२४ फागुन, काठमाडौं । २०७४ मंसिरमा सामूहिक बलात्कार तथा हत्या प्रयासपछि बेहोस् बनेकी गोदामचौर ‘क’ (पीडितको परिवर्तित नाम)ले १६ महिनापछि चहर्याइरहेको घाउमा मलम लागेको अनुभूत गरिन् ।
जिल्ला अदालत ललितपुरले १७ फागुन २०७५ मा पीडकहरूलाई सामूहिक बलात्कारमा १० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्ष र चोरीमा ६० दिन जेल सजाय सुनाएपछि तनमनमा लागेको चोट थोरै बिसेक भएको ठानिन् ।
२ मंसिर २०७४ मा माइतबाट घर फर्कँदै गर्दा सामूहिक बलात्कारमा परेकी २१ वर्षीया गोदामचौर ‘क’ को दाहिने हात र टाउकोको उपचार अझै सकिएको छैन ।
अपराधीको ढुंगा प्रहारबाट टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ र हात तीन ठाउँमा भाँचिएको छ । एक हप्तापछि होसमा आएकी उनको शरीरमा ३० भन्दा बढी टाँका लगाइएको छ ।
उपचारमा १२ लाख रुपैयाँ भन्दाबढी खर्च भइसकेको छ । उपचार खर्च जुटाउन नसकेर घरजग्गासमेत बेचीसकेका छन् । अहिले ललितपुरकै एउटा पाखोमा छाप्रो बनाएर बसेका छन् । मासिक साढे ११ हजारको नोकरी गर्दै आएकी उनी यो घट्नापछि जागिर बिहीन भएकी छन् । श्रीमान्को पनि जागिर गुमेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले तीनैजना अभियुक्तबाट पीडितलाई जनही एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने फैसलासमेत गरेको थियो । यो फैसला आएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि उनले एक पैसा क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन् ।
‘सुरुमा प्रहरीले बिल राख्नु उपचार खर्च पाउनुहुन्छ भनेका थिए तर केही पनि पाइएन,’ गोदामचौर ‘क’की आमाले आइतबार अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘वकिल सरलाई भनिदिनु न, मेरी छोरीको उपचार गर्नै गाह्रो भइसक्यो ।’
यो पनि पढ्नुहोस बलात्कारपीडितको बयानः एक वर्ष भयो, न्याय माग्न कहाँ जाऔं ?संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था छ । जसमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २२८ मा पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्दछ भनिएको छ । तर यी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन सहज नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘गोदामचौर ‘क’कै उदाहरण हेर्नुस न, त्यो घट्नापछि पीडित परिवार पुर्ख्यौली थलोबाट विस्थापित हुनुपर्यो, न उपचार खर्च पाए न सामाजिक पुनस्र्थापना भयो,’ अधिकारकर्मी संजिता तिमल्सिना भन्छिन्, ‘आम बलात्कार पीडितको व्यथा ती बहिनीको भन्दा खासै फरक छैन ।’
महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बलात्कारपछि क्षतिपूर्ति पाउनेहरू औंलामा गन्न सकिने संख्यामा रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘दैनिक १५ जनाको बलात्कार भएको तथ्य आए पनि क्षतिपूर्ति पाउनेहरू एक प्रतिशत भन्दा पनि कम छन् ।’
सहानुभूति होइन समानुभूति देउ
२२ माघमा बैतडीको दोगडाकेदार-७ की १७ वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको सार्वजनिक भएपछि हत्यारा पक्राउ गर्नुपर्ने मागसहति देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भए । जब आरोपी पक्राउ परे, त्यसपछि भागरथीको पक्षमा उठेका आवाज सेलायो ।
‘यसको अर्थ हो, हामीले न्याय भनेकै अपराधीलाई जेल पठाउनु हो भन्ने बुझेका रहेछौं,’ रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापा भन्छिन्, ‘त्यो आपराधिक घट्नाले भागरथीको आमालाई कस्तो चोट परेको होला ? बुढेसकालमा पानी तताएर दिन छोरी गुमाउने आमाको मनमा के बित्दो हो भन्ने सोचविचार गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै होइन र ?’
