२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पाँचैजना न्यायाधीशको सर्वसम्मत फैसलाको संक्षिप्त आदेशले देशभरि नै खुसियाली तरंग सञ्चार गरेको छ । यस फैसलाले २०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेवमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिदिएको घोषणालाई बदर गरिदिएको छ ।

संविधान, कानूनका विद्यार्थीहरुका लागि फैसला अनपेक्षित पक्कै थिएन । किनकी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(७) बमोजिम एकचोटी विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार प्राप्त थिएन । तर आशंका, अन्यौल, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले खेल खेलिरहेको जस्ता यावत विश्वसनीय, अविश्वसनीय हल्लाहरु देशैभरि नै व्याप्त थिए ।

त्यसका बाबजुद न्यायाधीशहरुले पक्ष विपक्षका कानूनी र व्यवहारिक तर्कहरु सुनिरहे, प्रश्नहरु गरिरहे, कागज प्रमाणहरु परीक्षण गरे र अन्ततः संविधान, संविधानवाद तथा कानुनी शासन सुरक्षित गर्नेगरि फैसला सुनाइदिए । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६६ दिन पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधिसभालाई पुरानै अवस्थामा कायम गरिदियो ।

हुन त प्रश्नहरु अझै उठेका छन् अदालतले छिटै फैसला किन गरेन ? पाँचजना न्यायाधीशमध्ये ३ जना एकातिर २ जना अर्कोतिर भएपछि पछि फेरि सर्वसम्मत फैसला लेखियो । कसैले आशंका गर्छन् यो फैसला पनि कसैको डिजाइनमा त भएन ? आदि । तर पर्दा पछाडि जेजस्तै खिचडी पाकेपनि सर्वोच्च अदालतको फैसला भने नेपालको संविधानको शब्द र भावना अनुकुल छ भन्न कुनै किन्तु परन्तु लगाउनुपर्ने अवस्था छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६(१) र (७) तथा ८५ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल नरहेको भन्ने आसयका साथ फैसला भएको देखिन्छ । संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका अन्य मलुकका भन्दा नेपालको संसदीय व्यवस्था हालको संविधानको प्रावधानअनुसार पृथक रहेको छ ।

सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ संविधानले । रिट दायरकर्ता तथा सम्पूर्ण नेपाली जनताको माग बमोजिम नै संवैधानिक इजलासले सफा मनको प्रयोग गरी निर्णाय गरेको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्वीकार्य गरेका छन् भन्ने आशा लिएको छु । यसकारण समेत हालको पूर्ण बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनु स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्ने भावका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा तथा तेजबहादुर केसीको नाम यस फैसलाका कारण निर्माण भएको संवैधानिक विधिशास्त्रको क्षेत्रमा अविस्मरणीय रहने छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएर आउँदा यस मुद्दाका विषयवस्तुमा संवैधानिक, सैद्धान्तिक, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आदि विषयवस्तुको विवेचना पढ्न पाइने नै छ । तर हाल सार्वजनिक भएको संक्षिप्त आदेशको आधारमा यस फैसलाको महत्व निम्न बुँदाहरुमा राख्ने कोशिस गरेको छु ।

राजनीतिक अस्थिरताको समाधान केन्द्र संसद :  २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिएको थियो । वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुनसक्ने विश्वास भने कसैले गरेकै थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका केही भक्तहरु बाहेकलाई वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास थिएन ।

यस अवस्थामा संसद विघटन सदर भएको भए समयमा निर्वाचनसमेत सम्पन्न हुन नसकी एउटा राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तताको स्थिति सिर्जना हुने थियो । यस अवस्थामा विभिन्न भित्री र बाहिरी शक्ति केन्द्रहरुले खेल्ने मौका पाउने थिए । यसबाट नेपालको संविधान र राजनीतिक व्यवस्थामा एउटा जटिल संकट उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था विद्यमान थियो ।

