२० माघ, काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आगामी बैशाख १७ मा चुनाव गर्न गाह्रो हुने बताएका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले चुनावमै जानु भन्यो भने पनि अब बैशाख १७ मा चुनाव गर्न नसकिने उप्रेतीको विश्लेषण छ ।
विगतमा निर्वाचन आयोगले सामान्यतया निर्वाचन तयारीका लागि न्यूनतम १२० दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको थियो । यसपटक केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर १७ र २७ बैशाखका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति आउन ८७ दिन मात्र बाँकी छ ।
नेकपाको विवाद अनि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका कारण समय घर्किँदै जाँदा १७ बैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने औंल्याउँदै यसलाई सार्न सकिने उप्रेती सुझाउँछन् ।
तथापि, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमै जाऊ भन्छ भन्नेमा उप्रेती विश्वस्त भइसकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले यो कुरा गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिइसकेको छैन । यी सबै कुराहरू अदालतले निर्वाचनको पक्षमा निर्णय दिँदाका लागि हो ।’
घर्किँदै गएको समयसीमा बाहेक यसपटकको अर्को अप्ठ्यारो पनि छ, त्यो हो- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजन । नेकपा प्राविधिकरुपमा विभाजित भइसकेको पनि छैन । तर, व्यवहारिकरुपमा एउटै पार्टी पनि रहेन ।
निर्वाचन आयोगले दिएको मितिभित्र दुबै पक्षले दल विभाजनको आधिकारिकता दाबी नगरेको अवस्थामा नेकपाको विवाद सल्टाएर चुनावको तयारीमा लाग्नु आयोगका लागि फलामको चिउरा चपाउनुजस्तो भएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा आयोगले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग दुई पटक छलफल गरेको छ । दुबै छलफलमा सहभागी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग नेकपाको आधिकारिकता विवाद र बैशाखमा घोषित निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले जिज्ञासा राखेका छौं ।
सोमबार आयोगमा आयोजित छलफलमा पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुबाट आयोगले के-के सहयोगको अपेक्षा गरेको रहेछ र यहाँहरूले के-के सुझाव दिनुभयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उप्रेतीले लामै पृष्ठभूमि जोडे ।
प्रस्तुत छ, २०७० को संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको रहेछ ? र, यहाँहरूले हिजोको छलफलमा के सुझाव दिनुभयो ?
निर्वाचन आयोग र पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूबीच सोमबार दोस्रोपटक भेट भएको हो । लगभग पहिलो भेटमा दिएकै सुझाव दियौं । पहिलो र दोस्रो भेटको बीचमा एउटै फरक के थियो भने आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवादको विषयमा एउटा निर्णय गरेको थियो, विवादपछि दुबै समूहले गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिने र कानूनतः नेकपा विभाजित भइसकेको छैन भन्ने निर्णय सुनाएको थियो । अर्थात् विवाद भए पनि प्रवेशद्वारमा तपाईँहरू कोही पनि नआएको अवस्था छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दियो ।
पहिलो भेटमा हामीले सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा वा अन्य कुनै पनि दल मात्रै होइन, उमेर पुगेको कोही पनि नेपाली मताधिकारबाट बञ्चित हुनुहुन्न भनेका थियौं । ईच्छा राख्छन् भने दर्ता भएका साना ठूला सबै दल निर्वाचन प्रक्रियामा आउनुपर्छ । बैशाखमा निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषय सरकार वा निर्वाचन आयोगले भन्ने विषय होइन । यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । अदालतको विवेक र प्रक्रियाबाट निर्णय आउँछ । तर, आयोगले बेलैमा आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ भनेका थियौं ।
नेकपाका दुबै पक्षले आ-आफ्नै तरिकाले निर्णय गरिरहे पनि प्राविधिक र कानूनीरुपमा विभाजन भइसकेको छैन । त्यसकारण, यसलाई रुजु गर्नका लागि तपाईँहरूले दुबै समूहका वरिष्ठतम् चार-पाँचजनालाई बोलाएर छलफल गर्नुस् भनेका थियौं । दफा ४४ मा प्रवेश नगरेको भए पनि दलहरूलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ भनेका थियौं ।
