एकजना विश्वप्रशिद्ध दार्शनिकले भनेका छन्– एकचोटि प्रौढ भइसकेको मान्छे फेरि केटाकेटी बन्न सक्दैन । तर, केटाकेटीपनको शिकारचाहिँ बार–बार भइरहन सक्छ !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय लिए, यो उनको केटाकेटीपन हो वा परिपक्व राजनीतिक विश्लेषण ?
संसद विघटनपश्चात दुईवटा अहम प्रश्न मुखरित भएका छन् : पहिलो – प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संविधानसम्मत छ त ? दोस्रो प्रश्न– यो कदम राजनीतिकरुपले चाहिँ कत्तिको वस्तुपरक र जायज छ ?
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नै नगर्ने अभ्यास रहेको छ ।…. राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिकरुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो ।’ (सर्वोच्च अदालतलाई ओलीको जवाफ, २०७७ पुस १७)
ओलीले अदालतलाई लेखेको जवाफमा थप राजनीतिक जिरह गर्दै भनेका छन् ‘संविधानको मर्यादा कायम राख्न, मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरता र अस्वस्थ अभ्यासतर्फ जानबाट रोकी राजनीतिक स्थिरताका लागि मार्गप्रशस्त गर्न, सुसंस्कृत दलीय राजनीतिक अभ्यास बसाउन र लोकतान्त्रिक एवं विधिमा आधारित जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतारी समग्र राष्ट्र र जनताको हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिसलाई वृहत् राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्दछ, न्यायिक निरुपणको विषय बनाइनुहुँदैन ।’
अब प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेजस्तो संसद विघटनको प्रश्न ‘नितान्त राजनीतिक विषय’ मात्र रहेन । किनभने, यो मुद्दा संवैधानिक परीक्षणका लागि संवैधानिक इजलासमा चढिसकेको छ । अब ओलीको कदम संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले जाँच गर्ने नै छ ।
ठीक छ, राजनीतिक नै सही । ओली आफैंले भनेझैं उनको कदम ‘राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिएको राजनीतिक निर्णय’ नै हो त ? यसको परीक्षणचाहिँ अब ओलीले भनेजस्तै ‘राजनीतिकरुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय’ बनेको छ । ओलीले गरेको संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणाको संवैधानिक परीक्षणका साथसाथै आम जनताका तर्फबाट ‘वृहत् राजनीतिक विश्लेषण’ पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।
आखिर, ओलीले कुन राजनीतिक विश्लेषणको धरातलमा उभिएर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिए ? के उनको राजनीतिक विश्लेषण वस्तुसम्मत, वैज्ञानिक र सही छ त ? यो कदम जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक नै छ त ? यो राजनीतिक प्रश्नको छिनोफानो अदालतबाट हुँदैन, राजनीतिबाटै हुन्छ ।
ओलीले संसद विघटन किन गरे ? अब संसद विघटनबारे ओलीका राजनीतिक तर्कहरुमा विचरण गरौं –
एउटै दलको दुई तिहाई बहुमत चाहियो, त्यसैले…..