हुन त संसद पुनर्स्थापना भएपनि राजनीतिक संकट टरिसकेको भने होइन । आफूले विश्वास नगरेको संसदलाई फेरि पनि सामना गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको हठ विशुद्ध राजनीतिक बेइमानी हो । यस अवस्थामा सन् ९० को दशकमा भएको सांसद किनबेच, पार्टी विभाजन, संसदभित्रै बाधा अवरोध जस्ता वान्छित अवान्छित क्रियाकलाप हुनसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

तर त्यति हुँदा पनि यी र यस्तै उत्पन्न हुनसक्ने जुनसुकै राजनीतिक परिस्थितिको समाधान संसदबाटै खोज्न नेपालका राजनीतिक दल बाध्य हुनेछन् । यस अर्थमा संसदबाहिरका अन्य दृश्य अदृश्य शक्तिको खेल्ने ठाउँ सीमित हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

नेकपा भन्ने राजनीतिक दल एक रहने वा विभाजन हुने, नेपाली काँग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव तथा प्रधानमन्त्री निर्माणमा खेल्न सक्ने महत्वपूर्ण भूमिका, जनता समाजवादी पार्टीले आफना असन्तुष्टिहरुलाई उजागर गर्दै राजनीतिक समीकरणमा लोकतन्त्रलाई मजवुत बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिकासमेत संसदमै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यतिमात्र होइन राजीनामा नदिई संसदलाई सामना गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले पुनः संसदको विश्वास प्राप्त गरी सरकार संचालन गर्न पनि संसदले महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नसक्छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक राष्ट्रपतिले आहवान गर्नुभएको छ । यस बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले देश, संविधान, विधिको शासनप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्षम हुनुहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु । नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार हुने हुनाले प्रधानमन्त्रीको समेत संसदप्रतिको जवाफदेहिता अपेक्षित छ ।

संविधानका आधारभूत मान्यताहरुको संरक्षण : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस बमोजिम गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएको भए नेपालको संविधानको मर्म भावना र अक्षर समेतको विघटन हुनपुग्थ्यो ।

यस अवस्थामा दुई-दुई चोटीको संविधानसभामा भएका व्यापक बहस, छलफल र आन्दोलनहरुले उठाएका माग बमोजिम संविधानले आत्मसात गरेको संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता जस्ता आधारभूत मान्यतामाथि प्रतिगामी तत्वहरुले आक्रमण गर्नसक्ने प्रवल सम्भावना हुन्थ्यो ।

प्रधानममन्त्रीबाट असंवैधानिक कार्य भएको हो भन्ने पुष्टि अदालतको आदेशले गर्‍यो । बेलायतलगायत उन्नत प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको भए सायद संविधान उल्लंघनको फौजदारी मुद्दा नै लाग्थ्यो र सजायको भागी हुन्थ्यो ।

हो, यस संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरुमाथि शुरुदेखि नै जनता समाजवादी पार्टी (हालको जनता समाजवादी पार्टी तत्कालीन अवस्थामा मधेस केन्द्रित विभिन्न दलहरुको समष्टि हो) ले असन्तुष्टि राख्दै आएको छ । खासगरि संघीयताको सीमांकन, प्रादेशिक स्वायत्तता र पहिचान, नागरिकता, भाषा आदिजस्ता विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरुमा उसले असन्तुष्टिहरु राख्दै संविधान परिमार्जनको आवाज उठाउँदै आएको छ ।

