२९ माघ, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा देशभर संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा दैनिक राजनीतिक कार्यक्रमहरु हुँदैछन् । काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, चितवन, बुटवल, दाङ, सुर्खेत र धनगढी लगायत सहरमा विभिन्न दल र सूमहका आमसभा, विरोध कार्यक्रम, कार्यकर्ता भेला लगायतका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
यसबाट लामो तथा मध्यम दूरीमा चल्ने बसका धनीले राहत पाएका छन् । शहरभित्र चल्ने सवारीले भने सास्ती ब्यहोर्न परेको छ ।
दलहरुले शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजीमा हजारौंलाई गाउँबाट शहर र शहरहरुबाट अन्य शहरहरुमा लैजाने गरेका छन् । यसले सार्वजनिक बसहरुमा यात्रु बढेका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर लामो तथा मध्यम दूरीमा चल्ने करिब एक लाख सार्वजनिक सवारी साधन छन् । शहरभित्र र छोटो दूरीमा चल्ने सवारी डेढ लाखभन्दा बढी छ । चैतदेखि दशैंअघिसम्म थन्किन पुगेका सार्वजनिक सवारीको सेवा तथा व्यवसाय विस्तारै लयमा फर्किँदै थिए ।
यहीबेलाको राजनीतिक घटनाक्रमले यातायात व्यवसायमा नयाँ खालको परिस्थिति सिजना गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।
‘साना र मध्य पुँजी भएका व्यवसायी फेरि राजनीतिक तरलताको शिकार हुने अवस्था आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक कार्यक्रम बाक्लिँदा लामो दूरीमा चल्ने सवारीले राहत पाएपनि छोटो दूरीका सवारी धनीहरु आहत भएका छन् ।’
लामो दूरीका बसलाई राहत
जनकपुर-काठमाडौं रुटमा बसहरु चलाउने व्यवसायी सुधिर लामा अहिले पार्टीहरुले कार्यकर्ता र समर्थक ओसार्न बस रिजर्भ गरिरहेको बताउँछन् । यसले महामारीमा बस थन्काउँदा भएको घाटा पूर्ति गर्न सघाउने उनको विश्वास छ । पटक-पटक बस रिजर्भमा पठाउन पाउँदा बसका मजदुरले पनि नियमित काम पाएको उनले बताए ।
विभिन्न शहरमा राजनीतिक कार्यक्रम हुँदा मध्यम रुटमा चलिरहेका बसले पनि सिटभरी यात्रु पाउन थालेका छन् । कार्यक्रम हुनुभन्दा एक दिनअघि र एक दिनपछिसम्म बसमा यात्रुको चाप बढ्ने गरेको छ ।
‘नियमित रुटमा चल्दा पनि खाली-खाली बस दौडाउन परेको छैन, दलका कार्यक्रममा तीनपटक रिजर्भ बस पठाइँसकेँ’ व्यावसायी लामा भन्छन्, ‘गाडी गुडेपछि राम्रो भएको छ ।’
लामो तथा मध्यम दूरीमा चल्ने बसलाई सञ्चालन खर्च उठाएर व्यवसायमा टिकिराख्न राजनीतिक कार्यक्रमले सघाएको ठूला बस सञ्चालक कम्पनीका व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महसचिव सरोज सिटौला महामारीपछि लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमन २० प्रतिशत घटेको बताउँछन् । यही बेला राजनीतिक कार्यक्रम बढ्दा बस व्यवसायीले सामान्य राहत पाएको उनले बताए ।
‘मालामाल नै त भएको हैन, यात्रु पाउन थालिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीमा खिया लागेका बसहरु चल्न पाउनु नै खुसीको कुरा हो ।’
छोटो दूरीकालाई सास्ती
सीमित व्यवसायीले केही राहत पाएपनि धेरैलाई अहिले पनि समस्यामा नै छ । लामो दूरीका बसलाई केही फाइदा भएपनि स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीहरुको कथा ठ्याक्कै उल्टो छ ।
राजनीतिक कार्यक्रमले शहरभित्र चल्ने र छोटा दूरीका बस, माइक्रोबस, टेम्पो लगायत व्यावसायिको समस्यामा बढाएको छ ।
रत्नपार्क-भक्तपुरको रुटमा आफ्नै मिनिबस चलाइरहेका रामराजा दुवाल काठमाडौंमा हुन थालेको राजनीतिक दलको सडक प्रदर्शनले दिनभरमा हुने कमाइ घटेको बताउँछन् ।
‘सडकमा दलको कार्यक्रम भएपछि बस नचलाउनु नै ठीक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही पनि केही भइहाल्छ कि भनेर बस चलायो दिनभर सकडमा सास्ती मात्रै ब्यहोर्नुपर्छ । डिजेलको खर्च पनि उठ्दैन ।’
राजनीतिक कार्यक्रम भएपछि शहरभित्र दिनभर सडक जाम हुन्छ । दिनमा १० टि्रप गर्ने सवारीले ३ टि्रप पनि गर्न नपाउने दुवालले बताए ।
‘महामारीपछि सहकारीको किस्ता बढेको छ, धेरै कमाउनु पर्ने बेलामा सडकमा तमासा सुरु भएको छ, रुटमा सजिलै सवारी चलाउन पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘ट्राफिक प्रहरीले मनलाग्दी पाराले अन्यत्र डाइभर्ट गरिदिन्छ, यात्रुले पनि दुःख पाउँछन् ।’
महासंघका महासचिव सिटौला पनि सडकमा अवरोध गरेर हुने कार्यक्रमले साना सवारी धनी बढी मर्कामा परेको बताउँछन् । ‘लामो र मध्यम दूरीका सवारीलाई थोरै लाभ भयो भनेर के गर्नु?’ उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनका दिनमा शहरभित्र सार्वजनिक सवारी चलाउनै नसक्ने अवस्था बन्छ ।’
सिटौलाका अनुसार, काठमाडौंको एक ठाउँमा राजनीतिक कार्यक्रम हुँदा उपत्यकाभरको ट्राफिक व्यवस्था अस्तब्यस्त हुन्छ । त्यसले सबै रुटका सवारीले मर्का ब्यहोर्न परेको उनी भन्छन्, ‘देशमा राजनीतिक स्थिरता भए मात्रै व्यवसायीलाई लाभ हुन्छ ।’
‘समयमै भुक्तानी पाएका छौं’
विगतमा आमसभामा मान्छे ओसार्दा यातायात व्यवसायीले भाडा पाउँदैनथे । दलहरुले चन्दाकै रुपमा बसहरु कुदाई दिन्थे । यसपटक भने व्यवसायीहरुले फरक अनुभव गरेका छन् ।
मान्छे ओसार्न प्रयोग भएका बसहरुले यसपटक समयमै भाडा पाएको महासंघका माहसचिव सिटौला बताउँछन् ।
‘विगतमा जस्तो चन्दा या सहयोगमा रुपमा बसहरु चलाउन परेको छैन’, उनले भने, ‘बस भाडाको भुक्तानी समयमै भएको पाएका छौं ।’
देशभरबाट भाडा नपाएको गुनासो नआएको उनले बताए ।
