१५ चैत । सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो, अब कि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले ‘नैतिकताको आधार’मा राजीनामा दिन्छन्, कि उनलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाइन्छ । तर एक महिना नाघिसक्दा पनि न ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, न उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भयो ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संसदको बहुमत छैन, तर प्राविधिक रुपमा अहिले ओलीको विपक्षमा पनि बहुमत छैन ।’

खासगरी नेकपाको एकता खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सहज बन्यो । र, अवस्था कस्तो देखिन्छ भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्नुपर्छ भनेका दलहरु विकिल्पहीन देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकपछि अर्को विकल्प उपलब्ध छ ।

पहिलो विकल्प : जसपालाई साथ लिएर सरकार टिकाउने

सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाले संसदमा १२० सिट भएको एमाले पुनर्जिवित भयो, जसको अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं छन् । उनीसँग असहमत माधवकुमार नेपाल समूह दल र संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेका कारण ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन ।

र, सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, अहिले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्र वा जनता समाजवादी पार्टीमध्ये जसको साथ भएपनि पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले जसपाको साथ खोजिरहेका छन् । जसको संसदमा ३२ सिट छ । गत वैशाखमा दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश आएपछि रातारात एकता गरेका तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी (सपा) राजनीतिक र कानूनी रुपमा एक भएपनि अहिले पनि व्यवहारिक रुपमा दुई समूहका रुपमा क्रियाशील छन् ।

सपा पक्षका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई पक्ष कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा छन् । तर राजपा पक्षका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर सम्वादमा छ । आफूले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्छु नभनेको तर, विपक्षमा पनि नरहेको अध्यक्ष ठाकुरको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जसपाले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन गर्ने मौखिक आश्वासन दिँदै आएका छन् । महन्थ पक्षसँग सम्वादमा रहेका एमाले नेताहरुका अनुसार, सहमतिको प्रयास निकै सकारात्मक छ र, वर्तमान सरकार जोगाउनुपर्ने अवस्थामा जसपाका २० सांसदले साथ दिन्छन् भन्ने विश्वास छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका बुझाइमा, ‘सकेसम्म जसपालाई सिंगै तान्ने, नसके फुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति देखिन्छ ।’

दोस्रो विकल्प : विपक्षमा बहुमत पुग्न नदिने

जसपा नेताहरुका अनुसार पार्टी यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ कि न त महन्थ राजेन्द्र पक्षले बाबुराम–उपेन्द्रलाई केपी ओलीको पक्षमा उभिऔं भन्न सकेका छन्, न बाबुराम–उपेन्द्र समूहले महन्थ–राजेन्द्रलाई विपक्षी गठबन्धनमा ल्याउन नै सकेका छन् ।

बाबुराम–उपेन्द्र समूह कुनै हालतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहन्छ । संसद विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका दलहरुसँग सहकार्य गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरुको मत छ ।

तर महन्थ–राजेन्द्रले रेशम चौधरी लगायतका ‘राजवन्दी’ हरुको रिहाई, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनलाई शर्तका रुपमा अगाडि सारेका छन् । अध्यक्ष ठाकुर भन्छन्, ‘लिखित सहमतिले हुँदैन, हामीलाई त नगद चाहिन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यक्ष ठाकुरलाई एमाले इतरको सरकार बनाउँ र आफैं सरकारमा बसेर माग पूरा गरौं भनिरहेका छन् । तर महन्थ–राजेन्द्र पक्ष त्यो मान्न तयार छैन । र, उनीहरुका बुझाइमा रेशम चौधरी रिहालगायतको माग सम्बोधन गर्ने क्षमता अहिले प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रसंग छैन ।

ओली इतर गठबन्धनमा पनि नजाने र ओलीका पक्षमा पनि नउभिने अहिलेसम्मको जसपाको ‘पोजिसन’ ले प्राविधिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा बहुमत नदेखिने अवस्था कायमै रहन्छ । यही अवस्था देखाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न चासो नदिएका हुन् ।

कांग्रेसको अन्यौल र जसपाको अलमल प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सहज र अनुकुल बन्दै गइरहेको छ । अविश्वासको प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसक्दा माओवादी केन्द्रमाथि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाव बढेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार हतारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन संसद विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने दलहरुको दबाव छ । तर उनी स्वयंले धेरै दिन यसरी अडिन सक्ने अवस्था नभएको बताउन थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन कठिन हुनेछ ।

तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच नयाँ सरकार गठनमा सहमति जुटेन भने संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको हैसियतमा फेरि एमालेले नै सरकार गठन गर्ने मौका पाउनेछ । त्यो बेला एमाले संसदीय दलको नेता ओली नै प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसदले विश्वासको मत नदिएमा उनले राजीनामा दिनुपर्छ र, सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा ७६(५) प्रयोगमा आउनेछ । जस अनुसार संसदको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिबाट उसलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने हो ।

कांग्रेस–माओवादी–जसपा गठबन्धन नबन्ने र एमालेलाई अरु दलले पनि समर्थन नगर्ने अवस्था कायमै रहेमा संविधानको धारा ७६(५) को सरकार बन्ने अवस्थै रहन्न । त्यो बेला कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(७) अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् । कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन, ‘अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना ७६(३) मा गएर ७६(७) प्रयोग गर्ने रहेको छ ।’

विश्लेषक श्रेष्ठका भनाइमा पनि ओलीले अहिले चाहेको चुनाव नै हो । उनले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने योजना असफल भयो भने अल्पमतको सरकार हुन्छ, त्यतिबेला कसैले पनि सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र चुनावमा जाने विकल्प प्रधानमन्त्रीले खोजिरहेका छन् ।’

तेस्रो विकल्प : विपक्षमा बस्ने

सके आफ्नै पक्षमा बहुमत पुर्‍याउने, नसके विपक्षमा बहुमत पुग्न नदिने रणनीति पूरा नभए के गर्ने भन्नेमा पनि प्रधानमन्न्त्री ओली प्रष्ट देखिएका छन् ।

जसपा एक ठाउँमा उभिएर आफूविरुद्ध तीन दलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने अवस्था आएमा प्रतिपक्षमा बस्ने र निर्वाचनको तयारी शुरू गर्ने उनको योजना छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिँदै भन्ने गरेका छन्, सके हटाए हुन्छ, १८/१९ महिनापछि दुई तिहाईका साथ सिंहदरबार फर्किन्छु ।’

प्रधानमन्त्रीको यो आत्मविश्वापूर्ण ‘धम्की’ को अन्तर्य भनेको आफूविरुद्ध तत्कालै कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्दैन भन्ने बुझाइ हो । अनि कथं बहुमत पुगि हालेमा तीन दलका तीनतिर फर्केका सासंदहरु रिझाएर बन्ने सरकारलाई बिपक्षमा बसेको ठूलो प्रतिपक्षी भएर दबाबपूर्ण राजनीतिको सिमाभित्र राखिराख्नु हो ।

यसबाट करिव १९ महिना पछि हुने चुनावमा आफूलाई राजनीतिक लाभ हुने अपेक्षा प्रधानमन्त्री ओलीको राखेको हुनसक्ने देखिन्छ ।