३ चैत, वीरगञ्ज । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित श्रीकृष्ण स्टोर्स ०७७ फागुन २४ गते संयुक्त बजार अनुगमन टोली पुग्यो । अनुगमनका क्रममा १५५ रुपैयाँमा किनेको बस्तु ३७१ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइयो ।

बस्तुमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत नाफामात्रै जोड्न पाउने प्रावधान नेपालको कानुनमा छ । बस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएपछि टोलीले कानुन अनुसार तत्काल २ लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्‍यो । र्फमले पछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, वीरगञ्जको खातामा रकम जम्मा गर्‍यो ।

वीरगञ्ज माइस्थानस्थित गगन ट्रेडिङ हाउसमा ०७७ फागुन १२ गते अनुगमन गर्दा पनि त्यस्तै देखियो । हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको पि्रन्टर व्यवसायीले २३ हजार ८९२ रुपैयाँमा बिक्री गरेको रहेछ । बस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी नाफा लिएकोले उसलाई पनि अनुगमन टोलीले २ लाख रुपैयाँ तत्काल जरिमाना गर्‍यो ।

वीरगञ्ज- १९ को जय अम्बे ट्रेड एण्ड जनरल अर्डर सप्लायर्सले आफ्नो अगरबत्तीलाई भारतीय कम्पनीको खोलमा हालेर बजार पठाउने गरेको रहेछ । निल केबडा अगरबत्ती, शतप्रतिशत प्राकृतिक लेखिएको प्याकेटमा एमआरपी ७० रुपैयाँ छ । ०७७ मंसिर १० गते संयुक्त अनुगमन टोलीले २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ जरिमाना गर्नुको साथै प्याकेटहरु जफत गर्‍यो ।

त्यतिमात्रै हैन, वीरगञ्ज-६ रेशमकोठीस्थित एसआर रेडिमेडले विदेशी ब्राण्डका नक्कली उत्पादन बनाएर बेच्ने गरेको रहेछ । सूचना आएपछि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ स्वयं टोलि लिएर पुस २६ गते अनुगमन गर्न पुगे । कम्पनीले नर्थ फेस, एडिडास लगायतका चर्चित विदेशी ब्राण्डको नक्कल गरी ट्रयाक सुट बनाएर बेच्ने गरेको पाइयो । नक्कली उत्पादन बनाएर उपभोक्ता हितविपरीत काम गरेकोले उसलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिमाना लिइयो ।

हेटौंडास्थित घर संसारले वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा समान गरेको पाइएपछि ०७७ असोज १६ गते २ लाख रुपैयाँ जरिमाना गराइएको छ । यी त केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् ।

प्रदेश नं २ को ८ जिल्ला र बागमती प्रदेशको हेटौंडा र मकवानपुर जिल्ला हेर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्सा, वीरगञ्जमा छ ।

कार्यालयले अन्य सरोकारवाला निकायसँग मिलेर चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ९ वटा जिल्लामा बजार अनुगनमन गरेको छ ।

०७७ साउनदेखि फागुन महिनासम्म २ सय ५५ वटा र्फमको अनुगमन गरिएको छ । जसमध्ये १३५ वटालाई जरिमाना नै गर्नुपरेको छ ।

हेर्नुस तालिका

स्रोत : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, पर्सा

अनुगमन गरिएका कुनै पनि र्फमलाई कारबाही नभएको अवस्थाले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित भएको तथ्यलाई देखाउँथ्यो भने अनुगमन गरिएको मध्ये ५३ प्रतिशत र्फमले कुनै न कुनै हिसाबले उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको तथ्याङक कार्यालयसँग छ ।

