२० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बुधबार सरकारको प्रतिरक्षामा दुई जनाले बहस गरे ।

मंगलबार बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बुधबारको चिया समयसम्मको समय लिए । त्यसपछि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरे ।
दुबैले नेपालले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको र संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने दावी गरे ।

नेपालको संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली रहेको भन्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले संसदीय व्यवस्थामा संविधान र कानुनमा स्पष्ट किटान नगरेसम्म संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने जिकिर गरे ।

त्यसपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले संसद विघटनको अधिकारको विषय विदेशी अभ्यासमा हेर्ने हो भने नेपालमा ठूलो मेहनतका साथ संविधानसभाले संविधान बनाएको के अर्थ भयो भनी प्रश्न गरे ।

‘अहिलेसम्मको यहाँको बहस मैले बुझेसम्म धारा ७४ को जुन व्यवस्था छ, त्यसमा रहेको शब्दहरु हेर्ने होइन, अर्थ बुझ्नुपर्छ । त्यो अर्थ बुझन फेरि विदेश जानुपर्छ भनेको जस्तो देखिराखेको छु । त्यो हो भने यत्रो ठूलो मेहनत संविधानसभाले किन गरेको थियो ?’ उनले सोधे, ‘सोझै विदेशमा भएको हक अधिकारहरु हुन्छन् भनेर लेख्या भए पनि हुन्थ्यो होला । त्यसलाई नेपालको कन्टेक्स्ट (सन्दर्भ) मा, यो संविधानको कन्टेक्स्टमा अलिकति ब्याख्या गरिदिनुस् न ।’

संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको लठ्ठी

नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानले संसदको नभई सरकारको स्थायीत्व खोजेको दावी गरे । ‘स्थायीत्व दुई किसिमका हुन्छन्, संसदको र सरकारको । हाम्रो संविधानले खोजेको स्थायीत्व संसदको होइन, सरकारको हो’ पाण्डेयले भने, ‘कहिले यताबाट सरकार, कहिले उताबाट सरकार बनाउने विकृति रोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । अहिलेको भएको (संसद विघटन) त्यही हो ।’

संसदबाट प्रधानमन्त्री जन्मिने भए पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संसदलाई नियन्त्रणमा र अनुशासनका राख्न जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

पाण्डेयले प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने भए पनि संसदलाई अनुशासन र नियन्त्रणमा राख्न प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने यो अन्तरनिहित अधिकार संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास र परम्परा रहेको पनि बताए ।

‘त्यही संसदले सरकारलाई असहयोग गरेपछि या राजीनामा दिने या संसद विघटन गर्ने हो । उहाँ (केपी ओली) ले संसद विघटनको विकल्प रोज्नुभयो’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनु, गोठालाले वस्तुभाउलाई नियन्त्रणमा लिन लठ्ठी लिनुजस्तै भएको पाण्डेयको जिकिर छ ।

‘गोठालाले गाई चराउन जाँदा लठ्ठी लिएर जान्छ । यताउती गरे लठ्ठीले हान्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अन्तरनिहीत अधिकार त्यो लठ्ठी हो । प्रधानमन्त्रीको लठ्ठी भाँचिए अराजकता आउँछ’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाउँ भनेपछि सबै चुनावमा जानुपर्ने पनि पाण्डेयले दावी गरे । ‘कार्यकारी प्रमुखले जनतामा जाउँ भनेपछि जानैपर्यो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ मैले गल्ती गरेको भए हराइदिनुस्’ उनले भने ।

न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोधे, ‘कहाँ लेख्या छ ?

जवाफमा पाण्डेयले भने, ‘पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेको देख्नुभएन श्रीमान ?

न्यायधीश श्रेष्ठले फेरि सोधे, ‘संविधानमा कहाँ छ ?

पाण्डेयले जवाफ फर्काए, ‘संविधानमा सबै कुरा व्यक्त हुन्नन् श्रीमान । संसदीय अभ्यास र परम्परा भत्काउने हो भने संविधानले, कानुनले भत्काउनुपर्छ । अदालतले भत्काउन सक्दैन् ।’

लेखिएबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई के–के अधिकार छन् ?

पाण्डेयअघि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुुशील पन्तले संसदीय प्रणालीमा नपाउने भनेर नलेखेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अन्तरनिहीत रहने जिकिर गरे ।

पटक–पटक यही कुरा दोहोर्‍याएका पन्तलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘संविधानमा लेखिएबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई के–के अधिकार छन् ?’

जवाफमा अधिवक्ता पन्तले प्रतिप्रश्न गरे, ‘संसदीय प्रणालीमा जे जे पाइदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ, ती पाइँदैन । तर, नलेखिएका बाँकी पनि पाइँदैन भन्ने श्रीमानहरुको आधार के हो ?’

त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले पन्तलाई समयको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरुप ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै सोही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने जिकिर गरिरहे ।

तर, इजासलबाट पन्तलाई धारा ७४ अनुसार विघटन गर्न पाउने भए प्रधानमन्त्रीले उक्त धारा किन प्रयोग नगरेको भनी पटक पटक सोधियो ।

जवाफमा पन्तले भने, ‘संविधानको धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमाबाहेक’ भन्ने छ । त्यसकारण धारा ७४ उल्लेख गरिएन । यस संविधान बमोजिम भनेको त धारा ७४ हो । जहाँ संसदीय शासन प्रणाली भन्ने छ । विघटन गर्न धारा ७४ ले दियो, त्यसलाई बल पुर्याउने काम धारा ८५ ले गर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति तोक्नमात्रै संविधानको धारा ७६(७) उल्लेख गरेको अधिवक्ता पन्तले बताए ।

‘विघटन गरेपछि कहिले चुनाव गर्ने भन्दा ६ महिनाको म्याद रैछ नि भन्ने भेटाउनुभयो र ७६(७) उल्लेख गर्नुभयो । चुनावको मिति तोक्न मात्रै ७६(७) को प्रयोग भएको हो’ पन्तले भनेका छन् ।