७ माघ, काठमाडौं । कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न सार्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी नीति रोक्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
‘कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रको व्यवसायलाई समेत समेट्ने गरी त्यस्ता व्यवसायलाई समेत वैदेशिक लगानी अनुमति दिनेगरी ऐनको अनुसूचीका संशोधन गर्ने कार्य ऐनको उद्देश्य अनुकुल रहेको नदेखिँदा नेपाल राजपत्र २०७७ पुस २० मा प्रकाशित खण्ड ७०, संख्य ७६ को नेपाल सूचना यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यन्वयन नर्गनू नगराउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
साथै कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नुका लिखित १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई भनेको छ । कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अमुक कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउन आत्मनिर्भरता उन्मुख नेपाली कृषि व्यवसाय धारासायी हुनेगरी सरकारले नीति लिएको भन्दै कृषि उद्यमीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
