दल विभाजन विवाद : कस्ता छन् निर्वाचन आयोगका नजीरहरू ?

२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोग लामो समयदेखि अनिर्णित छ ।

आधिकारिकता दाबी गरेको एक महिना वितिसक्दा समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगका आफ्नै नजीरहरुलाई समेत बेवास्ता गर्दै आयोग पदाधिकारीहरू विवाद निरुपणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छैनन् ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भने प्रचण्ड–माधव पक्षबाट प्राप्त आधिकारिता दाबीका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विवाद निरुपणको औपचारिक प्रक्रिया भने सुरू भएको छैन ।’

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले माघ २० गते आयोगसमक्ष दफा ४४ अनुसार आधिकारिकताको दाबी पेश गरेको थियो । कानुनतः आधिकारिकता दाबी पेश भएलगत्तै अर्को पक्षलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रचण्ड–माधव समूहको आधिकारिकता दाबी पेश गरेको एक महिना वितिसक्दा समेत आयोगले अर्को पक्ष (ओली समूह) लाई कुनै सूचना दिएको छैन ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (२) मा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा ‘… दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्ने’ उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल ऐनअनुसार आयोगले तत्काल दलको विवाद निरुपण गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको बताउँछन् । ‘हामीले नेकपा विवाद निरुपणमा विलम्ब भयो भनेर वक्तव्य नै निकालेर निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ पोखरेलले भने ।

फागुन १९ गते पोखरेलसहित पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले संयुक्त वक्तव्य निकालेर नेकपाको आधिकारिकता विवादमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।

‘हामी बोलेकाबोल्यै छौं, आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा उठेको प्रश्नले हामीलाई गम्भीर बनायो भनिरहेका छौं,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल भन्छन्, ‘आयोगले सबैको आग्रह सुन्छ भन्ने विश्वास गरौं ।’

दलको विवाद निरुपणमा आयोगका नजीरहरु के छन् हामीले निर्वाचन आयोगका पूर्वनिर्णयहरु केलाएका छौं ।

देउवाको ‘दवाव’ले काम गरेन

निर्वाचन आयोगमा दल विवाद र आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय भएका विभिन्न नजीरहरू छन् । जुन नेकपा विवादसँग समेत मिल्दाजुल्दा छन् ।

८ जेठ ०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि २ असार ०५९ मा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाएर देउवाले आफूलाई सभापति घोषणा गरे । विशेष महाधिवेशनमा १४७४ मध्ये ७७० महासमिति सदस्यको सहभागिता रहेको देउवा पक्षको दाबी थियो । त्यही दाबीसहित उनीहरू पार्टीको आधिकारिता र चुनाव चिह्न माग्दै निर्वाचन आयोग गए ।

निर्वाचन आयोगका तत्कालीन एक आयुक्तका अनुसार त्यसबेला देउवाले आफूलाई पार्टीको आधिकारिकता प्रदान गर्न निकै दबाव दिएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको भन्ने हिसाबले अधिकारीहरूलाई ‘दबाव’ दिइएको उनको भनाइ छ ।

आयोगले २०५९ भदौमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दियो । आयोगले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको दबावलाई बेवास्ता गरेर प्रचलित ऐन अनुसार निर्णय गरेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसपछि देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल गठन गरे ।

आनन्दीदेवीलाई मान्यता, राजेन्द्र महतोलाई नयाँ दल

२०६३ सालमा भोजराज पोखरेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजित भयो । सुरुमा बद्री मण्डल र आनन्दीदेवी नेतृत्वको सद्भावना पार्टी एकीकरण भयो ।

फेरि आनन्दीदेवी नेतृत्वको पार्टीभित्र अर्को विवाद देखा पर्यो । आधिकारिताको दाबी गर्दै राजेन्द्र महतो निर्वाचन आयोग पुगे । तर, आयोगले केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमत कता छ भन्ने हेर्‍यो । नेपाल सद्भावना पार्टीको ५० केन्द्रीय सदस्यमध्ये २६ जनाले आनन्दीदेवीको पक्षमा हस्ताक्षर गरे ।

