७ फागुन, काठमाडौं । गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो विवाद अहिले न्यायालयमा छ ।
अहिले संसद विघटनलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेहरु मात्र होइन, आम सर्वसाधारण पनि न्यायालयले कस्तो फैसला गर्छ भनेर सर्वोच्च अदालततिर नजर लगाइरहेका छन् ।
संसद विघटनको दुई महिनाभन्दा बढी समय बित्दा सर्वोच्च अदालत अब फैसला सुनाउने दिनको प्रतीक्षामा छ । सम्भवतः अबको केही दिनमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने छ ।
शुक्रबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिम बहसकर्ता बरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले आफ्नो राय दिएपछि अदालतले संसद विघटन सदर वा बदरको टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
करिब दुई महिनादेखि मुलुकको सबैभन्दा बढी ध्यान खिचिएको यो विषयलाई सजिलोसँग बुझ्नुहोस् :
पुस ५ गते के भएको थियो ?
पुस ५ गते विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेको केहीबेरमा नै राष्ट्रपतिबाट उक्त सिफारिस सदर भयो । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दाको भाषा यस्तो थियो :
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।’
१३ वटा रिट दर्ता
पुस ५ गते संसद विघटनको भएपछि केही कानुन व्यवसायीहरु त्यही दिन रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, त्यस दिन सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएन । भोलिपल्ट पुस ६ गते १३ वटा रिट दर्ता भए ।
सन्तोष भण्डारीसमेतको रिट संवैधानिक इजलासमा र कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राईसमेत, देवप्रसाद गुरुङसमेत, अमिता गौतम पौडेलसमेत, लोकेन्द्रबहादुर ओलीसमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडाको रिट नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए ।
नियमित इजलासमा दर्ता भएका १२ वटा रिटमाथि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाई भयो । उनले संसद विघटनसम्बन्धी सबै मुद्धा संवैधानिक इजलासमा सँगै राखेर सुनुवाई गर्ने आदेश दिए ।
त्यस्तै रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखसँग ७ भित्र लिखित जवाफ माग गर्यो र प्रतिनिधिसभामा दलगत प्रतिनिधिको विवरण पनि माग गर्यो । प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट २ जना एमिकस क्युरी माग गर्यो ।
यो मुद्दा त्यसपछि पुस २२ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भयो । बहसकै बेला एमिकस क्युरीमा ५ जना चयन भए । जसमा, नेपाल बार एशोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली चयन भए भने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छानिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ
संसद विघटनविरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश भएकाले संसद विघटन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
संविधानमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेकका कार्यहरु मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनको निर्णय २०७७/०९/०६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएकाले विघटन सदर गरिएको जवाफ दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ
सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट दिइएको लिखित जवाफमा मुख्यतः यी विषय समेटिएका छन् :
- प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नै नगर्ने अभ्यास रहेको छ ।
- प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आमजनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा खारेजभागी छ ।
- वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो ।
- प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता हो । सो विशेषतावेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन । त्यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सभामुख संसद विघटनको विपक्षमा
संसद विघटनसम्बन्धी केही रिट निवेदनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भन्दै सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने भनी विपक्षी बनाएका थिए ।
सभामुखले लिखित जवाफ दिँदा आफू प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली हुने स्पष्ट संवैधानिक आधार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायाधीश कार्कीको ठाउँमा मल्ल
पुस २२ गते संसद विघटनसम्बन्धी सबै रिट प्रधानन्यायाधीश जबरासहित, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासमा सुनुवाई भयो ।
तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यसअघि महान्यायाधिवक्ता रहेको र अहिले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए । त्यसपछि कार्कीले आफू उक्त इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
त्यसपछि पुस २९ गते बसेको इजलासमा न्यायाधीश कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल रहिन् ।
संवैधानिक इजलास कि बृहत पूर्ण इजलास ?