पीडितलाई सुरुमै क्षतिपूर्ति दिर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । सुरुमै क्षतिपूर्ति दिने हो भने उपचार र कानुनी लडाइँमा सघाउ पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । अधिकारकर्मी तिमल्सिना भन्छिन्, ‘सबैखाले उपचार पाउनु पीडितको अधिकार हो, उनीहरूप्रति सहानुभूति होइन समानुभूति हुनुपर्दछ ।’
न्याय र उपचार लम्बिँदै जाँदा परिवार वा आफन्तबाटै असहयोग सुरु हुन थाल्दछ । जिम्मेवारीबाट उम्कन बलात्कार हुनुमा कतै न कतै पीडितको पनि दोष छ कि भन्ने गलत धारणा पनि पीडितको अधिकारमा बाधक भएको तिमल्सिनाको बुझाइ छ ।
कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशले महिला अस्मिताकै लागि लज्जा हुने गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको देखिन्छ । जम्मा पाँच हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिएको उदाहरण समेत भएको अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।
क्षतिपूर्ति बिनाको न्यायले पुग्दैन
संविधानको धारा २१ को उपधारा (२) मा भनिएको छ ‘अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।’
संविधानको यो प्रावधानबारे व्याख्या गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको अर्थ हो न्यायले मात्रै पुग्दै अनिवार्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर ।’
न्यायाधीशले फौजदारी अपराधशास्त्रीको नजरबाट मात्रै हेर्दा पीडितशास्त्र ओझेल परिरहेको उनी बताउँछन् । ‘कतिलाई लाग्न सक्छ पीडितले आफ्नो लागि लडेको छ,’ अपराध पीडित संरक्षण समितिका विज्ञसमेत रहेका डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘साक्षीको रुपमा अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनमा पीडितको अहम भूमिका हुन्छ ।’
फौजदारी कसूर तथा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा तीन वर्षभन्दा माथिको कैद वा ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिमाना भएका कसुरदारलाई कति सजाय निर्धारण गर्ने भन्नेबारेमा छुुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा तत्काल पाउनुपर्ने राहतबाट पीडित बन्चित हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अधिवक्ता रजनी दाहाल क्षतिपूर्तिविनाको न्याय अपुरो मान्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘पीडितहरूले मुद्दा जितिहाले पनि कानुनी जटिलताका कारण क्षतिपूर्ति र परिपुरणको अधिकारबाट बञ्चित छन् ।’
पीडकबाट क्षतिपुर्ति भराउने व्यवस्थाले गर्दा पनि पीडितहरू मारमा परेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । पीडितलाई तत्कालै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र पीडकसँग राज्यले असुल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
बलात्कारपछि पीडितहरू कोमामा जाने, वर्षौपछि पनि निदाउन नसक्ने हुन्छन् । कतिपयले परिवारको साथ पनि पाउँदैनन् । उनीहरूलाई केही लाख रुपैयाँ दिँदैमा मनको घाउ पुरिँदैन ।
‘बलात्कार भनेको शारीरिकमात्रै होइन आत्मामाथिकै आक्रमण हो जसको कुनै क्षतिपूर्ति हुँदैन,’ रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापा भन्छिन्, ‘तर बलात्कारपछि मेडिकल परीक्षण खर्च जुटाउन नसक्ने दिदीबहिनीको अनुहार सम्झिँदा सुरुमै क्षतिपूर्ति दिने हो भने कानुनी उपचारमा पनि काम लाग्छ ।’
गोदामचौर ‘क’लाई परिवारका केही सदस्यले अदालतले भनेको क्षतिपूर्ति पाएकी छैनौ भनेर सोध्छन् । उनको दाहिने हातले राम्रोसँग काम गर्दैन । उपचार अझै जारी छ । त्यो घट्ना सम्झिँदा अझै पनि रिंगटा लागेर ढल्ने गरेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक बहिस्कारको डरले नयाँ ठाउँमा त परिचय लुकाएर बसेकी छु, क्षतिपूर्ति माग्न कहाँ जाउँ ? कसलाई गुहारौं ?’
