१९ माघ, काठमाडौं । म्यानमारमा सेनाले गरेको ‘कू’ को विश्वभर निन्दा भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, भारत लगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सेनालाई कदम सच्याउन आग्रह गरिरहेका छन् ।
प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीलाई हिरासतमा लिई गरिएको ‘कू’को विरोध गर्दै अमेरिकाले निर्वाचनको नतिजामा असर पार्ने र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा अवरोध सिर्जना गर्ने किसिमका जुनसुकै कार्यको विरोध गर्ने बताएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले सबै सरकारी अधिकारीहरूको तत्काल रिहाइको माग गर्दै भनेका छन् ‘अमेरिका बर्माका नागरिकहरुको प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, शान्ति र विकासको चाहनाको पक्षमा छ । सेनाले तत्काल आफ्नो कदम सच्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कू’प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनको प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गुटेरसले सबै पक्षलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले गत निर्वाचनमा भएको नतिजा स्वीकार गर्न र निर्वाचनको विषयमा देखिएको विवादलाई स्थापित प्रणालीबाट सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ म्यानमारका नागरिक र सरकारको शान्ति, दीर्घकालीन विकास, मानवीय कदम, मानव अधिकार र कानुन राजको प्राप्तिको पक्षमा रहेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अष्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री मेराइस पेनले म्यानमारको सेनालाई कानुनी राजको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले कानुनी प्रक्रियाबाट विवादको निरुपण गर्दै तत्काल मुलुकका नेताहरूको रिहाइको माग गरेकी छिन् । साथै, उनले नेताहरुलाई पक्राउ गर्ने सेनाको कदम गैरकानुनी रहेको बताएकी छिन् ।
भारतले पनि म्यानमारको घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कानुन र प्रजातान्त्रिक मान्यताको सम्मान गरिनुपर्ने बताएको छ । भारतीय विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले गम्भीर ध्यानाकर्षणका साथमा म्यानमारमा विकसित घटनालाई नियालिरहेका छौं ।’
म्यानमारको विवाद
म्यानमारमा गत नोभेम्बरमा आम निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा सत्तारुढ पार्टीले अत्यधिक बहुमतसहितको जित हात पारेको थियो । तर, यो निर्वाचनको नतिजामा भने सेना र उसको राजनीतिक सहयोगी पार्टीहरुले धाँधली भएको भन्दै विवाद खडा गर्दै आएका थिए ।
सेनाले नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा लाखौं भोट धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । यद्यपि निर्वाचन नियामकहरुले भने यो निर्वाचनमा दाबी गरिएजस्तो धाँधली नभएको बताउँदै आएका छन् ।
शुक्रबार सेना समर्थित दुई पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनको नतिजाबारे आफ्नो प्रमाणसहित रिट दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म सर्वोच्चले कुनै पनि आदेश दिएको छैन । निर्वाचनको विषयमा सेना र सत्तारुढ पार्टीको बीचमा वार्ता भने भइरहेको थियो । तर वार्ता निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको थियो । यसैबीच पछिल्लो एक सातामा सेनाले म्यानमारमा आफ्नो गतिविधि बढाएको थियो । यसले पनि म्यानमारको सैन्य ‘कू’ हुन सक्ने आशंका जन्माएको थियो ।
