अधिकारमुखी संवैधानिक आयोगका सकस

नेपालका अधिकारमुखी संवैधानिक आयोगहरू कतिपय समान त कतिपय छुट्टाछुट्टै किसिमका सकसबाट गुज्रिरहनुपरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान रहने राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानवअधिकार संस्था बीचको भिन्नताको बुझाइमा आयोगहरू बीच नै एकरूपता छैन।

यस्ता आयोगहरूको नियुक्ति प्रक्रिया समय–समयमा विवादित हुनु, ऐन–कानून जारी गर्न तथा संशोधनमा ढिलाइ हुनु, बेलाबेलामा लामो समयसम्म पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्नु र कार्यादेशको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्नु सबै आयोगका समान सकस हुन्।

यसैगरी पदाधिकारी बीच नै बेलाबेलामा विवाद सिर्जना हुनु, आयोगहरूले गरेका सिफारिस लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु, कानून अनुसार प्रदेश कार्यालय खुल्न नसक्नु र कार्यादेश पूरा गर्ने गरी काम गर्न नसक्नु लगायत सकसहरू आयोगहरूले भोग्दै आएका छन्।

 विशिष्ट कार्यादेशका संस्थाहरू

संवैधानिक निकायहरू देशको संविधानका आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा स्थापित विशिष्टीकृत संस्थाहरू हुन्। यिनीहरूले सरकारको उचित कार्यसञ्चालन सुनिश्चित गर्न, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई कायम राख्न र नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्न भूमिका खेल्छन्।

यिनीहरू उच्चस्तरको स्वतन्त्रता र कतिपयले स्वायत्तता समेतको अभ्यास गर्ने विशेष संस्थाका रूपमा स्थापित भएका हुनसक्छन्। काम, कर्तव्य र अधिकार तथा संरचनात्मक ढाँचा र जिम्मेवारी संविधान तथा कानूनले नै परिभाषित गरेका हुन्छन्। नेपालको संविधानले १३ वटा यस्ता संस्थाहरूलाई संवैधानिक निकाय भनी परिभाषित गरेको छ।

तर पनि, नेपालमा ८ वटा संवैधानिक निकायहरू मानव जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने र विभिन्न समुदायको सशक्तीकरणमा काम गर्ने निकायका रूपमा संवैधानिक हैसियतमा स्थापित छन्।

संविधानको भाग २५, धारा २४८ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा भाग २७, धारा २५२ देखि २६४ सम्म राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग लगायतलाई विभिन्न समुदायको अधिकारको संरक्षणको कार्यादेश सहित अधिकारमुखी आयोगका रूपमा स्थापना गरेको छ।

नेपालमा कतिपय अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा आयोगहरू नै राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था र मानवअधिकार संस्था बीचको भिन्नताबारे स्पष्ट देखिंदैनन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था हुन पेरिस सिद्धान्त, १९९३ अनुरूप स्थापना भएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्तर निर्धारण प्रक्रिया मार्फत मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।

नेपालको संविधानले स्थापना गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था पनि हो। अन्य संवैधानिक आयोगहरू सबै मानवअधिकार संस्थाका रूपमा कार्यरत आयोगहरू नै हुन्।

नेपालको संविधानको धारा २४८ र २४९ ले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गर्ने संयन्त्रका रूपमा तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गर्न सक्ने अर्धन्यायिक अधिकार सहितको शक्तिशाली राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना गरेको छ।

यो आयोग पेरिस सिद्धान्तबमोजिम स्थापित नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था पनि हो। व्यावहारिक रूपमा यो आयोग पनि छुट्टै किसिमका सकसहरूबाट गुज्रिरहेको छ। स्थापनाको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि संस्थागत सबलीकरणका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

वि.सं. २०५७ जेठमा मानवअधिकार आयोग ऐनबाट स्थापना भएको आयोगलाई वि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधानले नै संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको हो।

