२२ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर घोषणा गरेपछि पनि राजनीतिक वृत्तमा फेरि संसद विघटन र ताजा जनादेशकाे प्रसंग उठिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन ठीक थियो भन्न छाडेका छैनन् र फेरि पनि ताजा जनादेशमा जान सकिने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने झिनो आवाज छ । के प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकालअघि नै ताजा जनादेशमा जाने बाटो छ त ? यसै विषयमा संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी :
पुनर्स्थापना पछि फेरि प्रतिनिधिसभा प्रभावकारी नभएको भनेर ताजा जनादेशको चर्चा शुरू भएको छ । संविधान अनुसार ताजा जनादेशमा जान मिल्छ कि मिल्दैन ?
अहिलेको सरकार तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको संयुक्त थियो । पछि यी दुई एउटै पार्टीको रूपमा ‘मर्ज’ भए । मर्ज पछाडि धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको सरकार हो भनेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै भनेको छ ।
त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले ‘नेकपा’ पार्टी नै रहेन, एमाले र माओवादी केन्द्रले आ–आफ्नो पार्टी पुनर्जीवन दिएर अगाडि बढाउन सक्छन् भन्यो । संवैधानिक इजलासको फैसलाले बहुमतको सरकार हो भनेको कुरालाई संयुक्त इजलासको फैसलाले खण्डित गरिदियो । अर्थात् नेकपा भन्ने दल विभाजन भयो ।
अब यसको अर्थ माओवादी केन्द्रले जबसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदैन, तबसम्म सरकारमै रहन्छु, यदि फिर्ता लियो भने ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने कुरालाई अब यो संविधानले चिन्दैन ।
प्रक्रिया के हो भने नेकपा भन्ने पार्टी नै नरहेपछि पार्टी विभाजन भयो । पार्टी विभाजन भइसकेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्रीको संसदमा विश्वास गुम्यो । अब संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक दायित्व हो ।
प्रधानमन्त्रीले अहिले माओवादी केन्द्रले समर्थन दिइरहेको छ, बहुमत मसँग छ, गठबन्धन सरकार कायमै छ भन्नुभयो भने उहाँको यो कुरा अब संविधानले चिन्दैन ।
यो उहाँले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्था हो । प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वासको मत लिन संसदलाई भन्नुपर्यो । संसदले विश्वासको मत दियो भने फेरि सरकार चलाउन सक्नुहोला । सर्वोच्चले नेकपा विभाजनको फैसला गरेको फागुन २३ गतेको ३० दिनभित्र अर्थात् चैत २३ गतेभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुभएन भने उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ । पदमुक्त हुनु भनेको धारा ७७ (३) बमोजिमको कामचलाउ हैसियतमा रहनु हो ।
अहिले नेकपा भन्ने पार्टी विभाजन भएको हो कि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा पुगेको हो ?
सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा पुगेको होइन । संवैधानिक सिद्धान्तले एउटा चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ भने पहिलो र दोस्रो चरणबीच सम्बन्धविच्छेद (डिस कनेक्टेड) हुन्छ भन्छ । पहिलोबाट दोस्रोमा जानुपर्यो भने विगतसँग सम्बन्ध टुट्छ ।
एउटा चरण पार गरेर अर्को चरणमा जाँदा पनि फेरि संसदमा नै आउनुपर्छ । एउटा चरणको सरकार फेल भएपछि त्यो सरकार कामचलाउ हुन्छ । त्यसपछि संसदले अर्को सरकार दिन्छ । संसदले सरकार दिंदै जाने हो । विश्वासको मत लियो भने सरकार चल्दै जान्छ । पार्टी विभाजन भयो र फेरि सरकारले विश्वासको मत पायो भने सरकार चल्दै जान्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ । हाम्रो संविधानले यही परिकल्पना गरेको छ ।
पहिले विश्वासको मत दिएका कारण अहिलेसम्म विश्वास रहिरहन्न । दल विभाजन भइसकेपछि संविधान अनुसार आफूप्रति विश्वास छ कि छैन भनेर प्रमले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्यो ।
यसअघि यो सरकार धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको थियो । तपाईंले भनेजस्तो दल विभाजन भएपछि सरकारको हैसियत के भयो त ?
संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकार पार्टी विभाजन भएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने अवस्थासम्मको सरकार हो । यो धारा ७६ (२) अनुसारको अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकार होइन ।
अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो भने बहुमतकै सरकारको रूपमा ऊ चलिरहन्छ, विश्वासको मत लिन सकेन भने पदमुक्त हुन्छ र कामचलाउतिर जान्छ, अर्को सरकारको बाटो खुल्छ ।
अहिलेको सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन रहेको मानिंदैन त ?