निर्वाचन आयोग नेपालको हो, नेपाल सरकारअन्तर्गत यो आयोग होइन । नेपाल देशको निर्वाचन आयोग हो । त्यसकारण आयोगले सरकारले जे भन्छ, त्यही गर्ने पनि होइन । विधि, विधान, संविधान र कानुनअनुसार मात्रै काम गर्ने हो । दुई पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउनुस् । दल मिलाउनै सक्नुभयो भने झनै राम्रो हो । त्यसो गर्न सक्नुभयो भने उदाहरणीय काम पनि होला भनेका थियौं । किनभने, लोकतन्त्रका लागि त दल फुट्नुभन्दा जुट्नु नै राम्रो हो ।
योबीचमा दफा ४४ अन्तर्गत दाबी गर्न कोही पनि गएन । यहीबीचमा आयोगले चुनावमा भाग लिने दलहरूलाई दल दर्ताका लागि आह्वान गर्ने तयारी गर्यो । तर, सत्तारुढ दल त विभाजित अवस्थामा छ । विभाजन भए पनि आधिकारिकता पाएर दुईवटा दल बनिसकेको अवस्था पनि छैन । निर्वाचन आयोगले पनि तपाईँहरू दलको विधानअनुसार चल्नुपर्छ पनि भनिरहेको छ । विधानमा दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको मतलब, सूर्य चिह्न लिएर दल दर्ता गर्न दुईजना अध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिने भयो, दुबै अध्यक्षले एउटै पत्रमा हस्ताक्षर गर्छन् भने त पार्टी फुटेकै छैन भन्ने हुन्छ । त्यसका लागि बोलाएर छलफल गर्नुस् भन्यौं ।
दुबै अध्यक्ष एउटै कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा त छैनन् । धेरै टाढा पुगिसकेका छन् । एकअर्कालाई घोचपेच गरिरहेका छन् । गत निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाई पाएको सत्तारुढ दललाई बाहिर राखेर निर्वाचनमा जाने परिकल्पना हामीले गर्नुहुँदैन । त्यो भनेको लडाईँ गर्न जानुस् भन्नु हो । निर्वाचन आयोगको काम त द्वन्द्व सिर्जना होइन, व्यवस्थापन गर्नु हो ।
विगत तीन-चारवटा निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने पनि आयोगले गराएको चुनाव द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियालाई सघाउ पुर्याउनेखालकै छ । ‘आउट अफ वे’ जानुस् त भन्दैनौं, तर बाटो पत्ता लगाएर कसरी हुन्छ यसको निरुपण गर्नुस् भन्यौं । पार्टी एउटै रहन्छ भने झनै राम्रो । यदि रहँदैन भने पनि एउटालाई आधिकारिकता दिनुपर्ला । दुबै पक्षलाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउने विधि यही नै हो । हामीले काम गर्ने बेलामा त ऐन पनि थिएन । अहिले ऐन छ ।
असजिलो परेरै निर्वाचन आयोगले हामीलाई बोलाएको हो । आयोगलाई असजिलो पर्नु भनेको हामी सबैलाई असजिलो पर्नु हो । लोकतन्त्रलाई असजिलो पर्नु हो । संविधान निकायलाई असजिलो पर्नु भनेको देशले मुस्किलले कमाएको लोकतन्त्रलाई असजिलो पर्नु हो । निर्वाचन आयोग त लोकतन्त्रको अभिभावक पनि हो ।
निर्वाचन आयोगमा हिजो भएको छलफलमा पहिलेको भन्दा फरक सल्लाह पनि दिनुभयो कि ?
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयको अर्थ हो, दुबै पक्षलाई दर्ता गर्न सक्दैनौं । नयाँ दलको रुपमा पनि दल गर्न नसकिने भयो । किनभने, अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकै दलहरूले चुनावमा भाग लिने हो । यस्तो असजिलो अवस्था त हामीले सितीमिति भोग्नु परेको छैन । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको मिति आउन पनि धेरै दिन बाँकी छैन ।
निर्वाचन आयोगको निश्पक्षता, यसप्रतिको आस्था, विश्वास गुम्न दिनुहुँदैन । २०७० को चुनावपछि अन्तराष्ट्रिय संस्थाले मूल्यांकन गर्दा हाम्रो निर्वाचन आयोगले ८५ नम्बर पाएको थियो । संसारको पाँच/छ नम्बरमा परेको थियो । अहिले पनि उत्कृष्ट १० भित्रै छ । यो परिपक्व निर्वाचन आयोग हो । यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लिएर जान सक्छ । यसको क्षमता पनि छ । त्यसकारण निर्वाचन आयोगमाथिको विश्वासलाई बचाएर राख्नुपर्दछ । दल, मतदाता र सञ्चारमाध्यममा यसले जुन विश्वास कायम गरेको छ, त्यसलाई जोगाउनु पर्दछ । आयोगको साख गिर्यो भने हाम्रो साख गिर्छ । लोकतन्त्रको साख गिर्छ ।
यहाँको विचारमा नेकपामा विवाद कहिलेदेखि सुरु भएको मान्ने ?
