‘यस्तै अनैतिक व्यक्तिहरुका कारण राजनीति बदनाम छ’

हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने ढोकैमा असंवैधानिक तरिकाले, लोकतन्त्रको मर्म विपरीत संसदको विघटन गरेर कथित निर्वाचन घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला दिएपछि हामी यहाँ सहभागी हुन सकेका छौं ।

संसद विघटन भइसकेपछि हामीले हामी मरेका छैनौं, हाम्रो संविधानअनुसार कसैको लहडमा संसद विघटन हुन सक्दैन, संविधानले देशलाई पछाडि फर्काउन दिँदैन, यो देश संविधानको व्यवस्थाबाट चल्छ भनेर सडकमा पलेटी कसेर, सरकारको लाठीको सामना गरेर आन्दोलनमा गयौं र अहिले यो पुनर्स्थापना भएको छ । हामी मर्यौं, त्यही प्रतिगमन ठीक हो भनेर उपस्थित हुने माननीय साथीहरुलाई पनि बधाई छ ।

मलाई लाग्थ्यो सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलन, पछिल्लो १० वर्षको जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दलित, महिलाहरुको आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका कारण अब हाम्रो पुस्ताले सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन ।

भावी पुस्ता सडकको राजनीतिक आन्दोलनमा जानुपर्ने छैन, यो पुस्ता त पुरै आर्थिक सामाजिक विकास गरेर हाम्रै देशको मौलिकतामा आधारित समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । यो विश्वासमा थियौं हामी ।

तर, बिडम्बना तत्कालिन समयमा आफ्नै पार्टी, हामीले नै बनाएको प्रधानमन्त्री, हामीले नै बनाएको सरकारले बडो षड्यन्त्रपूर्वक संवैधानिक परिषदबारे संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याउँछ । हामीले त्यसको पार्टीभित्रै प्रतिवाद गर्‍यौं । हामीले त्यसबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिकहाँ संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न गयौं । हाम्रो त्यो आह्वान पत्र ६ घण्टासम्म दर्ता गरिएन ।

वालुवाटारमा बसेको स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्रीले म त्यसलाई खारेज गर्छु, त्यसबाट कुनै नियुक्ति गरिएको छैन, अब विधिगत ढङ्गले, पार्टीको समेत परामर्शमा नियुक्ति गरिनेछ भनेर स्थायी समितिमा तीन बुँदे निर्णय गरियो । तर त्यसको तीन दिनपछि संविधानमाथि नै कु गरेर संसद विघटनमात्रै गरिएन, स्थायी समितिमा लेखेको मसी नसुक्दै अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषदहरुमा नियुक्ति गरिएको कुरा पनि बाहिर आयो ।

अहिले पनि ती संवैधानिक निकायहरुमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेका मान्छे पठाइएको छ । अब यो संसद पुनर्स्थापना भएको छ । हामीले त्यो नियुक्तिमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्छ, त्यसलाई संविधानसम्मत बनाउनैपर्छ । संसदको सुनुवाई गर्ने परम्परालाई छलेर केवल टेक्निकल तिथिमिति राखेर, ढाँटेर त्यो नियुक्ति गरिएको छ ।

संविधानमाथि गरिएको कुको पक्षपोषणमा राज्यका सम्पूर्ण स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेर देशैभरि सभा, प्रदर्शन गरिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर अनुरुप फैसला गरिदिएको छ र भविष्यमा समेत यस्तो प्रकारको कुको भावना राख्नसमेत नपाउने गरेर निर्णय गरेको छ । देश अग्रगमनको पक्षमा आएको छ ।

जुन ढङ्गले संसद विघटन गरियो त्यसबाट हामीलाई एउटा कुराको स्मरण भयो । हामी गणतन्त्रका निम्ति, संघीयताका निम्ति, समानुपातिक समावेशीका लागि आन्दोलन गरिरहँदा अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र भनेको त नेपालबाट अमेरिका जान बयलगाडा चढ्नुजस्तै हो भन्नुभयो ।

मान्छेका सोचाई भिन्न हुन्छ तर जनताको आन्दोलनले सम्भव बनाएको कुरा अन्तर्मनबाट स्वीकारेको होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर पहिलो चोटीको बजेट आउँदा पार्टीको घोषणापत्र, मजदुर, किसान, महिला, दलितको विपक्षमा, दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति, कमिसन र भ्रष्टाचारलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने बजेट आउँछ ।