तथापि वि.सं. २०७२ को संविधान जारी भएपश्चात् अन्तरिम संविधानअनुसार २०६८ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनलाई सङ्घीयताको मर्म, आयोगको आर्थिक र कार्यगत स्वायत्तता कायम राख्ने, कर्मचारीहरूको सेवा गठन लगायत कुराहरू समेटी संशोधन हुनसकेको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्अन्तर्गत हुने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रसम्मको समीक्षा हुँदा नेपालले सबैजसो चरणहरूमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको सुदृढीकरणका लागि धेरै सिफारिसहरू प्राप्त गरेको छ।

त्यसरी नै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मुख्य महासन्धिहरूको समीक्षाका क्रममा विभिन्न सन्धिजनित निकायहरूले पनि आयोगको सबलीकरणका विषयमा सिफारिस गर्दै आएका छन्।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी सन्धिजनित समितिले नेपालको ७औं आवधिक प्रतिवेदनउपरको समीक्षा (५ फेब्रुअरी २०२५) का क्रममा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालले सिफारिस गरेअनुसार मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धनको कार्य गर्ने राष्ट्रिय संस्थाको हैसियत सम्बन्धी सिद्धान्त (पेरिस सिद्धान्त) अनुरूप हुने गरी प्रभावकारी र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने कार्यादेशको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत प्रदान गर्नका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ। तथापि यस्ता सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने आशातीत रूपमा हुनसकेको देखिंदैन।

नेपालको आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालको सदस्य समेत रहेको निकाय हो। यस सञ्जालअन्तर्गतको स्तर निर्धारण उपसमितिले हरेक ५ वर्षमा संसारभरका पेरिस सिद्धान्तअनुरूप स्थापना भएका मानवअधिकार संस्थाहरूको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छ।

आयोगको स्तर निर्धारणका क्रममा पछिल्लो पटक सन् २०२५ र त्यसअघिका हरेक स्तर निर्धारणको समयमा समेत नेपाललाई प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि आयोग ऐनको संशोधन अपरिहार्य रहेको छ।

सम्भवतः सङ्घीयतापछि संशोधन हुन बाँकी रहेका थोरै पुराना ऐनभित्र यो ऐन पनि पर्छ। आयोग मूलतः नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने संयन्त्र हो। नेपाल सरकारलाई आयोगले गरेका सिफारिसहरू आशातीत रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कैयौं पीडित न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ। नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुधार गर्न पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाहेकका अन्य आयोगका पनि आ–आफ्नै किसिमका सकसहरू छन्। आयोगहरूका सिफारिसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा अन्य सबै आयोगहरूको साझा सकस हो। आयोगहरूलाई संविधान र ऐनले दिएको कार्यादेशको कार्यान्वयन अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिंदैन।

त्यसो त यी निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन नै सरकारले गर्न सकेको देखिंदैन। संविधानको धारा २६५ ले भाग २७ बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको सङ्घीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

आयोग स्थापनाको १० वर्ष पूरा भइसक्दा र पुनरावलोकनको सँघारमा आइपुग्दासम्म पनि आवश्यक पर्याप्त स्रोत दिन नसकेका आयोगहरूले संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको कार्यादेश पूरा गर्न त सक्लान् ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा हामी सबैको सामु रहेको छ। त्यसो त नेपालमा संविधान संशोधनको बहस पनि चलिरहेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम यी आयोगहरूको पुनरावलोकन भएर कतिपय आयोग रहने वा नरहने परिस्थितिको सिर्जना भयो भने के होला ? अथवा आयोगहरूले १० वर्षमा गरेको कामको मात्र पुनरावलोकन होला ? यी आयोगहरूका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि वकालत गर्ने काम कसले जिम्मा लिन्छ होला ?

