२० फागुन, काठमाडौं । सरकारले २८ फागुन २०७५ मा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउन गरेको निर्णय धेरैका लागि ‘सरप्राइज’ थियो ।
सुरक्षा निकायसँग समेत कुनै सुझाव नलिई प्रतिबन्ध लगाएको भनेर कतिपयले सरकारी निर्णयको विरोध पनि गरे । त्यसयता नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यो मामिलामा वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै आएका थिए ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि अर्को ‘सरप्राइज’ दिने गरी विप्लव समूहसँग बिहीबार तीन बुँदे सहमति गरेको छ ।
विप्लव समूहका नेताहरुले हालको सहमतिलाई लामो समयको अनौपचारिक संवादपछि सिर्जित परिस्थिति भएको बताए पनि यति चाँडै निकास निस्किनेमा उनीहरु नै विश्वस्त थिएनन् । त्यसमा पनि दुई दिनमा तीन चरणको वार्तापछि विप्लव नै सार्वजनिक हुने स्तरको परिस्थिति बन्ला भन्ने नसोचेको पार्टीका एक जना केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।
प्रचण्डका विश्वासपात्र थिए विप्लव
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने तयारी गरेका विप्लवले २०३९ सालमा अखिल छैठौँबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् ।
सशस्त्र युद्ध थालेका बेला उनी माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष थिए भने पार्टीको ललितपुर जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका थिए ।
२०५४ सालमा पार्टीको कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्युरो इञ्चार्ज बनेका विप्लव हक्की, आँटिलो र विद्रोही स्वाभावका थिए । २०५५ भदौमा भएको माओवादीको विस्तारित बैठकबाट उनी केन्द्रीय सदस्य बने ।
कर्णालीमा रहेकै बेला कालीकोटको पदमघाट प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर प्रहरीको हतियार खोस्न सफल भएपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो ।
पूर्वमाओवादी नेताहरुका अनुसार १४ मंसिर २०६२ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले रोल्पामा प्रचण्डलाई लक्षित गरेर कारबाही चलाएका बेला विप्लवले प्रचण्डलाई बचाएका थिए ।
‘जुन घरमा प्रचण्डले सेल्टर लिनुभएको थियो, त्यहाँ सेनाले माथिबाट गोलाबारी गर्यो’, पूर्वमाओवादी नेता तथा हाल नेकपा सांसद राम कार्की भन्छन्, ‘अध्यक्षलाई त्योभन्दा पहिले सिफ्ट नगरेको भए, उहाँ टार्गेट हुनुहुन्थ्यो ।’ राप्तीको विशेष ब्युरो इञ्चार्जका रुपमा विप्लवले त्यसबेला प्रचण्डको सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेको कार्की बताउँछन् ।
सैनिक आक्रमणबाट प्रचण्डलाई बचाएकै कारण पार्टी वृत्तमा विप्लवको प्रशंसा भएको नेताहरु बताउँछन् । २०६३ सालसम्म आइपुग्दा उनी तत्कालीन माओवादीका ‘सुप्रिम कमाण्डर’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विश्वास पात्रका रुपमा देखिएका थिए ।
तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै प्रचण्डसँग टाढिँदै गए ।
रुकुमको चुनवाङमा २०६२ असोजमा भएको बैठकपछि तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनसँग रोल्पामा वार्ता भएको थियो । पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा वार्ता तय भयो । वार्ता टोलीमा बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महराहरु परे, प्रचण्ड १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न दिल्ली गए । विप्लव रोल्पामै रहे ।
शान्ति वार्ताका लागि सिक्लेसबाट प्रचण्ड–बाबुरामहरु काठमाडौं आउँदा सुरक्षा, व्यवस्थापनसहितका सबै जिम्मेवारी वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पाए । त्यसबेला माओवादीको भेरी–कर्णाली ब्युरो इञ्चार्ज रहेका महेश्वरजंग गहतराज सम्झन्छन्, ‘नेताहरुको सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धित ब्युरोबाट हुन्थ्यो, उपत्यका विशेष ब्युरो इञ्चार्ज भएकाले नेता पुनले अध्यक्षहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो ।’ पुन उपत्यका ब्युरोसँगै जनमुक्ति सेनाको डेपुटी कमाण्डरसमेत थिए ।
त्यसयता विप्लव भने प्रचण्डबाट क्रमशः टाढिँदै गए । सेना समायोजनको प्रक्रियामा विप्लवले प्रचण्डको विरोध गरे । ‘महापतन’ नामक पुस्तकमा ‘प्रचण्ड–बाबुरामले २०६९ सालमा जनमुक्ति सेनालाई समाप्त’ गरिदिएको विप्लवको भनाइ छ ।
त्यसबेला क्रान्तिको कार्यभार पूरा नभएको बताउँदै मोहन वैद्यले पनि शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए । पछि ‘क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई प्रचण्ड–बाबुरामको आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादबाट रक्षा गरेको’ भन्दै २०६९ सालमा मोहन वैद्य ‘किरण’को नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी गठन भयो । सिपी गजुरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित विप्लव पनि यही पार्टीमा जोडिए ।
