भिजिट भिसाको सकस : मानव अधिकार हेर्ने कि मानव तस्करी रोक्ने ?

९ माघ, काठमाडौं । भिजिट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगेर रोजगारी दिलाउने भन्दै सिराहाका ९ युवकलाई अलपत्र पारेपछि गत पुस २० गते वैदेशिक रोजगार विभागले बेबीस्टार इन्टरनेसनल प्रालिमा छापा पार्यो ।

त्यहाँ कागजात फेला नपरेपछि अनुगमन टोलीले अलपत्र युवालाई राखिएको गौशालाको रोयल सिराहा होटल एण्ड गेष्ट हाउस पुगेर भिजिट भिसा लागेका २ वटा पासपोर्ट जफत गर्यो । पीडित अफजल मियाँका अनुसार ६ दिनदेखि उनीहरुलाई होटलमा बन्धक बनाइएको थियो ।

भिजिट भिसाको चक्करमा अलपत्र पर्नेहरु यूएईमा पनि थुप्रै छन् । दाङका वीरेन्द्र क्षेत्री १० महिनादेखि उतै अलपत्र छन् । उनलाई दुबई प्रहरीमा जागिर दिलाउने प्रलोभन देखाएर करिब ५ लाख असुलेर यूएई पुर्याइएको थियो । नेपाल फर्किन पनि उनलाई कानूनी समस्यामा पर्ने डर छ ।

भिजिट भिसामा यूएई पुगेर महिनौं अलपत्र परेर, नेपाल फर्किएर वैदेशिक रोजगर विभागमा क्षतिपूर्ति माग्दै उजुरी गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । तर, जति समस्या परे पनि यूएई लगायत श्रम गन्तव्य मुलुकमा भिजिट भिसामै जानेको लर्को पनि सानो छैन ।

पछिल्लो समय प्रलोभनमा पारेर युवालाई विदेश पुर्याउने क्रम बढ्न थालेको सरकारकै तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । देशमा रोजगारी नपाएपछि भिजिट भिसामा गएर ३ महिनाभित्र ‘वर्किङ भिसा’ लिने सपना बुन्दै धेरै नेपाली युवा अवैध तरिकाबाट यूएई पुग्दैछन्

रोजगारीका लागि यूरोप, अफगानिस्तान लगायत देश छिर्ने तयार नेपाली युवालाई मानव तस्करहरुलाई मोटो रकम असुलेर यूएई पुर्याउने गरेका छन् ।

श्रम कानूनअनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि श्रम स्वीकृति लिन, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा शुल्क तिर्न र आवधिक जीवन बिमा गर्नपर्छ । यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा समस्या परे सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् । तर, भिजिट भिसामा गएर रोजगारी गर्न खोज्नेहरु ठगिए वा अरु कुनै समस्यामा परे आफैं जिम्मेवार हुन्छन् ।

भिजिट भिसामा विदेश जानु वैधानिक भएपनि श्रम गर्न भिजिट भिसामा विदेश पुग्नु अवैध हुन्छ । तर, म्यानपावर कम्पनीबाहेक ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेसीहरु पनि भिजिट भिसाको धन्दा चलाइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल कोरोना माहामारीका कारण बन्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेसँगै भिजिट भिसामा जानेको संख्यामा बढेको बताउँछन् ।

तीन महिनामा यूएई घुम्न जाने ९ हजार

पछिल्लो समय प्रलोभनमा पारेर युवालाई विदेश पुर्याउने क्रम बढ्न थालेको सरकारकै तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । देशमा रोजगारी नपाएपछि भिजिट भिसामा गएर ३ महिनाभित्र ‘वर्किङ भिसा’ लिने सपना बुन्दै धेरै नेपाली युवा अवैध तरिकाबाट यूएई पुग्दैछन् ।

अध्यागमन कार्यालयका अनुसार गत सेप्टेम्बर १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म २६ हजार नेपाली विभिन्न देशमा भिजिट भिसा लगाएर गए । त्यसमध्ये ९ हजार जना यूएई पुगेका छन् ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसी घुम्न भनेर यूएई जाने नेपालीको यो संख्यालाई अस्वाभाविक मान्छन् । ‘यस्तो महामारीका बेला ९ हजार नेपाली यूएई घुम्न निस्किए भनेर कसरी पत्याउनु ?’ उनी भन्छन्, ‘तर, युएई सरकारले नै जारी गरेको भिजिट भिसामा ४ महिनामा ९ हजार नेपाली त्यहाँ पुगेको तथ्य नै हो ।’