यस्ता तमाम प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। त्यसो त कतिपय आयोगमै पदाधिकारी बीचको आरोप–प्रत्यारोपले गर्दा संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै पीडितहरूले प्रश्न खडा गर्ने गरेका छन्।

साथै आयोगहरूले पीडितको पक्षमा काम गर्नुको साटो सीमित बैठक, परामर्श, कार्यशाला तथा गोष्ठीमा समय बिताउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। न त संविधानले परिकल्पना गरेको कार्यादेशको कार्यान्वयनमा सबै पदाधिकारीले पूर्णकालीन समय नै दिएको देखिन्छ। स्मरण रहोस्, नेपालको संविधानबमोजिम सबै पदाधिकारीको नियुक्ति भने पूर्णकालीन हो। 

नियुक्तिका प्रक्रिया

संविधानतः प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद् संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। उक्त परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ, जसका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी १५ सदस्यीय संयुक्त सदन गठन गरिने प्रावधान छ।

संवैधानिक नियुक्तिहरूमा संसदीय सुनुवाइको सार भनेको कार्यपालिकामाथि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र व्यवस्थापकीय नियन्त्रण प्रदान गर्नु हो। सुनुवाइले उच्च पदहरू (जस्तै: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूत) का लागि मनोनीत व्यक्तिहरूको योग्यता, इमानदारी र निष्पक्षताको जाँच सुनिश्चित गर्छ।

यसले राजनीतिक वफादारिताका आधारमा मात्र नभई योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुने कुरा सुनिश्चित गर्न अन्तिम छनोट प्रक्रियाका रूपमा पनि काम गर्छ अनि नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता बढाउँछ।

तर पनि नेपालमा बेलाबखत संसदीय सुनुवाइ विना पनि हुने गरेका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादले आयोगहरूका कामकारबाही प्रभावित हुने गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ पनि कर्मकाण्डी प्रवृत्तिको छ।

अपवादबाहेक सिफारिस गरिएका पदाधिकारीको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइबाट रोकिएको अवस्था खासै छैन। अर्कोतर्फ संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि कतिपय अन्य आयोगहरूमा सबै पदाधिकारीको नियुक्ति हुनसकेको थिएन। धेरैपछि मात्र यसले पूर्णता पायो। यसले गर्दा पनि यी सबै आयोगहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ।

कतिपय अवस्थामा लामो समय पदाधिकारीविहीनताको अवस्था पनि यस्ता आयोगहरूले भोग्दै आएको देखिन्छ। हाल पनि धेरैजसो आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पीडितले न्याय प्राप्तिमै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना पनि हुने गरेको छ।

संवैधानिक नियुक्ति हुनुपूर्व नेपालको संविधानबमोजिम संसदीय सुनुवाइ पूर्वशर्त हो। संसदीय सुनुवाइ अमेरिका जस्ता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने देशहरूले अवलम्बन गरेको अभ्यास हो, जहाँ कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी र राजनीतिक रूपमा प्रेरित नियुक्ति गर्ने सम्भावनालाई सीमित गर्दै व्यवस्थापिकाले यस्ता नियुक्ति रोक्न सकोस् भन्ने मनसायले यस्तो व्यवस्था राखिएको हो।

नेपालले संसदीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेकाले प्रधानमन्त्री सहितको कार्यपालिका पनि अपवाद बाहेक संसद्बाट नै बन्ने हुनाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक थियो वा थिएन ?

संसद्बाट नै बन्ने कार्यकारी प्रमुखले गर्ने गलत कार्यलाई संसद्ले अन्य किसिमबाट पनि स्वेच्छाचारी हुनबाट अङ्कुश लगाउन सक्थ्यो होला, यो पनि समीक्षाको विषय बन्न सक्ला। तथापि संविधानमा राखिसकेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनु भने अनिवार्य हुन्छ।

मानवअधिकार संस्थाहरूमा गरिने नियुक्तिलाई विवादरहित बनाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको स्थापना सम्बन्धी मापदण्डका रूपमा रहेको पेरिस सिद्धान्त जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् १९९३ मा जारी गरेको हो, नेपाल पनि यो मापदण्डको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो।

