७ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा बुधबार ९ जना कानुन व्यवासायीले बहस गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका उनीहरु सबैले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरे ।
अधिवक्ता देवबहादुर महरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद जोगाउनका लागि संसद विघटनको सिफारिस गरेको जिकिर गरे ।
कोरोना महामारीको रोकथाममा लाग्नुपर्ने बेला चुनावमा जान नसकिने उल्लेख गर्दै उनले इजसालमा भने, ‘एउटा व्यक्तिको राजनीतिक पदका लागि सिंगो देश सती जान सक्दैन श्रीमान ।’ अधिवक्ता महरले अगाडि थपे, ‘सर्वोच्च अदालतले नै सरकारको गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक काम रोक्ने हो । त्यसकारण संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ ।’
रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताए । ‘कार्यपालिका प्रमुखले शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत बोल्न हुदैन । उहाँले अदालतको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहनुभएको छ’ न्यौपानेले भने ।
उनलाई रोक्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा दलहरुले गरिरहेका गतिविधिबाट अदालत प्रभावित नहुने बताए । उनले भने, ‘बाहिरको कुराले तपाइँ प्रभावित हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्न भने हामी पनि हुन्नौं ।’
अधिवक्ता सुरेन्द्रविक्रम केसीले नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा सुधार गरिएको र संविधानको मर्म स्थिरता भएकाले सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ब्याख्या गरिनुपर्ने बताए ।
‘भविष्यमा नजिर हुन सक्छ, भोलि कसैले २ वर्ष सरकार चलाउने र विघटन गर्ने गर्ला । (संविधानको) मर्म स्थिरता हो’ केसीले भने, ‘असंवैधानिक रुपमा पदमा टिकिरहन प्रधानमन्त्रीले यो गरेको देखिन्छ । त्यसकारण बदर हुनुपर्छ । यो बदर गर्न म इजलासलाई आग्रह गर्दछु ।’
अधिवक्ता केसीले संसद् विघटन म्बन्धी राष्ट्रपतिबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका संविधानको धाराहरु नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । राष्ट्रपतिबाट जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को १, ७ र धारा ८५ उल्लेख छ । अधिवक्ता केसीले सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अन्तर्गत बनेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम गरेको टिप्पणी गरे । ‘पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर सार्वभौम संसद् नै विघटन ! छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम गरियो’ भण्डारीले इजसालमा भने ।
अधिवक्ता नवराज पाण्डेले केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार बनेको भनेर बहस गर्दै थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बीचैमै रोकेर निवेदनमा उल्लेखित धारा स्मरण गराए । ‘तपाईंले रिट निवेदनमा धारा ७६ को (१) भन्नुभएको छ अहिले धारा ७६ को (२) को प्रधानमन्त्री भनिरहनुभएको छ । यो त अलि मिलेन नि होइन ? १ को प्रधानमन्त्री हुँदाहुदै ५ को व्याख्या अहिले गर्न मिल्ला र ?’
विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन आग्रह
बहसका क्रममा अधिवक्ता सुरेन्द्रविक्रम केसीले मानव उत्पत्ति र परापूर्वकालको व्याख्या गर्न खोजे । बीचमा रोक्दै प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘तपाईं विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्नुस् यो संसारको कथा भन्न नथाल्नुस् ।’
अधिवक्ता अनिता मानन्धरले बहसको मुख्य विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर प्रस्तुत भइन् । उनले प्रधानमन्त्रीले संविधान मै छु जस्तो गरेको भनेर टिप्पणी गर्दै थिइन्, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रोक्दै भनिन्, ‘तपाईंहरु विषयमा केन्द्रित हुनुहोस्, अन्यमा जाँदा लम्बिन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले मुख्य विषयमा रहेर बहस केन्द्रित गर्न आग्रह गरे, ‘तपाईंहरु धारा नपढ्नुस्, हामीले धेरै पढिसक्यौं । कुराहरु दोहो¥याएर बहस नगर्नुस् । पहिले नै आइसकेको छ भने म म भनुस् ।’
वकालतनामा बन्द
प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस सुरु भइसकेको भन्दै अब थप वकालतनामा बन्द भएको जानकारी दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुबै तर्फबाट बहसका लागि १८८ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् । बुधबार चौथो दिनसम्म बहस चल्दा १८ जना कानुन व्यवसायीले धारणा राखेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन सक्दैन ?