तर, विप्लवले आफूलाई वैद्यको नेतृत्वमा पनि धेरै समय टिकाउन सकेनन् । उनले ८ मंसिर २०७१ मा प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ लगायतलाई लिएर नयाँ पार्टी घोषणा गरे ।
नेताहरुले मुलुकलाई जनयुद्धको गन्तव्यमा देशलाई नपुर्याई जनतालाई धोका दिएको बताउँदै उनले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को अवधारणालाई अघि सारे । र, संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
सहज भएन नयाँ पार्टीको यात्रा
विप्लवको पार्टीले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बहिस्कार गर्यो । चुनावलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्ने वा पूरै बहिस्कार गर्ने भन्नेमा छलफल भयो । अन्त्यमा विप्लवका नेताहरुले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै चुनावमा नजाने निर्णय गरे ।
चुनावताका विप्लव समूहले विभिन्न नेताहरुलाई लक्षित गरेर बम विष्फोट गरायो । ‘जनकारबाही’का नाममा समूहले हिंसात्मक गतिविधि अघि बढायो ।
२०७४ सालमा भारतीय अभिनेता सलमान खानलाई नेपाल ल्याउने तयारी भएका बेला पनि समूहले त्यो नरोकिए भयानक परिणाम आउने चेतावनी दियो, अन्ततः भ्रमण रद्द भयो । नेपाली संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप हुने कार्यक्रम गर्न नदिने समूहको दाबी थियो ।
घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको घरमा लक्षित गरेर समूहले बम विष्फोट गरायो । राज्यलाई कर नतिरेको भन्दै दुरसञ्चार कम्पनी एनसेल प्रालिको दर्जनौं टावरमा आगजनी भए । नख्खुस्थित एनसेलको मुख्यालय गेट अगाडि ११ फागुन २०७५ मा विष्फोट हुँदा सिंहप्रताप गुरुङको मृत्यु भयो, दुई जना घाइते भए । समूहले २४ फागुन २०७५ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा पनि विष्फोट गरायो ।
समूहले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारीविरुद्ध १४ जेठ २०७५ मा नेपाल बन्दको आह्वान गर्यो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा अनामनगर र बसुन्धारामा भएको आत्मघाती विष्फोटमा पार्टीकै सैन्यतर्फका विभुराम भनिने दिपेश विक, गोकुल राना मगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाहीले ज्यान गुमाए ।
धनगढीमा २ साउन २०७६ मा भएको विष्फोटमा पनि पूर्वलडाकूसमेत रहेका सैन्यतर्फका कार्यकर्ता राम सिंहको मृत्यु भयो । प्रहरी अनुसन्धान अनुसार दुवै घटना विष्फोटक पदार्थ ओसार्ने ज्ञानको अभावमा भएका थिए ।
श्रृङ्खलाबद्ध विष्फोटमा नागरिक र विप्लवकै नेता, कार्यकर्ताको ज्यान जान थालेपछि २३ साउन २०७५ मा पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड पक्राउ गर्दा भेटिएको एउटा डायरी सरकारसम्म पुग्यो । त्यसमा विप्लव समूहका बैठकका गोप्य विषय मात्र लेखिएका थिएनन्, पार्टी बैठकमा आगामी कार्यदिशाबारे भएका छलफलका टिपोट पनि थिए ।
त्यहाँ केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतलाई सेबोटेज गर्ने उल्लेख थियो । यही विषय उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २८ फागुन २०७५ मा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।
पार्टी गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लागेसँगै प्रहरीले समूहका नेता, कार्यकर्तालाई ‘जहाँ भेट्यो, त्यही पक्राउ गर्ने’ नीति अख्तियार गर्यो । समूहका प्रभावशाली नेताहरु धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’, हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, उमा भुजेल, माइला लामालगायत पक्राउ परे । पक्राउ परेका मोहन कार्की ‘जीवन्त’लगायत पोलिटब्युरो सदस्य र अन्य नेताहरु पार्टी परित्याग गर्दै सत्तारुढ दलतिर लाग्न थाले ।
सरकारले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नेलाई छाड्न प्रहरीलाई अनौपचारिक निर्देशन पनि दियो । यसबाट विप्लव समूह क्रमशः कमजोर बन्दै गयो ।
यही अवस्थाका बीच ५ असार २०७६ मा सर्लाहीको लालबन्दीमा समूहका नेता कुमार पौडेल प्रहरी कारबाहीमा मारिए । प्रहरीले पक्राउ गरेर गोली हानेको बताउँदै सत्तारुढ नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले संसदमै विरोध जनाए । अन्य पार्टीले पनि सरकारको विरोध गरे । पछि मानवअधिकार आयोगले पनि पक्राउ गरेर प्रहरीले गोली हानेको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्न प्रहरीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्यो ।
२५ असार २०७६ मा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले हानेको गोलीबाट भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जिव राईको मृत्यु भयो । त्यसपछि समूहले विभिन्न राजनीतिक दलबाट पाउँदै आएको सहानुभूति पनि गुमायो । एक वर्षपछि २३ मंसिर २०७७ मा मोरङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि समूहविरुद्ध जनस्तरमै आक्रोश बढ्यो, प्रहरी पनि थप आक्रामक बन्यो ।