यी सिद्धान्तहरूलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ‘स्वर्ण मापदण्ड’ का रूपमा लिइन्छ। यी सिद्धान्तहरूले मानवअधिकार संस्थालाई वैध, स्वतन्त्र र प्रभावकारी मानिनका लागि न्यूनतम मापदण्डलाई परिभाषित गरेका छन्।

यी सिद्धान्तले विशेषगरी राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको छनोट तथा नियुक्तिमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। संवैधानिक र अन्य कानूनी नियुक्तिका लागि समान प्रक्रियागत कार्यविधि सहित नेपालले यस्ता सिद्धान्तको पालना गर्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ।

पेरिस सिद्धान्त अनुसार विशेष रूपमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा स्वतन्त्रता र बहुलवादको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी सिद्धान्त अनुसार रिक्त पदहरू व्यापक रूपमा सार्वजनिक गर्ने; रोस्टरको निर्माण गर्ने, विभिन्न सामाजिक समूह र शैक्षिक योग्यता भएका सम्भावित योग्य उम्मेदवारको सङ्ख्या अधिकतम बनाउने; आवेदन लिने, छनोट, चयन र नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक परामर्श हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ।

र, पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको तर्फबाट नभई व्यक्तिगत हैसियतमा सेवा गर्ने किसिमले छनोट गर्ने प्रावधानलाई सबै संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित कार्यविधि कानूनमै राखेर जानु नियुक्ति प्रक्रियालाई कम विवादित बनाउनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य हुन्छ।

नेपालको संविधान र कानूनले सबै संवैधानिक निकायका लागि एकै किसिम वा तहको शैक्षिक योग्यता पनि तोकेको देखिंदैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि समान शैक्षिक योग्यता जसमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ।

तर राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको भने अध्यक्षको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भन्ने उल्लेख गरी सदस्यको हकमा शैक्षिक योग्यता नै तोकिएको छैन। समान संवैधानिक पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता नतोकिनु त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।

शैक्षिक योग्यता तोक्दा अध्ययनका विषय र क्षेत्र फरक फरक हुन सक्लान् तर समान पदमा नियुक्तिका लागि समान तहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा संविधान र कानूनबमोजिम हुने नियुक्तिको गरिमा कायम गर्नका लागि पनि स्पष्ट हुनु जरूरी हुन्छ।

नागरिक हकको प्राथमिकता मानवअधिकार संस्थाहरूसँग आफ्नो देशभित्रका सबै मानिसहरूको अधिकारको संवर्धन र संरक्षण गर्ने बृहत् कार्यादेश रहेको हुन्छ। तथापि, जसले भेदभाव, हिंसा र अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनको ठूलो जोखिमको सामना गरेका छन्, त्यस्ता समूह/समुदायलाई प्राथमिकता दिनु तिनीहरूको महत्त्वपूर्ण कर्तव्य रहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका महासन्धि र घोषणापत्रहरूले धेरै समूह जस्तै: बालबालिका; अपाङ्गता भएका व्यक्ति; मानवअधिकार रक्षक; आदिवासी जनजाति; आप्रवासी तथा आप्रवासी कामदार; ज्येष्ठ नागरिक; जातीय, रङ्ग, धार्मिक, भाषिक, शरणार्थी, राज्यविहीन व्यक्तिहरू, आवासविहीन नागरिक लगायतको मानवअधिकार जोखिममा रहने पहिचान गरेको छ। यस्ता वर्गको मानवअधिकार संरक्षण गर्नु मानवअधिकार संस्थाहरूको दायित्व हुन जान्छ।

मानवअधिकार संस्थाहरूले आफ्नो देशभित्र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समूहहरूको पहिचान गर्न नियमित मानवअधिकार अनुगमनको माध्यमबाट, मानवअधिकार उल्लङ्घनका उजुरीको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर र नागरिक समाजका सङ्घ–सङ्गठन तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा पनि गर्ने गर्छन्।

त्यसैले यस्ता संस्थालाई कानूनतः समन्वय गर्ने दायित्व प्रदान गरिएको हुन्छ। यस्ता संस्थाहरूले मानवअधिकारको संवर्धन र संरक्षण गर्ने आफ्नो कार्यले यी समूहहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यस्तो कार्यमा त्यस्ता समूह र तिनीहरूका प्रतिनिधिलाई पनि विशेष रूपमा संलग्न गराउनुपर्छ। यसका लागि मानवअधिकार संस्था यस्ता समूहका लागि पहुँचयुक्त रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसमा यस्ता संस्थाको नियमित कार्य र गतिविधिहरू जस्तै: उजुरी व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मानवअधिकार शिक्षा लक्षित समूहको प्राथमिकतामा केन्द्रित पनि हुनुपर्छ। 

स्रोत तथा बजेट

प्रभावकारी रूपमा काम गर्न मानवअधिकार संस्थालाई आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो प्राथमिकता तथा क्रियाकलापहरूको स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्ने क्षमताको सुनिश्चित गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। मानवअधिकार संस्थासँग आफ्नो वार्षिक प्राथमिकतामा काम गर्नका लागि पर्याप्त कोष विनियोजन गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि हुनुपर्छ।

विशेषगरी, पर्याप्त कोष भन्नाले मानवअधिकार संस्थाको सञ्चालनमा सुधार र यसको कार्यादेशको परिपूर्तिमा क्रमिक र प्रगतिशील अनुभूति भएको सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। तथापि आयोगहरूलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने बजेटमध्ये कार्यक्रम बजेट अत्यन्त न्यून रहेको छ।

बजेटको धेरै हिस्साको विनियोजन तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमै हुने गरेको छ। यस्तो बजेटले संविधान र कानूनले प्रदान गरेको कार्यादेशको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था यी आयोगहरूसँग छैन।

पर्याप्त कोषको प्रावधानअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहित विभिन्न समुदायका लागि पहुँचयुक्त कार्यालय परिसरका लागि कोषको विनियोजन गरिनुपर्छ। विभिन्न परिस्थितिमा, स्वतन्त्रता र पहुँचयुक्तता प्रवर्धन गर्नका लागि, आयोगहरूका कार्यालय र अन्य सरकारी निकायहरू सँगसँगै राखिनुहुँदैन। सम्भव भएसम्म, स्थायी रूपमा देशका विभिन्न भागमा कार्यालयहरू स्थापना गरेर पहुँचयुक्ततालाई बढाइनुपर्छ।

नेपालमा धेरैजसो आयोगका कार्यालयहरू नै पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री वा पहुँचयुक्त हुनसकेका छैनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहजै पहुँच पाउने अवस्थाको सिर्जना हुनसकेको पनि देखिंदैन।

एकातिर अलिक पहिले स्थापना भएका संवैधानिक निकायका सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारसहितका आफ्नै भवनहरूमा कार्यालय रहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर अधिकारमुखी आयोगहरू कुनै भाडाको घरका साँघुरा स्थानमा वा सरकारले उपलब्ध गराएको कार्यसञ्चालनका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएको भवनमा आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। समानता र अविभेदको वकालत गर्ने आयोगहरू आफैं भौतिक संरचनाको हिसाबले विभेदको शिकार हुनुपरेको देखिन्छ।

नागरिकहरूको पहुँच एकातिर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रदेश तथा अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्नेबारे नेपालको संविधान मौन देखिन्छ। तथापि नेपालको संविधान जारी हुनुअघिको कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थापना भएका ७ प्रदेश कार्यालय र ३ प्रदेश शाखा कार्यालय समेत गरी १० वटा कार्यालयहरू मार्फत आयोगले पीडितलाई सेवा दिने कार्य भने गरिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ अन्य आयोगलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्ना कार्यालय खोल्न सक्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। मानवअधिकार संस्थाहरूमा पहुँचयुक्तता बढाउनका लागि पनि प्रदेश तथा अन्य कार्यालयको स्थापना महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा अन्य स्थानमा र मुस्लिम आयोगलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा साथै राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग र थारू आयोगलाई प्रदेश तहमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको देखिंदैन।

