२१ माघ, काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई संसदीय सुनुवाईविनै नियुक्त गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका नामलाई राष्ट्रपति कार्यालयले आज नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो । आजै बिहान शपथ खुवाउने तयारी भैरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।
यद्यपि, समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा भने नियुक्तिमा बाधा नहुने व्यवस्था संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीमा उल्लेख छ । यसैलाई आधारमा मानेर आज नियुक्त गर्ने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको हो ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट संसद विघठन गराइसकेको र संसदीय समिति नै अस्तित्वमा नै नरहेको अवस्थामा भने ४५ दिने हदबन्दीको अर्थ नहुने तर्क कानुनविद्हरुको छ ।
सुनुवाई समितिमै नपुगी ४५ दिन पुर्याएर अनुमोदनविनै नियुक्त गरिनु अवैधानिक हुने तर्क उनीहरुको छ । सुनुवाईविना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिटसमेत दायर गरेका छन् ।
प्रतिनिधसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसदीय समिति नरहेकोले संवैधानिक आधार नभएको भन्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णयको फाइल नै फिर्ता गरिसकेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका ३८ पदमा नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो । परिषद् बैठक बस्न र आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन नसक्ने भएपछि परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अनकुल बनाएका थिए ।
