Comments Add Comment

खर्च नहुने बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न थालियो

१२ चैत, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि खर्च नहुने बजेट ‘सरेन्डर’ (फिर्ता) हुन थालेको छ । कतिपय कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालय स्वयम्ले पत्र काट्दै खर्च नहुने बजेट सरेन्डर गर्न आग्रह गरेको छ ।

कतिपय कार्यालयले भने आफैं बजेट फिर्ता हुने जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई गराउन थालेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार चैतसम्म पनि पूर्वतयारीको काम पुरा गर्न नसकेका आयोजनाको बजेट सरेन्डर हुने गर्छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले खर्च गर्न नसक्ने बजेट सरेन्डर गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आएको जानकारी दिए ।

विनियोजन क्षमतामा प्रश्न

बजेट सरेन्डर गरी हात उठाउनु भनेको सरकारी निकायहरूको विनियोजन क्षमता माथिको प्रश्न हो । पूर्वतयारी नसकेर कार्यक्रम बजेटमा राख्न हतार गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट फिर्ता गर्दा खर्चको तारतम्य मिलाउनै हम्मेहम्मे पर्ने अर्थका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समिक्षाका अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुधबार मातहतका निकायलाई यसमा गम्भीर हुन समेत निर्देशन दिएका थिए । अर्थ मन्त्री पौडेलले विनियोजन बजेटको दूरुपयोग हुन नहुने भन्दै बजेट निर्माणका दौरान प्राथमिकता निर्धारण महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।

समयमा खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले खर्च गर्ने प्रणालीमा रहेका अवरोध हटाउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

थप निकासा बढ्दै

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बजेट सरेन्डर आउन थालेसँगै अबको केही समय थप निकासाको चाप भने बढ्छ । एकातर्फ बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता र अर्कोतर्फ निकायहरूले बजेट फिर्ता गर्दा आवको अन्तिममा मिलाउनुपर्ने कारणले अर्थका अधिकारीहरू चापमा हुन्छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा गैरबजेटरी निकासा भने बन्द भएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले पनि बजेट बाहिर गएर माग्न थुप्रै फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुग्छन् ।

अन्तिम चौमासमा विनियोजनको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यसको पनि ठूलो अंश असारमा ‘खर्च गर्नै पर्ने बाध्यता’का कारण खर्च हुने गरेको छ ।

तर, विनियोजनमा नपरेका आयोजना तथा कार्यक्रमले भने बजेट पाउँदैनन् । ‘बजेट विनियोजनमा परेका तर आयोजनाको प्रगति राम्रो भएको छ भने त्यसमा थप बजेट दिएर खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं’, उनले भने ।

दोहोरिँदै ‘असारे विकास’

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक (साउन–फागुन)सम्म विकास खर्चको प्रगति २२.४४ प्रतिशतछ । यो वर्ष सरकारले कुल ३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

फागुनसम्म मात्र ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो प्रगति गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा १५.४३ प्रतिशत कम हो । गत आवको यस अवधिमा ९४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

मन्त्रालयको यो तथ्यांक अनुसार अन्तिम चौमासमा विनियोजनको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यसको पनि ठूलो अंश असारमा ‘खर्च गर्नै पर्ने बाध्यता’का कारण खर्च हुने गरेको छ । यसले एकातर्फ खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ कामको गुणस्तर कमजोर हुने गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment