Comments Add Comment
प्रतिनिधिसभा बिघटनबारे संवैधानिक इजलासमा बहस :

न्यायाधीशको प्रश्न : फेरि नेकपालाई सत्ता चलाऊ भन्नु जनताको हितमा होला ?

५ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा संवैधानिक इजलासमा बहस भएको दोस्रो दिन सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट जम्मा २ जनाले बहस गरे । अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको बहसबाट सुरु भएको सोमबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले पनि बहस गरे ।

सुनुवाइका क्रममा अदालतमा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्न पाउने अहिले केपी ओलीले किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि न्यायाधीशहरुले उठाए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (७) मा के फरक छ भनेर पनि न्यायाधीशहरुले प्रश्न उठाए ।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले यसमा तीनवटा फरक दिए ।

१. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भयो । तर पार्टीको संसदीय दलले भने उनलाई बहुमत नै दिएको थियो । अहिले संसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असहयोग गरेको छैन । ‘अहिले प्रधानमन्त्री बहुमतमा छन् कि अल्पमतमा छन् भन्ने थाहा नै छैन’ उनले भने ।

२. गिरिजाले संसदलाई छलेनन्, तर केपी शर्मा ओलीले संसद गएनन् ।संसद अधिवेशन अन्त्य भएको झण्डै ६ महिनासम्म अधिवेशन नै नबोलाई ओलीले संसद विघटन गरे ।

३. आधारभूत भिन्नता । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार थियो, तर अहिलेको संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन ।

अधिवक्ता पोखरेलले अदालतले संसदमा यस्तो अवस्था हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्न नमिल्ने पनि बताए । ‘कोर्टले एजुम्सन (अनुमान) गरेर यस्तो हुन सक्छ, उस्तो हुन सक्छ भनेर भन्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसदले के असहयोग गर्‍यो ? एजम्सन (अनुमान) गरेको आधारमा (अदालतले) हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’

अविश्वास प्रस्ताव आउन नसक्दासम्म आनन्द, त्यसपछि विघटन

अधिवक्ता पोखरेलले संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले २ वर्षपछि आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ भनेर संसद विघटन गरेको बताए । ‘दुई वर्षसम्म राम्रो गर्नुभयो या नराम्रो गर्नुभयो, तर दुई वर्षसम्म त इन्जोय गर्नुभयो । विघटनअघि पनि संसद बैठक स्थगन गर्नुभयो । अध्यादेश ल्याउनुभयो । संसद बोलाउन १०/१२ दिन बाँकी हुँदा पनि अध्यादेश ल्याउनुभयो’ पोखरेलले भने ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले किन रोकेन भनेर प्रश्न गरे ।

सिन्हा : उहाँकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने कुनै विकल्प थिएन ?

पोखरेल : ८३ सांसदको जनाको हस्ताक्षर लिएर संसद बोलाउन (राष्ट्रपति कार्यालय) जाँदा अध्यादेश पनि फिर्ता गर्ने, हस्ताक्षर पनि फिर्ता गर्ने सहमति भयो । तर हस्ताक्षर फिर्ता गर्न लगाएर संसद विघटनतिर जानुभयो । हाम्रो संविधानले संसदप्रति उत्तरदायी नभएको प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरेको छैन । दल भित्रको कुरा मैले प्रतिनिधित्व गरेर बोल्नु उपयुक्त भएन । तर, घटनाक्रमले उहाँ संसदीय व्यवस्थाकै विपक्षमा हुनुहुन्छ ।

सुवास नेम्वाङको अभिव्यक्तिको अर्थ छ कि छैन ?

बहसका क्रममा वकिलहरुले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गत वर्ष संसद विघटनसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले विधायिकी मनसाय प्रष्ट पार्ने भन्दै अदालतले सुन्नुपर्ने धारणा राखे ।

बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले यसअघि भएको संसद विघटन र अहिलेको फरक, सुवास नेम्वाङको अभिव्यक्तिलगायतका विषयमा प्रश्न गरे ।

अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले नेम्वाङको भनाइले विधायिकी मनसाय बुझाउने टिप्पणी गरे । ‘उहाँ जतिबेला संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला संविधानको इन्टेसन भन्नुभएको थियो । यो प्रोभिजन (संसद विघटनको व्यवस्था) नराख्नु पछाडिको मनसाय के थियो ? त्यो हेर्नुपर्छ’ उनले भने । तर यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आशंका गरे ।

उनले नेम्वाङको अभिव्यक्ति संविधान बन्नुअघि कि पछिको हो भनी प्रश्न गरे ।

घिमिरे : मेरो विचारमा यो संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडिको हो ।

जबरा : हाहाहा त्यस्तो हुँदैन । संविधान निर्माणको प्रक्रियाको अवस्थामा बोल्या कुरो एउटा होला, बनिसकेपछि त विषय अर्को भयो नि होइन ?