मूल्य सूची नराख्ने, खरिद बिल नदेखाउने, व्यवसायिक प्रमाणपत्र नलिएर कारोबार गर्ने, प्रमाणपत्र भए पनि पसलमा नराख्ने, ढाँटी झुक्याइ बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने, अनुगमन कार्यमा असयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यवसायीहरुमा देखिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ मा त्यस्तै खाले विभिन्न कसुरको बारेमा उल्लेख छ । ती कसुर गरेको खण्डमा दफा ३९ अनुसार तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार अनुगमन टोलीलाई दिइएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका निरीक्षण अधिकृत नेतृत्वको टोलीले अनुगमनस्थलमै कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप खंग खत्वेले उपभोक्ता ऐन २०७५ लगायत कानुनी प्रावधानका बारेमा व्यवसायीले खासै चासो नराख्ने गरेको बताउँछन् ।

‘पहिला नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्छ भनेर सम्झाउँछौं, पछि अनुगमनका क्रममा अटेर गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने गरेका छौं । कतिपय व्यवसायीले लोभ लालचमा परेर उपभोक्तालाई ठगिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयले र्फमले बस्तु खरिद गर्दा नै कम बिल दिएर पैसा बढी लिएको गुनासो गर्छन् ।’

१० वटै जिल्लामा उद्योग वाणिज्य संघसँग बसेर कानुनका बारेमा जानकारी उल्लेखित पर्चा ‘उत्पादक तथा बिक्रेता वर्गमा अनुरोध,’ वितरण गरिएको र उपभोक्तालाई सचेत बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिएको दावी उनको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, पालिकाहरु स्वयं नियमक निकायको रुपमा छन् । तर, ती निकायबीच समन्वयको अभाव छ । पर्सामा अनुगमनको क्रममा घुस लिएपछि गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका ४ जना कर्मचारी पक्राउ गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस उद्योग अनुगमन गर्दा घुस लिने नापतौलका ४ कर्मचारी पक्राउ

स्थानीय पालिकाले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिश्पर्धात्मक मूल्यमा बस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, बस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सूचित हुन पाउने लगायत ९ वटा अधिकार उपभोक्तालाई दिएको छ ।

उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता, सेवा प्रदायकको दायित्वको बारेमा पनि ऐनमा उल्लेख छ । एउटा बिक्रेता एउटा बस्तुको बिक्रेता भए पनि अर्को बस्तुको बिक्रेता हुन्छ ।

एकातिरबाट उसले आफ्नो उपभोक्तालाई ठगिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर आफैं उपभोक्ता भएर ठगीमा परिरहेको हुन्छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी कहाँ छन् ?

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु कहाँ छन ? किन आवाज उठाउँदैनन ? भन्ने प्रश्न पनि सुन्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय संघ संस्थाहरु उपभोक्ताको अधिकारका लागि वकालत गरिरहेका पनि हुन्छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च, नेपाल उपभोक्ता महिला बालबालिका संरक्षण समूह, नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्च, हेवा नेपाल, कन्जुमर आई नेपाल, विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपाल, सुशासन महासंघ नेपाल र शुभकामना उपभोक्ता हित संस्था उपभोक्ता हकहितका लागि काम गर्न भनेर खोलिएका संस्था हुन् । तीनवटा जति संस्थाले मात्रै देशका विभिन्न जिल्लामा शाखा विस्तार गरेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रदेश २ अध्यक्ष केसी लामिछाने उपभोक्ता पाइला पाइलामा ठगिने गरेको बताउँछन् । उनी उपभोक्तामात्रै नभएर नियामक निकाय स्वयं ठगिने गरेको उनको तर्क छ ।

‘झट्ट हेर्दा सडकमा काटेर बेच्ने, भुजा पकौडी, जिलेबी सडकमा बेच्नेहरु हाम्रो नजरमा पर्छन् । उनीहरुले अखाद्य रङ मिसाउने गरेको, सडकको धुवा, धुलोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता नअपनाएको र झिंगा भन्किएको देखिन्छ,’ अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘ सेवाको कुरा गर्दा इन्टरनेट ३० एमबीपीएस भनेर लिएको हुन्छ, तर त्यस अनुसार चलेको हुँदैन । उपचार पाउने प्रक्रिया एकदमै कमजोर छ । न सेवा प्रदायकले यसमा ध्यान दिएको छ । न नियामक निकाय, नियामक निकाय स्वयं ठगिएको छ । उसलाई थाहा नै छैन ।’

