आधा खर्बको रोजगार बजेट : खर्च गर्न अलमल, चुनावअघि दुरुपयोगको जोखिम

६ माघ, काठमाडौं । सरकारसँग चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जनाका लागि करिब ५० अर्ब बजेट छ । ६ महिना बित्दा पनि कार्यक्रम लागू गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । यो कार्यक्रम लागू भए भारत भासिनुपर्ने वा अन्य देश जान म्यानपावरको चक्कर काट्नपर्ने बाध्यतामा कमी आउने थियो ।

नेपालमा अहिले काम नपाएपछि हात बाँधेर बस्न बाध्य युवा जनशक्ति ठूलो छ । युवा बेरोजगारको यकिन तथ्यांक भने सरकारसँग पनि छैन । स्थानीय तहहरुका रोजगार सूचना केन्द्रमा बेरोजगारका रुपमा सूचीकृत भएका युवाको संख्या ७ लाख ४३ हजार ५०३ छ । गत वर्ष यसरी आफैं सूचीकृत हुनेको संख्या ४ लाख ५७ थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण आयोजनामा अधिकतम् १५ दिनको ज्यालादारीमा काम गर्न चाहनेको संख्या लाखौं हुनुले देशमा बढेको बेरोजगारीको प्रष्ट चित्र देखाउँछ ।

कोरोना महामारीका कारण करिब १५ लाख जनाले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगले नै सार्वजनिक गरेको छ । यो बीचमा करिब डेढ लाख युवा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन् ।

बेरोजगारका लागि सरकारले बजटमार्फत थुप्रै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । घोषणाअनुसार काम हुने हो भने आउँदो असारसम्म ७ लाख जनाले रोजगारी पाउने छन् ।

तर, लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न कठीन हुने अवस्था आएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डे बताउँछन् । महामारीका कारण कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् । ‘सिपका कार्यक्रम चलाउन महामारी बाधक भयो’, पाण्डे भन्छन्, ‘सिप सिक्ने मान्छे प्रशिक्षण केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले महामारीले असर पार्‍यो ।’

कार्यक्रम नै कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ठूलो बजेट स्थानीय तहहरुमा पठाइसकेकाले त्यसको बढी जिम्मेवार स्थानीय तह नै हुनुपर्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । ‘सूचीकृत बेरोजगार छन्, बजेट छ, कार्यविधि पनि छ’, उनी भन्छन्, ‘किन कार्यान्वयन भएन भनेर स्थानीय तहलाई नै सोध्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अहिलेसम्म ५ हजार ८४७ जनाले औसत ४ दिनको काम पाएका छन् । बेरोजगार युवालाई रोजगार कार्यक्रमले वर्षमा औसतमा १३ देखि १५ दिन रोजगार बनाउने हो ।

सरकारले गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारलाई २ वर्षको रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर, सबैजसो कार्यक्रम महामारीको कारण देखाएर अघि बढाइएको छैन

सरकारले यो वर्ष करिब २ लाख जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै न्युनतम् १०० दिन रोजगार बनाउने उदघोषका साथ ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब ७ अर्ब स्थानीय तहहरुमा पुगिसकेको छ ।

यो वर्ष ५० हजारलाई सिपमुलक तालिम दिलाउने सरकारको योजना छ । रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सीप रुपान्तरण गरी उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बिङ, सिलाइ-कटाइलगायतका तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसका लागि ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयमा पनि रोजगारी लक्षित थुप्रै कार्यक्रम छन् । ४० हजारलाई साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट रोजगारी दिने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार जनालाई रोजगार बनाउने कार्यक्रम छ ।

३ अर्ब २२ करोड बजेट रहेको ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ पनि रोजगारी सिर्जनामै केन्द्रित हुने भनिएको छ । अर्को ३ अर्ब ६० करोडको कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रम पनि छ ।

गरिबीका लागि लघु उद्यम कार्यक्रममार्फत १ लाख २७ हजार, वन पैदावारमा आधारित वृक्षारोपण, कृषि, वन, जडीबुटी प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा ३० हजार, गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० र विकास बैंकका शाखाले ५ जनालाई अनिवार्य रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनपर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारलाई २ वर्षको रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर, सबैजसो कार्यक्रम महामारीको कारण देखाएर अघि बढाइएको छैन । कति कार्यक्रमका कार्यविधि बनेका छैनन् भने कतिपय संशोधनको प्रक्रियामा छन् ।

केही कार्यक्रमले प्रक्रिया अघि बढाए पनि कहिलेबाट रोजगारी पाइने भन्ने टुंगो छैन । यो शैलीको काम गराइले रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको अर्थविदहरु बताउँछन् ।

दुरुपयोगको जोखिम

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सरकारले ७ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेटका विभिन्न कार्यक्रमबाट १२ लाख श्रमशक्तिलाई लाभ मिल्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘तर, महामारीको प्रभाव घटाउन ल्याइएका कार्यक्रम महामारीकै कारण देखाएर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखियो’, उनी भन्छन् ।

साउनबाटै कार्यान्वयनमा जान सक्ने कार्यक्रममा पनि अलमल गरिएकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था आएको सुवेदीको भनाइ छ ।

‘अब त सरकार नै चुनावका लागि स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने बाटोमा लागेकाले अहिलेसम्म खर्च नभएका कार्यक्रमका बजेट अर्को शीर्षकमा जाने सम्भावना पनि रह्यो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘भनेपछि, रोजगारी सिर्जनाको अवसर पनि गुम्ने खतरा छ ।’

सरकारले बजेट नै नकाटे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च हुने बजेटबाट गुणस्तरीय काम नहुने भएकाले अहिल्यै रोजगारीलाई जोड दिएर कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको मत छ ।

‘यस्ता कार्यक्रमको बजेट सत्तारुढ दलले चुनावअघि आफू अनुकूल खर्च गर्न पनि सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जनाको बजेट राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भएर खर्च हुनसक्ने जोखिम छ ।’