’
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले भने संविधानसभाको अध्यक्षले औपचारिक अनौपचारिक बोलेको विषय संविधानको मर्म हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले अघि भनिन्, ‘मस्यौदा वा त्यसको स्पष्टीकरणले मर्म बोल्छ कि बाहिर बोलेका विषय गर्छ ?’
सोमबारको इजलासमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि संविधानसभा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए । २०७६ साउनमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको दुरुपयोग गर्न नपाउन् भनेर संविधानमा संसद विघटनका लागि कडा व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