घुम्नकै लागि जाने र श्रमका लागि भिजिट भिसा प्रयोग गर्ने छुट्याउन कठिन भइरहेको उनी बताउँछन् । श्रमकै लागि जानेले पनि सबै कागजात पुर्याएपछि रोक्न नमिल्ने उनले बताए । ‘यूएई जान लागेकाहरुको कागजपत्र मिहिन रुपमा जाँच गरेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘सबै ठिकठाक देखिएपछि रोक्न मिल्दैन ।’

हालसम्म चार सय २५ जनालाई रोकेकोमा तीमध्ये दुई सय जनाले अध्यागमन विभागले मागेको कागजात पुर्याएर उडेको महानिर्देशक केसी बताउँछन् ।

भिजिट भिसालाई हतियार बनाएका मानव तस्करहरुले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा ‘सेटिङ’ मिलाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । तर, अध्यागमन विभाग भने त्यसलाई भन्दा अन्य विषयलाई ठूलो समस्याका रुपमा देखिरहेको छ । विभागका अनुसार यसमा विभिन्न निकायबाट चासो व्यक्त भएको छ ।

महानिर्देशक केसी यूएईमा भिजिट भिसामा पुगेर अलपत्र पर्नेहरु बढेपछि नेपाली दूतावासले पत्र लेखेर विभागको ध्यानाकर्षण गराएको बताउँछन् ।

युएईमा अलपत्र परेर फर्किएकाहरुको उजुरी दिनदिनै पर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले पनि अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि भिजिट भिसामा जानेहरु अधिकांश घुम्न नभएर काम गर्न भन्दै लगिएको बताउँदै आएको छ ।

मानव अधिकारको सवाल

भिजिट भिसाले निम्त्याएको समस्याबाट अध्यागमन विभाग पनि आजित छ । ‘भिसा लागेपछि घुम्न जान पाउनु मानव अधिकार र मौलिक हक नै हो,’ महानिर्देशक केसी भन्छन्, ‘यसकै आडमा मानव तस्करी भयो भनिएपछि कसरी कडाइ गर्ने भन्ने द्विविधा भएको छ ।’

मानव अधिकार हनन पनि नहुने र मानव तस्करी रोक्न पनि सकिने गरी कदम चाल्न सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल अघि बढाएको उनले बताए । ‘भिजिट भिसामा जाँदा १० लाखदेखि १५ लाखसम्मको आवधिक बिमा गर्न अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विदेश पुगेर कोही समस्या परे सोही रकम उपयोग गरेर नेपाल फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न खाजेका छौं ।’

यसका लागि बिमा समिति र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुसँग यस्तो बिमा पोलिसी ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । केही दिनभित्रै यो विषय टुंगिने उनी बताउँछन् ।

नेपालबाट घुम्न जाँदा बोकेको डलरको स्रोत पनि कडाइपूर्वक खोजिने उनले बताए । ‘डलर वा विदेशी मुद्रा कुन बैंकबाट, कुन दरमा, कहिले साटेको भनेर स्पष्ट खुल्ने कागजात मागिने छ,’ महानिर्देशक केसीले भने, ‘यो व्यवस्थाले श्रमका लागि भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

प्रायः श्रमका लागि भिजिट भिसामा जानेहरुले अवैध रुपमा साटिएका विदेशी मुद्रा बोक्ने गरेको पाइन्छ । विद्यमान नियम अनुसार होटल बुक गरेको प्रमाण, दुईतर्फी हवाई टिकट, स्पोन्सरसिप लेटर र एक हजार अमेरिकी डलर बोकेकालाई अध्यागमन विभागले निर्वाध रुपमा जान दिनुपर्छ ।

घुम्नैका लागि जान लागेकाहरुलाई पनि अध्यागमन विभागले सोधपुछ गर्ने नाममा दुःख दिएको गुनासो पनि आएको छ । यो अवस्थामा मौलिक हकलाई ध्यानमा राखेर जाँचबुझ खुकुलो बनाउने कि मानव तस्करीलाई रोक्नका निम्ति कडा जाँचबुझ गर्ने भन्नेमा अध्यागमन विभाग अन्योलमा छ ।