यो कुरा हामीले पार्टीभित्र, संसदीय दलभित्र राख्यौं । तर, संसदीय दलको पूर्ण बैठक पनि बसेन । पार्टीमा छलफल हुँदा अर्को चोटी हुन्छ भनियो । तर, अर्को चोटी पनि उही बजेट, अझ अर्को चोटी पनि उही बजेट । हामीले दलको नेता बनाएको हो, तानाशाह बनाएको थिएनौं । हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको व्यक्तिगत तानाशाही बनाएका थिएनौं । तर, पार्टीभित्र क्रमश भोगेका थियौं ।

वैशाख ८ गतेको अध्यादेश (दल विभाजनसम्बन्धी) हामीले तत्कालै प्रतिवाद गर्यौं । अरुले पनि गर्नुभयो, १२ गते त्यो खारेज भयो । हामीले पार्टीको बैठक डाक्न बिन्तीपत्र चढाउनुपर्ने, पार्टीका बैठकमा आउँदै नआउने । तैपनि पार्टी एकता बचाउनुपर्छ, सरकारलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, पार्टीभित्र कार्यदल गठन गरेर हामीले पाँचै वर्ष शासन चलाउनुस्, तर पार्टीको घोषणापत्र अनुसार चलाउनुस् भन्यौं । तर तोड्ने प्रक्रिया सुरु भयो ।

जो व्यक्ति आफ्नो जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैन, आफ्नो पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैन, संस्थागत ढङ्गले चल्दैन भने स्वभावैले देशको संविधान नमान्दो रहेछ ।

आज संविधानलाई धरासायी पार्ने दुर्गतिको बाटो जनताको आन्दोलन र न्यायपालिकाको निर्णयले सच्चिएको छ । र फेरि हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिनिधिसभाका सदस्य हौं भन्ने गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।

केपी शर्मा ओलीजीकै सरकारमा प्रसंगवश बोल्दाखेरि एउटा शब्द चिप्लेबापत त्यतिबेलाका कानुनमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो नैतिकताको पाठ सिकाएर । अर्का एउटा मन्त्रीलाई सुरक्षा प्रेससम्बन्धी टेप बाहिर आउन थालेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दिलाइएको थियो ।

मैले सोचेको थिएँ, फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यो राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिनेछ । तर अहिले पनि बडो जिताहा शासकजस्तो गरेर हिँड्ने कुराले आम नागरिकमा के पर्छ होला ?

राजनीति सबै नीतिको माऊ नीति हो । राजनीतिज्ञले कस्तो आदर्श देखाउँछ, कस्तो चरित्र देखाउँछ त्यसको प्रभाव आम जनतामा पर्छ । यस्तै अनैतिक, जिम्मेवारी नलिने, आत्मसमीक्षा नगर्ने व्यक्तिहरुका कारणले आज राजनीति बदनाम छ । मान्छेहरुले राजनीतिज्ञ भनेपछि फटाहा नै हो, ठगी नै हो भने जस्तो गरेर चित्रण गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निकटका साथीहरु, एकचोटी छातीमा हात सोच्नुहोस्, तपाईंले मानेको नेताका विषयमा एकचोटी आत्मसमीक्षा गरौं, नैतिक जिम्मा लिने संस्कृतिको विकास गरौं, यो लोकतन्त्रको एउटा अंग हो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो देशको, हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीबारे सोच्नुभएको छ ? तपाईंले जनतालाई भ्रम दिनुभएको छ कि, तपाईं भ्रममा हुनुहुन्छ ? हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली जहाँ ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष छ र ४० प्रतिशत समानुपातिक पद्धतिबाट प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत पनि यदाकदाबाहेक आउँदैन । दुई तिहाईका धाक दिएर आफ्नो लाज छोप्ने दुस्साहस नगर्नुस् ।

यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा एउटा विशिष्ट क्षण थियो, दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको, राजनीतिक स्थिरतातिर लैजाने जनताको इच्छा र अकांक्षाको अभिव्यक्ति थियो गत निर्वाचनको परिणाम । त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्नुभएन, जीवनमा सबैभन्दा ठूलो भूल गर्नुभयो ।

कुनै बेला आन्दोलन गर्नुभयो, लामो समय जेल बस्नुभयो । तर जनताले सात दशक लामो आन्दोलन गरेर ल्याएको परिवर्तन, त्यसको संविधान, संविधानवाद र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कदमले तपाईंको नाम इतिहासमा कालो रुपमा लेखिएको छ । भ्रममा नपर्नुस्, अलि अलि मान्छेको आलोचना सुन्नुस् । आत्मसमीक्षा गर्नुस् ।