कानुनअनुसार विवाद सुरु भएको ३० दिनभित्र विवादित पक्षले निर्वाचन आयोगमा दाबी गर्नुपर्छ । ३० दिनभित्र नगरे त्यो दाबी नलाग्ने भन्ने भयो । तर, विवाद कहिले सुरु भयो त ? ५/६ पुसमा सुरु भयो । त्यसपछि विवाद निरन्तर चलिरह्यो । निर्वाचन आयोगमा दल आएन । अर्थात् आउन त आयो तर जुन विवादका रुपमा आउनुपर्ने हो, त्यसरी आएन । एउटा पक्षले हामी बहुमतमा छौं, त्यसकारण दल हाम्रो हो भन्न आयो । अर्को पक्षले कहाँ त्यस्तो हुन्छ दल त हाम्रो हो नि भन्न आयो । यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने त निर्वाचन नहुने सम्भावना बढ्छ ।
विवाद दिनदिनै भएको छ । विवाद सुरु भएदेखि विवाद अन्त्य नहुँदासम्मलाई पनि विवादको विन्दु मान्न सकिन्छ । एउटा अध्यक्षलाई हटाउने निर्णय गरे, विवाद भयो । फेरि साधारण सदस्य पनि नरहने निर्णय गरे, त्यो पनि विवाद भयो । निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्यो, त्यो पनि अर्को विवादै भयो । निर्वाचन प्रक्रियामा जानै नपाउने जस्तो भयो । त्यो पनि विवाद भयो । अझै पनि विवाद जारी छ । विवाद अझै जटिल हुँदै गएका छन् । दुबै पक्षलाई निर्वाचनमा जान पाउने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय रह्यो ।
भनेपछि कुनै एउटा विन्दुलाई विवादित मिति मानेर दफा ४४ को प्रक्रियामा जानुपर्यो ?
हो । हाम्रो त्योखालको राय रह्यो । मौकामा हिरा फोर्नु भन्छ नि त्यो भनेको बहुमुल्य धातु फोर्नु हो । बहुमुल्य धातु यसकारणले फोरिन्छ कि जसले गर्दा त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय बचोस् । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा ठूलो विषय केही पनि हुन सक्दैन । अहिलेको लोकतन्त्र धेरै मान्छेले ज्यान गुमाएर, धेरै सम्पत्ति, समय खत्तम भएर आएको हो । त्यस्तो लोकतन्त्रलाई सडकबाट बाहिर जान दिने वा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रचण्ड-माधव पक्षले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा गरेको दाबीले अब चुनावको वातावरण बनायो भन्न सकिन्छ ?
निर्वाचन आयोग गम्भीर छ । तर, अवस्था विगतभन्दा फरक भइदियो । यसअघि विभाजन भएलगत्तै दलहरू दाबी लिएर तात्तातै आयोगमा दाबी गर्न आउँथे । बहुमत सदस्य आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदै दाबी प्रस्तुत गर्न चाहन्थे । यसपटक फरक-फरक कार्यक्रम गरिराख्दा पनि विधिवतरुपमा दाबी गर्न आएनन् । यसले आयोगलाई असजिलो पारेको हो । समय ज्यादै कम भएकाले पनि आयोग आत्तिएको हो । अदालतले निर्वाचन नगर्न कुनै आदेश दिएको त छैन । त्यस्तो आदेश नआउँदासम्म आयोग अगाडि त बढ्नैपर्यो ।
अब यस्तो निर्णयले एकीकरणमा मद्दत पो गर्छ कि ? लौ हामी त सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा जान नसक्ने भयौं भन्ने पक्षलाई अर्को पक्षसँग मिल्नलाई दबाव पर्छ कि ? जसले गर्दा फेरि पार्टी एकीकरण भएर गयो भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ । कतै त्यो निर्णय ‘लुकेको वरदान’ सावित पो हुन्छ कि ।
आयोगले विवाद समाधान गर्न चाहेरै हामीलाई बोलाएको हो । विवाद निरुपण गर्दा कसैलाई भन्ने ठाउँ नरहोस् । निश्पक्ष र स्वतन्त्रताको कुरा पनि छ । संस्थाको ओज र उचाइको कुरा पनि छ ।
अब दफा ४४ अनुसार विवाद समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?
कानूनअनुसार सबै विधि र समय दिएर जाने हो भने ६० दिनसम्म लाग्न सक्छ ।
फास्ट ट्रयाकमा जाने उपाय पनि छ कि ?