पुस ५ को मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपतिलाई चार पृष्ठ लामो पत्र पठाए । पत्रमा प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्नुपर्यो भन्ने फेहरिस्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमा संसद विघटन गर्नुपर्ने राजनीतिक कारणहरु प्रस्तुत गर्दै एउटै दलको दुईतिहाई बहुमत आवश्यक परेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको सिफारिसको राजनीतिक सार यस्तो छ–
१. म प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि मेरो अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषदले देश र जनताको वृहत्तर हितमा दृढतापूर्वक कार्य गर्दै आएको छ । सरकारले संविधानको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा संस्थागत गर्ने, …. शान्ति सुव्यवस्था, कानूनको शासन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार हुन नदिने र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने लगायतका कार्यहरु प्रभावकारिताका साथ गरिरहेको छ । सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता….. को रक्षा र अभ्यास गर्दै … छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरुसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै आएको छ । ….. सरकारले छोटो समयमा हासिल गरेका उपलब्धिले आम जनतामा उत्साह सिर्जना भएको छ । विकास सम्भव छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ ।
२. यस सरकारले प्रारम्भदेखि नै राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरु तीब्र गतिमा अगाडि बढाइरहँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान र समुन्नति नचाहनेहरुबाट षड्यन्त्रमूलक ढंगले नियोजितरुपमा मुलुकमा राजनीतिक संकट ल्याउन…. संविधानको कार्यान्वयनमा व्यवधान पुर्याउन विभिन्न जटिलता सिर्जना गर्ने, विकास निर्माण र जनहित एवं जन कल्याणमा अवरोध सिर्जना गर्ने लगायतका दुष्प्रयासहरुको निरन्तर सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
३. चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतामा गरिएका बाचाहरु पूरा गर्न सरकारले वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी संघीय संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्दा, जनचाहनाअनुरुप विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यहरु अगाडि बढाइरहँदा व्यवधान गर्ने कार्य विभिन्न कोणबाट भइरहेको जगजाहेर नै छ । ….निहीत स्वार्थ, व्यक्तिगत कुण्ठा, आग्रह र पूर्वाग्रहलाई केन्द्रमा राखी अनेक तरहले सरकारमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको हुँदा सरकारले जनहित र राष्ट्र हितका कार्यमा सम्पूर्ण सामर्थ्य र ध्यान केन्द्रित गर्न नपाएको यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।
४. स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रहार गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा विचलन ल्याई अराजकता सिर्जना गर्न खोज्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरु एवं राज्य प्रणालीका महत्वपूर्ण निकायहरुको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि भ्रमपूर्ण ढंगले नियोजित प्रहार गर्ने…. सरकारलाई काम गर्न नदिने, बैदेशिक सम्बन्धलाई विवादित बनाउने तथा राज्य प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने षड्यन्त्र र जालझेल भइरहेको छ ।
५. नेपालको समृद्धि र नेपालको सुखका लागि सिंगो राष्ट्र एकतावद्ध भएर आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र सुशासनका कार्यहरु दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन अब विलम्ब गर्नुहुँदैन । हाम्रा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरुलाई परिचालन गरी विकास निर्माणलाई तिव्रता दिन र सम्पूर्ण नेपालीको हित र कल्याणका लागि अविचलित राष्ट्रिय अडानका साथ सरकार सञ्चालन गर्न दुई तिहाईको सरकार आवश्यक भएको हुनाले….. संघीय संसद विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
६. संसद विघटन गर्नुपर्ने कारणहरु :
– संविधान संशोधन गर्न एउटै दलको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक भएको ।
– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नक्शा कार्यान्वयन गर्नसमेत दुई तिहाई बहुमत चाहिएको ।
– सन्धी सम्झौताहरु अनुमोदनका लागि दुई तिहाईको सरकार आवश्यक भएको । वैदेशिक लगानी परिचालित गरी विकास निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिन दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास र जनहितका कार्यहरुलाई निर्वाध ढंगले तीव्ररुपमा अघि बढाउन दुई तिहाईको बहुमत सरकार आवश्यक भएको ।
– सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेज (एमसीसी ? ) सरकारको पटक–पटकको अनुरोधका बावजुद संसदको बैठकको कार्यसूचीमै नराख्ने र निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नेसम्मको स्थिति प्रकट हुन गएको हुँदा…. ताजा जनादेशसहितको प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचनमा जान अत्यन्त आवश्यक भएको ।
–कोभिड– १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ देश सिंगै जुट्नुपर्ने विशेष समयमा…. राष्ट्रिय समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन दुई तिहाईको बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
–राष्ट्रको साख, राष्ट्र हित र स्वाभिमानलाई कायम राख्न दुईतिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
– पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाको अवशेषलाई निरुत्साहित पार्न, सशस्त्र संघर्षका कारण जनतामा आएको निराशालाई निरुपण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्न दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
(स्रोत : पुस ५ गते सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस)
राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषदले गरेको चार पन्ने सिफारिसको चर्चा गरिसकेपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको जवाफमा अन्तरनिहीत उनको ‘राजनीतिक विश्लेषण’ हेरौं–
‘यो राजनीतिक निर्णय हो, न्यायिक निरुपणको विषय नबनाइयोस्’
