२६ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा सरकार र विपक्षी दलहरुबीचको राजनीतिक किचलोमा परेको छ ।
संसद अधिवेशन चालु नरहेका बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु पेस हुनुपर्ने सत्तारुढ नेकपा एमालेको माग र अध्यादेश पेश गर्न खोजिए अवरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को चेतावनीका कारण पुनर्स्थापनापछिका दुईवटै बैठक प्रभावित हुन पुगे ।
बुधबार बिहान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सभामुख सापकोटा, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम र प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी करिब एक घण्टा छलफलमा जुटे ।
छलफलले बुधबार बैठकमा शून्य र विशेष समय राख्ने, दलका नेताहरुलाई बोल्न दिने, सरकारले ल्याएका विभिन्न सात वटा अध्यादेश पेस गर्ने र बहालवाला र पूर्वसांसद गरेर १४ जनाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय गर्ने निधो गर्यो ।
यही कार्यसूची बोकेर सभामुख सापकोटा १२.३० बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वर गए । सभामुखले दलका नेताहरु र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसंग छलफल गरे । सभामुखको सचिवालयका अनुसार सापकोटाले दलहरुसंग को–को बोल्ने हो भनेर सुरुमै नाम मागे ।
तर, छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेस हुनुपर्ने बताएको सुनाए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरुले अध्यादेश पेश गर्न नदिने अडान लिए ।
अध्यादेश पेश गर्न नेकपा एमालेबाहेक अरु दल नमानेपछि सभामुख सापकोटाले नै शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेदेखि सबै कार्यक्रम हटाए । शोक प्रस्ताव पारित गर्ने विषय मात्रै कार्यसूचीमा राख्ने गरी छलफल टुङ्ग्याए ।
यता, अध्यादेश पेस नहुने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद बैठक सुरु नहुँदै बाहिरिए । कार्यसूचीका सम्बन्धमा सभामुख, दलका नेता र कानुन मन्त्रीबीच छलफल चलिरहेकै बेला सांसद नेम्वाङले अध्यादेश पेस नहुने भयो भन्ने सन्देश सुनाएपछि प्रधानमन्त्री बाहिरिएका थिए ।
बैठक सुरु नहुँदै हिँड्नुको कारणबारे पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले हात हल्लाउँदै भने, ‘यति भए भैगो नि !’
प्रधानमन्त्री बाहिरिनुको कारणबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै नेम्वाङले भने, ‘आजको बैठक एकदम औपचारिक मात्रै हो भन्ने जानकारी थियो, त्यो औपचारिक बैठक पनि सुरु हुन अलिकति ढिलो हुने भएपछि उहाँ (प्रधानमन्त्री) आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका लागि यहाँ (वानेश्वर) उपस्थिति जनाएर जानुभयो ।’
यसअघि फागुन २३ गते पनि प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठक सुरु नहुँदै बाहिरिएका थिए । २३ फागुनमा बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्ने विषय कार्यसूचीबाट सभामुखले नहटाएपछि प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
उक्त अध्यादेश पेस गर्दा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै रोष्ट्रम घेराउ गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै संसदबाट पारित गर्न नदिने विपक्षी दलहरुको रणनीति छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपासहितका सांसदहरुले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै संसद सचिवालयमा विरोधको सूचना समेत दर्ता गराएका छन् ।
बुधबारको बैठकमा बाँकी विधेयकहरु पेस गर्ने तयारी थियो । तर, अध्यादेश पेश हुन नदिने विपक्षी दलहरुको अडानका कारण दिवंगत सांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै चैत ३ गतेसम्म स्थगित भयो ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा ६ वटा अध्यादेश पेश गर्न खोजेको छ । तिनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश छन् ।
त्यसै गरी अन्य अध्यादेशमा फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश छन् ।
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा विपक्षी दलहरुले अध्यादेश पेस गर्न नदिनु उचित नभएको बताउँछन् ।
‘अध्यादेश पेस गर्ने कुरालाई ‘इस्यु’ बनाउन हुन्थेन । प्रधानमन्त्रीले हिम्मत छ भने फेल गरेर देखाउ भन्ने बाटो दिएपछि को माथि देखिन्छ त ?’ उनी भन्छन्, ‘अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने अभ्यास र कानुनी व्यवस्था छ र पेस भएको अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार संसदलाई छँदैछ ।’
जनसरोकारका अनेक विषय संसदमा प्रस्तुत हुन दिनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । ‘दलहरुले हाम्रा कुरा छन्, शून्य समय, विशेष समय चाहियो भनेर सचिवालय र सभामुखलाई आग्रह गर्नुपर्थ्यो । संसद सचिवालयले पनि समय उपलब्ध गराएर जनताको कुरा राख्न दिनुपर्थ्यो । तर, सदन नै चल्छ कि चल्दैन भन्ने त्रासमा बैठक राख्नुले गलत सन्देश जान्छ’ उनले भने ।