बार्गेनिङ गर्न सक्नेले मुल्य केहि घटाउने भए पनि नसक्ने ठगिने गरेको उनको भनाइ छ । नियमन गर्ने अधिकार पाएका निकायहरुको कमजोरीका कारण उपभोक्ता मारमा परेको तर्क उनको छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय सरकार त उपभोक्ता अधिकारबारे बेखबर छ । प्रदेश सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि ऐन नै बनाएको छैन । कार्यविधि बनाएर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालाई बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । उनीहरुले के गर्छन् थाहै हुँदैन,’ उनले भने, ‘पालिकामा उपप्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन हुन्छ । त्यो समितिले पालिकाका कुनै एक अधिकृतको नेतृत्वमा बजार अनुगमन टोली बनाएर खटाउन सक्छ । तर त्यसो भइरहेको छैन ।’ उपभोक्ताको अधिकारका बारेमा सरोकारवाला गम्भीर हुनै नसकेको उनको बुझाइ छ ।

ऐनमा स्थानीय तहको कुनै अधिकृतलाई बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त बस्तु वा सेवा सरल एवं सहज रुपमा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश २ का अधिकांश पालिकाले बजार अनुगमन समिति नै गठन गरेका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारीबाट समिति गठन र बजार अनुगमनका लागि आवश्यक सहयोग नै नपाएको उपप्रमुखहरुको भनाइ छ ।

पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा चाडपर्वको बेलामा मात्रै बजार अनुगमन हुने गरेको उपप्रमुख सलमा खातुन स्वयं बताउँछिन् । ‘कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी छ, तर समिति गठन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमन गर्ने गरेका छौं, नियमित गर्न सकेका छैनौं ।’

उपभोक्ता सचेत छैनन्

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपभोक्ता ठगिनुमा सबैभन्दा पहिले आफैं दोषी रहेको बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा आम नागरिकमा विवेकशीलता कम छ । गुणस्तरीय बस्तु र सेवाको उपभोग गर्नुपर्छ, समान खरिद गर्दा बिल लिनुपर्छ भन्ने सचेतना छैन,’ उनले भने, ‘कस्ता बस्तु लिने ? म्याद नाघेको छ कि छैन ? मिसावट छ कि छैन ? ब्रान्डिङ सही छ कि छैन । मूल्य सूची छ वा छैन ? सामान्य कुरा पनि उपभोक्ताले सोच्दैनन् ।’

उनका अनुसार व्यवसायी मुनाफामा केन्दि्रतमात्रै नभएर स्वार्थमा लिप्त हुने गरेका कारण थप सिर्जना हुने गरेको छ ।

विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नियामक निकायको रुपमा जिम्मेवारी रहेको, उपभोक्ता अधिकारविरुद्धको कसुरमा प्रशासनमा मुद्दा दर्ता हुने गरेकोमा तर पछिल्ला दिनमा त्यो नरहेकोले प्रशासनले मात्रै चाहेर बजारलाई नियमन गर्न नसक्ने प्रजिअ तामाङको तर्क छ ।

‘पहिला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो, तर अहिले हामी कारबाही गर्ने नियामक निकायको रुपमा छैनौं, अर्को कुरा प्रयाप्त स्रोत, र साधन छैन,’ उनले भने, ‘तेल, दही, घ्युको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ठाउँ छैन । आम उपभोक्ताले मैले उपभोग गर्ने बस्तुको परीक्षण गर्छु भनेर पनि पाउने अवस्था छैन । पैसा लाग्छ ।’

पालिकामा उपप्रमुखको नेतृत्वको समिति सहित तीनै वटा सरकारको आ-आफ्नै नियामक संयन्त्र रहेकोले समन्वयात्मक ढंगले काम गरे उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुनबाट जोगाउन सकिने उनको तर्क छ ।