१० चैत, काठमाडौं । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको भोलिपल्ट नेकपा एमालेको नेपाल समूहले विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा समानान्तर संरचना बनाएको छ ।

अखिल नेपाल महिला संघ र युवा संघ नेपालपछि अनेरास्ववियुमा पनि समानान्तर नेतृत्व चयन गरेको हो । ६ चैतमा महिला र ७ चैतमा युवाको नेतृत्व चयन भएको थियो ।

अन्य जनसंगठनमा पनि नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको छ । ४–५ चैतमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि यो समूहले जनसंगठन मात्रै नभएर भूगोलमा पनि समानान्तर कमिटी निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको छ ।

दुई हप्ताभित्र प्रदेश र जिल्ला संरचना तयार भइसक्ने गरी गृहकार्य भइरहेको नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ । ‘दुई हप्ताभित्र प्रदेश र जिल्ला संरचना बनिसक्छ, केही प्रदेशको त टुंगो नै लागिसक्यो’, स्रोत भन्छ ।

विद्यार्थीहरुको भेलामा उपस्थित वरिष्ठ नेता नेपालले पनि अब जनवर्गीय संगठनसँगै जिल्ला जिल्लामा भेला गर्ने बताएका छन् । उनले अघि भने, ‘त्यसपछि जिल्लाजिल्लामा तरंग पैदा गर्नेछौं । नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन संगठन प्रत्येक जिल्लामा संगठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान चलाउने छौं ।’

तर, समानान्तर नभएर एमाले पुनर्संरचना गरिएको नेपाल समूहका नेताहरुले बताउने गरेका छन् । ‘हामीले नयाँ कमिटी बनाएका होइनौं, २ जेठ २०७५ अगाडिकै एमाले पार्टी संरचना मान्ने भनेका छौं’, नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा भन्छन् ।

उनी समानान्तर कमिटी बनेको अस्वीकार गर्दैनन् । ‘निर्वाचित नेताहरुलाई फरक खेमामा उभिएकै कारण ठाउँ दिइएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट अर्को कमिटी बनेको छ’, खतिवडा भन्छन् । यो समूहले कार्यकर्ता भेला गरेरै जनसंगठन, प्रदेश र जिल्ला नेतृत्वबारे समानान्तर नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले विभाजन गरेर अर्को पार्टी नबनाउने, तर अन्तरसंघर्ष गर्ने यो समूहको नीतिअन्तर्गत भइरहेका गतिविधिले एक पार्टी, दुई संगठन बन्ने क्रम तीब्र छ । तर, यो समूहले केन्द्रीय नेतृत्व र संगठनबारे कुनै निर्णय लिएको छैन ।

जबकि, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय नेतृत्वमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । सोमबार मात्रै नेपालसहित चार नेतालाई तीन दिने म्याद तोकेर स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ । नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पठाइएको पत्रबारे चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोध्ने, जिम्मेवारीबाट हटाउनेदेखि महाधिवेशनको तयारी पनि अगाडि बढाउने निर्णय लिइसकेका छन् । यो समूहको प्रष्ट संकेत छ– ओलीलाई साथ दिने माओवादीतर्फका नेताहरुलाई रोजेको भूमिका दिन सकिन्छ, तर नेपाल समूहका नेताहरुलाई सजिलै ठाउँ दिइन्न ।’

तर, नेपाल समूहले भने माथिल्लो नेतृत्व नै तयार पारेर अलग संगठन बनाउने भन्दा पनि मातहतका कमिटी र जनसंगठनको गतिविधिमा जोड दिएको छ । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार, नेपाल समूहको निर्णय स्वाभाविक छ । किनभने, नेपाल समूहको नेतृत्वमा नभएर तल्ला कमिटी माथि ठूलो प्रहार गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक नहोला, तर ७ चैतको निर्णयले माधव नेपालतिर लाग्ने मातहतका कमिटीको अस्तित्व स्वीकार गरिएको छैन’, ओली निकट एक नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार, बैठकले ५ पुसयता बनेको जिल्ला, प्रदेश र जनसंगठनलाई नै मान्यता दिने निर्णय भएको छ । त्यो भनेको माधव नेपालतर्फ लागेका कोही पनि कुनै कमिटीको नेतृत्वमा मात्रै नभएर संगठन संरचनामा समेत छैनन् ।

यो निर्णय थाहा पाएरै नेपाल समूहले मातहत र जनसंगठनमा समानान्तर कमिटी विस्तारमा जोड दिइरहेको छ । नेता राजेन्द्र राई, कुनै समूहले भन्दैमा विधिपूर्वक निर्वाचित कमिटी र नेतृत्व हटाउन नसक्ने दावी गर्छन् । ‘पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुन्छन्, बहुमतले निर्णय लिन पनि सक्छन् । तर, पार्टी एकताबद्ध बनाउन विधि र प्रणालीको पालना गरिनुपर्छ’, राई भन्छन् ।

ओलीको अडान र निर्णय

नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार, २ जेठ २०७५ अगाडिकै पार्टी कमिटीको संरचना कायम रहनुपर्ने बताइरहँदा अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो समूहका नेताहरुको मात्र बैठक बसेर गरेको निर्णयअनुसार अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) पठाउने तयारी गरेका छन् ।

ओली निकट नेता कर्ण थापा भन्छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीको १० औं, ११ औं र १२ औं बैठकले गरेको निर्णयसहित अपानि केहीदिन भित्रै जारी हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