तर सम्पूर्ण संविधान कुनै शासकको सनकको आधारमा विघटन भएको परिवेशमा यस संविधानको रक्षार्थ जनता समाजवादी पार्टी समेत सडकमा विरोध जनाउन पुग्नु नेपालको संविधान र संविधानवादको लागि सुखद पक्ष मानिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिसबाट हौसिएर कतिपय जिम्मेवार नेतृत्वहरुले अब संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषित गरिनुपर्छ, प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्नेजस्ता उद्गारहरु प्रकट गर्न थालेका थिए । प्रदेश एक र वाग्मती प्रदेशमा प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको छ । यसबाट ती प्रदेशहरुमा समेत एक प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता जन्मिएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान र संसदलाई क्रियाशील बनाइदिएको वर्तमान अवस्थामा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता विरोधीहरुको उत्साहलाई पक्कै पनि निरुत्साहित गरेको हुनुपर्छ । यसै अवधिमा नागरिक आन्दोलनमार्फत युवा, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका नयाँ नयाँ नेतृत्वहरुले उठाएको आवाजले नेपालमा लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण गर्ने बाटो फराकिलो पार्दैछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि : राजनीतिक प्रश्न मिश्रित संवैधानिक विषयको छिनोफानो गर्नुपर्ने जुनसुकै मुद्दामा न्यायपालिका एउटा कठिन अग्निपरीक्षाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ । विगतमा विभिन्न पटक संसद विघटन हुदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका थिए तर कुनैपनि फैसला आलोचनामुक्त भने हुन सकेन ।

यसपालि पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहँदा बाहिर भने अनेकन अड्कलबाजी, शंका, उपशंका व्यक्त भइरहे । यसै मुद्दाको सेरोफेरोमा चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व सभामुख तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेतका विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत दर्ता भयो । तर सर्वोच्च अदालतका पाँचैजना न्यायाधीशहरुले एकमतले जुन फैसला सुनाए त्यसले सर्वोच्च अदालत जटिल परिस्थितिमा पनि परिपक्व निर्णय लिन सक्षम छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

सुन्नमा आएको छ कि २०७७ फागुन ११ गते फैसला नै सुनाइदिने पूर्वतयारी थिएन । तर पाँचैजना न्यायाधीशहरुले आफ्नो राय राखिसकेपछि समय लम्ब्याएको खण्डमा आन्तरिक वा बाह्य विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको प्रभाव पर्नसक्ने डरलाई चुनौती दिँदै सोही दिन सर्वसम्मत फैसला सुनाइएको हो । यसबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको चातुर्य पनि प्रष्ट भएकै छ ।

तर यतिमात्रले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था सम्पूर्ण रुपमा कायम भइहाल्ने दावी भने गर्न सकिदैन । प्रदेश २ सरकारले प्रादेशिक अधिकारमा संघीय सरकारले गरेको अतिक्रमणविरुद्ध आधा दर्जनजति मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको छ तर संवैधानिक इजलासमा ती मुद्दाहरुको सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा परिणत भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्धको रिट, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशजविरुद्धको रिट, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोगलगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति र पद ग्रहण संसदीय सुनुवाइविना नै भएकाले असंवैधानिक दावी गरी दर्ता गरिएको रिटजस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयहरुमाथिको रिटहरुमा अपेक्षित द्रुतताका साथ सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन ।

अझ संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भएको अवस्थामा सोही अध्यादेश बमोजिमको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति भएपछि सो रिट प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशसले हेर्न मिल्ने नमिल्ने नैतिक र कानुनी संकट उत्पन्न भएको छ । आशा छ यी मुद्दाहरुमा समेत सर्वोच्च अदालतले उचित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्णय लिने नै छ ।

अन्त्यमा

न्यायपालिकाले संवैधानिक र कानुनी विषयको समाधान दिने हो । विशुद्ध राजनीतिक विषयको समाधान भने राजनीतिकर्मीहरुले नै पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः बस्दै छ । प्रतिनिधि सभालाई विश्वास नगरी विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सोही प्रतिनिधि सभाले पुनः विश्वास गर्ने वा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विकल्प भने स्वतन्त्र, सक्षम ढंगले प्रतिनिधिसभाले नै तय गर्नुपर्नेछ ।

उचित समाधान दिन नसकी पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्थामा पुग्यो भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरुको क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्नेछ । आशा गरौं प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकबाट एउटा सहज र संविधानसम्मत निकास देशले प्राप्त गर्नेछ ।

लेखक प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन् ।