७ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस महामारीबाट प्रभावित व्यवसायलाई विना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्र ५० लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा व्यवसाय गरेका र कोरोना महमारीको मारमा परेकालाई निर्ब्याजी ऋण दिन लागेको हो । प्रदेश सरकारले कोरोनाको मारमा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्मको निर्ब्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षके बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको व्यवस्था गरेको थियो । बजेट आएको ७ महिनापछि बल्ल सरकारले कार्यविधि बनाएर कोष कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यवसायमा लगानी गरेका कोरोना पीडित व्यवसायीलाई ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यविधि तयार गरेको छ ।

कार्यविधि तयार भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंक पोखरा शाखासँग सम्झौता गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव इन्दु घिमिरे र राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्तकला, चित्रकला एवं उपहारका सामान बनाउने व्यवसाय, ट्राभल, ट्रेकिङ एजेन्सी, साना होटल, बार, ट्याक्सी, बस, ट्रक, ट्याक्टर, रिक्सा, जीपको सेवा, सिनेमा हल, निजी विद्यालय, निर्माण व्यवसायलाई कोरोना प्रभावित व्यवसायमा राखिएको छ ।

कार्यालयले ३० दिने सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले आवेदन दिन सक्नेछन् । सूचनाको मस्यौदा तयार भइसकेको र केही दिनमा प्रकाशन गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

निवेदन दिने अन्तिम मिति पछिको २२ दिनभित्र निवेदकले ऋण पाउने÷नपाउने जानकारी पाउने छन् । ३ वर्षभित्र व्यवसायीले सावा नतिरे बैंकले प्रचलित ब्याजदर ऋणीबाटै लिन पाउने व्यवसाय जीवन रक्षा कोषमा गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र शाखा भएका १८ वाणिज्य बैंकका ४ सय ८० शाखामध्ये जुनसुकैमा पनि निवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए ।

व्यवसाय जीवन रक्षा कोषबाट व्यवसायीले ३ वर्षका लागि निव्र्याजी ऋण पाउने छन् । कर्जाको अनुगमन खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने छ । राष्ट्र बैंकमा शोधभर्ना खाता खोल्ने, दोस्रो पक्ष (राष्ट्र बैंक) ले सम्बन्धित बैंकलाई शोध भर्ना खाताबाट ब्याज दिने, सम्झौता संशोधन गर्न परे दुवै पक्षको सहमतिमा गर्ने सम्झौता सरकार र बैंकबीच भएको छ ।

व्यवसायीले ऋणमार्फत तिर्नुपर्ने ब्याज प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने छ । ऋण दिने बैंकले राष्ट्र बैंकमार्फत ३÷३ महिनामा ब्याज प्राप्त गर्ने छ । निर्धारित अवधिमा कर्जा नतिरे ऋणीको नाम कालो सूचीमा राखिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ऋण नतिरे प्रदेश सरकारबाट पाउने अरू सुविधामा बन्देज र राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता बन्द, चलअचल सम्पत्ति बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

ऋण लिएको सुरुको ६ महिना भने व्यवसायीले किस्ता भुक्तानी गर्नु नपर्ने प्रमुख भट्टराईले बताए । बैंकिङ कसुर र कालोसूचीमा नपरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको, जुनसुकै स्थानीय तहमा दर्ता भएको र व्यवसाय सुरु गरेको १ वर्ष हुनुपर्ने छ । त्यसको सिफारिस स्थानीय सरकारले गर्ने छ । व्यवसायीले धितोस्वरुप घर, जग्गा, सुनचाँदी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी तथा उपकरण लगायत राख्न पाउने छन् ।

सम्झौतापछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोनाका कारण संकटमा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कोषले ठूलो राहत पु¥याउने बताए । त्यस्ता व्यवसायीलाई थोरै भए पनि मल्हम लगाउने र प्रदेशको अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धिदरमा टेपा पुग्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

‘सन् २०२१ लाई कोरोनाविरुद्ध विजयको वर्ष बनाउन हरेक योजना केन्द्रित गरेका छौं,’ उनले भने । सरकारले ल्याएको बजेट र अबको कार्यक्रम नै कोरोना केन्द्रित गरेको उनको भनाइ थियो ।

कोरोना महामारीले व्यवसाय बन्द हुँदा गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले २७ खर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको प्रदेशकै नीति तथा योजना आयोगको तथ्यांक थियो । व्यवसायीले लिएको ऋणमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ९.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेकोमा कोरोना संकटकै कारण २.६८ प्रतिशतमा खुम्चिएको पौडेलले जानकारी दिए ।