अपानिमा नेपालतिर उभिएका कोही नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी नपाएको उल्लेख गर्ने तयारी ओली समूहले गरेको छ । ‘नेतृत्व सिध्याउन लागिपर्ने र पार्टी विभाजन गर्नेहरुलाई पार्टी कमिटीमा राख्ने कुरै भएन । बालुवाटार बैठकले पनि त्यही निर्णय गरेको छ’, थापा भन्छन् ।

त्यसो भएमा ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि ओली समूहले विस्तार गरेका जिल्ला, प्रदेश र जनसंगठनले एमाले कमिटीको मान्यता पाउनेछ । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँदा ओलीले ३३ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव चयन गरेका थिए, जहाँ माओवादी वा नेपाल समूहका नेताहरू अध्यक्ष र सचिव थिए ।

२३ फागुनमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने बेलासम्म ओली समूहले ७७ जिल्ला, सात प्रदेश र सबै जनसंगठनमा छुट्टै पार्टी संरचना निर्माण गरिसकेको थियो । यतिसम्म कि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको किसान महासंघमा आफू निकट प्रेम दंगाललाई अध्यक्ष बनाएर समानान्तर कमिटी निर्माण गरिएको थियो ।

अहिले त्यही संरचनालाई एमालेको मान्यता दिने बालुवाटार बैठकले निर्णय गरेको छ । एमाले ब्युँतिएपछि २४ फागुनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमै ओलीले यस्तो संकेत दिएका थिए । जबकि, अदालतको फैसलालगत्तै ओली निकट नेता विष्णुप्रसाद पौडेल भने एमाले २ जेठ २०७५ अगाडिकै अवस्थामा पुगेकाले आफू उपमहासचिव बनेको प्रतिक्रिया दिइसकेका थिए । पौडेल सहित नेताहरु घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत पनि एमाले पुनर्मिलनको अवसर आएको अभिव्यक्ति दिंदै थिए ।

तर अध्यक्ष ओली भने आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिएका नेताहरुको जिम्मेवारी नखोस्ने निचोडमा पुगेका छन् । ‘केपी कमरेड माधव नेपालहरुसँग कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने पक्षमा उभिनुभयो, उहाँलाई सम्झाउन सक्ने नेताहरु कोही पनि हुनु भएन’ ओली निकटकै एक नेता भन्छन्, ‘ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीहरुले बुझाउने क्षमता राख्नुभएन ।’

२८ फागुनमा ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागी बैठकबाटै ५ पुस यता बनेका सबै कमिटीलाई मान्यता दिने निर्णय लिए । तर, बाहिर भने जिम्मेवारी हेरफेर, महाधिवेशनको मिति निर्धारण, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छोडेका नेताहरुलाई मनोनयन लगायतका निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरियो । ‘मातहत र जनसंगठनबारे लिइएको निर्णयले सम्झौताको वातावरण बिग्रन सक्थ्यो । त्यसैले सहमतिको प्रयास गर्न बाहिर ल्याइएन’, स्रोत भन्छ ।

एमाले पुनर्मिलनको प्रयास अनुसार, १ चैतमा माधव नेपाल पक्षसँग बालुवाटारमा ओली पक्षको छलफल पनि भयो । तर, सहमति जुटेन । मूलतः जिल्ला र जनसंगठनको संरचनाबारेको प्रश्न जटिल थियो ।

एमाले विभाजन रोक्न चाहने ओलीतर्फका नेताहरु त्यसदिनका निर्णयपछि पनि संवादलाई जोड दिन चाहिरहेका थिए । तर नेपाल समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेपछि त्यो सम्भावना कम भएर गएको ओली निकट नेता महेश बस्नेत बताउँछन् ।

७ चैतको बालुवाटार बैठकमा पनि जनसंगठन र मातहतको कमिटीबारे छलफल भएको थियो । तर, नेपाल खेमाका नेताहरु समेत रहनेगरी, पुरानै एमालेको संरचना जान नसकिने भएकाले ५ पुस यताको सबै निर्णय सदर गर्ने ओलीले बताएका थिए । ‘डढेलो लागेपछि पलाएको पालुवा निमोठ्न मिल्दैन’, ओलीको भनाइ उदृत गर्दै एक नेताले भने ।

बालुवाटार बैठकले जिल्ला र जनसंगठनमा मात्रै नभएर ६ र ९ पुसमा ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि उचित जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझी रहेको कार्यदल बनाइएको प्रस्ताव महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गरेका थिए ।

माधव नेपाल पक्षले पनि जनसंगठनमा समानान्तर कमिटी बनाउन थालेको छ । नेपाल निकट नेताहरुका अनुसार, नवौं महाधिवेशनपछि ४० जिल्लामा अधिवेशन भयो, जसमध्ये २६ जिल्लामा नेपाल पक्षका उम्मेदवार विजयी भएको दाबी छ । माओवादीसँग एकता हुँदै गर्दा ७७ मध्ये ४५ जिल्ला अध्यक्ष आफू निकट रहेको यो समूहले दाबी गर्ने गरेको छ ।

अर्थात्, नेतृत्वमा भन्दा तल्ला कमिटीमा आफू बलियो रहेको बुझाइ यो समूहको छ । तिनै संगठन र शक्तिबारे ओली सम्झौता गर्न तयार नदेखिएपछि नेपाल समूह सशक्त अन्तर संघर्षको नीति लिने तयारीमा पुगेको देखिन्छ ।