Comments Add Comment
संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति :

राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम रोक्ने अवसर

फाइल तस्वीर

१९ माघ, काठमाडौं । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयले सदर गरेकै दिन संवैधानिक परिषदले विभिन्न ३८ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको चर्चा चल्यो । जबकि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले ३८ होइन, एउटा पदका लागि पनि सिफारिस गर्ने निर्णय नगरेको बताउँदै आएका थिए ।

परिषद्ले नियुक्त गरेको दाबी गर्नुभन्दा पहिला नै सर्वोच्च अदालतमा ३० मंसिरमा बसेको भनिएको बैठक र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर भइसकेका थिए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा अध्यादेश ल्याउने नाममा संविधानमाथि गरिएको जालसाजी तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । समृत खरेल लगायतले ९ पुसमा यही विषयमा अर्को रिट दायर गरे ।

‘प्रथम दृष्टिबाटै संविधानको जालसाजीयुक्त कार्यको माध्यमबाट जारी भएको देखिने उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक, बैठक बोलाउनेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु र त्यसरी बोलाइएको वा बोलाइने बैठकमा उपस्थित हुने प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूको कार्यसमेत असंवैधानिक छन्’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिटमा लेखेका छन्, ‘संविधानले अध्यक्ष र सदस्य भनेकोमा अध्यादेशले अध्यक्षसहित..सदस्य भनिनुले पनि संविधानमाथिको जालसाजी नै पुष्टि गर्दछ ।’

तीनवटै रिटका निवेदकहरूले अलग्गै पेसीसूची प्रकाशन गरी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र निरन्तर पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आग्रह गरेर आफ्नो सचिवालयमा निवेदन दिए पनि यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

राष्ट्रपतिलाई अवसर

अदालतमा तीन–तीनवटा मुद्दा विचाराधीन भए पनि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत अवैधानिक सिफारिसलाई मान्यता दिन लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका कानूनविज्ञ बाबुराम दाहालले सञ्चारमाध्यममार्फत संवैधानिक परिषदको विवादित सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जनाऊ गरिसकेका छन् ।

अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले भागबन्डाका आधारमा गरिएको सिफारिस संविधानतः कार्यान्वयन गर्नै नमिल्ने संविधानविदहरू बताउँछन् ।

‘संसदीय सुनुवाइबिना राष्ट्रपतिज्यूले संवैधानिक निकाय नियुक्ति गर्नुहुन्छ भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन’ संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधान विपरीत त्यसो गर्नु भनेको जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता र राजनीयक सत्ताको उपहास हो ।’

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का संविधान र कानुन अनुसार ३८ जनाको नियुक्ति असम्भव रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान र कानुन अनुसार मिल्दैन, कसैले म नै राज्य हुँ, म संविधान भन्दामाथि छु, संविधान मान्दिनँ भनेर नियुक्ति गर्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत ५ पुसमा गरेको संसद विघटन गर्ने निर्णय नरोकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भयो । त्यतिबेला जस्तो गल्ती नदोर्‍याउन अहिले राष्ट्रपतिले अवसर पाएका छन् ।

‘राष्ट्रपतिज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम रोक्ने अवसर आएको छ’ पूर्वअध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘अवसर मात्रै होइन, यो गैरसंवैधानिक नियुक्त खारेज गर्नु राष्ट्रपतिज्यूको संवैधानिक दायित्व पनि हो ।’

हुन पनि संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो । संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’

असंवैधानिक सिफारिस

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अध्यादेश ल्याएर तीनजना मात्रै बसेर सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली यो व्यवस्था प्रचलित संविधान र लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता विपरीत रहेको बताउँछन् । ‘संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र र सबैले स्विकार्नेहोस् भनेरै परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दल, संसद र न्यायालको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको हो’ उनी भन्छन्, ‘कार्यपालिकाले मनलागी गर्न मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश असंवैधानिक मात्रै होइन, अलोकतान्त्रिक छ ।’

३० मंसिर बिहानका लागि बोलाइएको परिषद् बैठक गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगन गरे । त्यसलगत्तै अध्यादेश ल्याए । अध्यादेश ल्याएकै दिन परिषद् बैठक बस्यो । संविधानिक परिषद् ऐन अनुसार बैठकमा गणपुरक संख्या नै पुगेको थिएन ।

‘३० मंसिरमा कति बजेसम्म संवैधानिक परिषद् ऐन सक्रिय थियो र कति बजे अध्यादेश ब्युँझियो ?’ बारका पूर्वअध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘ऐन र अध्यादेशबीच कति समय ग्याप थियो भन्नेसम्म स्पष्ट नभएको त्यो बैठकनै वैधानिक छैन भने त्यसले गरेको सिफारिस कसरी संवैधानिक हुन्छ ?’