ओलीले सर्वोच्च अदालतमा चढाएको जवाफमा पनि संसद विघटनको निर्णय ‘राजनीतिक’ नै भएको बताएका छन् । उनले यो विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नै नमिल्ने जिकिरसमेत गरेका छन् । उनले अदालतलाई दिएको जवाफको राजनीतिक सारसंक्षेप यस्तो छ–
– लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि ताजा जनादेश लिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो ।
– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो । ….अन्तरनिहीत अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता हो ।
– वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको र सरकार सञ्चालनको बैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो ।
– संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक अभ्यास, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यता एवं संसदीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्ने अन्य मुलुकले गरेको अभ्यास समेतका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफरिस गरिएको हो । र, यो सिफारिस संविधानसम्मत छ ।
– समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबाहेक मेरो कुनै स्वार्थ छैन ।… लोकतन्त्रप्रतिको मेरो निष्ठा अटल छ ।… मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले प्रभावकारी काम गर्दै आएको छ ।… सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा काम गर्दै आएको छ । … विकास सम्भव छ भन्ने जनतामा उत्साह जागेको छ । …प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई सदस्यको मलाई समर्थन प्राप्त भएको छ । … संसदीय दलको नेतामा संसद विघटन गर्ने बेलासम्म कुनै विवाद उठेको छैन ।
– सरकारलाई असयोगको अवस्था पार्टीभित्रैबाट प्रकट हुन थाल्यो । सरकारको कार्यसम्पादनमा निरन्तर असयोग गरिएका कारण बाँकी अवधि खेर जाने देखिएपछि कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ताजा जनादेशका लागि जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन ।
– म मुलुकमा नरहेको अवस्थामा सरकारको कार्यकालका सम्बन्धमा वक्तव्य दिने, देश डुब्न लाग्यो भन्दै माझी गुहार्ने जस्ता गतिविधि हुन थाले । …नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरुको बन्धक बनाउने प्रयास गरे । सरकारलाई निस्प्रभावी तुल्याउने प्रयासलाई चिर्न… जनतासमक्ष जानु नै उत्तत्रम विकल्प मानी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिएको हो ।
– मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न खोज्दा आफ्नो र पराईका हुन थाल्यो । संवैधानिक अंगका रिक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सम्मानित अदालतमा समेत विभिन्न निवेदनहरु परिरहेको अवस्थामा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न खोज्दा पार्टीभित्रैबाट पटक–पटक अवरोध सिर्जना गरियो । यस्तो अवस्थामा स्वार्थपरक सौदाबाजीमा जानुभन्दा जनतामा जानु नै लोकतान्त्रिक मूल्य अनुरुप हुने ठानी ताजा जनादेशका लागि मैले अग्रसरता लिएको हुँ ।
– प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले राज्य प्रणालीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा बैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयास गरेको हुँ । तर, यसक्रममा मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी…. आरोपपत्र पेश गर्नेजस्ता कार्य हुन पुगे ।…. महत्वपूर्ण कामहरुलाई कहिल्यै पनि सकारात्मकरुपमा नलिइएको र उल्टै जनतामा भ्रम सिर्जना गरी ओझेलमा पार्ने प्रयासहरु भए । प्रयोजित रुपमा अनर्गल प्रचारको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिइयो ।
– यी विभिन्न कारणहरुबाट राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जान उपयुक्त देखिएकाले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गरिएको हो ।
– विगतमा देखिएको संसदको विकृत अभ्यासलाई पुनरावृत्ति हुन नदिनका लागि पनि राजनीतिक रुपमा यो निर्णय गरी जनतासमक्ष जानुपरेको हो ।
–संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरकरुपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रयत्नलाई असफल बनाउनु मेरो संवैधानिक कर्तव्य हो ।
– निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल छन् ।
– अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको हुँदा यो प्रस्तावको कुनै प्रयोजन देखिँदैन र त्यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव भन्न मिल्दैन ।
– वैकल्पिक सरकारको कुनै सम्भावना थिएन, मसँगै बहुमत थियो । सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो ।
–पार्टीमा उत्पन्न अन्त्यहीन गतिरोध र त्यसले सरकार र संसद सञ्चालनमा पारेको अवाञ्छित प्रभावबाट मुलुकलाई निकास दिन संवैधानिक तथा राजनीतिक आवश्यकता (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी) समेतको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको हुँ ।
– प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता हो । मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्नो समूह स्वार्थका व्यक्तिहरु समावेश गराउन निरन्तर दबाव दिइयो । संसदीय दलबाट सरकारलाई सधैंभरि अवरोध र असहयोग मात्रै रह्यो । केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन । संसदका केही समितहरुले विकास कार्य र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेका विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षौंसम्म अनिर्णत अवस्थामा राख्ने र सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।
– संसदमा सरकारले पेश गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित पार्ने गम्भीर विषयहरुलाई वर्षौंसम्म छलफलको कार्यसूचिमा समावेश नै गरिएन ।
– पार्टी, संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद दुबैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसदको विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो । दलभित्र झाङ्गिदो गतिरोधका कारण……निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिनँ ।…. त्यसैले बाध्यतावस म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान बाध्य भएको हुँ । ६ महिनाभित्रै राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान भएको छ ।…. विघटनको सिफारिस दुराशयपूर्ण छैन ।
कति संविधानसम्मत ?