यी सबै आयोगहरूको ऐनमा ‘आवश्यकताअनुसार’ भन्ने शब्दको प्रयोग देखिन्छ। के यी आयोगहरूलाई ऐन जारी भएको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रदेश कार्यालयको आवश्यकता नपरेको हो त ? यो त सम्बन्धित आयोग नै जानकार हुनुपर्ने विषय हो।

मानवअधिकार संस्था समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गहरूको लागि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यो वर्गलाई आफ्नो मानवअधिकारको कुनै पनि उल्लङ्घनमा राज्यका अन्य संयन्त्रमार्फत न्याय प्राप्ति गर्न आर्थिक, सामाजिक, भौतिक लगायतका अवरोधका कारण कठिनाइ हुन्छ। समाजमा रहेका धेरै कमजोर व्यक्तिहरू प्रायः प्रमुख सहरबाट भौगोलिक रूपमा टाढा हुने हुनाले न्यायिक निकायसम्म पुग्न पनि कठिनाइ हुन्छ।

यस्ता आफ्नो आवाज नभएकाहरूको आवाजका रूपमा मानवअधिकार संस्थाका क्षेत्रीय/प्रादेशिक कार्यालयहरूले पहुँचयुक्तता बढाउने, उनीहरूको अधिकारमा राज्यसँग वकालत गर्न सक्ने, भौगोलिक रूपमा पहुँचयुक्तता बढाउने र उजुरी ग्रहण गर्ने जस्ता काम गर्छन्।

कमजोर समूहका लागि मानवअधिकार संस्थाहरूको पहुँचयुक्तता बढाउने अर्को माध्यम भनेको यस्ता संस्थाहरूको कार्यालय परिसर न त महँगो क्षेत्रमा न त सरकारी भवनमा वा सरकारी निकायको नजिकै नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विशेषगरी सरकारी भवनहरू, सैन्य वा सुरक्षा बलहरूबाट संरक्षित रहेको क्षेत्रमा पनि पीडितहरू मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण आफ्नो अधिकार उल्लङ्घनका उजुरी लिएर जान निरुत्साहित हुन सक्छन्।

अन्त्यमा, यस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा गरिने नियुक्तिलाई विवादरहित बनाउन स्पष्ट र अनुमानयोग्य मापदण्ड सहितको कानूनी व्यवस्था गर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने कानूनहरूलाई समयमै संशोधन गर्ने, सिफारिस गर्दा कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस गर्ने र प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यकता अनुसार कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने लगायत कार्यहरू पनि समयमै गरिनुपर्छ।

संवैधानिक वा कानूनी रूपमा प्रदान गरिएका कार्यादेश अनुरूपका गतिविधिका लागि पर्याप्त मात्रामा स्रोतको उपलब्धता हुनुपर्छ। यस्ता संस्थाहरूसँग आफ्ना क्रियाकलापहरूको सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि उपयुक्त पूर्वाधार हुनैपर्छ।

प्रायः मानवअधिकार संस्थाहरूको समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गको अधिकार संरक्षण गर्ने कर्तव्य रहन्छ। गम्भीर स्रोत अभावको समयमा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितको संरक्षण गर्नु यस्ता संस्थाको दायित्व हो।

तर स्रोतको अभावमा राम्रोसँग काम गर्ने किसिमको सञ्चार संरचना, अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूमा उजुरी लिने व्यवस्था तथा सरलीकृत उजुरी–व्यवस्थापन प्रक्रियाको उचित व्यवस्थापन नेपालका अधिकारमुखी आयोगहरूका लागि अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

(सापकोटा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा कार्यरत छन्।)