१३ चैत, पोखरा । नगर विकास कोषले गण्डकी प्रदेशका पालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम राखेको थियो । युरोपियन युनियनको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा मुख्य वक्ता थिए, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ।
सहभागीहरुको अनुमान थियो, मुख्यमन्त्रीले पालिका र प्रदेशको सम्बन्धका राम्रा–नराम्रा पक्ष केलाउनेछन् ।
तर उनी दातृ निकायमाथि खनिएका छन् । दातृ निकायहरुले आवश्यकता के छ हेर्नुभन्दा आफ्नो एजेण्डा लाद्ने गरेको र नेपालका नेता तथा कर्मचारीले प्रतिवाद गर्न नसकेको उनले बताए ।
विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतको नाम लिंदै उनले उनीहरु जस्तो कोही नभएको बताए । युरोपियन युनियनले पनि यहाँको आवश्यकताभन्दा आफ्नो एजेण्डा लाद्ने गरेको भन्दै गुरुङले आक्रोश पोखे ।
‘संघीय शासन लागू भएर कार्यान्वयनमा आएपछि एडीबी, वर्ल्ड बैंकका प्रतिनिधि छ्यापछ्याप्ती भेट्न आए । मैले उनीहरुलाई भनेको थिएँ, पहिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर काम गर्ने प्रोजेक्ट ल्याउनुस्’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘संघ सरकारसँग मिलेमतो गरेर कार्यक्रम बनाउने, यहाँ चाहिं के छ भनेर सुँघ्न आउने ? यस्तो हुने छैन ।’
दातृ निकायहरुले नेपालको गरिबी, दलित, महिला, आदिवासी वा कर्णालीको एजेन्डा बेच्ने र आफ्नो चाहनाअनुसार बजेट खर्च गर्ने गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप छ ।
यसअघि भएका छलफलहरुमा पनि आफूले नेपालको आवश्यकता मागेर मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरेको भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने कि तपाईंहरुको चाहानाअनुसार खर्च गर्ने ? आजसम्म तपाईंहरुको चाहना अनुसार खर्च भएको छ ।’
दातृ निकायहरुले नेपाललाई धेरै हेपेर कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने गरेको मुख्यमन्त्रीको आरोप छ । वटासिलजस्ता प्रविधिको मात्रै सडक बनाउने, ४ मिटरको मात्र सडक बनाउने जस्ता शर्त राख्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘३०/५० वर्ष खप्ने सडकमा नेपालीहरु हिँड्न हुँदैन ? ४ मिटरकै बाटो चाहियो ? ६ मिटर, ८ मिटरको बाटो हुन सक्दैन ? अब नेपालमा पनि कमसेकम ६ मिटरको बाटो बनाउनुपर्छ ।’
आफूले यसरी आलोचना गर्ने पहिलो नेपाली राजनीतिक नेता तपाईं मात्रै हो भन्ने गरेको गुरुङले सुनाए ।
विदेशी दातासामु नेपाली नेता र कर्मचारीले आफ्नो आवश्यकता राख्नै नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘उनीहरुले जेजे कुरा भने त्यसैमा साइन ग¥यो, भत्ता खाए हिँडे । हाम्रो प्रतिष्ठा, स्वाभिमानको कुरा, हाम्रो आफ्नै आवश्यकताको कुरा के छ भन्ने राख्न नसक्ने हामी रहेछौं ।’
सहयोग चाहिएको छ भन्दैमा सबै स्वाभिमान बेच्नुपर्छ भन्ने नभएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
सम्बोधनका क्रममा उनले संघीय शासन लागू भएको पहिलो कार्यकालमा कति राजश्व उठाउने ? कति खर्च गर्ने ? भन्नेतिरभन्दा पहिले त्यसको आधार तयार पार्नुपर्ने बताए । तर ईयूले पालिकाहरुको संस्थागत विकासभन्दा अरुतिर लगानी गरेको उनले बताए ।
‘पहिलो पटक उभ्याइएको सरकार छ, पहिले क्षमता विकास हुनुपर्यो । संघीयता बुझ्नुपर्यो । नगरपालिकाको मर्म बुझ्नुपर्यो । उसको दायित्व बुझ्नुपर्यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘उपप्रमुखको क्षमता विकास गर्नेतिर खर्च गर्नुपर्थ्याे पहिलो कार्यकालमा । उपप्रमुखहरु अधिकांश पछाडि पारिएका क्षेत्रबाट आउनुभएको छ । ८० प्रतिशतभन्दा धेरै महिला उपप्रमुख हुनुहुन्छ । नयाँ व्यवस्थामा उहाँहरुको नयाँ भूमिका छ, नयाँ क्षमताका साथ आउनुपर्याे, पहिला त्यतातिर यो कोषबाट खर्च हुनुपर्थ्याे ।’
तर त्यसरी कार्यक्रम नआएको उनले बताए । उनका अनुसार ईयुको सहयोगमा अहिले सुशासनका लागि काम गर्ने भनेर प्रदेश स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम लागू भएको छ ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नका लागि केके गर्ने भनेर कार्यक्रम हामीले बनाउन होइन रहेछ, ईयूको गाइडलाइनमा नेपाल सरकारले बनाउने रे’ उनले भने, ‘त्यो कार्यक्रम केन्द्रमा बनाउने, तल पठाउने र पास गरेर पठाइदेऊ भन्ने रहेछ ।’
यसमा संशोधन हुनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म नपठाएको मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए ।
कार्यक्रममा नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यान्जुले मागेर ल्याएको पैसाले मात्र शहरको विकास नहुने बताए । सहरका रुपमा विकास गर्न धेरै नगरपालिका घोषणा गरिएको भए पनि सहरी सुविधा पुर्याउन नसकिएको बताए ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले नगर विकास कोषलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