प्रधानमन्त्री ओलीका ‘राजनीतिक’ तर्कहरु सुनिसकेपछि अब ‘संवैधानिक’ तर्कहरु पनि सुनौं–
– प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहीत अधिकार हो । संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो । संसदीय व्यवस्था परम्परागत र आधुनिक भन्ने हुँदैन । धारा ७४ मा स्पष्ट भनिएको छ, नेपालको शासन व्यवस्था बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ । संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने प्रचलन छ ।
– संविधानको धारा ७४ को उपधारा १ ले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।… सोही संवैधानिक व्यवस्थावमोजिमको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी गरिएको विघटनको सिफारिसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । धारा ७६ (७) र धारा ८५ को विश्लेषण गर्दा संविधानको समुच्चा संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
–विगतका सर्वोच्चका नजिरहरुले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने सिद्धान्त(नजीर) प्रतिपादन गरेका छन् । संसद विघटन गर्न संविधानले अधिकार दिएको छ । धारा ७४, धारा ८५, धारा ९१, धारा २१५, २१६, २२५, धारा ८९ लाई ८५ सँग जोडेर हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भनेर संविधानमा कतै लेखिएको छैन । संविधान गतिशील दस्तावेज हो, संकीर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन । नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यो विषय न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था होइन ।
ओलीका तर्कले उब्जाएका केही राजनीतिक प्रश्नहरु
केपी ओलीको ‘राजनीतिक विश्लेषण’ बाट केही प्रश्नहरु उब्जेका छन्, जसलाई बुँदागत रुपमा यसरी सोध्न सकिन्छ–
१. सरकारले दृढतापूर्वक काम गरेको, जनतामा उत्साह र आशा जागेको, विकास र सुशासन कायम गरेको अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी र उनले गरेको संसद विघटन कसरी एकापसमा अन्तरसम्बन्धित हुन सक्छन् ? ओली सरकारले तीन वर्षको अवधिमा कस्तो काम गर्यो, सर्वोच्च अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने विषय हो र ? यसबारे जनताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो, गरिरहेका पनि छन् ।
२. सरकारले राम्रा कामहरु गरिरहँदा सरकारको काममा बाधा पुर्याउने, राजनीतिक संकट ल्याउन खोज्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउन खोजियो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । विकास, जनहित र जनकल्याणमा सरकारले अवरोधको सामना गर्नुपर्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । तर, कसले अवरोध गर्यो ? संसदले ? विपक्षी दलले ? प्रधानमन्त्रीले यसबारे खुलाएका छैनन् । संसद वा विपक्षीले अवरोध गरेको नभएर आफ्नै पार्टीभित्रबाट यसमा अवरोध भएको प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेका छन् । तर, संसदीय प्रणालीमा सरकारका कामहरुबारे आलोचना र विरोध हुन सक्दैनन् ? के सरकारमाथि आलोचना भएकै आधारमा बहुमतप्राप्त संसद नै भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जानैपर्ने औचित्य पुष्टि हुन सक्छ ?
३. गत चुनावको घोषणापत्र, बजेट र नीति कार्यक्रम आदिको कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न कोणबाट व्यवधान भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । सरकारमाथि निरन्तर प्रहार हुँदा सरकारले राष्ट्रिय हितका काममा ध्यान केन्द्रित गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । तर, संसदले तीनवटा बजेट र नीति कार्यक्रमहरु निर्वाधरुपमा पारित गरिसकेको छ । सामान्य विवादहरु सत्तारुढ पार्टीमा भए होलान्, तर यत्तिकै आधारमा बहुमतप्राप्त संसद भंग गरेर चुनावको घोषणा गर्नु राजनीतिक एवं संसदीय मूल्य मान्यताका दृष्टिले सुझबुझपूर्ण राजनीतिक निर्णय हो वा केटाकेटीपन ?
४. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जनविश्वासमा विचलन ल्याएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बारेमा भ्रमपूर्ण प्रहार गरेको, सरकारलाई काम गर्न नदिएको, वैदेशिक सम्बधलाई विवादित बनाएको आदि गुनासाहरु प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । कोबाट यस्तो विचलन ल्याउने कार्य भयो ? के यिनै संसदभन्दा बाहिरका गतिविधिकै कारणहरुले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने तर्क पुष्टि हुन्छ ?
५. राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्ने, सुशासन कायम गर्ने आदि कार्यहरुका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिएकाले संसद विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । तर, आफ्नो दलको एकल बहुमत हुँदाहुँदै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको (नपाएको ?) सरकारले पार्टी फुटाएर चुनावमा जाँदा कसरी दुई तिहाई बहुमत आउँछ ? प्रधानमन्त्रीको यो तर्क राजनीतिक बचकनापन भएन र ? सिंगो पार्टीको बहुमतवाला सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने, अब फुटेको पार्टीले गर्छ भनेर जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउने ?
६. कामचलाऊ प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाई बहुमत चाहिएकाले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा जानुपरेको बताएका छन् । संविधान संशोधन गर्न, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी नक्साको कार्यान्वयन गर्न, सन्धी सम्झौता र वैदेशिक लगानी (एमसीसी ?) पारित गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, विकासलाई तिव्रता दिन, कोभिड रोकथाममा एकता कायम गर्न, अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा राष्ट्रको साख जोगाउन, पञ्चायती अवशेषलाई निरुत्साहित गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक भएकाले संसद विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । प्रश्न फेरि पनि उही नै छ– सरकारै अलोकप्रिय भएका बेला पार्टी चोइट्याएर चुनावमा जाँदा सामान्य बहुमत पाउन त मुस्किल हुन्छ, दुई तिहाई कसरी आउला ? यसका लागि केपी ओलीसँग जादूको छडी छ ?
६. प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न, राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न संसद विघटन गरी अर्को चुनावमा जानुपरेको बताएका छन् । तर, संसदमा भइरहेको बहुमत मासेर मध्यावधि चुनावमा जाँदा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र ? यो त ‘काशी जानु कुतीको बाटो’ भएन र ?
७. ओलीले अदालतलाई दिएको जवाफमा यो पनि भनेका छन् कि ‘विगतमा देखिएको संसदको विकृत अभ्यासलाई पुनरावृत्ति हुन नदिनका लागि राजनीतिकरुपमा यो निर्णय गरेको हो ।’ तर, संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको निर्णयले विगतको विकृत संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दियो कि रोक्यो ? यो त विगतकै विकृत संसदीय परम्पराको निरन्तरता भएन र ? सरकारको विरोध भयो भन्दैमा संसद नै विघटन गर्ने हो भने आगामी चुनावपछि चाहिँ के गर्ने ? मध्यावधि चुनावबाट कसैले बहुमत पाएन र मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने भयो भने फेरि विघटन गर्ने ? दुई तिहाई बहुमत आएन भने फेरि संसद भंग गर्ने ? प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्यो भने दौडेर अर्को मध्यावधि चुनावमा गइहाल्ने ?
८. प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफूसँग बहुमत रहेको, अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नरहेको र संसदीय दलको नेतामा पनि कुनै विवाद उठेको छैन भनेका छन् । उसोभए आफूसित बहुमतै थियो र अर्को सरकार बन्ने अवस्था नै थिएन भने भने संसद विघटनचाहिँ किन गरेको त ? अहिलेकै जनादेशले सुविधाजनक बहुमत दिएकै थियो भने छँदाखाँदाको बहुमत मासेर ‘ताजा बहुमत’ किन चाहियो ? अरुले सरकार बनाउनै नसक्ने र आफैंसित बहुमत हुँदाहुँदै मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णयलाई कसरी सही राजनीतिक निर्णय मान्न सकिन्छ ? यो त हददर्जाको केटाकेटी तर्क भएन र ? प्रधानमन्त्रीले लिने ‘राजनीतिक निर्णय’ संविधानसम्मत हुन पर्छ कि पर्दैन ?
९. ओलीले यो कुरा स्वीकार गरेका छन् कि पार्टीभित्रको अवरोधका कारण उनले संसद विघटन गरेका हुन् । उनले अदालतलाई दिएको जवाफमा रोचक कुरो भनेका छन्, ‘पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसदको विघटन गर्नु स्थापित संसदीय अभ्यास हो !’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘दलभित्र झाँगिँदो गतिरोधका कारण बाध्यतावस प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुँ । संसदीय दलबाट सधैंभरि सरकारलाई असहयोग भयो ।’ तर, सोही लिखित जवाफको अर्को ठाउँमा उनले संसदीय दलमा आफूमाथि प्रश्न नउठेको पनि बताएका छन् । पार्टीको विवादका कारण संसद विघटन गरेको बताउने प्रधानमन्त्री ओलीको यो स्वीकारोक्तिबाट प्रश्न उठ्छ– के उनले सफा हातले यो निर्णय लिएका रहेछन् त ?
१०. राजनीतिक एवं लोकतान्त्रिक मूल्यका दृष्टिकोणले हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कदममाथि विभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको मूल्यअनुसार प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा त्यसको सामना गर्नुपर्छ, अविश्वासको प्रस्तावबाट डराउँदै कुदेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगी हतारमा संसद विघटन गर्नुहुँदैन । सही हो, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफूले विघटन गरिसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव आएको’ स्वीकार गरेका छन् । तर, के यसले उनको बदनियतलाई पुष्टि गर्दैन र ?
संवैधानिक प्रश्न
संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई विघटन गरिनु कसरी लोकतान्त्रिक व्यवहार हुन सक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न ओलीमाथि उठेको छ । उनले बारम्बार आफ्नो कदमलाई ‘राजनीतिक निर्णय’ भएकाले अदालतले प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । तर, यसबारे अदालतमा संवैधानिकरुपमा प्रश्न उठिसकेको छ ।
ओलीले संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकार, कार्यकारी अधिकार, संसदीय मूल्य र परम्पराको सहारा लिँदै ओलीले प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत अधिकारको प्रयोग गरेर विघटन गरिएको जिरह गरेका छन् । तर, प्रश्न के छ भने संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उनले संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
ओलीको कदम संवैधानिक छ कि छैन भन्नेबारे अदालतभित्रै बहस चलिरहेकाले यसबारे थप व्याख्या गरिरहन परेन । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै नागरिक स्तरबाटै विरोध भइरहेको छ । दलहरु पनि आन्दोलनमा छन् ।
ओलीको तर्कशास्त्रको स्रोत
केपी ओलीले किन संसद विघटन गरे भन्ने अन्तर्य बुझ्नका लागि उनको तर्कशास्त्रको स्रोतसम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यवहारबाट प्रमाणित भइसकेको छ कि प्रधानमन्त्री ओली आलोचना र विरोध रुचाउने लोकतान्त्रिक चरित्रका नेता होइनन् । पार्टी, संसद, वा जनमानसमा सरकारको सामान्य आलोचना वा विरोध हुँदैमा उनले संसदै विघटन गरेर आफू संसदीय मूल्यमान्यताविरोधी रहेको पुष्टि गरिसकेका छन् ।
केपी ओली लोकतन्त्र र संसदीय मूल्यको पक्षधर हुन्थे भने पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नासाथ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकारको मार्गप्रशस्त गर्ने संसदीय मान्यता अनुरुपको बाटो रोज्ने थिए । तर, उनले ‘म नै राज्य हुँ, म जननिर्वाचित संसदभन्दा माथि हुँ’ भन्ने व्यवहार देखाए । यस्तो हुनुमा उनीभित्रको अलोकतान्त्रिक, एवं अधिनायकवादी चरित्रले काम गरेको छ ।
