४ फागुन, काठमाडौं । एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण भएको राय संवैधानिक इजलासलाई दिएका छन् ।
उनको प्रष्ट तर्क छ, संविधानअनुसार बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले संसद विघटन गर्नु चाहिँ असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण हो ।
यसकारण बदनियतपूर्ण छ विघटन
५ पुसमा संसद भंग गर्न सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदले सहयोग गरेन भनेपनि मुख्य कारण पार्टीभित्रको विवादलाई मानेको उनले सुनाए ।
नेकपाको सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्षको प्रतिवेदन र पत्रहरु आदान प्रदान भएको तथा प्रधानमन्त्री र पार्टी सचिवालयबीच द्वन्द्व देखिएको भन्दै कार्कीले पार्टीभित्रको विवादको विषयले संसद विघटन गर्नु बदनियतपूर्ण भएको बताए ।
‘दुबै पक्षको मुख मिलेको छैन, इन्ट्रा पार्टी कन्फ्लिट छ, त्यो कज देखाएर विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ?’ उनले अघि भने, संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पाएको भए हामी फाल्थ्यौं भन्थे कि ? संसदीय दलको नेता (लिडर) चेन्ज भएको भए गभर्नेट चेन्ज हुन्थ्यो कि ?’
संसदलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु प्रधानमन्त्रीको बदनियत भएको उनको तर्क छ । ‘(संसदको) फङ्सन (कामकारबाही) हुन दिएको छैन, मेरो विचारमा द्याट इज मालाफाइड एण्ड, अनकन्स्टिच्युसनल’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, यो बेलामा त्यो पावर (संसद विघटन) युज गर्ने होइन ।’
तर संविधानमा विघटनको व्यवस्था छ
संसद विघटनकै मुद्दामा यसअघि बहसका क्रममा रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेकाहरुले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानमा नभएको जिकिर गरेका थिए । संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना गरेको उनीहरुको तर्क थियो ।
सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरुले भने संविधानमा नलेखेपनि संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने दाबी गरेका थिए । केहीले त प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ वा श्री ५ लाई झै अधिकार हुनेसम्म तर्क गरे ।
एमिकस क्युरीका रुपमा इजलासमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले योभन्दा केही फरक मत राखे ।
संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको दाबी गरे । उनका अनुसार संसद असफल भएमा धारा ७६ (७) अनुसार र सरकार असफल भएमा धारा ८५ (१) अनुसार संसद विघटन हुनसक्छ । उनले संसद विघटन इम्प्लाइड पावरको रुपमा संविधानमा मौन रुपमा रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘हामीकहाँ साइलेन्स धेरै छैन, धेरै लेखेका छौं, तर समस्या आउँछ, अहिलेको समस्या पनि त्यही हो ।’
‘धारा ८५ (१) मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘७६(७) बाहेक भनेन । अर्थात ७६(७) मै मात्र विघटन भन्ने होइन । धारा ८५ ले धारा ७६ लाई भनेको देखिँदैन ।’
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे, धारा ८५(१) को स्पिरिट ७६(७) देखि ७६(१) सम्म पुग्छ कि पुग्दैन ?
उनले पछि भन्छु भन्दै बहसलाई निरन्तरता दिए ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ०४७ सालको संविधानमा जुन व्यवस्था थियो धारा ५३(४) को । २०७२ को संविधानमा त्यो किन नलेख्या होला ?
कार्की : यसको बुझाइ यहाँहरुले निर्णयमा भन्ने हो । तर, ८५ मा चाहिँ विघटनको कुरा आयो ।
सिन्हा : प्रष्ट राखिदिएको भए त सिद्धिहाल्थ्यो नि त ।
कार्की : राखेन । राखेन भनेर त्यो अधिकार छैन भन्न भएन ।
सिन्हा : साइलेन्टमा छ ?
कार्की : साइलेन्टमा छ । धारा ८५, ७६(७) को मक्सत हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसले पावर एक्जिक्युट गरेको छैन ।
न्यायाधीश सिन्हाले अर्को प्रश्न गरे, ‘यहाँले साइलेन्ट राखेको भन्नुभएको छ, साइलेन्ट राखिएको हो कि रहन गएको हो ? यदि धारा (८५) र ७६(७) मा साइलेन्टमा बसेको अवस्था देखियो भने साइलेन्ट आर्टिकल्सहरु कसरी एक्टिभेट कसरी हुँदै जान्छ त ?