घिमिरे : हैन हैन …।

जबरा : मैले जोकमात्रै गर्या क्या …।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले नेम्वाङले दिएको अभिव्यक्तिलाई नै विधायिकाको मनसाय मान्न सकिने कि नसकिने भनी प्रश्न गरिन् ।

सपना मल्ल प्रधान ः संविधानसभाको अध्यक्षले औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रममा बोलेको विषय कन्सिच्युसनल इन्टेन्सन (विधायिकी मनसाय) हुने कि नहुने ? डिजाइनिङ प्रोसेस (संविधान निर्माणका क्रममा) मा लेखिएको डकुमेन्टले इन्टेन्सन रिफ्लेक्ट (विधायिकी मनसाय व्यक्त) गर्छ कि, मस्यौदामा लेखिएको स्पष्टीकरणले रिफ्लेक्ट गर्छ कि, बाहिर बोलेका कराहरुले इन्टेन्सन रिफ्लेक्ट गर्छ ?

घिमिरे : श्रीमान उहाँ बोल्दाखेरिको तथ्य हो ।

सपना मल्ल प्रधान : मैले ‘कन्स्टिच्युसनल इन्टेन्सन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिराको छु ।

घिमिरे : कन्स्टिच्युसनल इन्टेन्सनको पाटोमा कहाँनेर जोडौं ? २०४७ सालको संविधानमा जसरी थियो । अहिलेको संविधानमा त्यो (प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार) छैन ।

बहसमा क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले नेकपा विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक प्रश्न पनि उठाए ।

जबरा : सत्ता सञ्चालनको लागि जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएर पठायो, र अहिले नेकपा संसद विघटनको अवस्थासम्म पुग्यो । फेरि नेकपालाई सत्ता चलाऊ भन्नु जनताको हितमा होला ?

जवाफमा अधिवक्ता घिमिरेले संसदमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विकल्प (अप्सन) हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने बताए ।

जबरा : अप्सन होइन, जनभावनाको कुरा गर्या मैले । संसद विघटन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेपछि त ….। फेरि अदालतले नेकपाकै सरकार चलाऊ भनेर संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्दा अदालतप्रतिको जनभरोसा के होला ? यसले जनभावनालाई हेल्प गर्छ कि गर्दैन ?

घिमिरे : संविधानमा संसद विघटनको अवस्था उल्लेख छ श्रीमान । यसको प्रक्रिया पनि छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले यो विवाद अदालत आउँदासम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास थियो, कारबाही गरेका थियौं भनेर कसैले नभनेको भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सिंगो नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न उठाए ।

राणा : उहाँप्रति अविश्वास थियो । हामीले यस्तो कार्यक्रम गरेका थियौं । यो पार्टीको होइन भनेर कसैले भनेको छैन । संसदीय दलको नेता र पार्टीको अध्यक्षले एउटै प्रतिनिधित्वि गर्दैन र ?

घिमिरे : श्रीमान यो विषय पार्लियामेन्ट्री डिवेटमा आउला ।

जबरा : संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भनिरहँदा पार्टी बेग्लै हो, प्रधानमन्त्री बेग्लै हो भन्न मिल्छ र ?

राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न

अधिवक्ता घिमिरेले बहसका क्रममा संसद विघटनको सिफारिस गएपनि राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षकको हिसाबले संविधानसम्मत छ कि छैन हेर्नुपर्ने धारणा राखे । तर संसद विघटनको विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण नै फरक परेको घिमिरेले बताए । (मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख छैन, तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विषयमा धारा उल्लेख छ ।)

घिमिरे : राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक भएर गर्नुपर्ने । प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय र राष्ट्रपतिकोबाट प्रमाणीकरण भएको फरक फरक भएको पत्रिकामा आएको छ ।

जबरा : पत्रिकामा नजानुस् क्या ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संसद विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो वा प्रधानमन्त्रीले भनी प्रश्न गरे ।

सिन्हा : प्रक्रियाको हिसाबले हेर्दाखेरि, राष्ट्रपतिसमक्ष जुन सिफारिस गयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गएको हो वा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै इच्छाले गएको हो ? यसमा संविधानले के भन्छ ?

अधिवक्ता घिमिरेले जवाफ दिन खोज्दै गर्दा न्यायाधीश सिन्हाले फेरि थपे ।

सिन्हा : म तथ्यमा जान खोजेको होइन । संविधानले के भन्छ ? मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नपर्छ भनेको छ वा छैन ? राष्ट्रपतिले पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा के लेखिएको छ भनेर हेर्नु आवश्यक छ कि छैन ?

घिमिरे : संविधानको मर्म मुख्य कुरा हो । प्रक्रियागत रुपमा संविधानमा के छ त्यसमा जानुपर्छ ।

सिन्हा : मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि चाहिन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीको मात्रै सिफारिस भए पुग्थ्यो भन्ने विषयमा संवैधानिक व्यवस्था के छ ?

जबरा : राष्ट्रपतिज्यूको अधिकारको धारा हेर्ने हो भने …यो भोलि जोडौंला ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

१०

एलिजाको सुन्दरता

Advertisment