१२ रिट निवेदकले यो मुद्दाको गम्भीरताको आधारमा संवैधानिक इजलासमा नभई वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्न माग गरे । पुस २९ गतेदेखि संवैधानिक इजलास कि बृहत पूर्ण इजलास भन्नेमा बहस सुरु भयो ।
रिट निवेदकहरु वृहत पूर्ण इजलासको पक्षमा भए पनि सरकारी पक्ष भने संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ हुनुपर्ने पक्षमा थिए ।
उनीहरुले गम्भीर संवैधानिक ब्याख्याको प्रश्न भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने संविधानकै व्यवस्था रहेको जिकिर गरेका थिए । रिट निवेदक, विपक्षी र एमिकस क्युरीको बहसपछि संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने आदेश भयो ।
रिट निवेदकको मुख्य तर्क
माघ ४ गतेदेखि संवैधनिक इजालसमा संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस सुरु भयो । माघ १८ गतेसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । रिट निवेदकले गरेको मुख्य तर्क यस्ता थिए :
- नेपालको संविधान २०७२ मा संसद विघटनको व्यवस्था धारा ७६ (७) मा मात्र छ । संसदबाट सरकार गठन हुन सक्ने विकल्प हुँदासम्म विघटन हुन सक्दैन ।
- २०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको व्यवस्था धेरै दुरुपयोग भएकाले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन, सरकार दिन नसकेमा संसदीय प्रक्रियाबाट संसद विघटन हुने व्यवस्थामात्र छ ।
- संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन ।
- प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर दलभित्रको झगडाको विषयलाई लिएर संसद विघटन गरेकाले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।
- प्रधानमन्त्रीलाई संसदले असहयोग गरेको छैन, पार्टीको झगडाले संसदलाई दण्ड दिन पाइँदैन ।
- प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेर नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले यो राजनीतिक विषय होइन, संविधानभित्रबाटै फैसला दिनुपर्छ ।
सरकारी पक्षको मुख्य तर्क
माघ १९ गतेदेखि माघ २९ गतेसम्म सरकार पक्षबाट सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यावसायीसमेत गरी ४८ जनाले बहस गरे । सरकार पक्षको मुख्य तर्क यस्ता थिए :
- संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासन व्यवस्था संसदीय पद्धति भनिएको छ । संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने अन्तरनिहीन र विशेषाधिकार हुन्छ ।
- संविधानको धारा ८५ मा संसद विघटन हुन सक्ने कल्पना गरिएको र त्यसलाई धारा ७६ (७) को व्यवस्थामा सीमित नगरिएकाले धारा ८५ अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन् ।
- संसदमा बहुमतप्राप्त दल नेकपा विभाजन नभएको र दलभित्रबाट अर्को संसदीय दलको नेता चयन नभएकाले संसदमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभएकाले धारा ७६ अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको हो ।
- संविधानको धारा ५८ मा रहेको अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने हो, सोही अवशिष्ट अधिकार बमोजिम संसद विघटन भएको हो ।
- संसद विघटन राजनीतिक विषय हो, अदालतबाट न्याय निरुपण हुने विषय होइन ।
- संसदले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहयोग गरेन, महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरिदिएन, एमसीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता भएका सरकारका कार्यक्रम संसदमा पेश नै भएन, सभामुखले संवैधानिक परिषदको बैठकमा नआएर असहयोग गरे, सरकार चल्नै नसक्ने स्थिति भएपछि ताजा जनादेशमा जानुपर्यो ।
सभामुखका वकिलको तर्क
माघ २९ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट तीनजना कानुन व्यावसायीले बहस गरे । उनीहरुका तर्क यस्ता थिए ।
- प्रधानमन्त्रीलाई संसदले सहयोग गरेको छ, एकपटक पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम असफल भएको छैन ।
- सरकारले संसदमा टेबुल गरेका धेरै मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी लगायत धेरै विधेयक पारित भएको छ, संसद अवरुद्धका घटना भएको छैन ।
- संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन आलटाल गर्ने सम्भावना भएकाले फैसलामै बैठकको मिति तोक्नुपर्छ ।
एमिकस क्युरीको राय
एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि इजलासलाई फरक–फरक राय दिए । जसमध्ये बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलाको राय प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने रह्यो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने विघटनलाई सदर गर्न सुझाव दिए । एमिकस क्युरीको बहुमत संसद विघटनको विपक्षमा देखियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार भएको तर केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादको विषयलाई लिएर संसद विघटन गरेकाले बदनियतपूर्ण देखिएको राय दिए ।
मैनालीले संविधानले नै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको जिकिर गरे । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको चेक एण्ड ब्यालेन्स (एक अर्कामा नियन्त्रण र सन्तुलन) को सम्बन्ध हुने भन्दै उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै किसिमको विशेषाधिकार नदिएको, संसदीय व्यवस्था भन्दैमा प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटनको स्वतः अधिकार नहुने र संसदबाट सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म विघटन नहुने भएकाले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताए । उनले अहिलेको संविधानअनुसारको प्रणाली जोगाउनुपर्छ भन्ने लागे विघटन बदर गर्नुपर्ने र प्रणाली भत्किन लागेका बेला एक धक्का दिनुपर्छ भन्ने लागेमा विघटन सदर गर्नुपर्ने भनी राय दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि खरेलले जस्तै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नदिएको, वैकल्पिक सरकार गठन गर्न संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको भन्दै संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताए । उनले विगतमा पटक–पटक संसद विघटन भएकाले नेपालले आफ्नै माटो सुहाउँदो प्रणाली अवलम्बन गरेकाले यसलाई जोगाउनुपर्ने राय दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेकाले असंवैधानिक ठहर गर्नुपर्ने राय दिइन् । ‘यो विघटन नेगेटिभ अब्लिगेसन (दायित्व) र नेगेटिभ राइट भयो’ उनले भनिन् ।
न्यायाधीशहरुको जिज्ञासा
इजलासमा बहस गर्ने क्रममा न्यायाधीशले वकिलहरुलाई प्रश्न सोध्नु सामान्य नै हो । यद्यपि कतिपय चर्चा योग्य प्रश्नहरु पनि इजलासमा सोधिए । प्रश्न सोध्नेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नै अघि थिए । त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले प्रश्न सोध्थे ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले गरेका मुख्य यस्ता थिए
- बहुमतको (धारा ७६ (१) बमोजिमको) प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको अधिकार किन पाउँदैन ?
- अहिले संसदमा भएको दलीय प्रतिनिधित्व हेर्दा केपी ओली नेतृत्वमा बाहेक अर्को सरकार बन्न सक्छ ?
- जनताले बहुमत दिएर पठाएको दलले सरकार चलाउँदिन भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
- लिखित संविधान भएको तर संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुनै देशको उदाहरण छ ?
- नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) र २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्था उस्तै होइन र ?
- २०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकार दुरुपयोग भएकाले अहिले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको होइन र ?
- हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार कहाँ दिएको छ ?
अब फैसलाको प्रतीक्षा
संसद विघटन भएको शुक्रबारसम्म दुई महिना र केही दिन बितेको छ । शुक्रबार एमिकस क्युरीले राय दिएपछि फैसलाको प्रतीक्षामात्र बाँकी छ । बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले फागुन १० गतेभित्र बहस नोट दिन मुद्दाका पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
फैसला कहिले आउँछ भन्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन् ‘१० गतेभित्र बहस नोट आउँछ । त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा जान्छ । ११/१२ गते जति पनि जान सक्छ ।’
१० गतेसम्म बहस नोट आएपछि ११ गते फेरि संवैधानिक इजलास बस्नेछ । फागुन ११ गतेपछिका कुनै दिनमा फैसला आउन सक्ने जबराको भनाइ छ । जानकार कानुन व्यवसायीका अनुसार मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेकाले फागुन ११ को २/३ दिनभित्र फैसला आउन सक्छ ।