हाम्रा केही असहमतिका बाबजुद हामी फागुन २३ गतेको (उमले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने) सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्छौं । किनभने फैसलामा जे मागेको छ त्यही हो दिने, नमागेको कुरा पनि दियो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । हामीले पुनरावलोकनमा जान्छौं पनि भनेका छौं ।

हाम्रो देशमा तीन–तीन वर्षमा निर्वाचन हुन सक्छ ? कोभिड–१९ को महासंकट छ । जनताले खान पाएका छैनन् । देशभित्रका उद्योग कलकारखानाहरु बन्द भएर र विदेशबाट स्वदेश फर्किएका करिब १८ लाख बेरोजगार छन् । तिनीहरुलाई रोजगारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा १७ लाख जनालाई कोरोना खोप दिएर छुट्टि पाइन्छ ? यसले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा हुन सक्छ ? विदेशीले दिएको उपहार पनि ल्याउन नसक्ने ? के कारणले ल्याइएको छैन ? मित्रराष्ट्र भारतले दिएको ल्याइयो । मित्रराष्ट्र चीनले दिएको भ्याक्सिन किन ल्याइएको छैन ? यो जनताप्रतिको उत्तरदायी व्यवहार हो ? सन्तुलित परराष्ट्रनीतिको उदाहरण हो ?

कोभिड महासंकटसंग लड्नुपर्ने बेलामा बेमौसमको बाजा जस्तो गरेर चुनाव सम्भव छ ? आउने वर्ष स्थानीय चुनाव छ । त्यसको सात–आठ महिनामा प्रदेशको चुनाव छ । राज्यको तर्फबाट हुने पचासौं अर्ब र दलको तर्फबाट हुने खर्च यो देशले धान्छ ? देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने भन्दा अर्को के नियत हो ?

आजकै बैठकमा मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो– आर्थिक विकास भयो, अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति भयौं । थाहा छ हाम्रो गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या करिब १८ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २० प्रतिशत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिदर दुई प्रतिशत नेगेटिभमा छ भनेर विज्ञहरुले भन्छन् । म चुनौती दिन्छु, अहिलेको आर्थिक स्वेतपत्र ल्याउनुस् ।

बरु, संसदमा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनस्र्थापित गर्ने हो ? ऋणात्मकमा गएको आर्थिक वृद्धिलाई कसरी विकासतर्फ लिएर जाने हो भन्ने विषयमा छलफल गरौं । आर्थिक विकास केवल सरकार र केही विज्ञको मात्र विषय होइन । सबै राजनीतिक दल र सरोकार राख्ने सबैको विषय हो ।

अनि हाम्रा राजनीतिक समस्या जति यही संसदबाट हल गरौं । हामी अर्को कुनै दरबार नखोजौं । फेरि पनि यदाकदा सुनिन्छ विघटन ठीक थियो रे । यो भ्रममा नपरौं, सत्य स्वीकारौं । नैतिक जिम्मा लिऔं र संसदबाट यसको हल खोजौं । राजनीतिक दलहरुबाटै हल खोजौं ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ, सरकारले कुनै एजेण्डा दिन सक्दैन । बाहिर सडकमा सभामुखलाई गाली गर्दै हिँड्ने ? यो गैरजिम्मेवारीपन नदेखाऔं । अहिले विधेयक अधिवेशन हो । अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्ने ? एसिड पीडितलाई उपचार गर्ने विषय कसले मानेको छैन ? तर, संविधानलाई छलेर, तोडमोड गरेर, विकृत पारेर ल्याइएको संवैधानिक परिषदबारेको अध्यादेशप्रति चासो हो । अरु (अध्यादेश) कसले पारित गर्दैनौं भनेको छ ? कुनै दल यसमा असहमत हुनपर्ने छैन ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने विधेयकहरु संसदमा छन् । संसदीय समितिबाट पास भएर हाउसमा आएको छ । तिनलाई अगाडि बढाऔं । नागरिकता जस्तो अतिआवश्यक विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर हाउसमा आएको छ । किन अगाडि बढाइन्न ?

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको छ । हाउसमा किन ल्याइन्न ? त्यो नल्याउँदासम्म प्रदेशले आफ्नो निजामती सेवा ऐन बनाउन पाउँदैन ।

देश सञ्चालन गर्न, लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न, संघीयतालाई बलियो पारेर व्यवहार उपयोगी बनाउन अत्यावश्यक सबै विधेयक ल्याइयोस् । दैनिक संसद सञ्चालन गरियोस् र देशलाई अग्रगति दिनका निम्ति, आफूले गरेको प्रतिगमनको प्रश्चाताप गर्दै देशलाई अग्रगतितिर लैजाने गरी सरकार आओस् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेतृ भुसालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश