नेपालको राजनीतिमा परकम्प गएको छ । परकम्पको केन्द्रबिन्दु हुन्, प्रधानमन्त्री केपी ओली । आफ्नै पार्टीको बहुमत सदस्य रहेको संसद् विघटन गरेर ओलीले नेपालको राजनीतिलाई अस्थितातिर धकेलेका छन् । राष्ट्रपतिबाट क्षणभरमै अनुमोदित नयाँ जनादेश सिफारिसले देशैभरिको राजनीतिक र नागरिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र लामो समय देखि निरन्तर चलिरहेको द्वन्द्व, आरोप-प्रत्यारोप छताछुल्ल हुने गरी सतहमा आएको छ ।
नेकपाको आन्तरिक कारणले आएको यो परिघटनाले पुँजीवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको सपना देखाएर लेखिएको संविधान परिपक्वता नपाउँदै गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
समाचारको बजारमा संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणाका विषयमा संविधानविद, राजनीज्ञि र विश्लेषकहरूबीच विचारको द्वन्द्वले व्यापकता पाएको छ ।
संविधानमा प्रावधानै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटनको सिफारिस र अनुमोदनको व्याख्या गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालत हुँदै संवैधानिक परिषद्सामु पुगेको छ । संवैधानिक संकट र बहसको गर्मागर्मीले सर्वोच्चको चर्चा चिया चौतारीसम्म पुगेको छ ।
नेकपाको कारणले आएको यो अवस्थालाई भूकम्प भन्न सकिएन किनकि यो द्वन्द्व, आरोप-प्रत्यारोपको केन्द्रबिन्दु कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको गर्भमै बसेको छ, जसले बेलाबेला परकम्पको धक्का दिइरहन्छ । नेकपामा देखिएको अहिलेको दुई लाइन (ओली-प्रचण्ड) संघर्षमा न कुनै नयाँपन छ, न त कुनै सैद्धान्तिक बहसको जग । छ त केवल अहंकार र स्वेच्छाचारिता वा विधिको टकराव । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सात दशकको इतिहासमा अन्तरपार्टी संघर्ष र सैद्धान्तिक टकरावका कारण फुट र द्वन्द्वका अनेक रुरू हामीले देखेका, सुनेका र पढेका छौँ ।
संस्थापकलाई नै समेट्न नसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो अधिवेशन र स्थापना दिवस विवादले कोरेको विभाजन रेखा सम्भवतः द्वन्द्वको पहिलो केन्द्रबिन्दु हुनुपर्दछ । प्राडा सुरेन्द्र केसीका अनुसार ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको ठूलो हिस्सा भनेको त्यस पार्टीभित्रको विभाजन, कलह र आरोप-प्रत्यारोपको इतिहास नै हो ।’ (नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास ! पृष्ठ १५०)
स्थापना कालमा रोपिएको कलहको केन्द्रबिन्दुबाट उत्पन्न परकम्पका धक्काहरूले नेकपालाई दर्जनौं चिरामा विभाजित गरिसकेको छ । टुटफुट, एकता अनि फेरि फुटका घटनाबिना नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास र वर्तमान दुवै पूर्ण हुँदैन । यो तथ्यलाई नेकपामा आएको फुटले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगत पल्टाएर हेर्ने हो भने फुटका विभिन्न कारण देखिन्छन्- राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, रुस, चीनमा भएका घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण, कतैबाट परिचालित भएको लाञ्छना, निर्वाचनलाई हेर्न दृष्टिकोण, कार्यनीतिसम्बन्धी विवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र कारबाही, स्थापना दिवस र संस्थापकहरूको विषयको विवाद, महाधिवेशन विवाद, सशस्त्र युद्धमा जाने र नजाने विवाद, एकले अर्कालाई दक्षिणपन्थी र अवसरवादी देख्ने, गद्दारको आरोप लगाउने, माओवाद कि विचारधारा भन्ने विवाद आदि-आदि थुप्रैै कारण छन् ।
विवाद र फुटले थिल्थिलिएका नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने अनेक जमर्कोको पछिल्लो कडी हो- ०७४ सालको चुनावपछि नेकपा -एमाले) र नेकपा (माओवादी) बीचको एकता ।
तर, नेकपाको एकता बडो अजबको घटना हो । अजब किनभने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने र बृहत् नेकपा बनाउने उद्देश्य साथ गरिएको भनिएको एकता यस्ता दुई पार्टीबीच भएको थियो, जसमा एक पक्ष गणतन्त्र र परिवर्तनका लागि युद्ध लडेर आएको थियो भने अर्को पक्ष गणतन्त्र र संघीयताजस्ता शब्द सुन्नै चाहँदैनथ्यो ।
नेकपा एमालेलाई कम्युनिस्ट नै होइनन् भनेर नथाक्नेहरू र माओवादीले एक दशकभन्दा लामो लडेको सशस्त्र युद्धलाई आतंककारी क्रियाकलापको पगरी भिराएकाहरूबीच कस्तो मेल ? राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु हुँदैन भन्ने वाक्यलाई मनन गरेर भएको कम्युनिस्ट-कम्युनिस्टबीचको एकता जोडिनै नसक्ने दुई विपरप्त प्रकृतिका तत्वलाई जोड्न खोज्दा बनेको नयाँ तत्व बनाउने प्रयास थियो ।
जुन कुनै न कुनै दिन फुट्नु र टुट्नु स्वाभाविकै थियो । एकले अर्कालाई सहनै नसक्ने दुई शक्तिबीचको संगमको परिकल्पना एक अस्वाभाविक प्रयोगबाहेक केही थिएन । नेकपा माओवादीले गरेको दशक लामो सशस्त्र युद्धको मर्म नबुझ्ने, त्यो युद्धमा मारिएका कार्यकर्ता र समर्थकको फेहरिस्त बोकेर बदलाको भाव मनमा लुकाइराख्ने अनि एकताको ढोङ पनि गर्ने ? ती ढोङहरू पार्टीमा चिरा पर्नेबित्तिकै फेरि आरोप-प्रत्यारोपका अनेक रूपमा सतहमा आउन थालेका छन् ।
विशेष गरी कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका दाहिनेहरू जसरी व्यक्तिगत लाञ्छनामा उत्रिन थालेका छन्, यसले पार्टी एकता जबर्जस्ती र कमजोर सम्झौता थियो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । ओलीको यो वास्तविकता बल्ल थाहा पाएका प्रचण्डलाई पार्टी एकता टोक्नु न बोक्नु बनेको छ, अहिले ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो । जब विचारको द्वन्द्व हुन्छ, तब कार्यकर्ताहरू वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा खारिन्छन् । तर, जब-जब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा द्वन्द्व भएको छ, त्यहाँ लाञ्छनाहरू हावी भएका छन् । व्यक्ति-व्यक्तिको अनुहार र सैद्धान्तिक लाइन स्पष्ट भएका छन्, कित्ता छुट्टएिको छ । जस्तो- ०१७ मा राजाले संसद् विघटन गरेपछि भएको कम्युनिस्ट पार्टीको दरभंगा विस्तारित बैठकमा तीन बेग्लाबेग्लै लाइन देखिए- राजतन्त्रप्रति उदार हुने रायमाझी समूह, कांग्रेससँग कार्यगत एकता गर्ने पुष्पलाल समूह र संविधानसभामा जानुपर्ने अडान लिएको मोहनविक्रम सिंह समूह । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिक विभाजनको प्रस्थानबिन्दु यो बैठक नै थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
संसदबाट चुनिएर गएको व्यक्ति संसद् नै नहुँदा पनि म बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँ भन्नु ‘नांगै हिँडिरहेका महाराजले नयाँ पोशाकमा ठाँटिएर हिँडेको छु’ भन्ने कथासँग दाँजेर हेर्नुको विकल्प होला र ?