पार्टी विभाजन भएपछि विश्वासको मत रहेको मानिंदैन । अब माओवादी केन्द्रको पहिलेदेखिको विश्वास छ भन्ने हुँदैन । त्यसको ‘लिगल सोभरेन्टी’ अर्थात् कानूनी सार्वभौमसत्ता विच्छेद भइसक्यो । त्यसो भइसकेपछि संसदले विश्वास दिन्छ भने बहुमतको सरकार रहिरहन्छ । संसदमा माओवादी केन्द्र नै वा अन्य दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर विश्वासको मत दिए भने यो सरकारको हैसियत बहुमतकै रहन्छ ।
यो सरकारले चैत २३ गतेसम्म विश्वासको मत लिएन भने २४ गतेदेखि धारा ७७ (३) बमोजिम कामचलाउ हुन्छ, अर्थात् प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन्छ, त्यसपछि संसदले अर्को सरकार दिनुपर्छ । कामचलाउ सरकार भनेको अर्को प्रधानमन्त्री नआउँदासम्मका लागि हो ।
सर्वोच्च अदालतले बहुमत छ भनेको पार्टी नै नरहेपछि प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र संविधानवादलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । मेरो विश्वास गुम्यो कि गुमेन भनेर परीक्षण गर्नुपर्छ । संविधानवादमा संविधानमा लेखेको कुरा मान्नुपर्छ, नलेखेको कुरा गरेर हुँदैन ।
यदि उहाँले विश्वासको मत लिनुभएन भने त्यसलाई लोकतन्त्र, संविधानवाद र संविधानले चिन्दैन । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतन्त्रलाई मान्ने, संसदीय शासन पद्धति मान्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, लिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यो सरकार कामचलाउ बनेपछि बन्ने अर्को सरकार धारा ७६ (२) अनुसारको संयुक्त सरकार हो । संयुक्त सरकारमा नेकपा एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जसपासँग पनि गठबन्धन गर्न सक्छ । जोसुकैसँग गरेर पनि १३८ पुर्याउनुपर्छ । अथवा अरू जुनसुकै दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्यो भने र विश्वासको मत लियो भने ७६ (२) अनुसारको संयुक्त सरकार हुन्छ ।
तर प्रधानमन्त्री त ताजा जनादेशको कुरा गरिरहनुभएको छ । के अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई फेरि संसद विघटनतिर लैजान सक्नुहुन्छ ?
यदि उहाँले १३८ पुर्याउन सक्नुभयो भने यो सरकार बहुमतको सरकारबाट संयुक्त सरकारसम्म पुग्न सक्छ– दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाउनुभयो भने । यदि पार्टी विभाजन भएको कुरालाई वास्ता नगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने अल्पमत (१२१ सिट रहेको नेकपा एमालेको) को सरकार बन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ बन्नुहुन्छ । कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीले एकैचोटि संसद विघटन गर्न सक्दैन । उसले हाम्रो संविधान अनुसार चौथो विकल्प अनुसारको प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्छ ।
संसदको कुनै एउटा सदस्यले १३८ सांसदको समर्थन रहने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यस व्यक्तिले आधार त जुटायो तर सांसदको समर्थन जुटाउन सकेन र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएन भने कामचलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यतिखेर संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ ।
संसद विघटनको दोस्रो आधार भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने, उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन सक्नुभएन भने चौथो प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्यो, चौथो प्रधानमन्त्री नियुक्ति भयो भने सरकारबाट उहाँ (केपी शर्मा ओली) को बहिर्गमन हुन्छ ।
तर चौथो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने ऊ कामचलाउ हैसियतमा रहन्छ र संसद विघटन गर्न सक्छ ।
अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निःशर्त रूपमा अल्पमतको सरकारमा पुगेपछि विघटन गर्न सक्ने र ताजा जनादेशमा जान सक्छु भन्दा यसलाई संविधानको प्रक्रिया र चरणले अनुमति दिंदैन । संवैधानिक इजलासले पनि सरकार गठनको चौथो विकल्पसम्म नगई संसद विघटन हुन सक्दैन भनेको छ ।
सबै चरण पार गरेर जाँदा त फेरि विघटन हुनसक्ने रहेछ नि ?
हुन सक्छ, तर सरकार बनाउने चरणका सबै अभ्यास हुनुपर्छ । अभ्यास गर्दागर्दै सरकार दिन सकेन भने, अल्पमतको कामचलाउ सरकार र चौथो विकल्पको कामचलाउ सरकारले विघटन गर्न सक्छ ।
अहिले संसारभर संसदलाई शक्तिशाली बनाइएको छ र संसद विघटनको अधिकार कटौती गर्दै जान थालिएको छ । संसद विघटनलाई शर्तका रूपमा राखिएको छ । विश्वभर संसद बलियो हुँदै गएको छ, प्रधानमन्त्री कमजोर हुँदै गएका छन् ।
यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए के हुन्छ ?
अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए उहाँ चैत २४ गतेपछि स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ र संसदमा रहेका अन्य दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुर्याएर राष्ट्रपतिसमक्ष जान सक्छन् । यदि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरेमा परमादेश माग गरेर अदालत पनि जान सक्छन् ।
तस्वीर र भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