बहुमत हस्ताक्षर अनुसार २५ मंसिर २०६४ मा आयोगले आनन्दीदेवीको पक्षमा निर्णय गर्‍यो । राजेन्द्र महतोले नयाँ दल सद्भावना पार्टी (सपा) दर्ता गरे ।

फोरम विवाद गच्छदारले अर्कै दल खोले

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा मधेसी जनअधिकार फोरममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संसदीय दलका नेता विजय गच्छदारबीच विवाद भयो । सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका गच्छदारले फोरम विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गरे ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी तत्कालीन ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत चाहिन्थ्यो । गच्छदारले ५३ सदस्यीय संसदीय दलका २८ सांसद र १६ केन्द्रीय सदस्य लिएर फोरम लोकतान्त्रिक दर्ता गर्न आयोग गए । तर उपेन्द्र यादव पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि गच्छदार समूहसँग केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत नपुगेको भन्दै आयोगमा उजुरी दियो ।

यो पक्षको दाबी फोरमको केन्द्रीय कमिटी ४२ सदस्यीय भएको भन्ने थियो । जबकी गच्छदारले विभाजनअघि फोरमको केन्द्रीय समिति ३६ सदस्यीय भएको र आफूसँग भएको १६ जना नै ४० प्रतिशत पुगेको दाबी गरेका थिए ।

आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षको दाबीलाई मान्यता दियो । त्यसपछि गच्छदारले यादव पक्षका तीन केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर ४२ जनाको ४० प्रतिशत पुर्‍याए र नयाँ दल दर्ताको वैधानिकता पाए ।

पार्टी विभाजनका बेलामा गच्छदार समूहमा रहेका रामजनम चौधरी केन्द्रीय समितिका १९ जना परिचयपत्र सहित आयोगमा गएर नाम सनाखत गराएको बताउँछन् ।

पार्टी विवादले न्यायाधीशको हत्या

२०६९ जेठमा ललितपुरमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भयो । अदालतले बमको हत्यामा संलग्न बाबु थापा भन्ने मेघबहादुर थापासहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

चुरे भावर पार्टीमा केशवप्रसाद मैनाली अध्यक्ष र बाबु थापा उपाध्यक्ष थिए । पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि मैनाली र थापाले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गरे । निर्वाचन आयोगले थापाको समूहलाई वैधानिकता दियो ।

त्यतिबेला थापाको समूहमा रहेका बद्रीप्रसाद न्यौपाने १४ संस्थापक मध्ये १२ जना आफूहरूसँग भएको बताउँछन् । त्यही आधारमा थापा पक्षले आधिकारिकता पाएपछि मैनालीको सभासद पद खोसिएको थियो ।

आयोगको निर्णयविरुद्ध मैनाली सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले मैनाली समूहको पक्षमा फैसला गर्‍यो । आफ्नोविरुद्धमा फैसला गरेकाले न्यायाधीश बमको हत्या गरेको थापाले बयानमा स्विकारेका छन् ।

अदालतको आदेशपछि राप्रपा संयुक्त दर्ता

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विवादमा २२ भदौ २०७४ मा राप्रपा विभाजित भयो । पशुपति शम्शेर जबराले राप्रपा (संयुक्त) दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिए ।

उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत ६४ जना र संसदीय दलको ४० प्रतिशतभन्दा बढी २२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

त्यसविरुद्ध कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा आयोगमा गयो । केन्द्रीय समितिका ५४ जना मात्रै जबराको पक्षमा रहेको थापा पक्षको दाबी थियो । तर आयोगले दल दर्ताको निवेदनसँगै जबरा पक्षले दिएको ६४ जना हस्ताक्षरलाई मान्यता दियो । आयोगको यो निर्णयविरुद्ध थापा पक्ष सर्वोच्च अदालत पनि गएको थियो । सर्वोच्चले राप्रपा (संयुक्त) दर्ता गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि विवाद टुंगियो ।

जनमुक्ती पार्टी विवादः बहुमत नपुग्दा मान्यता पाएन

निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिता विवादमा गरेको अर्को एउटा नजीर छ ।

पूर्वलडाकूहरुको माओवादी जनमुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङलाई हटाएर आफूलाई अध्यक्ष बनाइएको निर्णयसहितको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए ।

जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय कमिटी २३ सदस्यीय थियो । श्रेष्ठले १७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका थिए । तर, आयोगले त्यसलाई मानेन, सिधै विवाद निरुपणतिर लाग्यो ।

आयोगले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर हस्ताक्षर गर्न लगायो । यसो गर्दा गुरुङलाई अध्यक्षबाट हटाउने पक्षमा ११ जनाले हस्ताक्षर गरे । निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदा भने १७ जनाको हस्ताक्षर थियो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले २३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष हटाउने पक्षमा बहुमत संख्या (१२) नपुगेको भनेर गुरुङको पद कायमै रहने निर्णय गरेको थियो ।

कस्तो छ विवाद निरुपण प्रकिया ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ देखि ४६ सम्म दलको आधिकारिता विवाद निरुपण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यी दफाहरुमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रक्रियागत रुपमा प्रमाण पेस गर्ने, त्यसमाथि अध्ययन गर्ने, स्वयं नेताहरूलाई सहमतिको लागि समय दिने, सहमति नजुटे आयोगले बहुमत–अल्पमत हेरेर निर्णय दिने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी फुट्दा वा फुटाउनको लागि सम्बन्धित पक्षले दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेरबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले यी काम गरिसकेका छन् । दुवै पक्षले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् । तर आयोगले माघ ११ गते निर्णय दिँदै दुबै पक्षलाई मान्यता दिएन ।

त्यसबेला आयोगले अध्यावधिक गर्ने विवरण आएको तर, आधिकारिकताका दाबी नगरिएको बताएको थियो ।

त्यसपछि माघ २० गते प्रचण्ड–माधव पक्ष आधिकारिताको दाबी लिएर आयोग गएका थिए । अब आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार नेकपा विवाद निरुपणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

ऐनको दफा ४४ मा भएको व्यवस्था अनुसार, निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड–माधव पक्षले पेस गरेको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्ष (ओली समूह) लाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

ओली समूहले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा र अनुरोध गरेको खण्डमा आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकेर सूचना निकाल्न सक्नेछ ।

कानुननतः आयोगले सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा लिखित जवाफ पेश भएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विवाद निरुपणको प्रक्रियामा गएपछि सहमतिका लागि बोलाउनुपर्ने हुन्छ । सहमति भयो भने सोही अनुसार हुन्छ । सहमति नभए आयोगले प्राप्त प्रमाणहरुलाई ऐन बमोजिम अध्ययन अगाडि बढाउँछ ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी एनेको दफा ४६ (२) मा आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ ।

ऐनको ४५ अनुसार सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । यसका लागि आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।

कानुनी प्रक्रिया अनुसारका सबै कागजात बुझाएपछि को आधिकारिक भन्ने संख्याले निर्धारण गर्छ । यसका लागि आयोगले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आफैं उपस्थित हुन भनेर त्यो संख्या गणना गर्न पनि सक्छ ।

आयोगका आफ्नै तर्क

नेकपा विवादका सन्दर्भमा निर्णयमा पुग्न किन ढिलाइ भएको हो ? निर्वाचन आयोगको आफ्नै तर्क छ ।

‘सुरुमा अध्यावधिक भनेर आयो, हामीले आधिकारिकता दाबी गर्न भन्यौं । उहाँहरुले नमानेपछि हामीले पुरानै टिम कायम रहेको भन्यौं । अब दाबी नै पेश भएको सन्दर्भमा विवाद सुरु भएको समयावधि लगायतका विषय पनि छन् । त्यसकारण यसमा ढिलाइ भएको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।

तर, आयोगको यस्तो तर्कले समस्याको निकास नदिने पूर्वप्रमुख आयुक्तहरु बताउँछन् । नेकपाको विवाद पनि विगतका विवादहरु जस्तै छ । नेकपाको विधान छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ, नियमावली छ, निर्वाचन आयोग ऐन छ । यी सबैलाई हेरेर आयोगले निर्णय दिन सक्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएपछि संसदीय दलको नेता फरक–फरक रहेको, प्रमुख सचेतक फरक–फरक रहेको जस्ता विवरण संघीय संसद सचिवालयमा पुगेका छन् ।