संसदीय समितिहरुमा सरकारका कामको आलोचना भएको ओलीलाई पटक्कै मन परेको थिएन । नेकपा दल र संसदले एमसीसी सम्झौता पारित नगरेकोमा ओलीलाई रीस उठेको थियो । संसदीय व्यवस्थामा सरकारका कतिपय प्रस्तावहरुलाई संसदले अस्वीकार गर्न वा नमान्न सक्छ । शक्ति पृथक्कीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तअनुसार यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीले यसैलाई संसद विघटनको आधार बनाए । किनभने, उनलाई संसदीय प्रक्रियामा रुची नै छैन ।
ओलीले संसदको काम कारवाहीप्रति अरुची प्रकट गर्दै भनेका छन्, ‘केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन । संसदका केही समितिहरुले विकास कार्य र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेका विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षौंसम्म अनिर्णित अवस्थामा राख्ने र सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।’
केपी ओलीको यो तर्कले उनी संसद र संसदीय समितिहरुलाई कार्यपालिकाको कठपुतली बनाउन चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनको यस्तो सोचाई संसदीय व्यवस्थाको मूल्यविपरीत छ । आगामी चुनावपछि बन्ने पनि सरकारको कठपुतली बनेन र ओलीको हात माथि पर्न गयो भने उनले अहिलेको नजिरकै आधारमा त्यो संसद पनि विघटन गरिदिने निश्चित छ ।
व्यवहारबाट के देखिएको छ भने ओली संघीयताप्रति अरुची भएका नेता हुन् । प्रदेशहरुलाई उनले केन्द्रको प्रशासनिक इकाई भनिसकेका छन् । यही कारण उनी संविधानको मर्म र भावनाप्रति प्रतिवद्ध रहेनन् । पत्रकारलाई पाप र नर्कको डर देखाउने ओली धर्मनिरपेक्षताप्रति पनि रुची नभएका नेता हुन् । उनको यस्तो सोचाइका कारण अहिलेको संविधानमाथिकै उनको प्रतिवद्धता कमजोर बनेको हो ।
केपी ओली विगतमा कम्युनिस्ट र समाजवादी भए पनि हिटलरजस्तै नश्लवादका पक्षपोषक बन्न पुगेका छन् । मुखले जबज र बहुलवादको कुरो गरे पनि उनी स्टालिनजस्तै एकमनावादी शासक बन्न पुगेका छन् । उनी भिन्नमतविनाको पार्टी, आलोचकविनाको व्यवस्था र विविधताविनाको देश बनाउन चाहन्छन् । यही मान्यताका कारण केपी ओली अहिलेको संविधान विरोधी, संघीयताविरोधी र धर्मनिरपेक्षताविरोधी जनमतको सहारा लिएर शासन सत्तामा टिक्न सकिने राजनीतिक निश्कर्षमा पुगेका छन् । यसमा उनले भारतीय पक्षसँग पनि सम्बन्ध बढाएका छन् ।
र, यही दक्षिणपन्थी राजनीतिक भाष्यका आधारमा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने र दुईतिहाई बहुमत ल्याउने महत्वाकांक्षी आँकलनका साथ संसद विघटन गरेको उनैका लिखित दस्तावेजहरुको विश्लेषणबाट प्रष्ट हुन्छ । पशुपतिनाथको पञ्चामृत पूजाले यही भन्छ ।
अन्त्यमा, इतिहास दोहोरियो, तर प्रहसनका रुपमा !
अहिले केपी ओलीले एक्लै दुईतिहाई बहुमत ल्याउने सपना देखेजस्तै २०६२/०६३ ताका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि ठूलै भ्रममा परेका/पारिएका थिए । ज्ञानेन्द्र जहाँ–जहाँ जान्थे, ठूलो भीडले उनलाई स्वागत गर्थ्यो । उनी बुझें–बुझें भन्दै नमस्कार गर्थे । पञ्च, मन्त्रीहरुले भन्थे– सरकार ! आन्दोलनमा मुठ्ठीभर मान्छे मात्रै छन् । दलहरुप्रति जनतामा ठूलो वितृष्णा जागेको छ । र, मौसुफको कदमप्रति जनताको ठूलो आकर्षण र अपार समर्थन देखिएको छ सरकार !
आखिर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ‘राजनीतिक विश्लेषण’ एउटा ऐतिहासिक भूलमा परिणत भयो ।
