४ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मंगलबार करिब ५५ पृष्ठ लामो उपलब्धिका सूची सार्वजनिक गर्यो । सडक, पुल, विजुली, खानेपानी, पर्यटन, कृषि, सामाजिक, कानुनका क्षेत्रमा भएका कामदेखि भेटघाट, छलफल, भ्रमण र अन्तरक्रियालाई पनि उपलब्धिमा समावेश गरेर पुस्तक नै सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारले उपलब्धिका किताबै सार्वजनिक गरिरहँदा अधिकांश योजना भने कागजमै सीमित भएको प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले वार्षिकोत्सव समारोहमै बताए । सरकारले उपलब्धिका किताबै तयार पार्दा फिल्डमा भने काम नदेखिएको पोखरेलको आरोप थियो ।
मुख्यमन्त्रीले छलाङ मारे भनिरहँदा चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले बजेटमा वर्षेनि विभिन्न कार्यक्रम राख्ने गरे पनि एउटै कार्यक्रम पूरा नभएको नेपालीले दाबी गरे ।
सरकार कागजमा मात्र सीमित रहेको नेपालीले बताए । ‘नमूना गाउँ भनेको छ, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम भनेको छ, कति सम्पन्न भए ?,’ नेपालीले भने, ‘प्रदेश सरकार देखिने काम एउटा पनि दिन सकिन्न ।’
प्रमुख प्रतीपक्ष दलले नेताले भने झैं सरकारले घोषणा गरेका उपलब्धिका कार्यक्रम कि सुरु नै भएका छैनन् कि भनेको अवधिमा पूरा नै भएका छैनन् । २ वर्षभित्र सबै घरधुरीमा पु¥याउने भनिएको विजुली र खानेपानीको नाराले कहिले सार्थकता पाउने हो अझै टुंगो छैन । पहिलो मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै अहिलेसम्म नै अझै सुरुसमेत भएको छैन ।
५ वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्र, क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचार गर्ने अस्पताल सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउनेजस्ता निर्णय पहिलो बैठकले गरेको थियो । यी आयोजना निर्माण सुरु भएका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङको दाबी छ । संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा अझै प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको मुख्यमन्त्रीले बताए । सुरुको दुई वर्ष संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधेर हिँड्न भनेको गुनासो गदैै आएका उनले यो पटक प्रदेश सरकार र संघको काम गर्ने स्पिड नै नमिलेको बताएका छन् ।
‘५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्छौं भनेका काम सुरु भएका छैनन्, त्यो साँचो कुरा हो । सुरु नभएको हाम्रो योजना नभएको, उदासीनता देखाएर हो कि समस्या भएर ? जुन ढंगले काम गर्न खोजेका छौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसमा सोचेकोजस्तो प्रभावकारी सहयोग संघबाट मिलेन । संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो र संघको स्पीड मिलेन ।’
प्रदेशमा अधिकार तलमाथि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्छेहरु सिंहदरबारमा भएको उनको भनाइ थियो । ‘काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच्नेभन्दा प्रदेशको अधिकार कसरी अलिकति तलमाथि गर्न सकिन्छ भन्ने माथापच्ची (धेरै दिमाग लगाउने) र कानेखुसी गर्नेको कमी सिंहदरबारमा छैन,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘काठमाडौंको केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गर्न दिइरहेको छैन ।’
प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएको पनि काठमाडौं बुझ्न नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, योजनाकारले बुझ्नु पर्दैन यो ? बुझाईमा फरक भयो, व्यवहारमा फरक भयो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्ने, ‘हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनमा परेको समस्या यही हो । हाम्रो आफ्नो क्षमताको कुरा पनि होला । प्रतिपक्षी पार्टी, सारा जनताको साथ, सहयोग र समर्थन हुँदाहुँदै पनि धेरै काम गर्न सकेनौं ।’
यद्यपि प्रदेश सरकारको अस्तित्व कहाँ छ भनेर संविधानबिरोधी कुरा नगर्न मुख्यमन्त्री गुरुङले आग्रह गरे । ‘प्रदेश सरकारको अस्तित्व छैन भन्नेलाई भन्न चाहन्छु संविधान विरोधी कुरा किन गरेको ?,’ उनले भने, ‘संविधानले प्रदेश सरकारको अवधारणा ल्याएको छ । हाम्रो संविधानले ७५३ स्थानीय तह बनाइसक्यो, ७ वटा प्रदेश सरकार बनाइसक्यो । प्रदेश सरकार चलाउँदा खर्च बढ्यो भन्ने, एक लाख कर्मचारीमध्ये ५० हजार किन सिंहदरबारमा राख्ने ? यो फजुल खर्च हो कि होइन ?’
गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेर संघीय सरकारसँग २९ बुँदे सहमति नगरेको भए यति काम पनि नहुने उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशलाई ५ वर्षमा सबै प्रदेशभन्दा नमूना बनाउने मुख्यमन्त्रीले दाबी गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ४६ वटा ऐन र १० वटा नियमहरुको सूचि बनाएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा वित्तीय संस्थामा लगानी पनि अघिल्लो वर्षभन्दा १९.८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको सुनाए । प्रदेशभरिका ८५ स्थानीय तहमध्येका ८७ वटा गाउँमा जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र त्यसले जनताको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेको दाबी गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा १ सय ३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । गरिबी निवारणका लागि होमस्टे सञ्चालनदेखि नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्नमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
