१५ माघ, काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित जवाफसहित बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफैँ अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । यससँगै प्रश्न उठेको छ, बहालवाला प्रधानमन्त्री अब अदालतमा हाजिर होलान् कि नहोलान् ? विगतको परम्परा के छ ?
सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक–पटक लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । तर, कुनै पनि मुद्दाको जवाफ लिएर ओली आफैं सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका छैनन् । उनले आफ्ना कानुनी वारेसमार्फत नै जवाफ पठाउने गरेका छन् ।
तर, यसपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अदालतको अपहेलना हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै परेको रिटको आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कानुनी व्यक्तिमार्फत जवाफ पठाउने छुट दिइएको छैन ।
विभिन्न कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च स्रोतले ‘प्रधानमन्त्रीले वारेस राखेर जवाफ दिन नपाउने, आफैँले उपस्थित भएर अदालतमा जवाफ पेश गर्नुपर्ने’ गरी आदेश आएको बताएका छन् ।
‘अहिलेको आदेशमा प्रधानमन्त्री अदालतमा जवाफ लिएर आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी गरिएको छ । आदेशको भाषाले त्यही भन्छ कि स्वयं प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अपहेलना फौजदारी कसूर मानिन्छ । अरु मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालय संलग्न हुन सक्छ । तर, अपहेलनामा स्वयं व्यक्ति संलग्न हुने भएका कारण उहाँ नै सहभागी हुनुपर्छ भनेको छ आदेशले ।’
अहिलेको आदेशमा के छ फरक ?
विगतमा विभिन्न मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको लिखित जवाफ पेश गर्ने आदेश र बिहीबारको आदेशमा केही शब्दहरु फरक छन् ।
उदाहरणका लागि, गत असार १० गते सर्वोच्चले कोभिड–१९ प्रकोपका कारण उत्पन्न परिस्थितिबारे अदालतले दिएका विभिन्न सातवटा अन्तरिम आदेशको पालना नगरिएको सन्दर्भमा परेको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिइएको थियो ।
त्यसबेला सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘…तत सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए कारण सहित आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र यस अदालतमा आफैँ उपस्थित भई वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू …।’
बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘….यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिम अवहेलनामा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो ? म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र सबै ब्यहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला ….’
यसैगरी, २०७६ भदौ ८ गते सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेवाताल अतिक्रमण विवादमा अदालतमा लिखित जवाफसहित हाजिर हुन आदेश दिएको थियो ।न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट ‘फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको जवाफ’ कानुनी व्यक्तिमार्फत पठाएका थिए ।
यस्तै, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ साल पुस १४ गते ओलीलाई सर्वोच्चले अदालत बोलाएको थियो । त्यसबेला अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपालको संविधान–२०७२ विरुद्ध नेपालको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी व्यक्तिमार्फत नै जवाफ पठाए ।
विगतमा कुन प्रधानमन्त्री, कुन मुद्दामा अदालत हाजिर भए ?
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अदालतमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा देखाएको’ बताएर अदालतको मानहानी गरेको भन्दै परेको रिटमा जवाफ दिन ओली सर्वोच्चमा पुग्लान् वा नपुग्लान् ? यो हेर्न बाँकी छ ।
तर, विगतमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरु आफुविरुद्धका मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा हाजिर भएका उदाहरणहरु छन् ।
विभिन्न मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, डा.बाबुराम भट्टराई सर्वोच्चमा जवाफ लिएर आफैँ उपस्थित भएका छन् । यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाविरुद्धसमेत सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाहरु परेका थिए ।
गिरिजा राजतन्त्रमा बहिष्कार, गणतन्त्रमा उपस्थित
२०६१ भदौ ३१ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ‘सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी दरबारभित्रै सारिदिए हुन्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
‘लाउडा प्रकरण’मा कोइरालाविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले उनलाई बोलाएको थियो । तर, गिरिजाप्रसाद अदालत गएनन् । नगएपछि अदालतले मानहानीमा अर्को मुद्दा अगाडि बढायो । त्यही प्रसंगमा कोइरालाले ‘बरु सर्वोच्चलाई नारायणहिटी दरबारभित्रै राख्न उचित होला, म तानाशाहीका अघिल्तिर घुँडा टेक्ने छैन र वयान दिन जान्नँ’ भनेका थिए ।
२०६१ भदौमै कोइरालाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर परेको रिटको फैसला भने देशमा गणतन्त्र आएपछि मात्रै भयो । २०६६ सालमा सर्वोच्चले कोइरालाविरुद्धको मुद्दा पुनः अगाडि बढायो । त्यसबेला भने कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, उनी आफूविरुद्ध जवाफ दिन अदालतमा आफैं उपस्थित भए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार त्यसबेला कोइरालाले अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अपहेलना गर्ने मनसायबाट अभिव्यक्ति नदिएको भनी लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।
कोइरालाविरुद्ध परेको रिट २०६६ साल जेठ २८ गते खारेज गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले भनेको थियो–