कार्की : त्यही साइलेन्ट राखिएकैले त धारा ८५ प्रयोग गर्न धारा ७६ (१) ले पाउँछ भन्नुपर्यो नि । नत्र कम्प्लिट नै हुन्न ।
उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले साइलेन्ट (राखिएको व्यवस्था)लाई राजनीतिक प्रश्न भनेर छाड्ने कि ब्याख्या गर्ने भनी प्रश्न गरिन् ।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले त्यो राजनीतिक प्रश्न नभई संवैधानिक प्रश्न नै हुने बताए । त्यसलाई संवैधानिक कानुन र विधिशास्त्र अनुसार ब्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘अहिले संसद फङ्सनल बनाउने कुरा हाइलाइट भइरहेको छ । यहाँले सरकारलाई फङ्सनल बनाउने कुरा हाइलाइट गर्नुभयो । कन्स्टिच्युसनल मोरालिटी (संवैधानिक नैतिकता) को कुरा पनि आउँछ । एउटा दल चुनावमा जनतामा जान्छ, बहुमत दिनुस् म सरकार बनाउँछु भन्छ । जनताले पत्याउँछ । बहुमतप्राप्त दलको रुपमा सरकार बनाउँछ । अब उसले सरकार बनाउँदिन भन्ने मोरालिटी राख्छ कि राख्दैन । वा बनिसकेको सरकारले सरकार चलाउँदिन भन्ने मोरालिटी राख्छ कि राख्दैन ?’
उनले अर्को प्रश्न पनि गरे, ‘संविधानमा साइलेन्सको कुरा कसरी आउँदो रहेछ भने, संविधानको मस्यौदा (ड्राफ्टिङ) गर्दा कुनै कुरालाई स्ट्रक्चर गर्न सकिएन भने चुप लाग्ने । वा मस्यौदाकारबीच कुनै विषयमा सहमति नभए भोलिका दिनमा त्यस्तो आवश्यक परेका बेला व्याख्या होला भनेर चुप बस्ने चलन हुन्छ ।
हामीहरुको आफ्नो ब्यवहार र अनुभव हेर्दा २०४७ सालको संविधानअनुसार पटक पटक संविधान अन्तर्गत विघटन भयो । त्यसलाई सहज रुपमा लिने हो भने त हामीले चाहेको कुरा भनेर संविधानमा साइलेन्टली बस्यो भन्नुपर्यो ।
तर त्यसले राजनीतिक अस्थिरता (पोलिटिकल अनस्ट्याबलिटी) भयो भनेर नियतवश हटाएको भनेर भन्न सकिँदैन ? साइलेन्ट बसेको अर्थ हामीले फेरि फर्केर ०५१–०५२ सालका जस्ता संसद विघटनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको अर्थ लाग्दैन ?
न्यायाधीश सिन्हाको लामो प्रश्नको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले छोटो उत्तर दिए, लाग्दैन । त्यसपछि आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिए ।
सत्तामा जानेबित्तिकै संविधानमाथि आक्रमण
नेपालमा जब कुनै पार्टी सत्तारुढ पार्टीमा रुपान्तरण हुने वित्तिकै संविधानलाई शिकार बनाउने गरेको कार्कीले बताए । ‘बहुदलीय व्यवस्थामा जब कुनै पार्टी रुलिङ पार्टीमा कन्भर्ट हुन्छ प्राइम मिनिस्टर सुप्रिम कि पार्टी सुप्रिम भन्ने झगडा हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यो आज पनि छ । यो संविधान त्यसको शिकार भएको छ ।’
उनले २०४७ सालमा अन्तरिम शासन प्रणालीमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असहयोग गरेको र पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति हुँदा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेको र कांग्रेस पार्टी नै फुटेको स्मरण गरे । त्यस्तै २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारको बेलामा पनि यस्तै समस्या देखिएको उनले उदाहरण दिए ।
कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसमा शासकीय शक्ति हुने भन्दै उनले त्यसको प्रयोग भने संविधानअनुसार गर्नुपर्ने बताए । ‘अन्यत्र पनि हाम्रोमा पनि संविधानले अन वियरेबल पर्पस, अनकन्स्टिच्युसनल पर्सस र मालाफाइडले (संसद विघटन) गर्न पाइँदैन भन्छ’ उनले भने ।
सोमबारदेखि एमिकस क्युरीको बहस सुरु भएकामा दिनभरको समय कार्कीले नै लिए । अब एमिकस क्युरीमा रहेका विजयकान्त कर्ण, सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक गरी चार जनाले धारणा राख्न बाँकी छ ।
