२४ फागुन काठमाडौं । भारतमा सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा भएको किसान आन्दोलनले शनिबार एक सय दिन पूरा गरेको छ । सय दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार किसानहरुले राजधानी सहर नयाँ दिल्लीका प्रमुख सडक ठप्प पारेर प्रदर्शन गरे ।
आन्दोलनका कारण शनिबार पाँच घण्टा राजधानी बाहिरका मुख्य सडक पनि ठप्प भए । तर, सरकार भने किसानको माग सम्बोधन गर्ने मामिलामा उदासीन देखिएको छ । किसानले निरन्तर आन्दोलन गरिरहे पनि कानुन सही भएको भन्दै सरकारले माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । त्यसका साथै भारतले किसान आन्दोलनको समर्थन गर्नेहरुलाई चेतावनी दिने तथा पक्राउ गर्नेजस्ता काम पनि गर्दै आएको छ ।
के हो किसानको मुद्दा ?
भारतमा सरकारले महत्वपूर्ण कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ र सो मूल्यमा किसानको उत्पादन सरकारले किन्नुपर्छ । अहिले ल्याएको नयाँ कानुन अनुसार किसानले न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर बजारमा आफ्ना उत्पादन बेच्न पाउँछन् । यसले किसानलाई नै राहत पुग्ने सरकारको तर्क छ । किनकी यसअघि न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बेच्दा किसानसँग कसलाई बेच्ने भन्ने विषयमा सीमित विकल्प हुन्थ्यो ।
यद्यपि सरकारले ल्याएको तीन नयाँ कृषि कानुन अनुसार भने किसानलाई आफ्नो खाद्यान्न बिक्रीको लागि कुनै प्रतिबन्ध हुँदैन । उनीहरुले आफ्नो चाहनाअनुसार बिक्री गर्न सक्छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ कानुनले किसानलाई थप स्वतन्त्रता दिएको दाबी गरेका छन् । यस्तोमा किसानले प्रत्यक्ष रुपमा खरिदकर्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने मोदीको भनाइ छ । तर, नयाँ नियमले ठूला कम्पनीलाई फाइदा हुने र यसले आफूहरु झन् मर्कामा पर्ने किसानको चिन्ता छ । आगामी दिनमा कुनै पनि कृषि उपजले उत्पादनको समयमा उचित मूल्य नपाउने भन्दै किसानले कृषि कानुनको विरोध गरिरहेका छन् ।
कहिले सुरु भएको थियो आन्दोलन ?
भारतले गत सेप्टेम्बरमा नयाँ कृषि कानुन पारित गरेसँगै आन्दोलन सुरु भएको थियो । गत नोभेम्बरमा किसानले ट्र्याक्टर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । उनीहरुले राजधानी सहर नयाँ दिल्ली आउने मुख्य सडक ठप्प पारेका थिए । हजारौं किसानले राजधानीसम्म र्याली निकालेका थिए । यसैक्रममा प्रहरीले उनीहरुलाई राजधानी प्रवेशमा रोक लगाउँदा हिंसा पनि भड्किएको थियो ।
किसान आन्दोलन डिसेम्बर महिनासम्म जारी रह्यो । यो आन्दोलनको समर्थनमा मुलुकभरका मजदुर पनि जोडिए र उनीहरुले भोक हड्ताल सुरु गरे । सो क्रममा नयाँ दिल्लीबाहिर करिब एक लाख जनाले प्रदर्शन गरेका थिए । यद्यपि उनीहरुको आन्दोलन निकै शान्तिपूर्ण थियो तर बेलाबेलामा प्रहरीसँगको झडप तथा हिंसाको समाचार पनि आउँथे ।
भारत सरकारले किसान आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । विशेषगरी गत जनवरीमा गणतन्त्र दिवसको दिन राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिएको ट्र्याक्टर र्यालीका क्रममा भड्किएको हिंसालाई लिएर सरकारले यो आन्दोलनको विरोध गर्दै आएको छ । यो घटनासँगै भारतले सुरक्षाको कारण देखाउदै केही स्थानमा इन्टरनेट बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसयता किसानले दिल्लीको सीमामा क्याम्प लगाएर आन्दोलन जारी राखेका छन् । तर, राजनीतिक हिसाबमा यसले नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भएकाले प्रहरीले किसानको क्याम्प हटाउने आँट भने गरेको छैन ।
किसानसँगको वार्ता
आन्दोलनको क्रममा किसान र सरकारी टोलीबीच पटक पटक वार्ता पनि भएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन । आन्दोलनरत ३० किसान संगठनका नेता पनि आन्दोलन फिर्ता नलिने अडानमा छन् । उनीहरुले कृषि कानुन फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
गत डिसेम्बरमा सरकारले यो कानुनमा केही संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, किसानले सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उक्त संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
जनवरीको मध्यतिर भारतको सर्वोच्च अदालतले अस्थायी रुपमा कृषि कानुनको कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै यसबीचमा सरकार र किसानबीच थप वार्ता र समाधानको मौका मिल्ने बताएको थियो । त्यसको केही दिनपछि सरकारले यो कानुन १२ देखि १८ महिनासम्म रोक्न सक्ने बताएको थियो । यद्यपि किसान संगठनहरुले भने दीर्घकालीन रुपमा यो कानुन फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसयता निरन्तर आन्दोलन चल्दै आएको छ । गत सातामात्र किसानले भारतका विभिन्न राज्यका मुख्य मार्गहरु ठप्प पारेका थिए । सो क्रममा प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सरकारको बेवास्ता
किसान आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो देखाइरहेको अवस्थामा सरकारले भने आन्दोलनलाई दबाएरै छाड्ने तर कृषि कानुनबारे पछि नहट्ने नीति लिएको छ । विभिन्न चरणमा भएको वार्तामा पनि सरकारले किसानलाई तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिन भनेको छ तर कानुन भने केही समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति अंगीकार गरेको छ । साथै सरकारले निरन्तर किसानको पक्षमा उठ्ने आवाजको पनि विरोध गर्दै आएको छ ।
किसानको पक्षमा क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे भारतको विदेशमन्त्रालयले आपत्ति जानाउँदै भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो ।
पर्यावरणविद् ग्रेटा टुनवर्गले किसानको पक्षमा वकालत गर्दा उनलाई इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गर्न लगाउनेसम्मको प्रयास भारतले गरेको थियो । त्यस्तै भारतमा टुनवर्गको जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रमकी सहयोगी दिशा रविलाई पनि भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
किसान आन्दोलनको समर्थन गरेको भन्दै भारतले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरलाई पनि चेतावनी दिएको थियो । सरकारले कृषि कानुन संसदमा पर्याप्त छलफलपछि ल्याइएको भन्दै यसलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताउँदै आएको छ । साथै सरकारले आगामी दिनमा पनि किसान आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेरै अघि बढ्ने संकेत दिएको छ ।