‘विपक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूउपर भ्रष्टाचारको विषयमा उजुरी परी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही गर्ने सिलसिलामा भएको छानविन प्रक्रियालाई समेत अवज्ञा गरी सोही विषयमा आफूबाट दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत् राजाको प्रत्यक्ष शासनअगाडि सर्वोच्च अदालत निरीह र विवेकशून्य साबित भएकाले सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी दरबारभित्रै राख्नु उचित हुन्छ होला तथा आफूले तानाशाही शासनका अगाडि घुँडा नटेक्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिई अदालतको अपहेलना गरेको भनी निवेदन दाबी लिए पनि अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णयको यो यस प्रकारबाट अवज्ञा गरेको वा अदालतप्रतिको जनआस्थामा खलल पुर्याउने जस्ता काम निजको अभिव्यक्तिबाट हुन गएको भन्ने कुरा वस्तुपरक ढंगबाट पुस्ट्याइँ दिई निवेदन व्यहोरामा उल्लेख गरेको देखिएन ।’
द्वन्द्वकालको मुद्दामा डा.बाबुराम भट्टराई उपस्थित
द्वन्द्वकालको मुद्दालाई लिएर आफू विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले बोलाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापासम्बन्धी मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै परेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले २०६९ साल माघ ५ गते भट्टराई र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले अदालतमा आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।
भट्टराईले जवाफमा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मात्र द्वन्द्वकालका घटनाको अनुसन्धान गर्न सक्ने’ तर्क गरेका थिए । साथै स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, मानव अधिकार संरक्षणको मूल्य र मान्यताप्रति आफू प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए ।
सर्वोच्चले बोलाउँदा प्रचण्ड गएनन्
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतबाट भएका केही फैसलालाई लिएर ‘अदालतलाई देखाइदिने’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि अधिवक्ता मुरारीकुमार शर्माले प्रचण्डको अभिव्यक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रचण्डलाई बोलायो । तर, उनले कानुनी व्यक्तिमार्फत जवाफ पठाए ।
प्रचण्डलाई आफैँ उपस्थित हुनु वा कानुनी व्यक्तिमार्फत पठाउनू भनिएको थियो । अहिले केपी शर्मा ओलीलाई जस्तो आफैँ उपस्थित हुनु भन्ने बाध्यकारी भाषा प्रयोग गरिएको थिएन ।
लिखित जवाफपछि २०६७ फागुन २५ गते तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रचण्डविरुद्धको अवहेलनाको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यसबेलाको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ–
‘…निवेदकले आफ्नो दाबी पुष्टि हुने गरी कुनै अन्य प्रमाण पेश गर्न नसकेको र समाचारपत्रहरूमा प्रकाशित अभिव्यक्तिहरू न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले दिइएको प्रमाणित हुनसमेत नसकेको र विपक्षीहरूले अदालतको सम्मान गर्दै आएको भनी स्पष्टरूपमा लिखित जवाफमा व्यक्त गरेको एवं सो अभिव्यक्तिहरू निवेदक स्वयंले सुनेको भनी भन्न सकेको समेत देखिँदैन । यसका अतिरिक्त निवेदन व्यहोरा वा अन्य कुनै तथ्यबाट विपक्षीहरूले अदालतको काम कारबाही रोक्ने वा सो कार्यमा बाधा पुर्याएको कुरासमेत मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखा परेको छैन । त्यसकारण निवेदन दाबीअनुसार विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको कुरा ठहर गर्नु औचित्यपूर्ण देखा नपर्नाले विपक्षीहरूलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसम्मत हुन सक्दैन । अतः निवेदन दाबी खारेज हुने ठहर्छ ।’
शेरबहादुर देउवाले इन्कार गरेका थिए
२०७३ फागुन २ गते तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्यो ।
महानिरीक्षक नियुक्त नहुँदै यस विषयमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । सरकारले चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेलगत्तै अधिवक्ता ढकालले पुनः पूरक निवेदन सोही दिन दायर गरे ।
मूल रिट र निवेदन साथै राखेर गरिएको सुनुवाइपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको पाँचघन्टा नबित्दै महानिरीक्षक बढुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
त्यसपछि, २०७३ चैत १५ गते बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सर्वोच्चको फैसलाप्रति टिप्पणी गर्दै एउटा निर्णय गर्यो ।
निर्णयमा भनिएको थियो, ‘नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ ।’
नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कांग्रेसले गरेको निर्णयले अदालतको अपहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले देउवा र नेपाली कांंग्रेस पार्टीलाई विपक्षी बनाएर सर्वाच्चमा रिट दायर गरे ।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले २०७३ चैत २४ अदालतको अवहेलना मुद्दामा देउवालाई १० दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । तर, देउवा आफैँ गएनन्, कानुनी व्यक्तिमार्फत जवाफ पठाए ।
लिखित जवाफ आएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदियो ।
मनमोहन अधिकारी पनि तानिएका थिए
२०५१ सालमा ९ महिने सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन एमाले महासचिव एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै रिट परेको थियो ।
अधिकारीले २०५२ साल जेठ २६ गते संसद विघटन गरेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
सर्वोच्चले गरको फैसलालाई लिएर तत्कालीन एमालेले सर्वोच्चको विरोध गरेको थियो । अदालतको विरोध गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारी र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट हाले । यो रिटमाथिको फैसला २०५५ फागुन १८ गते मात्रै भयो ।
तत्कालीन न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र हरिप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले अधिकारी र र नेपालबाहेक १९ जना विपक्षीलाई जनही १०० रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो ।
* (मनमोहन अधिकारीबाहेकलाई अबहेलना मुद्दामा जरिवाना भएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले समाचारको शीर्षक सच्याइएको छ । सं.)