यी घटनापछि गल्दै गएका विप्लव हालै भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वार्तामा बस्नु नै उपयुक्त हुने निचोडमा पुगे । सरकारतर्फबाट वार्ताका लागि ठोस प्रस्ताव आएपछि उक्त बैठक बसेको विप्लव समूहका एक जना केन्द्रीय नेता बताउँछन् ।
अब उनी कसरी अघि बढ्लान् ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विभाजन आएसँगै विप्लव समूहसँग संवादको प्रयासलाई अघि बढाएका थिए ।
यो समूह मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीबीच संयुक्त मोर्चा बनाउन सहभागी भयो । तर, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेका कारण खुला रुपमा आउन सकेन ।
वैद्यहरुले पनि प्रतिबन्ध फुकुवा र वार्ताका लागि दबाब दिँदै आएका थिए, त्यहीबीच विप्लवले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने निर्णय गरेका हुन् ।
समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सदस्य रहेको समिति थियो ।
विप्लवका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सदस्य रहेको समिति थियो ।
वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको प्रेस नोटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने’ र ‘गतिविधिहरुलाई शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने’ सहमति भएको उल्लेख छ ।
सरकारका तर्फबाट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको भनिएको छ । सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार २ बजे सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
समूहले हालसम्म संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको थियो र वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । यस विषय के सहमति भयो भन्ने हालसम्म दुवै पक्षबाट सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले विप्लवको राजनीतिक भविष्यको थप बाटोबारे अनुमान गर्न सहमतिको थप व्याख्या कुर्नुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अनौपचारिक कुराकानीमा आएका विप्लव समूहका एक नेताले भने समूहले हालको संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिनसकेको बताए । ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने निर्णय भएको हो, संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकारेका होइनौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
यसअघि सहमति भए संयुक्त सरकारसम्मको समझदारी हुनसक्ने विप्लवका नेताहरुले बताएका थिए, त्यसबारे हालसम्म दुवै पक्षले केही भनेका छैनन् ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यो सहमतिबाट उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विप्लवजीहरु आफ्नो पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकाउने र कार्यकर्ता छुटाउने राजनीतिक उपाय खोजिरहनु भएको छ, यो सहमति त्यसकै एउटा पाटो हुनसक्छ ।’
तर, विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा आउनु नै स्वागतयोग्य कदम भएको ठान्ने ठूलो समूह नै छ । विप्लव समूहको पोलिटब्युरो सदस्य छाडेर अघिल्लो वर्ष सत्तारुढ पार्टी प्रवेश गरेका नेता मोहन कार्की ‘जीवन्त’ ले भने, ‘सहमति स्वागतयोग्य कदम हो, विप्लवजीलाई शुभकामना छ ।’
उनले पार्टीभित्र आफूले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको कुरा अहिले पूरा भएको बताए । ‘विप्लवजीले जुन बाटो लिनुभएको थियो, त्यसले छापामार वा आत्मसमर्पणतिर लैजाने थियो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘युुद्धको प्रयोग दश वर्षमा भइसकेको थियो, क्रान्तिको कुरा दुई/चार वटा बम पड्काएर हुने थिएन, त्यसैले पार्टीमा हुँदा पनि मैले गलत कार्यनीतिलाई रोक्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ ।’ विप्लव अब सरकारसँगको समझदारीका विषयमा इमान्दार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपा सांसद राम कार्की पनि सहमतिलाई स्वागत गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘फौजी लडाइँले मात्र केही हुने थिएन, अब विप्लवजीहरुलाई राजनीतिक लडाइँ लड्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा.कृष्ण पोखरेलले पनि सरकार–विप्लव वार्ताबाट निकास निस्किनु स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा माओवादी द्वन्द्वकै जस्तो बाटोबाट हिंसा अघि बढाउन सम्भव नभएको बुझेर विप्लव शान्तिपूर्ण बाटोमा आएका हुनसक्छन् ।’ तर, साँच्चै विप्लवको हृदय परिवर्तन भएको हो/होइन भन्ने चाहिँ समयले नै बताउने उनको भनाइ छ ।
