६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । अब सवारीको क्रमैसँग लट नम्बर तोकेर पुराना सवारीमा अनिवार्य जडान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ नम्बर प्लेट लिने सवारीलाईपनि यही प्लेट जोड्नुपर्ने व्यवस्था निकट भविष्यमै गरिनेछ ।
पटक-पटकको विवाद र बहसपछि विभागले माघ महिनाबाट फेरि सवारीमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड प्लेटको जडान सुरु गरेको थियो । सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीलाई भने विभागले चैतसम्म इम्बोस्ड प्लेट जोडिसक्न समयसीमा दिएको छ ।
अब इम्बोस्ड प्लेटको जडानलाई गति दिन नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरुमा अनिवार्य गर्ने तयारी अघि बढाइएको हमाफले बताए । अहिलेसम्म बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ । प्रदेश १ र २को नामाकरण भने टुंगिन बाँकी छ ।
सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुईपांग्रेको हकमा २५ सय, टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ र कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लेट राख्न ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यो शुल्क महँगो भएको गुनासो आएपनि विभागले यही शुल्क कायम रहने बताएको छ ।
यसअघि नै प्लेट जोड्दा शुल्क तिरिसकेका सवारीलाई पनि फेरि शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने गरी सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ । महानिर्देशक हमालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारेका सबै विवाद समाधान भएकोले अब पुरानो योजनाअनुसार नै अगाडि बढ्न लागिएको बताए ।
देवनागरीमा नजाने
यो नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर र अंक (देवनागरी लिपि)को प्रयोग हुनुपर्ने माग सुरुबाटै भएको थियो । तर, सरकारले सुन्दै सुनेन । बरु यस्तो माग गर्नेविरुद्ध सरकार कानूनी प्रतिरक्षामा गएको थियो ।
गत भदौ ३ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरी प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग हुन लागेका भए रोक्ने बताएका थिए । कतिपय सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अंग्रेजी भाषिक साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेकोले अंग्रेजी लिपिको मात्र प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अंक र अक्षर पढ्न र बुझ्न कठिन हुने प्राज्ञले बताएका थिए । दुर्घटना हुँदा नम्बर टिप्न नसक्ने अवस्था हुने भएकाले पीडित नागरिकले सहजै न्याय पाउने वातावरण बनाउन पनि देवनागरी लिपिको प्रयोग अनिवार्य भएको उनीहरुको मत थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोगको सम्भावनाबारे चासो व्यक्त भए पछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण स्थगन गरिएको थियो ।
तर, सरकारीस्तरमा भएको छलफलमा अंग्रेजी भाषामा नै जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएपछि फेरि इम्बोस्ड जडानको काम सुरु गरिएको छ । देवनागरी लिपि प्रयोगको माग हुँदा अंग्रेजीको प्रयोग विश्वस्तरीय भएको र यस्तो प्लेटलाई चिन्ने डिभाइसले अंगेजी भाषा मात्रै पढ्नसक्ने सरकारी निष्कर्ष छ ।
३ वर्षअघि नै अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले नै इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी प्रयोग हुनबाट रोक्न माग गर्दै अदालतमा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा २ वर्षसम्म ‘अंग्रेजी भाषाको प्रयोग सही छ’ भन्ने वकालत गरेर सरकारले मुद्दा जितेको थियो । अदालतबाट बाटो फुकेपछि रोकिएको इम्बोस्ड प्लेट फेरि जोड्न सुरु मात्रै के भएको थियो, यसमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्देशन आएर रोकिएको थियो ।
अब भने प्लेट जडानको काममा कुनै कानूनी र प्राविधकि प्रश्न नभएकाले सरासर कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढ्न लागिएको महानिर्देशक हमालले बताए । उनका अनुसार अहिले बागमती प्रदेशमा मात्रै रहेको इम्बोस्ड प्लेटको जडान अन्य प्रदेशमा पनि लैजान गृहकार्य भइरहेको छ । करिब २६ लाख सवारीले यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्ने अनुमान छ ।
लामो कचिंगल
यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सुरु गरेको थियो । तर, प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो । जुन विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।
२०७६ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोगका विरुद्ध रिट खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो । प्रधानमन्त्रीले रोक्नुअघि काठमाडौं उपत्यकाका ४ वटा यातायात कार्यालयबाट यस्तो प्लेट वितरण भइरहेको थियो ।
आगामी १६ जेठ २०७८ भित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गर्ने गरी १६ जेठ २०७३ मा प्लेटको खरिद सम्झौता भएको थियो । सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चलका नाममा गरिएको थियो । विवाद भएपछि प्रदेशको अंक उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।
तर, प्रदेशको नामाकरण नभई इम्बोस्ड प्लेट नजोड्न माग भइरहँदा भाषा विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।
५ वर्षसम्म प्लेट छपाइको काम दिन नसकेमा नेपाल सरकारले बंगलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । बंगलादेशी कम्पनीले यो प्लेट लागू गर्न कम्पनीले भ्याटबाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलरमा ठेक्का पाएको थियो । टाइगरले हालसम्म करिब १० हजार मात्रै इम्बोस्ड प्लेट छाप्न पाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक हमाल तोकिएको अवधिमा २५ लाख प्लेट छाप्न नसकिए सम्झौताको अवधि थपिने बताउँछन् । उनले कानूनतः सम्झौता अवधि थप्न बाधा नरहने बताए ।
के हो इम्बोस्ड ?
सरकारले राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको नम्बर दिएको छ । सरकारी र संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बर छ भने कूटनीतिकको हकमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बर छ । निजी सेतो प्लेट र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेंलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । धातुको प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरू बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन । निकालेमा त्यसलाई काट्नैपर्छ । त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन नसक्ने दावी गरिएको छ । प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीमा विभागले विद्युतीय स्टिकर टाँस्छ । त्यो स्टिकरमा सवारीका विस्तृत विवरणहरु राखिन्छन् । यो नम्बर प्लेटमा राखिने प्रविधियुक्त चिप्सभित्र पनि सवारी धनी र सवारीका विभिन्न विवरणहरु हुन्छन् । जसका आधारमा प्रहरीले सवारीको डिटेल तुरुन्त लिन सक्छ ।
यस्तै शहरका विभिन्न भाग र राजमार्गहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई रिड गर्ने मेसिनसहितको गेट राख्ने योजना पनि छ । जसलाई पार गर्ने जुनसुकै सवारीका सबै विवरणलाई मेसिनले रिड गरेर कम्प्युटरमा ‘अटो इन्ट्री’ गर्नेछ । यसबाट कुन सवारी कुन क्षेत्रमा छन् भन्ने थाहा पाउन समय लाग्दैन ।
