संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकताको खोजी

६ चैत, काठमाडौं । पुनर्स्थापित प्रतिनिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिकताको खोजी भएको छ ।

विपक्षी दलहरुसँगै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

संसद विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलापछि पुनर्स्थापित संसदको हिउँदे अधिवेशन २३ फागुनमा सुरु भएको थियो । तर सुरुका तीन बैठकमा नेताहरु बोलेनन् ।

शुक्रबार चौथो बैठकमा सत्तासाझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसँगै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘संसद विघटन असंवैधानिक कदम हो भनेर न्यायपालिकाले सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि विधिको शासन मान्छौं र संविधानको पालना गर्छौं भन्ने सरकारले नैतिक दायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’

सरकार सुरुदेखि नै प्रतिगमनका पक्षमा देखिएको र विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको उनले बताए । माइतीघरलगायतका कतिपय सार्वजनिक ठाउँमा भेला हुन नपाउने निर्णयदेखि विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा नागरिकको गोपनीयतालाई हरण गर्ने प्रावधान ल्याएको भन्दै उनले वर्तमान सरकार सुरुदेखि निरंकुश र तानाशाही बाटोमा हिँडेको जिकिर गरे ।

पछिल्लो पटक संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि गल्ती स्वीकार गरेर राजीनामा नदिएको भन्दै प्रमुख सचेतक खाँडले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘गल्ती स्वीकारेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दैन ?’

शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बास्कोटाको स्मरण

सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसालले पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बास्कोटाको उदाहरण दिइन् ।

प्रसंगवश बोल्दा एउटा शब्द चिप्लेबापत नैतिकताको पाठ सिकाएर तत्कालीन कानुनमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो’ उनले भनिन्, ‘अर्का एउटा मन्त्रीलाई सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी टेप बाहिर आउन थालेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दिलाइएको थियो ।’

बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न जाने नेपाली छात्राहरुबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले ८ साउन २०७५ मा राजीनामा दिएका थिए ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ८ फागुन २०७६ मा राजीनामा दिएका थिए । दुबै साबिकको नेकपाबाट मन्त्री बनेका थिए, जुन पार्टीमा भुसाल पनि थिइन् ।

दुई पूर्वमन्त्रीको उदाहरण दिँदै नेतृ भुसालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने गरी निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताइन् । ‘मैल सोचेको थिएँ, फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीबाट त्यो राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिनेछ’ माओवादी केन्द्रकी सांसद भुसालले भनिन्, ‘तर, अहिले पनि जिताहा शासकजस्तो गरेर हिँड्ने कुराले आम नागरिकमा के पर्छ होला ?’

नेतृ भुसाल अनैतिक, जिम्मेवारी नलिने, आत्मसमीक्षा नगर्ने व्यक्तिहरुका कारणले राजनीति बदनाम हुँदै गएको बताइन् ।

‘सबै नीतिको माऊ नीति राजनीति हो । राजनीतिज्ञले कस्तो आर्दश देखाउँछ, कस्तो चरित्र देखाउँछन त्यसको प्रभाव आम जनतामा पर्छ । तर, यस्तै अनैतिक, जिम्मेवारी नलिने, आत्मसमिक्षा नगर्ने व्यक्तिहरुका कारणले आज राजनीति बदनाम छ । मान्छेहरुले राजनीति भनेसी फटाहा नै हो, ठगी नै हो भने जस्तो गरेर चित्रण गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ’ नेतृ भुसालले भनिन् ।

संविधान मान्दैनौं भन्नेहरुले आन्दोलन गर्नुपर्‍यो !

जसपा नेता राजकिशोर यादवले विघटित संसदलाई पुनर्स्थापित गराउन संविधान मान्दैनौं भन्नेहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

२०७३ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेश केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा थिए । उनीहरुले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । असहमतिका बाबजुद चुनावमा गएको तत्कालिन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर अहिले जसपा बनेको छ । र, संसद विघटनविरुद्ध उसले पनि सडक आन्दोलन गरेको थियो ।

‘संविधान निर्माण गरिसकेपछि यो संविधान त विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो, यस्तो संविधान त कहीं छैन भन्ने शक्तिहरु यो संविधान च्यातचुत पारेर फाल्नतिर लाग्यो’ यादवले भने, ‘हामी हिजो यो संविधानमा मान्दैनौं, यो संविधानमा हाम्रो अधिकार भएन, हामीले खोजेको सहभागिता भएन भन्नेहरु सडक आन्दोलनमार्फत बचाउन लाग्यौं । इतिहास कस्तो कोल्टे फेर्दोरहेछ !’

सिंहदरबारमा आगो लाग्दा पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले राजीनामा दिएको स्मरण गरेका उनले असंवैधानिक कदम चालेका प्रधाममन्त्रीले भने किन राजीनामा नदिएको भनी प्रश्न उठाए ।

‘व्यवस्थाको हिसाबले पश्चगामी पञ्चायती व्यवस्थामा पनि सिंहदरबारमा आगो लाग्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री राजीनामा दिए । भ्रष्टाचारका थोरै कुरा बाहिर आउँदा मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेको स्थिति छ’ उनले भने,  ‘तर अहिले सत्ता नै सबथोक हो भन्ने मनोविज्ञान निर्माण हुँदैछ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले वर्तमान सरकारले असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेर प्रतिनिधिसभालाई मृत्यु शय्यामा धकेलेको तर, अदालतबाट पुनर्स्थापित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।

तर, अझै समस्या नसुल्झिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले संसदमा देखा परेको अस्थिरतामाथि समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसकेमा देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरु, विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको चलखेल हुने धेरै संभावनाहरु देखिरहेका छौं’ उनले भनिन्, ‘त्यसो भयो भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता र जनजीवनमा समेत धेरै ठूलो क्षेति हुने संभावना हाम्रा अगाडि छन् ।’

सरकारको प्रष्टीकरण : सदनबाटै राजनीतिक स्थायित्व

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षी दलहरुको आवाजलाई घुमाउरो भाषामा इन्कार गरे ।

‘सरकारको एउटा दृष्टिकोण थियो । त्यो दृष्टिकोण अहिलेका चालु समस्याहरुको समाधानका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ । जनताको अभिमत नयाँ ढङ्गले लिएर नै मुलुकका समस्याहरुको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अब यही सदनभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्न हामीलाई बाध्यात्मक स्थिति अथवा एक खालका निर्देशन प्राप्त भएको छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

सर्वोच्च अदालतले सदनबाटै समस्या समाधान गर भनेकाले सोही अनुसार हुने उनको प्रष्टीकरण छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भनेकोमा समेत उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘प्रतिगमनको परिभाषा कस्तो भयो भने निश्चित व्यक्ति पदमा पुग्न पाउँदा अग्रगमन हुने, नपाउने प्रतिगमन हुने’ उनले भनेका छन्, ‘तर हाम्रा निम्ति काठमाडौंका जनताले पानी खान पाउनुभन्दा अग्रगमन अरु केही हुन सक्दैन । तराईका बन्जर जमिनमा सिञ्चाइ दिनुभन्दा अग्रगमन अरु केही हुन सक्दैन ।’