फास्ट ट्रयाकमा जान नसकिने होइन । तर, कुनै पक्षले ढिलाइ गर्यो भने प्रक्रिया छिटो अगाडि बढ्दैन । तर, त्यसरी रोक्न खोज्नु भनेको निर्वाचन नगर भन्नु हो । बैशाखमा निर्वाचन नगर भन्नु हो ।
१५ जेठसम्म त निर्वाचन गर्न सकिएला । त्योभन्दा पर जान सकिँदैन । वर्षा लगायतका कारणले पनि त्योभन्दा पछि जान सकिँदैन । सबै कुरा छिटो गरेर दल दर्तालाई छोटो समय दिएर जान सकिन्छ । त्यसका लागि मतपत्रहरू समान्तररुपमा तयार गर्दै जानुपर्दछ । फास्ट ट्रयाकबाट जाने हो भने जेठको १०/१५ गतेसम्म पनि निर्वाचन हुन सक्ला । त्यसका लागि एकदमै कम समय छ । नेकपालाई बाहिर राखेर निर्वाचन हुँदैन । दुबै पक्षलाई भित्र ल्याउँदा वा ४४ को (६) अनुसार जाँदा केही न केही समय लाग्छ ।
चुनाव घोषणा गरेकै पक्षले अत्तो थापेर चुनावलाई प्रभावित गर्ने काम त नगर्ला नि ?
जसले जन्मायो, उसैले हैन भन्छ भने त डीएनए परीक्षणमै जानुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले निर्वाचनलाई सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो पनि भनिरहनुभएको छ । त्यसकारण, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानकै लागि बाधक त कति बन्नुहोला र ।
विवादलाई छिटो निरुपण गरेर फास्ट ट्रयाकबाट चुनावमा जानलाई सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने भयो हैन ?
बैशाख वा जेठ १५ गतेभित्र चुनाव गर्नु छ भने गर्नुपर्ने नै त्यही हो । लोकतन्त्रलाई लिक बाहिर पठाउने होइन र ६ महिनामा निर्वाचन गरेर संविधानलाई संकटमा पार्नु छैन भने दुबै पक्षले आयोगलाई सहयोग गर्नैपर्छ । र, निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
अब एक दिन पनि खेर नफालिकन आइदिनुपर्यो । त्यसो गर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हुन्छ । त्यसो नगर्नु भनेको देशलाई अर्को खाडल र भासमा लैजानु हो । त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले भन्यो भने बर्खा अगाडि नै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
सरकारले घोषणा गरेअनुसार बैशाखमै चुनाव गर्नका लागि फटाफट गर्नुपर्ने काम के-के छन् ? बैशाखमै चुनाव सम्भव छ ?
दिन घर्किरहेका छन् । सरकारले बैशाख १७ र २७ को मिति तोकेको हो । अर्को मिति पनि तोक्न मिल्छ । तर, १५ जेठ नकटाउनु पर्ला । ६ महिना कट्ने लगायतका असजिलो हुन नदिने विभिन्न चरणमा पनि चुनाव गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि पानी नपर्ने क्षेत्रमा पछि गर्न सकिन्छ । त्यसो गरेर भए पनि संघीय संसदको अभाव पूर्ति गर्नुपर्दछ । मतदान सुरु भएपछि पनि काम गर्न सकिन्छ ।
भलै हामीले यो कुरा गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिइसकेको छैन । यी सबै कुराहरू अदालतले निर्वाचनको पक्षमा निर्णय दिँदाका लागि हो । यदि अदालतले निर्वाचनमा जानुपर्ने निर्णय दियो भने आयोगले युद्धस्तरमा तयारी गर्नुपर्ने हो ।
तर, १७ बैशाखको समय गुजि्रसक्यो कि बाँकी छ ?
१७ बैशाखमै चुनाव त अलि गाह्रो होला । बैशाख २७ वा जेठ १० सम्म भन्ने हो भने त म पनि सहमत हुन्छु । एकैचोटि गाह्रो हुन्छ भने हावापानी विचार गरेर दुई/तीन चरणमा गर्दा पनि फरक पर्दैन ।
यहाँले भनेजस्तो युद्धस्तरमै तयारी गर्दा १७ बैशाखमा चुनाव थाल्न सकिँदैन ?
त्यो अलि चुनौति पूर्ण नै हुन्छ । समानुपातिक प्रणाली हेर्दा सजिलोजस्तो लाग्छ, त्यो एकदमै जटिल छ । एक महिनाभन्दा बढी त्यसैमा लाग्छ । त्यसकारण, १७ बैशाखको त गाह्रो होला कि जस्तो लागिसक्यो ।