सुनुवाइ समितिमा पुगेको छैन पत्र

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार संसदीय सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको भन्दै सुनुवाइका लागि परिषद्ले पठाएको पत्र फिर्ता पठाएका छन् । परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) अनुसार आफूलाई बैठकबारे जानकारी समेत नदिएको उनको पत्रमा उल्लेख छ ।

सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण संवैधानिक परिषदको पत्र समितिमा नआएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘५ पुसमा राष्ट्रपतिज्यूले संसद विघटनको घोषणा गरेको दिन सिफारिस भयो रे भन्ने सञ्चार माध्यममा पढेको थिएँ, तर ३८ जनाको सुनुवाइ गर्नु भन्ने पत्र आजसम्म पनि समितिमा आइपुगेको छैन ।’

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा नियुक्तिका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । ४५ दिनभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने भनिएको छ ।

यही व्यवस्था अनुसार ३८ जनाको नियुक्ति हुन सक्ने ओली पक्षका केही नेताहरूको तर्क छ । सुनुवाइ समितिमा सभापति कर्ण भने त्यसरी नियुक्ति गर्नु सरासर असंवैधानिक हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समितिमा पत्र भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्न सकेन भने त्यस्तो हुनसक्ला । तर, जुन काम प्रारम्भ नै गर्न पाएको छैन भने हाम्रो समितिले उपलब्ध गराउन नसकेको कसरी भन्न मिल्छ ?’

समितिले सुनुवाइ गर्ने अवस्था नभएको पनि कार्यपालिकाको कारणले हो । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अनि संसदले सुनुवाइ गर्न सकेन भन्न मिल्छ र ?’, सभापति कर्ण भन्छन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना भने प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदै परिषद्ले संसद सचिवालयमा सिफारिस पुर्‍याएको बताउँछन् । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘मसमेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विधिसम्मत् ढंगले संसदीय सुनुवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो ।’

नियमावली नै असंवैधानिक !

संविधानमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’

संविधानविद डा. विपीन अधिकारी प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति नै गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानले सुनुवाइको विकल्प कल्पनै गरेको छैन, गाह्रो–साह्रो पर्दा सुनुवाइ नगरे पनि हुने कल्पना गरिएको हुन्थ्यो भने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिन्थ्यो ।’

संविधानले सुनुवाइ विना नियुक्त हुनसक्ने कल्पनै नगरेको अवस्थामा संसद नियमावलीमा राखिएको ४५ दिनपछि नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान संविधान विपरीत रहेको देखिन्छ । संविधान र नियमावलीका व्यवस्था बाँझिदा स्वाभाविकरुपमा संविधानको प्रावधानले मान्यता पाउँछ । संविधान विपरीत ऐन, नियमावली, निर्देशिका वा आदेश जारी गर्न पाइँदैन ।

‘३८ जनाको सुनुवाइ गर्नु भन्ने पत्र नै आइपुगेको छैन भनिसकेपछि पत्र पाएको ४५ दिनभित्र समितिले सुनुवाइ नगरेमा भन्ने प्रश्नै आएन’ सुनुवाइ समितिका सभापति कर्ण भन्छन् ।

‘सुनुवाइ छैन त नियुक्ति पनि हुँदैन’

२२ फागुन २०७२ मा संवैधानिक परिषदले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सुनुवाइ गर्न पठाएको पत्र सभामुख ओनसरी घर्तीले फिर्ता गरिन् । त्यसको चार दिनअघि १८ फागुनमा न्याय परिषद्ले गरेको ११ न्यायाधीश सिफारिसको सुनुवाइ पत्र पनि उनले फिर्ता पठाइन् ।

आफैं पूर्ण अवस्थामा नरहेको न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको र संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नभएकाले फिर्ता गर्नुपरेको त्यतिबेलाका सभामुख घर्तीको पत्रमा उल्लेख थियो ।

त्यतिबेला सभामुख घर्तीले पत्र फिर्ता गर्नुपर्ने दुईवटा कारण देखाएकी थिइन् । अहिले सभामुख सापकोटाले सातवटा कारणले सुनुवाइ सम्भव नभएको बताएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले उल्लेख गरेका सात कारण 

  • ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यावधि स्वत समाप्त भएकाले संसदीय सुनवाई गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ।
  • संसद विघटन भएका कारण संसद सचिवालयले उक्त कागजातहरू सुनुवाइसमक्ष पेश गर्न नसक्ने ।
  • ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको ।
  • सरकारले ०७७ बैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश नै फेरि पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेको ।
  • सभामुखलाई जानकारी नै नदिई ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएकाले ।
  • संसद सचिवालयमा पत्र पाउनु अघि ५ पुस बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेकाले ।
  • यसअघि पनि न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौला र निर्वाचन आयोगका सदस्य अयोधी प्रसाद यादवको हकमा पनि परिषदको सिफारिस फिर्ता पठााइएको नजिर भएकाले ।

‘जबरजस्ती नियुक्ति गरे अदालतमा चुनौती’

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल संविधान र प्रचलित कुनै पनि कानुनलाई आधार मान्दा संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका ३८ जनाको नियुक्ति सम्भव नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वयं सिफारिसमा परेका कतिपय व्यक्तिले समेत असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर पद अस्वीकारेको अवस्थामा राष्ट्रपतिज्युबाट जबरजस्ती नियुक्ति होलाजस्तो लाग्दैन ।’

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी संवैधानिक परिषदको बैठक र अध्यादेशको वैधानिकताको टुँगो नलागेको अवस्थामा नियुक्त गर्नु प्रत्युपादक हुने बताउँछन् ।

‘संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा संविधानमा कहीँ कतै यदि वा तर भन्ने छैन’ उनी भन्छन्, ‘सुनुवाइको हकवाला संसदीय सुनुवाइ समिति हो । त्यसकारण संसद नभएको बेलामा संविधान मिचेर नियुक्ति हुन्छ भने स्वाभाविकरुपमा अदालतबाट चुनौति दिन सकिन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment