१९ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजनीतिक मुद्दाहरुले काठमाडौंका सडक तातिन थालेको छ । हरेक दिनजसो कुनै नै कुनै दल वा समूहको विरोध प्रदर्शन, र्याली, आमसभा भइरहेको छ । संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले काठमाडौंमै दुई ठूला सभा गरिसक्यो भने नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत पनि सडकमै छन् ।
२३ माघदेखि त संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा ओली समूह पनि सडकमा आउँदैछ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुस १४ र माघ ९ गते प्रदर्शनीमार्गमा विरोधसभा गरेका थियो भने ओली समूहले सभाका लागि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अगाडिको सडक रोजेको छ ।
ठूला सभाहरु हुँदा उपत्यकाकै ट्राफिक आवागमन दिनभर अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । अब हुने सभामा त्यही नियति भोग्नुपर्ने भन्दै दरबारमार्गका केही व्यापारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय काठमाडौंमा ‘डेलिगेसन’ जाने तयारीमा छन् । शहरको मुख्य सडकमा सभा गर्न रोक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
दरबारमार्गका व्यवसायी ऋषिराम नेवार सडकको साटो खुलामञ्चजस्ता क्षेत्रमा सभा गर्न सुझाव दिन्छन् । ‘जनतालाई दुःख दिएपछि शक्ति देखिने होइन होला । कुनै खुलामञ्चजस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा कार्यक्रम गर्दा भइहाल्छ नि’ उनले भने ।
शक्ति प्रदर्शन गर्न ब्यापारीले भनेजस्तो खुलामञ्च उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन् नेकपा ओली समूहका जनसभा परिचालन समितिका संयोजक आनन्द पोखरेल । ‘दरबारमार्गमा गर्दा पश्चिमतर्फ सञ्चयकोषको भवनसम्म र दक्षिणतर्फ जमल घण्टाघरसम्म मान्छे राख्न मिल्छ । डेढ/दुई लाख मान्छे अट्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘खुलामञ्च त अरु ढंगले अकुपाइ भएको छ, कसरी कार्यक्रम गर्नू ?’
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल २०३६ सालको जनमत संग्रह घोषणासँगै राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने थलो बनेको खुलामञ्चको उचित संरक्षण नभएको बताउँछन् ।
फरक विचार राख्नेलाई असुरक्षा हुने अवस्था आयो भने सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर विरोध गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको भन्दै उनले भने, ‘खुलामञ्च जस्तो ठाउँहरु सबैलाई चाहिन्छ । विकासको विवाद र ढिलाइ लगायतका के कति कारणले खुलामञ्चमा अवरोध छ, त्यो छिट्टै हट्नुपर्छ ।’
माइतीघर मण्डला, प्रदर्शनीमार्गजस्ता अहिले उपयोग भइरहेका क्षेत्र साँघुरा र सडक भएकाले ठूला कार्यक्रमका लागि खुलामञ्च निर्विकल्प भएको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक भूमि दुर्व्यसनको अखडा
कुनै समय काठमाडौंको खुलामञ्च राजनीति गर्नेहरुका लागि ‘उर्बरभूमि’ नै थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक पोखरेलका अनुसार २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा भएपछि बीपी कोइरालाले पहिलोपटक खुलामञ्चमा विशाल सभा आयोजना गराएका थिए ।
त्यो सभाबाट उनले जनमत संग्रहमा बहुदलका पक्षमा बहुमत आउने भन्दै पञ्चायती सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरु नलिन र त्यसो भएमा बहुदल आएपछि बन्ने सरकारले बोक्न नसक्ने बताएका थिए ।
बीपीले भने जस्तो २०३६ सालको जनमत संग्रह बहुदल पक्षले त जितेन तर, खुलामञ्चमा राजनीतिक कार्यक्रमहरु गर्ने क्रम सुरु भयो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुले पनि खुलामञ्चमा उभिएर भाषण गरे । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा जनताको जित भएको घोषणा पनि यही खुलामञ्चबाट भएको थियो ।
बाह्रबुँदे सम्झौतापछि शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र मधेस आन्दोलनबाट उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि पटकपटक यही खुलामञ्च रोजे । संविधान निर्माणका क्रममा सानो वा ठूलो हरेक विचार समूह वा दललाई आफ्नो आवाज सुनाउने मञ्च बनेको थियो । तर अहिले खुलामञ्च खुला छैन ।
खुलामञ्च अहिले बसपार्क, क्रसर प्लान्ट, गोदाम भवन र पार्किङस्थलमा परिणत भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा सटर राखेर स्थायी संरचना बनाउने प्रयास गरेको थियो । अभियान्ताले दबावपछि केही संरचना त हटेका छन् तर, अतिक्रमित खुलामञ्च अहिले पनि खुला हुन सकेको छैन ।
निरन्तर सरकारी अतिक्रण
सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधर काठमाडौं उपत्यकामा टुँडिखेलसहित खुलामञ्च क्षेत्र ऐतिहासिक कालदेखि नै सार्वजनिक खुला क्षेत्रका रुपमा रहेको बताउँछन् । शहरी पर्यावरणमा ग्राउन्ड रिचार्ज गर्नेदेखि शहरमा आपतका बेला जम्मा हुने ठाउँका रुपमा खुलामञ्च क्षेत्र कायम थियो ।
दशरथ रंगशालादेखि रानीपोखरीसम्म फैलिएको विशाल खुला क्षेत्र विभिन्न कालखण्डमा सरकारबाटै खुम्च्याइँदै लगियो । बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि जंगबहादुरले टुँडिखेललाई परेड मैदान बनाए, धरहरा बनाए, सेनाको मुख्यालय बन्यो ।
राजा महेन्द्रको पालामा सेनाले टुँडिखेलमै सैनिक मञ्च र रानीपोखरीसँगै रत्नपार्क बनाएपछि बीचमा बचेको भाग भने सर्वसधारणको खुला पहुँचमा थियो । त्यही खुला ठाउँको मञ्च राजनीतिक एजेन्डा सुनाउने ठाउँ बनेको थियो ।
हजारौं मान्छे अटाउने त्यही खुलामञ्चलाई २०७१ सालमा अतिक्रमण गर्ने योजना बन्यो । खुलामञ्चभित्र व्यवसायिक अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने गरी काठमाडौं महानगरले अध्ययन गरायो । २०७२ वैशाखको भूकम्पमा हजारौंलाई आश्रय दिएपछि खुलामञ्चभित्र भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना गलत सावित भयो ।
तर ११ माघ ०७१ मा पुरानो बसपार्कमा २९ तले भ्यू टावर बनाउने जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ कम्पनीलाई अनुमति दिएको महानगरपालिकाले फेरि खुलामञ्चमै आँखा लगायो ।
२०७३ को असोजमा एक तिहाई क्षेत्र ओगट्ने गरी पुरानो बसपार्क खुलामञ्चभित्र सारियो र भित्र व्यवसायिक सटर र शौचालय बनाउन अनुमति दिइयो । सम्झौताअनुसार एक वर्षभित्रै टावरको भूमिगत भागमा बस टर्मिनल बनाएर बसपार्क टावरभित्रै सरिसक्नुपर्ने थियो ।
तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि टावरको भूमिगत भागमा बस टर्मिनल तयार भएको छैन । बरु मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र महानगरका कर्मचारीसँग मित्रता कायम गरेका ठेकदार मनोज भेटवालले खुलामञ्चको अस्थायी बसपार्कभित्रै ४५ भन्दा बढी व्यवसायिक सटरहरु बनाउन अनुमति हत्याए । खुलामञ्च मासेर सटर हालेको भन्दै तीब्र आलोचना भएपछि महानगरले डोजर चलायो ।
तर खुलामञ्चको अतिक्रमण हटेको छैन । खुलामञ्चमा बसपार्कको भागलाई सिमेन्ट प्रयोग गरेर ढलान गरिएको छ । बाँकी भागमा अवधिमा वीर अस्पताल र दरबार हाइस्कुलको भवन बनाउने ठेकदार कम्पनीका गोदामहरु बनाए ।
उनीहरुले खुलामञ्चभित्र प्रिफ्याब भवन मात्रै बनाएनन्, क्रसर प्लान्टसम्म चलाए । खुलामञ्च संरक्षणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरका कर्मचारीहरुले कमिसनको लोभमा एकपछि अर्को संरचना बनाउन अनुमति दिए ।
खुलामञ्च मासिँदै गएपछि सम्पदा अभियान्ताहरुले गतवर्ष ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान नै चलाए । अहिले ठेकदारले बनाएका भवनहरु भत्काइएका छन् तर, त्यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले चासो दिएको छैन । साे क्षेत्र अहिले पनि निर्माण सामग्री, उपकरण, गाडीका पार्किङ लगायतले अस्तब्यस्त र भद्रगोल छ ।
नेकपाकै ओली समूहका नेता एवं काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापित भने खुलामञ्चलाई अहिलेको रुपमा देख्दा दुःख लाग्ने गरेको बताउँछन् ।
खुलामञ्चलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुहरु रक्षा गर्ने थलो मान्ने उनी भन्छन्, ‘खुलामञ्चमा विपक्षीको आवाज घन्कियो भने त्यसलाई सुनेर सरकारले आफ्ना कमजोरी सच्याउन पाउँछ । सरकारले पनि आफ्ना कुरा त्यहीँ बसेर राख्न सक्छ ।’
मेयर शाक्यलाई पटक–पटक खुलामञ्च खाली गर्न आग्रह गर्दा पनि नसुनेको उनको गुनासो छ । खुलामञ्च विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सन्देश दिने ठाउँ भएकाले त्यसलाई पूर्ण रुपमा खुला गरेर उपयोग गर्नुपर्ने उनको मत छ ।
तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
