२१ माघ, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई विशेष अदालतले जम्मा २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० करोड भन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेका गुरुङसँग अदालतले बुधबार जम्मा दुई करोड धरौटी मागेको हो ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्पाभित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा कृत्रिम मोही कायम गरी व्यक्तिको नाममा पार्ने, बेचबिखन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङसँग ३९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
यस्तै, मीनबहादुर गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिसँग अख्तियारले ११ करोड २० लाख बिगो मागेको छ । प्रालिमार्फत गुरुङले ललितानिवासको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैह्रकानूनी रुपमा आफु समेतको नाममा सट्टाभर्ना गरीगराई आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी पु¥याउने काम गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
दश वर्ष कैद सजाय माग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा गुरुङसहित १७५ लाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले गुरुङलाई दश वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा एक करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई आठदेखि दश वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।
सरकारले ०२१ मंसिर १५ गते क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर खरिद गरेको २८४ रोपनी मध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिको नाममा पारेको अख्तियारले जनाएको छ ।
ललिता निवासको गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिका नाममा पारिएका ११२ मध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएका थिए । उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए ।
कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरू गुरुङले आफ्नै नाममा राखेका थिए । उनले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेको देखिन्छ । कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ को जग्गा अहिले पनि भाटभटेनीको नाममा छ ।
बाँकी जग्गा मीनबहादुरले आफ्ना छोरा कल्याण लगायतका आफन्तका नाममा राखिएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य खेलाडी
सरकारले बकाइदा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा २५ चैत २०६० मा खरिद गरेपछि सुरु भएको गुरुङको संलग्नता त्यसपछि भने क्रमशः निर्णायक भूमिकामा परिणत हुँदै गएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भद्र स्वभावको जस्तो लाग्ने गुरुङ गैरकानूनी तरिकाले राजकुलो, बाटोे, पोखरीको जग्गालाई मोही कायम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोतमा परेका उजुरी निस्तेज पार्ने काममा लागेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास विस्तार गर्ने क्रममा व्यक्तिका नामका जग्गा परे सरकारीबाट सोधभर्ना दिने र राजकुलो–बाटोको जग्गामा समेत मोही कायम गराउने गैरकानुनी कार्यमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका देखिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
‘यतिसम्मकी बालुवाटारको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेलाई उहाँ आफैले धम्क्याउनु भएको रहेछ’ अख्तियारका ती अधिकारी भन्छन्, ‘ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्दा शोभाकान्त ढकालले राजनीतिक च्यानल मिलाउने, रामकुमार सुवेदीले कानुनी च्यानल मिलाउने र मीनबहादुर गुरुङले घुसको चाँजोपाँजो मिलाएको पाएका छौं ।’
