१६ माघ, काठमाडौं । नेपाली हवाई उद्योगमाथि कालोसूचि लगाइरहेको यूरोपेली यूनियन लामो समयदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत सुधारको पर्खाइमा छ । उक्त कामका लागि महत्वपूर्ण मानिएका दुई विधेयक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई प्राधिकरण विधेयक संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । तर, सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको निर्णयमा गएपछि यी विधेयक तत्काल अगाडि बढ्ने छैनन् । यसले यूरोपेली यूनियनको कालो सूची समेत अझै लम्बिने निश्चित भएको छ ।
पछिल्लो समय ईयूले २ डिसेम्बर २०२० मा यससम्बन्धी निर्णय लिएको हो । संसद विघटनपछि विधेयक अड्किएपछि सरकारले भने ईयूलाई पत्र लेखी इयूलाई पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार सरकारले नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाबारे इयूलाई पत्र लेखेर अहिलेसम्मका प्रगतिबारे जानकारी गराउने योजना छ । आगामी संसदबाट पास हुने गरी विधेयक अगाडी बढेकोबारे जानकारी गराउँदै कालोसूचीबाट हटाउन समेत आग्रह गरिने उनले जानकारी दिए ।
ईयूले गत डिसेम्बरमा आगामी ६ महिनाका लागि विश्वभरका वायुसेवाको प्रतिवन्धित सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जस अनुसार इयूले सार्वजनिक गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनी प्रतिवन्धमा परेका छन् ।
ईयूले हरेक ६/६ महिनामा प्रतिवन्धसम्बन्धी अपडेट गर्छ । नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरसहित अन्तराष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स पाएका तीन वटै कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । यसबाहेक सबै आन्तरिक वायुसेवा -नियमित उडान र हेलिकोप्टर कम्पनी)समेत प्रतिवन्धमा परेको इयूको पछिल्लो अपडेटमा उल्लेख छ ।
नेपाल सन् २०१३ यता यूरोपेली यूनियनको प्रतिवन्धमा परेको छ । इयूले नेपालको संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजन सम्बन्धी विधेयकलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै गत नोभेम्बरमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त विधेयक संसदको वर्षे अधिवेशनमै पास हुने अपेक्षा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको थियो । तर, संसद नै भंग गरिएको पछिल्लो अवस्थामा कालोसूची समेत लम्बिएको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार इयूले स्पष्ट रुपमा प्राधिकरणको संस्थागत सुधारमा जोड दिएरै कालोसूची लम्ब्याइरहेको छ । त्यसका लागि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक पास भई ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ । त्यसपछि नेपालबाट सरकारले प्राधिकरणमार्फत ईयूलाई उसले उठाएको प्रश्न अनुसार भएको सुधारबारे औपचारिक जानकारी गराउने छ । त्यसपछि इयूले नेपालमा प्रतिनिधि खटाई अडिट गरेपछि यो सूचिबाट हट्नेबारे औपचारिक निर्णय लिन सक्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ साउनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
यसअघि पटक-पटक ऐनको मस्यौदा बन्दै थन्किँदै गरेको थियो । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ फागुन ११, २०७६ मा संसदमा दर्ता भएका हुन् । यी दुई विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी पास भएपछि मात्र प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि भने प्राधिकरणको कानूनि संरचना तयार हुन्छ । त्यसपछि सैद्धान्तिक रुपमा प्राधिकरण विभाजन हुनेछ ।
नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय हो प्राधिकरण । तर, प्राधिकरणले नै अहिले त्रिभुवन विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थलको संचालन, व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ । नेपालको हवाई कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायको मूख्य चासो पनि यही नै हो ।
अब भने देशभरका विमानस्थलको संचालनमा छुट्टै संस्थाको गठन हुने छ । सो संस्थाले विमानस्थल निर्माण, सुरक्षा, सुविधा तथा पूर्वाधार अभिवृद्धिका काम गर्ने छ ।
प्राधिकरणबाट भने उडान अनुमति, लाइसेन्स वितरणलगायत कानून पालना भए-नभएको तथा दूर्घटनाको जाँच र न्यूनिकरणमा केन्दि्रत हुने भएको छ । सरकारले तत्कालिन हवाई विभागलाई २०५५ सालमा प्राधिकरणमा परिणत गरेको हो ।
नयाँ ऐन अनुसार अब नियमनकारी निकायमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने छैन । हवाई सेवा प्रचलन गर्ने संस्थामा मात्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
ईयूको प्रतिवन्धमा परेका नेपाली वायुसेवा कम्पनी
एयर डाइनेस्टी, अल्टिच्यूड एयर, बुद्ध एयर, फिस्टेल एयर, समिट एयर, हेलि एभरेष्ट, हिमालय एयरलाइन्स, कैलास हेलिकोप्टर, मकालु एयर, मनाङ एयर, माउण्टेन हेली, प्रभु हेली, नेपाल एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स, सिमि्रक एयर, सिम्रिक एयरलाइन्स, सीता एयर, यति एयरलाइन्स, तारा एयर
