१४ माघ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेइमान तानाशाह भएको बताएका छन् । नागरिक समाजको आन्दोलनमा सम्बोधन गर्दै उनले उनलाई सडकको भाषा सुन्ने बनाउने बताए ।
‘सडककै भाषाले गर्दा अहिलेसम्मको परिवर्तन आए । तर, सडकको भाषा सुन्दैन भनेपछि उनी कतिसम्म तानाशाह होलान् त’ केसीले भने । केसीले अहिले सर्वोच्च अदालत नागरिकको निगरानीमा रहेको पनि बताए । प्रस्तुत छ डा. केसीले नागरिक आन्दोलनलाई गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश :
जसरी रानीपोखरीलाई कक्रिटइजेसन गरिदै छ, त्यसैगरी नेपालको मौलिक संविधानलाई पनि कंक्रिटाइजेसन गर्नेतर्फ अलिलेको सरकार अगाडि बढेको छ । यस्तो हुनबाट हामीले जोगाउनुपर्छ ।
शीर्षस्थ नेताहरु भूमाफियाहरु मिलेर हाम्रो मौलिकतामाथि प्रहार गरिरहेका छन् । जसले गर्दा हामीले कला, सम्पदाको संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ । पहिलेका मानिसहरु वातावरण प्रेमी थिए । तर, हामीहरु चाहिँ वातावरणप्रेमी होइन कि पैसाप्रेमी भयौँ । देशलाई दण्डहीनतामा लगेर जसरी पनि पैसा कमाउने ध्याउन्नमा छन् शीर्षस्थ नेताहरु । कसैलाई जवाफदेही बनाइँदैन, तर हामीले कमलपोखरीजस्ता हाम्रो मौलिकताको जगेर्ना गरिराख्नुपर्छ ।
सडककै भाषा सुनेर २००७, ०४६, ०६२/६३ सालको परिवर्तन आयो । अहिले केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध जनता सडकमा छन् । तर, ओलीले सडकमा आएर हुन्छ ? यो त हाम्रो तजविजको कुरा हो, संविधानको तजविजको कुरा हो भन्दै हिँडिरहनुभएको छ । यो शव्द नै आफैंमा तनाशाह हो ।
ओली तानाशाह त हुन्, तर, इमान्दार भए पनि त हुन्थ्यो । कुनै इमान्दारिता, नैतिकता छैन, जे मन लाग्यो त्यही भन्दै हिँडेका छन् । उनी बेइमान तनाशाह हुन् । शहीदले आहुति दिएर ल्याएको संविधानलाई तोडमोड र बलात्कार गरी संसद विघटन गरे । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरे । संविधानभन्दा माथि बसेर काम गर्ने भनेपछि उनी त श्री ३, ५ होइन कि श्री ७ महाराज धिराज भए ।
हामी सार्वभौम नागरिक हौँ, त्यसैले भोट दिएर नेताहरुलाई जितायौँ । हामीले भोट दिएकालाई सडकमा ल्याउन पनि हामीले जानेका छौँ, त्यो पनि हाम्रो अधिकार हो । त्यसैले, ओलीले सडकको भाषा बुझ्दैनन् भने पनि उनलाई सुन्ने र बुझ्ने बनाइन्छ ।
अहिले ओलीले संसद विघटन गरेर न्यायपालिकालाई पनि दवाव दिइरहेका छन् । ओलीले अदालतलाई अहिलेको निर्णय राजनीतिक भएकाले त्यसमा प्रवेश नगर्न भनेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री नै संविधानको भक्षक भएर निस्किए भनेपछि अब त्यसको रक्षा गर्ने कर्तव्य न्यायपालिकाको हो ।
जनता सबैभन्दा ठूलो हो । हामीले कसैको होइन जनताको भाषा बोल्नुपर्छ । संविधान पनि जनताकै हकहितको लागि बनाइएको हो । तर, संविधानलाई नै निस्तेज गरेपछि रक्षा गर्न न्यायलयमा पुगेको छ । त्यसैले अहिले अदालत जनताको निगरानीमा छ । यदि अदालतबाट पनि संविधानको रक्षा भएन भने जनता सडकमा उत्रिन्छन् । विद्वान न्यायाधीशहरु भएकाले यस्तो कुरा भनिराख्नुपर्दैन । तर, खबरदारी भने गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ ।