यही बिन्दुबाट रायमाझीलाई राजावादीको ट्याग लाग्यो, नत्र यसअघि उनी पनि खाँटी कम्युनिष्टै थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र द्वन्द्व र विमति यसअघि पनि थिए । अहिले पनि नभएका होइनन् । एकतापछि पनि नेता-कार्यकर्ताहरूको मनमा गुम्सिएर रहेको एकअर्काबीचको अविश्वास र विमति ज्वालामुखी विस्फोटको पर्खाइमा थियो । त्यो अहिले सतहमा आएको छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्रै हैन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पल्टाउने हो भने त्यहाँ पनि द्वन्द्व र असन्तुष्टिले निम्त्याएका विग्रहका अनेकौँ घटना भेटिन्छन् । एकले अर्कोलाई गद्दार, अवसरवादी, दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी आदि आरोप विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका घटनालाई पढ्दा स्थायी विशेषण हुन् कि भन्ने भान हुन्छ ।
नेपालको हरेक आन्दोलन जनताको सक्रिय सहभागिताबाटै सफल भएको वास्तविकता वर्तमान बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले बिर्सिएको पक्कै छैन होला ।
जब-जब देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ, सम्पूर्ण पेसाकर्मी, व्यवसायी, विद्यार्थी एवं सबै तह र तप्काका जनता आन्दोलित भएका छन् । विश्व क्रान्तिको इतिहासजस्तो यहाँ मजदुर, किसान वा अन्य कुनै समूहको आन्दोलन मात्रैले राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता उलटपलट भएको इतिहास भेटिँदैन ।
लामो राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनपछि बनेको बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले जनआन्दोलनको मर्म र जनताको आकांक्षा बुझ्न नसक्दा नेपालको राजनीतिमा वर्तमान संकट उत्पन्न भएको हो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्दैमा देश समाजवादतिर लम्किने होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।सर्वहारा वर्गको उत्थानको नारा लिएर राजनीति गरेका राजनीतिक दलहरू पुँजीपति र सीमित वर्गको स्वार्थपूर्तिका निम्ति तल्लीन बनेपछि कसरी आउँछ समाजवाद ?
सरकारका गलत कदमको विरोध र संविधानमा लेखिएका कुराको समर्थनमा बोलिएका हरेक नागरिक आवाजलाई प्रतिक्रियावादी, दुस्मन र विरोधी सम्झन थाल्नु तानाशाही बन्ने आकांक्षाका रूपमा बुझ्दा गलत नहोला । कतै मेरो सत्ता ढल्ने त होइन भन्ने डरले हरदम त्रसित रहने र अनेक बाधा-अड्चन तेर्साइरहने व्यवहार तानाशाही हुन खोज्नुको लक्षण नभए के हो ? यी व्यवहार र बोलीले जनतामा आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । नत्र सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त हेर्ने हो भने- लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थालाई मजबुत पार्न बहुमत प्राप्त सरकारले भाषण ठोक्नेबाहेक के ठोस कदम चाल्यो ? झन्डै दुई तिहाइ बहुमत साथ विजयी राजनीतिक दल सत्तामा हुँदा पनि देशको राजनीति किन स्थिर छैन ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यही हो ।
जब बहुमत प्राप्त सरकार भ्रष्टाचार र गुटबन्दीमा लिप्त हुन्छ, संविधानको पालक नै संविधान कुल्चिन थाल्छ, जनताको हितभन्दा आफ्नो र आफ्ना वरिपरिका मानिसको सीमित स्वार्थका लागि काम गर्न थाल्छ, देशको राजनीतिमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ ।
संविधान, लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई सही दिशा निर्देश गर्न बनाइएका राजनीतिक दलहरूले लेखेको सामूहिक राजनीतिक दस्तावेज नै हो । यसमा लेखिएका धारामा विमति हुन सक्ला तर संविधानले परिकल्पनै नगरेको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरे । संसद् नै भंग गरेका प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुन्छन् कि हुँदैनन् ? अहिले उनी कोप्रति जवाफदेही छन् ? जनताप्रति भनौँ भने उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइनन् ।
